रविवार, 22 दिसंबर 2019

संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नौका पकड़ी

नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल ने अंडमान द्वीप के पास संदिग्ध गतिविधि कर रही म्यांमार की एक नौका को पकड़ा है। इस नौका पर सवार छह लोगों को हिरासत में लिया गया है। खुफिया एजेंसियां पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही हैं। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को तटरक्षक बल ने लिटिल अंडमान द्वीप के पास एक बोट को संदिग्ध गतिविधि करते हुए देखा। जिसके बाद से हरकत में आई तटरक्षक बल की आईसीजी अरुणा आसफ अली पोत ने इस नौका को पकड़ लिया। इसमें सवार छह लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। रविवार को संदिग्ध नौका को इसमें सवार लोगों के साथ पोर्ट ब्लेयर लाया गया है। जहां इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी।


अंडमान-निकोबार के पास विदेशी पोतों के आवागमन से नौसेना अलर्ट


भारतीय नौसेना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अंडमान-निकोबार द्वीप के पास विदेशी नौकाओं की संदिग्ध गतिविधियों के बढ़ने से अलर्ट हो गई है। नौसेना की कई पेट्रोलिंग बोट ने इलाके में गश्त तेज कर दी है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही नौसेना ने चीन के एक अनुसंधान पोत शी यान 1 को संदिग्ध गतिविधियां करते हुए देखने के बाद खदेड़ दिया था। बता दें कि भारतीय नौसेना मलेशिया के पास स्थित मलक्का जलडमरूमध्य से हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी चीनी जहाजों पर निरंतर निगरानी रखती है। कुछ दिनों पहले ही नौसेना के खोजी विमान पी8आई ने चीनी नौसेना के सात युद्धपोतों का पता लगाया था जो हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय थे। हिंद महासागर क्षेत्र में युद्धपोतों और परमाणु शक्ति युक्त पनडु्ब्बियों के गश्त को लेकर चीन बार-बार यह दलील देता है कि ये समुद्री लुटेरों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई बल का हिस्सा हैं। कभी-कभी ये जहाज भारतीय जलक्षेत्र में भी प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जानकारों के अनुसार, समुद्री लुटेरों के खिलाफ कभी भी पनडुब्बियां कार्रवाई नहीं करती हैं। जो चीन की चालाकियों को दर्शाता है।


18 भारतीयों को समुद्री लुटेरे से छुड़ाया

रायपुर। प्रदेश की राजधानी रायपुर के तिवारी दंपति एवं सभी 18 भारतीयों को नाइजीरिया समुद्री लुटेरों के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। समुद्री जहाज के चीफ मैकनिकल इंजीनियर विजय तिवारी उनकी पत्नी समेत सभी 18 भारतीय नागरिक अभी नाइजीरिया पुलिस की सुरक्षा में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विजय तिवारी के भाई पवन तिवारी ने उनसे फोन पर बात की है। पवन तिवारी ने बताया कि उनके भाई विजय तिवारी एवं भाभी समेत सभी18 भारतीयों को नाइजीरिया के लुटेरों से नाईजीरिया पुलिस ने छुड़ा लिया है। सभी भारतीय वर्तमान में नाईजीरिया पुलिस की कस्टडी में है। सभी का मेडिकल चेकअप जारी है। 2 से 3 दिन में सभी भारतीय मुंबई लाए जाएंगे।


ज्ञातव्य हो कि 3 दिसंबर को रात्रि 1 बजे समुद्री लुटेरों ने नाइजीरिया में शिप एमटी नेव कॉन्सटलेशन के 19 क्रू मेंबर्स को अगवा कर लिया था। अगवा भारतीयों में रायपुर के तिवारी दंपत्ति भी शामिल थे। मर्चेट नेवी इंजीनियर विजय तिवारी अपनी पत्नी अंजू तिवारी के साथ जहाज में सवार थे। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने लोकसभा में समुद्री लुटेरों के चंगुल में फंसे तिवारी दंपत्ति का मामला उठाया था। उन्होंने सरकार से रायपुर दंपत्ति की जल्द रिहाई को लेकर मदद करने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जय शंकर को भी पत्र लिखा था।


विरोध के बीच पीएम की 'धन्यवाद रैली'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज रामलीला मैदान में एक रैली कर बीजेपी के प्रचार का शुभारंभ करेंगे। इस रैली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी शामिल होंगे। देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की इस बड़ी रैली पर सबकी नजरें टिकी हैं। लोग जानना चाहते हैं कि पीएम राजधानी दिल्ली से इस मुद्दे पर क्या संदेश देंगे। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में संसद ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी को मालिकाना हक देने के लिए एक विधेयक पारित किया था। दिल्ली में दो दशक से अधिक समय बाद सत्ता में वापसी की बाट जोह रही बीजेपी अनधिकृत कॉलोनियों में आम आदमी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सभी 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के लोग धन्यवाद रैली में शामिल होंगे।


गौरतलब है कि अगले साल फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जहां आप के अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी जैसी योजनाओं की झड़ी लगा दी है. वहीं केंद्र सरकार ने भी दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला कैबिनेट के जरिए किया था। अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लागू करने के लिए मोदी सरकार ने संसद से कानून भी पास कर दिया है। जाहिर तौर पर दिल्ली में मुख्य मुकाबला आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा ऐसे में सभी पार्टियां घोषणाओं और वादों के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुट गई है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 70 सदस्यीय विधानसभा में महत तीन सीटों पर जीत मिल पाई थी।



दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के कारण आज यातायात प्रभावित रहेगा


रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रैली के कारण आज मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित रहेगी। एक एडवाइजरी में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कारों की पार्किंग सिविक सेंटर के अंदर और इसके पीछे होगी। इसमें कहा गया है कि माता सुंदरी रोड, पावर हाउस रोड, राजघाट पार्किंग, शांति वन पार्किंग, राजघाट एवं समता स्थल के पास बसों की पार्किंग होगी। एडवाइजरी मे कहा गया है कि आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग (ओबी) वैन की पार्किंग जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर रामलीला मैदान के गेट नंबर दो से आगे होगी। इसमें कहा गया है कि विभिन्न स्थानों से व्यवसायिक वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।


13.77 लाख आंगनवाड़ी केंद्र होंगे हाईटेक

नई दिल्ली। सरकार ने देशभर में 13.77 लाख आंगनबाड़ियों को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 हजार आंगनबाड़ियों को कंप्यूटर व अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनबाड़ियों की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने पर भी काम कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय का लक्ष्य तहत 6 साल तक 16.54 करोड़ बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अच्छी शिक्षा, पोषणायुक्त भोजन और स्वस्थ वातावरण मुहैया कराना है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में बताया था कि देश में 1,59,568 आंगनबाड़ियों में पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है। वहीं 3,63,940 में शौचालय नहीं हैं, जबकि सरकार के पोषण अभियान का दारोमदार इन्हीं केंद्रों पर निर्भर है। अब सरकार ने अगले चार साल में आंगनबाड़ियों के कायाकल्प की योजना पर फरवरी से काम शुरू करने का तैयारी पूरी कर ली है।


राजनीतिक दलों ने भ्रमित कियाःऔवैसी

हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर भ्रम पैदा किया है। उन्होंने इसे 'काला कानून' और 'असंवैधानिक' भी बताया। साथ ही कहा कि इसके जरिए केंद्र सरकार धर्म के नाम पर भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार को कड़ा संदेश देने के लिए नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध करने वाले अपने घरों पर तिरंगा फहराएं।
 
शनिवार को देर रात हैदराबाद में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यह बातें कहीं। इस दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या सीएए को लेकर 'अफवाहों' को दूर करने की जरूरत है क्योंकि सरकार द्वारा इस बात का स्पष्ट भरोसा देने के बावजूद कि भारतीय मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, कई मुसलमानों का दावा है कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। सबसे खास बात यह रही कि रैली के दौरान संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी गई। ओवैसी ने कहा कि सरकार क्यों नहीं कहती है... असम में, जहां एनआरसी लागू किया गया, आप करीब 5.40 लाख बंगाली हिंदुओं को सीएए के जरिए नागरिकता दे रहे हैं। आप असम में पांच लाख मुसलमानों को नहीं देंगे।


उन्होंने यह भी कहा कि यह अफवाह है या सच? यह बात सरकार को बतानी चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप भेदभाव कर रहे हैं। आप धर्म के आधार पर कानून बना रहे हैं और फिर शिकायत भी कर रहे हैं। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बारे में पूछने पर ओवैसी ने कहा कि मैं इस तरह की हिंसा की निंदा करता हूं, चाहे फिर वह हिंसा लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु या कहीं और ही क्यों न हुई हो। इसके साथ ही एआईएमआईएम नेता ने लोगों से अपील भी की कि विरोध के लिए अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन हिंसा की सभी को निंदा करनी चाहिए।
 
ओवैसी ने पूछा मैं कैसे देशद्रोही हूं?


ओवैसी ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि दलितों, एससी और एसटी समुदायों की भी है। उन्होंने सवाल किया कि मैं कैसे देशद्रोही हूं? मैं अपने जन्म और मर्जी से भारतीय हूं। उन्होंने लोगों से 'संविधान बचाओ दिवस' आयोजित करने के लिए भी कहा। बता दें कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न किए जाने के चलते भागकर भारत आने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों, पारसियों, बौद्धों और ईसाइयों को नागरिकता देने के लिए प्रावधान किया गया है, खास तौर पर ऐसे लोग जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे।


रैली में नजर आई वायरल वीडिया वाली जामिया की छात्राएं


रैली में जुटे लोगों में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की छात्रा लदीदा सखलून और आयशा रेना भी नजर आईं। यह दोनों छात्राएं केरल की रहने वाली हैं। बीते दिनों दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यह दोनों एक युवक काे पुलिस की पिटाई से बचाने की कोशिश करतीं नजर आई थीं।


पाक पीएम ने सीएए पर उंगली उठाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर भारत के अंदरूनी मसले को मुद्दा बनाते हुए दुष्प्रचार किया है। उन्होंने शनिवार को एक के बाद एक कई ट्वीट कर आशंका जताई कि भारत घरेलू परिस्थितियों से ध्यान भटकाने के लिए उसके खिलाफ छद्म कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ ही वह गीदड़भभकी देने से नहीं चूके कि पाकिस्तान ऐसी किसी भी कार्रवाई का मुहंतोड़ जवाब देगा। खान ने कहा कि मोदी सरकार में भारत फासीवादी विचारधारा के साथ हिंदू राष्ट्र की ओर से बढ़ रहा है।


CAA पर उठाई अंगुली
उन्होंने भारत में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में कहा, 'वे सभी भारतीय जो बहुलवादी भारत चाहते हैं, वे संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और यह अब जनआंदोलन बनता जा रहा है।' खान ने कहा कि भारत में जिस तरह से विरोध-प्रदर्शन बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान पर खतरा भी बढ़ रहा है और भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की नियंत्रण रेखा पर हालात को लेकर की गई टिप्पणी से छद्म कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ गई है।


फिर दी गीदड़भभकी
गौरतलब है कि जनरल रावत ने बुधवार को कहा था कि जम्मू-कश्मीर से लगते नियंत्रण रेखा पर कभी भी तनाव बढ़ सकता है और सेना इसके लिए तैयार है। उनकी टिप्पणी अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निष्क्रिय करने के बाद पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर लगातार किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं की पृष्ठभूमि में आई है। खान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी दी कि अगर नई दिल्ली उसके खिलाफ काई कार्रवाई करता है, तो पाकिस्तान के पास भारत को जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।


प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)


दिसंबर 23, 2019 RNI.No.UPHIN/2014/57254


1. अंक-139 (साल-01)
2. सोमवार, दिसंबर 23, 2019
3. शक-1941, मार्गशीर्ष- कृष्ण पक्ष, तिथि- एकादशी, संवत 2076


4. सूर्योदय प्रातः 07:13,सूर्यास्त 05:35
5. न्‍यूनतम तापमान -6 डी.सै.,अधिकतम-16+ डी.सै., शीत लहर के साथ बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
7. स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।


8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102


9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102


https://universalexpress.page/
email:universalexpress.editor@gmail.com
cont.935030275
 (सर्वाधिकार सुरक्षित)


शनिवार, 21 दिसंबर 2019

एयर इंडिया को पांच सौ करोड़ की गारंटी

नई दिल्ली। सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एअर इंडिया के लिये 500 करोड़ रुपये की गारंटी दी है। इससे एयरलाइन को परिचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये ताजा कोष हासिल करने में मदद मिलेगी।
घाटे में चल रही एअर इंडिया ने पिछले सप्ताह मुख्य रूप से परिचालन जरूरतों को पूरा के लिये कोष जुटाने को लेकर 2,400 करोड़ रुपये की गारंटी मांगी थी। एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने से कहा, सरकार ने एयर इंडिया को 500 करोड़ रुपये की गारंटी दी है। यह एयरलाइन को बुधवार को दिया गया।


उसने कहा कि सरकारी गारंटी से एयरलाइन को कुछ कोष हासिल करने में मदद मिलेगी. एअर इंडिया बैंकों के साथ पहले से कोष को लेकर बातचीत कर रही है। यह गारंटी 7,600 करोड़ रुपये की गारंटी का हिस्सा है जो चालू वित्त वर्ष में एयरलाइन को उपलब्ध करायी जाएगी।
अस्थायी अनुमान के अनुसार एयर इंडिया को 2018-19 में 8,556.35 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। पिछले महीने नागर विमाान राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में कहा था कि अगर एयर इंडिया का निजीकरण नहीं हुआ तो उसे अपना कारोबार बंद करना पड़ जाएगा।


राष्ट्र निर्माण में अड़चनें तो आएगीः मोदी

नई दिल्ली। नागरिकता कानून (CAA) पर देश में हर तरफ बवाल की स्थिति है, विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ASSOCHAM के एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि देश के हित के लिए कुछ करना हो तो लोगों का गुस्सा सहन करना ही पड़ता है। ये बातें उन्होंने अर्थव्यवस्था, GST और ईज़ ऑफ डूइंग की रैंकिंग को लेकर कही।


पीएम मोदी ने ASSOCHAM के कार्यक्रम में कहा- '2014 से पहले जब अर्थव्यवस्था तबाह हो रही थी, उसे संभालने वाले तमाशा देख रहे थे।' उन्होंने कहा- 'भारत की अर्थव्यवस्था तय नियमों से चले इसके लिए हमने व्यवस्था में परिवर्तन किया है। आज 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनोमी के लिए मजबूत आधार बना है। जबतक पूरा देश मिलकर लक्ष्य को तय नहीं करता है, तबतक लक्ष्य पूरा नहीं होता। जब मैंने इस लक्ष्य को रखा तो पता था कि इसका विरोध होगा और कहा जाएगा कि भारत ये नहीं कर सकता।' अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा- '5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात अचानक नहीं आई है, पिछले पांच साल में देश मजबूत हुआ है इसलिए ऐसे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। 5-6 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था डिजास्टर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसे रोका है।'


प्रदर्शनों पर रोक लगाएगी सरकारः एचसी

बेंगलुरु। देश में CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चरम पर पहुंच चुका है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार और केंद सरकार प्रदर्शन की इजाजत न देते हुए धारा 144 का प्रयोग कर रही है और इंटरनेट बंद कर रही है। सरकार का तर्क है कि इससे हिंसा को रोका जा सकेगा।
लेकिन धारा 144 के खिलाफ कर्नाटक हाइकोर्ट ने सरकार से सवाल किया है। दी इंडियन एक्सप्रेस खबर के मुताबिक हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका ने इस संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए ने राज्य सरकार से कहा कि 'क्या आप सभी विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाएंगे। आप नियमों को पालन करते हुए पूर्व में दी गई अनुमति को कैसे रद्द कर सकते हैं? क्या राज्य इस धारणा के आधार पर निर्णय ले सकता है कि हर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा? क्या कोई लेखक या कलाकार शांतिपूर्ण विरोध नहीं कर सकता है, यदि वह सरकार के किसी निर्णय से असहमत है?'
हाइकोर्ट ने आगे कहा कि 'ये पता किया जाना चाहिए कि क्या आयोजकों को पूर्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी लेकिन धारा 144 लागू करने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था।'
आपको बता दें कि बैंगलोर में बीते गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा और शिवाजीनगर कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद सहित कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। कर्नाटक के बेंगलुरु समेत देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बीते गुरुवार को विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई और इन प्रदर्शनों ने दो लोगों की मौत हो गई। यह दो मौत तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में हुई थी।


हिंसक प्रदर्शन में संघ साझेदारी की आशंका

कोलकाता। नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।कहीं शांति से प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं प्रदर्शन में हिंसा हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं। पुलिस बल प्रयोग कर रही है हिंसा रोकने के लिए। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से छह लोगों को ट्रेन पर पत्थर फेंकते हुए देखा गया था। इनमें से दो लोगों को अब पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह छह लोग लुंगी टोपी पहन ट्रेन पर पत्थर बरसा रहे थे। हुलिया से यह सब मुसलमान लग रहे थे।
लेकिन the telegraph अखबार ने इस खबर को सूत्रों के हवाले से लिखा है कि यह लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं। मुर्शिदाबाद के पुलिस अधिकारियों ने the telegraph को बताया कि यहां के राधामाधाब्ताला गांव के लोगों ने 6 लोगों को ट्रेन पर पत्थर मारते हुए पकड़ा। ये 6 लोग सिआल्दाह-लालगोला लाइन पर मौजूद ट्रायल इंजन पर पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस ने कहा कि इनमें से एक अभिषेक सरकार (21) एक लोकल भाजपा कार्यकर्ता है। पुलिस ने बातचीत में बताया है कि पकड़े जाने पर ये 6 लोग बोलने लगे कि वे अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहे थे। लेकिन जब उनसे उनके वीडियो चैनल के बारे में प्रूफ मांगा गया, तो वे लोग कोई प्रूफ दे पाने में असफल रहे।
गांव के लोगों ने भी मीडिया को बताया है कि पकड़ा गया शख्स अभिषेक कई मौकों पर भाजपा की रैली में देखा गया है। अख़बार लिखता है कि बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्य 21 वर्षीय अभिषेक सरकार को पांच अन्य युवकों के साथ रेलवे पटरी के पास कपड़े बदलते हुए देखा गया था इसके बाद इन सभी युवकों ने एक ट्रेन के इंजन पर पत्थर बरसाए थे। गांव वालों ने इन युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
शुक्रवार को इन्हें लालबाग की अदालत में पेश किया गया जहां अभिषेक के अलावा वीएचपी के सदस्य 22 वर्षीय प्रभाकर साहा को पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया। यानी छह में से दो लोगों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बाकी के चार लड़के नाबालिग हैं जिनमें से तीन पर गंभीर अपराध के तहत मामला दर्ज कर उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। एक युवक की तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी नाबालिग युवकों की उम्र 16-17 साल बताई गई है।
मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हैरानी जताते हुए कहा है, ”बीजेपी एक समुदाय को बदनाम करने के लिए और बंगाल में आग लगाने के लिए और कितना नीचे गिरेगी।”



नीतीश का आग्रह, एनडीए की आपात बैठक

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में हिंसा और पुलिस कार्रवाई का दौर जारी है। देश के कई राज्यों में हुए उपद्रव के बाद शनिवार को बिहार में भी बवाल देखने को मिला। जिसके बाद एनडीए के सहयोगी बिहार के सीएम और जनता दल युनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की आपात बैठक बुलाने की मांग उठाई है। नितीश के अनुसार पीएम को विवादास्पद मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए सहयोगियों की बैठक बुलानी चाहिए। नीतीश ने कहा कि जेडीयू वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए तत्काल एनडीए की बैठक की मांग करती है। गौरतलब है कि जेडीयू ने नागरिकता संशोधन विधेयक को कानून बनाने के लिए संसद में इसके पक्ष में वोट किया था। हालांकि पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर द्वारा नागरिकता कानून और एनआरसी का विरोध किए जाने के बाद सूबे की राजनीति में हलचल तेज हो गई। प्रशांत किशोर ने संसद में जेडीयू द्वारा नागरिकता कानून को समर्थन दिए जाने का विरोध किया था। इसके बाद प्रशांत किशोर ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा था कि नीतीश कुमार एनआरसी के विरोध में हैं। तब प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा था कि सीएए को एनआरसी के साथ जोड़ने से परेशानी बढ़ेगी। किशोर ने उस समय कहा था कि नीतीश ने वादा किया है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा।


रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 16.37 लाख के पार हुआ

रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 16.37 लाख के पार हुआ  पंकज कपूर  देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2024 को लेकर यात्रियों में गजब का उत्साह देखा जा...