16 को 'साहित्य' सम्मेलन आयोजन की शुरुआत

मेघनगर। मुख्य आयोजक भुपेन्द्र बरमंडलिया व पंकज राका अध्यक्ष अभय जैन ने बताया कि पत्रकार संघ रंभापुर व गांव मित्र मंडल के तत्वधान में बड़ा राम मंदिर परिसर पर 16 जनवरी शनिवार को रात्रि 8:30 बजे अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन में इस बार अंतरराष्ट्रीय कवि 16 देशों में काव्य पाठ कर के आजाद शत्रु हास्य व्यंग व सब रस कवि (उदयपुर राजस्थान), अंतर्राष्ट्रीय गीतकार शायर कुंवर जावेद (कोटा), साहित्य एकता आर्य शृंगार रस (अलीगढ़ उत्तर प्रदेश),हिमांशु बवंडर लॉफ्टर धमाका (मुंबई),सोनल जैन युवा दिलों की धड़कन प्रेम उल्लास की कवित्री श्रंगार रस (सूरत गुजरात),पूर्णिमा तिवारी गीतकार गजल कवित्री (बिलासपुर छत्तीसगढ़), कुलदीप रंगीला हास्य कवि (देवास मध्य प्रदेश), काव्य पाठ करेंगे। कवि सम्मेलन के सूत्रधार ओजस्वी कवि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य पाठ करने वाले निसार पठान रंभापुरी, एंकर मोनिका काननुगो (इंदौर)रहेगी। सयोजक बरमंडलिया आगे बताया कि उक्त आयोजन में कोरोना का गाइडलाइन कोविड-19 का पालन करते हुए श्रोताओं को मार्क्स भी वितरित किए जाएंगे व शासन की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा आसपास के क्षेत्रों में कवि सम्मेलन का लाइव प्रसारण की व्यवस्था करगे। आयोजन समिति पंकज राका,कवलजीत नायक,हितेश खतेडिया, बसंतसिंह खतेडीया, लुणसिंह धमावत, ,कमलेश दातला,राजमल पडियार,भारत सिंह सांखला, प्रवीण कठोठा,मुकेश कटारा,भुरू भाई, रविन्द्र बरमंडलिया, दीपल जैन,नकुल नायक,विश्वास जोशी,सुभम बामन,कविन्द्र  बामन, समीर पठान, बृजेश हाड़ा, पहलाद नायक,केशब धमावत, नरेन्द्र बोरा,योगेश नायक,आदि ने इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की।

खाद्य-दवा में मिलावट पर आजीवन कारावास

भोपाल। मध्य-प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट करने वालों को अब आजीवन कारावास की सजा होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दण्ड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की डिजिटल बैठक हुई। इसमें खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट को लेकर पूर्व में अनुमोदित दण्ड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक-2020 को दण्ड विधि अध्यादेश-2020 के रूप में प्रभावशील करने की मंजूरी दी गई।’ उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की इस बैठक में इस अध्यादेश के अलावा 11 अन्य अध्यादेशों को भी मंजूरी दी गई और इन सभी को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। मंत्रि मंडल की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के कानून एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट किया, ‘खाद्य पदार्थ और दवाओं में मिलावट पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान वाले अध्यादेश को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की अंतिम मंजूरी मिलते ही यह नया कानून भी प्रदेश में लागू हो जाएगा।’ द प्रिंट के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां बयान जारी कर कहा, ‘मिलावट एक भयानक अपराध है। खाद्य पदार्थों और दवाइयों में यहां तक कि कोरोना संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाले प्लाज्मा और कोरोना के टीके में भी मिलावट के समाचार मिले हैं। इससे बड़ा अपराध हो सकता है क्या?’ उन्होंने कहा, ‘यह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। यह किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा।’ चौहान ने कहा, ‘इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में संशोधन कर छह माह के कारावास और 1,000 रुपये तक के जुर्माने के स्थान पर आजीवन कारावास और जुर्माना प्रतिस्थापित किया गया है।’

अराजकता फैलाने वालों को सीएम की धमकी

आजकल मैं खतरनाक मूड में हूं 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा मुख्यमंत्री की चेतावनी

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है|मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के होशंगाबाद में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे|सीएम चौहान ने यह बात उनके लिए कही जो प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। आपराधिक और गलत गतिविधियों को अंजाम देने में लगे रहते हैं।ऐसों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हीं की भाषा में समझाया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें हिदायत हुए कहा है। आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं|गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे-फोड़ेंगे नहीं|फॉर्म में है मामा|माफियाओं के खिलाफ प्रदेश में अभियान चल रहा है। रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन बना दिया कहीं ड्रग माफिया|सुन लो रे मप्र छोड़ देना नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट नीचे पता भी नहीं चलेगा कहीं भी|सुशासन का मतलब जनता परेशान न हो| दादा-गुंडे-बदमाश-फन्ने खां, ये कोई नहीं चलने वाला।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने धर्म परिवर्तन वालों को भी चेतावनी दी उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग बाहर से आकर गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे धर्म परिवर्तन का कुचक्र चला रहे हैं। ध्यान रखना बेटियों पर अगर बुरी नजर डाली तो मामा से बुरा कोई नहीं होगा|जनता से मामा ने कहा कि तुम्हारा मामा यह वचन देता है। कि जब तक यह सांस चलेगी यह मामा तुम्हारे लिए जियेगा और तुम्हारे लिए ही मरेगा|

इधर सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने गरीब आदिवासी को परेशान किया लेकिन याद रखना कि टाईगर अभी जिन्दा है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी नसीहत दी सुन लो कलेक्टर और कमिश्नर जब मामा सेवक है। तो तुम सब भी सेवक हो|इस दौरान उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाने वालों पर भी तंज कसा कहा- फर्जी कम्पनियां आकर पैसे खाकर चली गईं| नाम सांई प्रसाद और निकले डाकू. चिंता मत करना मैंने सबकी नीलामी के ऑर्डर दिए हैं। गले में हाथ डालकर गरीब का पैसा निकालकर कर लाऊंगा|यह बेईमान जहां रहेंगे उन्हें उठवाकर जेल भिजवाऊंगा।

एमपी: लव जिहाद कानून को कैबिनेट की मंजूरी

यूपी के बाद अब इस राज्य में आया लव-जिहाद के खिलाफ कानून, सरकार ने दी मंजूरी

भोपाल। देशभर में लव जिहाद को लेकर एक तरफ जहां बहस छिड़ी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया है। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यूपी के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाले राज्य में मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया है।

इस नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं। जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं। तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग अनुसूचित जाति।जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है। तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। अब इस वेधयक को विधानसभा में लाया जाएगा।

आधार से 1 दिन में बनेगा आय-जाति प्रमाण पत्र

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य 181 पर कॉल कीजिए आधार नंबर दीजिए एक दिन में बनेगा आय और जाति प्रमाण पत्र वाट्सएप पर मिलेगी कॉल

किसान एप के जरिए अपनी समस्याएं बताएंगे और उसका निवारण पटवारी करेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीएम सिटीजन केयर योजना की शुरू

भोपाल। अगर आप मध्यप्रदेश के निवासी हैं और अपना आय या मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए। अब आपको सिर्फ 181 पर कॉल करना होगा। यहां आधार नंबर बताना होगा। प्रमाणपत्र आपको एक दिन वाॅट्सऐप पर मिल जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सीएम सिटीजन केयर योजना की शुरुआत की है। होशंगाबाद के बाबई में शिवराज ने कहा ये योजना लाखों छात्र-छात्राओं एवं युवाओं के लिए वरदान साबित होगी, जो प्रतिदिन इन सेवाओं के लिए हजारों की संख्या में आवेदन देते हैं। एक फोन कॉल पर नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया है।

इससे पहले बाबई में कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम शिवराज ने कन्या पूजन किया। गुरुवार को पूरे प्रदेश के लिए ये आदेश जारी कर दिया गया है। अब प्रदेश में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत बेटियों के पूजन से होगा।

शिवराज ने कहा कि ‘मात्र आधार कार्ड की जानकारी देकर अब लोग मात्र एक दिन में प्रमाण-पत्र घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। आज से हम योजना को दो सर्वाधिक जन उपयोगी सेवाएं- आय प्रमाण-पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण-पत्र के जरिए प्रारंभ कर रहे हैं।

कार्यक्रम शुरू होने से पहले सीएम शिवराज ने कन्या पूजन किया

कार्यक्रम शुरू होने से पहले सीएम शिवराज ने कन्या पूजन किया।

सुशासन का मतलब बिना लिए-दिए काम हो जाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का मतलब है। बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए और यह मैं सुनिश्चित करूंगा। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पावर, रसूख का इस्तेमाल करने वाले जनता को परेशान करने वाले प्रदेश छोड़ दें।

प्रदेश के 78 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

पीएम मोदी ने आज पीएम किसान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसका सीधा लाभ प्रदेश के 78 लाख किसानों को मिलेगा। पीएम मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से चर्चा करेंगे।

धार के किसान से प्रधानमंत्री ने कहा- किसी को भी माल बेच सकते हैं। हम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के धार जिले के गांव चिकलिया के किसान मनोज पाटीदार से संवाद किया। पाटीदार ने बताया कि उन्हें पांच बार किसान सम्मान निधि मिली है। अब तक 10 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं। उसका समय-समय पर लाभ उठाया है। पाटीदार ने बताया कि नए कृषि कानूनों की वजह से किसानों को नया विकल्प मिला। पहले एक ही रास्ता था। मंडी का, लेकिन अब किसी निजी व्यापारी या किसी अन्य संस्था को हम माल बेच सकते हैं। मैंने खरीफ की सोयाबीन की फसल सोया चोपाल आईटीसी कंपनी को 4,100 रुपये क्विंटल की दर से बेची।

किसान एप पर मिलेगी नामांतरण की सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान एप से किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। नामांतरण की सूचना तहसीलदार द्वारा एसमएस करके दी जाएगी। भूमि में खसरे का नाम परिवर्तन की सूचना भी एसएमएस से होगी। 1 अप्रैल, 2021 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है।

313 शिविर लगातार समझाएंगे किसान कानून

किसान कानूनों को सही ढंग से जनता को समझाने के लिए सभी 313 ब्लॉक में प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे, ताकि ढंग से किसानों को समझाया जाए। किसान कानून किसान भाइयों के हित में हैं। और उनकी समृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

जमीन डायवर्सन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

‘ऑनलाइन आवेदन करो और गैर विवादित नामांतरण के निपटान की सूचना आपके मोबाइल पर दी जाएगी। पटवारी को अब केवल 7 पंजिका रखनी है, उनको लैपटॉप दे रहे हैं। अब जमीन के डायवर्सन के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब सीधे पोर्टल पर जाकर शुल्क जमा करा दो किसान एप के माध्यम से स्वतः जमीन के उपयोग के परिवर्तन की जानकारी खसरे में दर्ज हो जाएगी।

पटवारी दो दिन ग्राम पंचायत में उपस्थित रहेंगे

किसान की जानकारी पटवारी वेरिफाई कर लेगा। पटवारी मौके पर मुआयना करके, फसल हानि की जानकारी किसान एप में डालेगा और वह सीधे आपके पास आ जाएगी कि क्या लिखा है। यदि कोई आपत्ति है। तो आप दर्ज करा पाएंगे। अलग-अलग पत्रक नहीं बनाने पड़ेंगे। सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार पटवारी आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। यदि कोई उपस्थित नहीं रहा तो कार्रवाई कलेक्टर पर होगी।

ग्वालियर में अटल विशाल स्मारक बनेगासीएम शिवराज ने भारत की प्रगति और विकास के गीत गाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। यह प्रदेश का सौभाग्य कि वाजपेयी जी इसी प्रदेश के थे। उनकी स्मृति में ग्वालियर में विशाल स्मारक बनाया जाएगा। सीएम ने होशंगाबाद जिले के अंतर्गत 82 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण एवं 160 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया।

6,000 से ज्यादा किसानों को सरकार का नोटिस

भोपाल। मध्य प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा किसानों को सरकारी योजना की राशि वापस देने का नोटिस थमाया गया है। जिन किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि वापस ली जाएगी, उनमें से ज्यादातर मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर के ही है। बताया गया है कि सम्मान निधि की किस्त के लिए किसानों से दस्तावेज मांगे गए थें। अब तीन किस्त जमा कराने के बाद किसानों के दस्तावेज सामने आए हैं, जिसमें पता चला है कि साढ़ें 6 हजार से ज्यादा किसान अपात्र है, जबकि इन किसानों को पहले ही सम्मान निधि की राशि तीन किस्तों में दी जा चुकी है।

2018-19 में शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त मध्य प्रदेश के 1 लाख 71 हजार पात्र परिवारों को मिली थीं। जिसके बाद उन किसानों से पात्रता का प्रमाण मांगा गया, अब पांचवीं किस्त आने तक 50 प्रतिशत परिवार कम होकर 82 हजार 247 बचे हैं। लेकिन जैसे ही किसान दस्तावेज जमा करा रहे हैं, उन्हें खाते में सम्मान निधि की राशि भी दी जा रही है।

6589 किसानों से करीब 5 करोड़ रुपये वसूलेगी सरकार
दस्तावेजों की जांच में 6,589 किसान परिवार ऐसे सामने आए, जो योजना के लिए अपात्र है। करीब 5 हजार से ज्यादा सीहोर जिले के बताए गए हैं। इन किसानों से सम्मान निधि के करीब 5 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं। अब सरकार ने इन सभी किसानों को वसूली का नोटिस थमाया है, जिसके बाद से ही किसानों में हड़कंप मचा हुआ है।

एमपी: आयुष्मान योजना के डेढ़ करोड़ कार्ड बने

भोपाल। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के अन्तर्गत सभी पात्र परिवार के हेल्थ कार्ड बनाने का अभियान जोरों पर है। राज्य में अब तक एक करोड़ 59 लाख से ज्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं। पिछले दिनों तो एक दिन में एक लाख 20 हजार कार्ड बनाए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आयुष्मान योजना में अप्रैल 2020 के पहले कुल एक करोड़ 41 लाख 36 हजार 700 कार्ड बनाये गये थे। अप्रैल के बाद कोरोना काल के कारण कुछ रफतार धीमी पड़ी और अप्रैल 2020 से अब तक 17 लाख 84 हजार 757 कार्ड बनाये गये हैं। इस तरह अब तक एक करोड़ 59 लाख 21 हजार से ज्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं। 22 दिसम्बर 2020 का दिन ऐसा रहा जब एक लाख 20 हजार परिवारों के आयुष्मान कार्ड जनरेट किये गये।

कमल सरकार गिराने में मोदी की भी भूमिका

कमल नाथ सरकार गिराने में नरेंद्र मोदी की थी अहम भूमिका 

भोपाल। मध्य प्रदेश में इसी साल की शुरुआत में हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कांग्रेस की कमलनाथ सरकार विधायकों की बगावत के बाद गिर गई थी। तब इसका श्रेय केंद्र की राजनीति में न जाकर राज्य में ही रहने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिया जा रहा था। हालांकि अब भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। दरअसल, एक रैली के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कमलनाथ की सरकार गिराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका थी। और किसी की नहीं पर यह बात किसी को बताना नहीं। विजयवर्गीय ने इसी भाषण के दौरान कहा कि जब तक राज्य में कमलनाथ की सरकार थी। तब तक हमने उन्हें चैन से नहीं सोने दिया। यदि ऐसा कोई कार्यकर्ता था। भाजपा का जो कमलनाथ जी को सपनों में दिखाई देता था। तो वो नरोत्तम मिश्रा जी थे। विजयवर्गीय ने आगे कहा पर्दे के पीछे की बात कर रहा हूं आप किसी को मत बताना। मैंने आज तक किसी को नहीं बताई पहली बार इस मंच पर बता रहा हूं कि कमलनाथ सरकार को गिराने में किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी। धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। पर ये बात किसी को बताना नहीं मैंने आजतक किसी को नहीं बताई। बता दें कि इसी साल की शुरुआत में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम कमलनाथ के बीच मतभेद नजर आने लगे थे। इसके बाद 22 विधायकों ने सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी। 20 मार्च को खुद कमलनाथ ने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।

मध्यप्रदेश में उठापटक के लिए धर्मेंद्र प्रधान को माना जाता है। पर्दे के पीछे का खिलाड़ी बताया जाता है। कि जब मध्य प्रदेश में विधायकों ने बागी तेवर दिखाए थे। तभी केंद्रीय नेतृत्व ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अहम फैसले लेने का जिम्मा सौंपा था। 23 मार्च को सरकार बनने से पहले भी प्रधान ने ही विधायकों से बात की और शिवराज सिंह चौहान ने नाम पर सहमति बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी।

कानून बनानें से पहले सुझाव ले सरकार: संगठन

कानून बनाने से पहले आम जनता का सुझाव ले सरकार हिन्दू शक्ति सेवा संगठन

दुर्ग। हिन्दू शक्ति सेवा संगठन के द्वरा प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमे देश हो या राज्य कोई भी कानून लागू करने से पहले आम जनता के संज्ञान में लाने व उस कानून पर आम लोगो से सुझाव लेने की अपील की गई। संगठन के अध्यक्ष तामेश तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि देश मे जब कोई कानून लाया जाता है, तो कानून लागू होने के बाद आम जनता की जानकारी में आता है। जरूरी नही होता कि हर पैमाने पर सरकार सही हो। सरकार को चाहिए कि वो कोई भी कानून लागू करने से पहले उसे सार्वजनिक करे व आम जनता से सुझाव ले। आम जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो कानून बनने में सरकार को उचित सुझाव दे सके। पूर्व में ऐसे अनेको उदाहरण मौजूद है। जिसमे सरकार को आम जनता के विरोध का सामना करना पड़ा हो और आम जनता की मांगे मानते हुवे सरकार को कानून में संशोधन करना पड़ा है। कानून बनने के बाद अनेको बार अनेको जगह उस काननू के विरोध में आंदोलन हुवे है। जिससे आम जनता के साथ साथ सरकार को भी नुकसान उठाना पढ़ा है व सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि होई है। सरकार को चाहिए कि वो कानून लागु करने से पहले आम जनता को विश्वास में ले उस कानून के बारे में जनता को जानकारी दे और आम जनता से सुझाव ले।

आम जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि काननु लागू होने से पहले उस पर अपना सुझाव दे सके। ऐसा होने से लोकतंत्र मजबूत होगा व आम जनता का सरकार के ऊपर विश्वास बढेगा। तिवारी ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर वो देश की तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिख कर निवेदन करेंगे कि देश में ऐसा कानून बनाये जाए जिससे कोई नया कानून लागू होने से पहले जनता के संज्ञान में लाया जाए व उन्हें उस कानून पर सुझाव देने का प्रावधान हो। उपरोक्त प्रयोजन में संगठन के राजेन्द्र तिवारी तोषानंद शुक्ला, केसरी देवांगन, जीवन रजक व राजेश चन्द्राकर तामेंद्र सिन्हा उपस्थित थे।

एमपी में 1 जनवरी से शुरू की जाएगी कक्षाएं

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि महाविद्यालयों में आगामी 1 जनवरी, 2021 से प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाये।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 की गाइड-लाइन को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सामाजिक दूरी का का पालन करते हुए तीन-तीन दिन के लिये बैच निर्धारित कर कक्षाएँ शुरू की जायें।

एमपी: कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन जारी किए

पुलिस कांस्टेबल के 4 हजार पदों पर निकाली भर्ती, जानिये कब तक करें आवेदन ?

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन जारी किए है। और सरकार ने एमपी पुलिस कांस्टेबल के विभिन्न पदों के लिए भर्ती का नोटीफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नौकरी के लिए mppolice.gov.in जोकि मध्यप्रदेश पुलिस की अधिकारिक वेबसाइट है वह जाकर आवेदन कर सकते है।

लेकिन आवेदन से पहले MP Police भर्ती 2020 के नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी ग्रहण कर ले, और फिर ही आवेदन करे | इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क Gen/OBC: ₹500/- व SC/ST: ₹250/- है | और नोटिफिकेशन के अनुसार वेतन सरकारी नौकरी में नियमानुसार होगा।

पदों के नाम एवं संख्या : मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में कुल पदों की संख्या 4000 है। वही कांस्टेबल 138 और कांस्टेबल (जीडी) 3862 पद है।

चयन प्रक्रिया : इस भर्ती में PET, PST और लिखित परीक्षा, मे परफॉरमेंस के अनुसार रोजगार में प्रत्याशी का चयन होगा।

आवेदन प्रक्रिया : इस रोजगार के लिए आपको आवेदन Online करना होगा सभी उपयोगी जानकारियो को ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर भरना होगा।