मनी लॉन्ड्रिंग में शिवकुमार को किया गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को किया गिरफ्तार

बेंगलुरु। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। वे ईडी के रडार पर चल रहे थे। ईडी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार और दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था। ईडी का मामला आयकर विभाग द्वारा पिछले साल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर एक आरोपपत्र पर आधारित है जिसमें करोड़ों रुपये की कर चोरी और हवाला लेनदेन का आरोप लगाया गया था। बता दें कि डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है। साल 2017 में इनकम टैक्स ने डीके शिवकुमार के 64 ठिकानों पर छापेमारी की थी।

उनके खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायतों पर कार्रवाई हुई थी। उस दौरान डीके शिवकुमार और बाकी कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का बीजेपी पर आरोप लगाया था। डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं। 2013 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 250 करोड़ बताई थी, जो अब बढ़कर 600 करोड़ रुपये हो गई है।

बिजली दरों में 51 फ़ीसदी बढ़ोतरी

लखनऊ।  उत्तर प्रदेश के करीब पौने तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। पावर कारपोरेशन को घाटे से उबारने की कवायद के तहत काफी जद्दोजहद के बाद सरकार ने मंगलवार को बिजली की कीमतों में 15 फीसदी तक की बढोत्तरी कर दी है। अधिकृत सूत्रों ने बताया कि उप्र विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन के प्रस्ताव में मामूली फेरबदल कर आज शाम बिजली के दामों में 12 से 15 प्रतिशत की बढोत्तरी की है। इससे पहले पॉवर कारपोरेशन ने करीब 25 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की थी। नियामक आयोग के फैसले के अनुसार शहरी क्षेत्र में बिजली दरों में 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गयी है, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में यह इजाफा 10 फीसदी का है। इसके अलावा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में फिक्स चार्ज 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है।

विद्युत उपभोक्ताओं को अब तक लगने वाला रेगुलेटरी सरचार्ज 4.8 प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया है, वहीं रेगुलेटरी असेट 11852 करोड़ का उपभोक्ताओं को फौरी तौर पर लाभ नहीं दिया गया है। उन्होने बताया कि ग्रामीण अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ता जो पहले एक किलोवाट पर 400 रूपया देते थे अब उन्हें 500 रूपया देना पड़ेगा, जो फिक्स्ड चार्ज में 25 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों का अनमीटर्ड किसान जो 150 प्रति हार्सपावर अब उसे 170 प्रति हार्सपावर देना होगा यानी कि उसकी दरों में लगभग 14 प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी है।सूत्रों ने बताया कि शहरी क्षेत्र के गरीबों को भी बिजली का तगडा झटका दिया गया है। शहरी बीपीएल अब तक एक किलोवाट तक 100 यूनिट तक तीन रूपये प्रति यूनिट का भुगतान करना था अब उसे सीमित कर एक किलोवाट तक 50 यूनिट तक 3 रूपया सीमित कर दिया गया है यानी कि शहरी बीपीएल यदि 100 यूनिट खर्च करेगा तो उसकी दरों में लगभग 36 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि कर दी गयी है।

हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही आबादी के लिये फिलहाल 100 यूनिट तक तीन रूपये की दर रखी गयी है। इसी प्रकार प्रदेश के शहरी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में लगभग स्लैबवाइज लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। उद्योगो की दरों 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।  उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों के दवाब में लिया गया फैसला महंगाई से जूझ रही गरीब जनता की परेशानियो में इजाफा करेगा। परिषद पूरे टैरिफ का अध्ययन कर रहा है बहुत जल्द ही नियामक आयोग में एक रिव्यू याचिका दाखिल करेगा।

कांग्रेस से मिली 'आप' की अलका लांबा

सोनिया गांधी से मिलीं 'आप' की अलका, ये हो सकता है अगला दांव

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. अलका लांबा ने कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है. आज हुई इस मुलाकात के बाद चर्चा का दौर फिर से शुरू हो गया है कि क्या अलका फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापसी की तैयारी कर रही हैं. इस बात से अब इनकार की संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अलका लांबा पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी आलाकमान से नाराज चल रही हैं. यही नहीं उन्होंने कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस में जाने की ओर इशारा भी किया है. हालांकि, ये देखना दिलचस्प होगा आखिर अलका लांबा कांग्रेस में वापसी कब करेंगी?

चिकित्सा मंत्री के सुझाव का स्‍वागत करें

हम दो, हमारा एक। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के इस सुझाव का स्वागत हो। अमल भी होना चाहिए।

विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आयोजित एक समारोह में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अब हम दो हमारे दो से काम नहीं चलेगा। अब हम दो हमारा एक की आवश्यकता है। भारत की आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है, उससे 2024 तक हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। चीन में तो हम दो हमारा एक की नीति पर अमल हो गया, इसलिए वहां तेजी से जनसंख्या नियंत्रण का काम हो रहा है, जबकि भारत में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार नहीं करती, लेकिन यह विकास और विस्तार बढ़ती आबादी के सामने छोटा पड़ जाता है। सरकार ने आज ग्राम पंचायत स्तर तक सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, इसकी वजह आबादी का लगातार बढऩा है। अब समय आ गया है तब जनसंख्या नियंत्रण पर मजबूत फैसले लेने होंगे। लोगों को देश हित में हम दो हमारा एक की नीति पर अमल करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि रघु शर्मा ने देशहित में जो सुझाव दिया है, उस पर अमल होना चाहिए। भले ही हमारा देश धर्म निरपेक्ष हो और यहां हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुरूप रहने की इजाजत है, लेकिन नागरिकों को देशहित में भी सोचना चाहिए। हम चाहे कितना भी विकास कर लें, लेकिन इन विकास कार्यों का फायदा तभी होगा, जब जनसंख्या सीमित होगी। रघु शर्मा ने सही कहा है कि हमने नियंत्रण नहीं किया तो 2024 में भारत की आबादी चीन से ज्यादा होगी। सवाल उठता है कि जब चीन में हम दो हमारा एक की नीति पर अमल हो सकता है, तो फिर भारत में क्यों नहीं? राष्ट्रहित पहले और सरकार के फैसलों को मानने की अनिर्वायता की वजह से आज चीन हर क्षेत्र में अमरीका के मुकाबले में आकर खड़ा हो गया है। बल्कि अमरीका को चुनौती दे रहा है। अभी तो चीन ने बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगाने का काम किया है। भविष्य में जब चीन की आबादी घटने लगेगी तो चीन, अमरीका से आगे निकल जाएगा। यानि देश की मजबूती जनसंख्या से जुड़ी हुई है। चीन में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय रहता है, लेकिन चीन का मुस्लिम समुदाय स्वेच्छा से सरकार के फैसलों पर अमल करता है। हम दो हमारा एक की नीति पर मुस्लिम समुदाय भी अमल कर रहा है। राजस्थान के चिकित्स मंत्री रघु शर्मा का बयान देशहित में माना जाना चाहिए। 
एस.पी.मित्तल

अजमेर में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे

अजमेर के भदूण में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। 
शहीद हेमराज जाट का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्का

अजमेर के भदूण गांव में शहीद हेमराज जाट का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। हेमराज भारतीय सेना में ग्रेनेडियर्स के पद पर नियुक्त थे। एक सितम्बर को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में हेमराज शहीद हो गए। हेमराज पूंछ सेक्टर में तैनात थे। चूंकि हेमराज की मौत पाकिस्तान की गोला बारी में हुई, इसलिए अंतिम संस्मकार के मौके पर लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि गांव का माहौल गमगीन रहा, लेकिन उपस्थित युवाओं में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा था। हर कोई चाहता था कि पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया जाए। भदूण गांव अजमेर जिले की रूपनगढ़ तहसील में है। भौगोलिक दृष्टि से यह तहसील नागौर और जयपुर जिले की सीमा से जुड़ी हुई है। इसलिए तीन जिलों के ग्रामीण अंतिम संस्कार में उपस्थित थे। चूंकि 23 वर्षीय हेमराज जाट अविवाहित थे, इसलिए उनकी माताजी श्रीमती दाखा देवी को उत्तराधिकारी माना गया है। हेमराज का अंतिम संस्कार भदूण के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में किया गया। अब इस विद्यालय का नाम शहीद हेमराज के नाम पर होगा। किशनगढ़ के विधायक सुरेश टाक ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से परविार को 25 लाख रुपए की नकद राशि, एक मकान तथा 25 बीघा जमीन इंदिरा गांधी नहर परियोजना में उपलब्ध होगी। अंतिम संस्कार के मौके पर प्रदेश के चिकित्सामंत्री रघु शर्मा, सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक सुरेश रावत, राम निवास गावडिय़ा, अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी, पूर्व मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर, देहात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता इंसाफ अली, आमेर के विधायक सतीश पुनिया तथा अजमेर प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। 
एस.पी.मित्तल

क्रिकेटर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के विरुद्ध गिफ्तारी वारंट। 
पत्नी हसीन जहां ने गंभीर आरोप लगाए। बीसीसीआई भी कटघरे में । 

कोलकाता की एक अदालत ने भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य मोहम्मद शमी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। शमी इन दिनों वेस्टइंडीज में टेस्ट सिरीज खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें 15 दिनों में अदालत में सरेंडर करना होगा। कोर्ट के इस फैसले से क्रिकेट टीम में खलबली मच गई है। कोर्ट ने शमी की पत्नी हसीन जहां द्वारा दायर मुकदमे में वारंट जारी किया है। पत्नी ने शमी पर अत्याचारी और चरित्रहीन होने का आरोप लगाते हुए अपनी तीन वर्ष की बेटी और स्वयं के भरण पोषण की मांग की है। पत्नी का कहना है कि उन्होंने बीसीसीआई के अधिकारियों को भी अपनी दर्द भरी कहानी और शमी के करतूतों की जानकारी दी थी, लेकिन अधिकारियों ने शमी का ही साथ दिया मैंने बीसीसीआई को वो सारे सबूत दिए जिनसे पता चलता है कि शमी के अनेक लड़कियों से अवैध संबंध हैं। हसीन जहां ने कहा कि हमारे देश में क्रिकेटर को युवाओं का आईकन माना जाता है। लेकिन शमी जैसे क्रिकेटर तो पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। पत्नी ने बताया कि मैंने पुलिस में जो शिकायत दर्ज करवाई थी उसमें शमी के रिश्तेदारों ने भी बयान दर्ज करवाएं हैं। मेरी शिकायत को शमी के रिश्तेदारों ने सही बताया। पुलिस ने निष्पक्ष जांच कर अदालत में मुकदमा दायर किया। लेकिन अदालत के बार बार बुलावे के बाद भी शमी उपस्थित नहीं हुए, इसलिए अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, हसीन जहां ने कहा कि मोहम्मद शमी की जगह क्रिकेट टीम में नहीं बल्कि जेल में है। उन्होंने कहा कि मैं अंतिम सांस तक संषर्घ करूंगी और शमी जैसे धोखेबाज व्यक्ति को जेल भिजवाउंगी। मुझे न्यायपालिका और अल्लाह पर भरोसा है। 
एस.पी.मित्‍तल

माइनिंग के खिलाफ भीलवाड़ा के ग्रामीणों मे रोष

जिंदल की घातक माइनिंग के खिलाफ भीलवाड़ा में ग्रामीणों का बेमियादी पड़ाव। कांग्रेस बचाव में और भाजपा विरोध में उतरी।

लोहा और स्टील के अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी जिंदल परिवार के खिलाफ राजस्थान के भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट के बाहर बेमियादी पड़ाव तीन सितम्बर से शुरू हो गया। भीलवाड़ा नगर परिषद की सीमा में आने वाले पुर क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन से लोहा निकालने के लिए जिंदल परिवार की कंपनी जो ब्लास्टिंग करती है उससे मकानों में दरार आ रही है। नए मकान भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। बारबार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। यही वजह रही कि 3 सितम्बर को भीलवाड़ा के 50 से भी ज्यादा संगठनों से जुड़े हजारों लोग एकजुट हुए और यहां पड़ाव शुरू कर दिया। लोगों ने जिंदल कंपनी के प्रति जोरदार गुस्सा है। भाजपा के विधायक अवस्थी का आरोप है कि राज्य की कांग्रेस सरकार जिंदल कंपनी को बचा रही है। सरकार का संरक्षण होने की वजह से जिंदल कंपनी मनमाने तरीके से ब्लास्टिंग कर रही है। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें कंपनी की ओर से मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं भीलवाड़ा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामपाल शर्मा कहना है कि जिंदल कंपनी तो भाजपा के शासन में भी ब्लास्टिंग कर खनन कार्य करती थी, तब भाजपा के नेताओं ने आवाज क्यों नहीं उठाई। अब भी यदि जिंदल कंपनी की माइनिंग घात है तो केन्द्र सरकार कंपनी का लाइसेंस निरस्त कर दे। केन्द्र सरकार की अनुमति से ही जिंदल कंपनी भीलवाड़ में बड़े पैमाने पर खनन कार्य कर रही है। असल में पुर क्षेत्र के लोगों की अपनी समस्या और पीड़ा है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के नेता अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। हालांकि जिंदल परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन नवीन जिंदल जैसे कारोबारी सभी राजनीतिक दलों से मधुर संबंध रखते हैं। यही वजह रही कि भाजपा की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रहते भीलवाड़ा में जिंदल परिवार को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। खनन जैसा कारोबार सत्ता के संरक्षण के बगैर हो भी नहीं सकता। देखना होगा कि पुर क्षेत्र के नागरिकों के महापड़ाव का अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार पर कितना असर होता है। 
विधायक और उपाध्यक्ष से दुव्र्यवहार: 
प्राप्त जानकारी के अनुसार महापड़ाव स्थल पर अवस्थी और नगर परिषद के उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा के साथ कुछ लोगों ने दुव्र्यवहार किया। 
एस.पी.मित्तल