कोरोना वायरस पर जिला प्रशासन का प्रेसनोट
अयोध्या। अभी तक जनपद में कोरोना वायरस का एक भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। जिला प्रशासन का यह पूरा प्रयास होगा आगे भी यह रिकॉर्ड कायम रहे। जिला प्रशासन ,पुलिस प्रशासन के लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। जनपद में अन्य राज्यों से कार्य करने वाले प्रदेश के निवासी आ रहे हैं, उन सभी की विधिवत जांच कराने के साथ उन्हें क्वॉरटाइन किया जा रहा है।
उक्त जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जा रही है तथा उनकी सतत निगरानी भी की जा रही है। किसी को घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि जनपद वासियों का विगत 1 सप्ताह से मिले सहयोग का परिणाम है ,कि अभी तक जनपद में संक्रमण का कोई भी केस सामने नहीं आया है। जिला प्रशासन को जनपद वासियों पर पूरा भरोसा है ,वे इसी तरह आगे भी सहयोग प्रदान करेंगे । जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि संपूर्ण जनपद कि 95 से 98% जिला प्रशासन का पूरा सहयोग कर रही है ।हर क्षेत्र में कतिपय लोग लॉक डाउन के नियम को तोड़ रहे हैं ,ऐसे में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी को सख्त कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिसमें अनाधिकृत रूप से दुकान खोलने, सड़क के किनारे पटरी पर सब्जी एवं फलों की दुकान लगाने के साथ अनावश्यक रूप से पैदल एवं वाहनों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान उन्हीं को छूट रहेगी जिनके लिए अलग से आदेश जारी किए गए हैं जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि जिला प्रशासन तहसील प्रशासन तथा पुलिस के लोग हर क्षेत्र में खाद्यान्न दूध दवा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैंहर स्थल हर सामग्री की होम डिलेबरी हो रही है। लॉक डाउन के नियम को तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जा सकती है
जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि कोरोना वायरस से हर स्तर पर हर व्यक्ति ,शासन, व प्रशासन ,हर कोई जंग लड़ रहा है ।शासन एवम जिला प्रशासन नागरिक सुविधाओं सहित रोजमर्रा की वस्तुएं दूध दवा रसद को घर -घर पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक कर रही है। इस बीच शासन द्वारा गरीब तबकों श्रमिक व मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से धनराशि उनके खाते में सीधे जमा कराई जा रही है, साथ ही संक्रमित एवं संदेहास्पद मरीजों का निशुल्क इलाज की व्यवस्था के साथ उनके रहने एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन पानी की व्यवस्था भी कराई जा रही है ।ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वेच्छा से कोरोना वायरस की इस लड़ाई में अपना तन मन व धन से सहयोग प्रदान कर सामाजिक कर्तव्यों को निभाना चाहते हैं ।उक्त बाते जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुज कुमार झा ने प्रेस/ मीडिया के मध्य करते हुए ऐसे सभी सामाजिक लोगों से अपील की है कि वे अपनी सहायता राशि मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में जमा करा सकते हैं। उक्त कोष का खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सीबीआई कैंट रोड लखनऊमें है जिसका खाता संख्या 1378820696 IFSC कोड़ CBIN0281571 ब्रांच कोड 281571 है। लोग उक्त खाते में स्वेच्छा से दी जाने वाली राशि जमा करा सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि जनपद में प्रचलित राशन कार्ड धारकों में से पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों में सम्मिलित मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक ,दिहाड़ी मजदूर जो नगर निकाय विभाग में पंजीकृत हो, को एक माह का निशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है ।जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे दिहाड़ी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ,का पात्रता के अनुसार उनका राशन कार्ड बनाया जाना है ।और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्न उक्त माह में उपलब्ध होने की स्थिति में नए राशन कार्ड धारकों को अनुमन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में सभी उप जिलाधिकारियों को पूर्व में 25 मार्च को ही आवश्यक समस्त कार्रवाई समय से पूर्ण करने हेतु आदेश जारी कर दिए गयेहै। साथ ही प्रत्येक उचित दुकान पर खाद्यान्न वितरण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने वह संबंधित विभागों से इन लाभार्थियों की सूची उचित दर विक्रेतावार प्राप्त कर उचित दर दुकानों को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए है। खाद्यान्न वितरण के रिकॉर्ड हेतु चार प्रारूप उचित दर के दुकानदारों को भेज दिया गया है।जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारीको व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर नोडल अधिकारियों का सघन पर्यवेक्षण करते हुए त्रुटि रहित खाद्यान्न वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा वितरण की सत्यापित सूची संकलित कर जिला पूर्ति अधिकारी श्री सोमनाथ यादव के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड 19 के परिपेक्षय में असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व श्रमिकों को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड से 3 करोड रुपए का शासन द्वारा जनपद आयोध्या को आवंटित किया गया है। जिसमें से एक करोड़ 8लाख रुपए की धनराशि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं श्रमिकों को ₹1000 प्रति व्यक्ति की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या को आवंटित कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान खाद्य पदार्थों की उचित मूल्य पर बिक्री करने हेतु खाद्यान्न फलों एवं सब्जियों कुल 36 पदार्थों के मूल्य जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। ताकि कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने बताया कि फुटकर में गेहूं 22 से ₹24 आटा ₹27 से 29 दाल अरहर 90 से ₹100 छिलका देसी अरहर दाल ₹80 चना दाल 65 से ₹70 चना खड़ा 62 से ₹65 मूंग दाल 105 से ₹110 मसूर दाल 63 से ₹ 66 चावल का मन 25 से ₹28 चीनी ₹38 सरसों तेल 105 से ₹112 रिफाइंड आयल फार्च्यून ₹105 नेचर फ्रेश ₹100 डालडा ₹90 नमक सेंधा 38 से ₹40 मटर दाल 65 से ₹70 प्रति किलो निर्धारित किया गया है ।जबकि नमक ,पराग दूध पैकेट, माचिस व एलपीजी गैस एमआरपी या कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिक्री की जाएगी। फल एवं सब्जियों में आलू 26 से ₹28 प्याज 28 से ₹30 लहसुन 80 से 85 टमाटर 25 से ₹28 ,हरा मिर्च 40 से ₹45 ,गोभी 20 से ₹22 बैगन 20 से ₹22 लोकी 23 से ₹25 कद्दू 20 से 22 रुपये करेला 30 से ₹32 अदरक 55 से ₹60 नींबू 45 से ₹50 नारंगी 40 से ₹42 प्रति किलो, केला ₹50 प्रति दर्जन अनार 65 से ₹70 पपीता 43 से ₹50 सेब 100 से 110 अंगूर 75 से ₹80 प्रति किलो निर्धारित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि यदि कोई विक्रेता या दुकानदार अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट,व भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
