निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा बंद

निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा बंद

अकांशु उपाध्याय/पंकज कपूर 

नई दिल्ली/देहरादून। केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत चलाई जा रही 500000 रूपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा के अंतर्गत निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा बंद कर दी गई है। आयुष्मान पैकेज से इसे बाहर कर दिए जाने से अब लोगों को सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से संचालित की जा रही आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 500000 रूपये तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान योजना के कार्ड पर निजी अस्पतालों के भीतर सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा को बंद कर दिया गया है।

केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान योजना के पैकेज से सिजेरियन डिलीवरी को बाहर किए जाने के बाद अब सरकारी अस्पतालों में ही गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान योजना से सिजेरियन डिलीवरी को हटाने की बाबत राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार के आदेश पर उत्तराखंड स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी अब सूचीबद्ध अस्पतालों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

लापरवाही को लेकर प्रभारी समेत 4 पुलिस निलंबित

लापरवाही को लेकर प्रभारी समेत 4 पुलिस निलंबित 

संदीप मिश्र 

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी तरीके अंकुश नहीं लगाने एवं आवश्यक निषेधात्मक कार्रवाई किए जाने में लापरवाही बरतने को लेकर चौकी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। जिले के पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने ठाकुर द्वारा सर्किल के भगतपुर थाने की इस्लामनगर चौकी के प्रभारी विनोद कुमार, आरक्षी सुनील, आरक्षी आदित्य कुमार तथा आरक्षी नरेश कुमार के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश देते हुए पांचों को निलंबित कर दिया है।

उन्होंने बताया कि इस्लाम नगर पुलिस चौकी क्षेत्र में गुरुवार को गोवंश अवशेष मिलने के बाद गोकशी रोकने में शिथिलता बरतने के आरोप में उक्त पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि भगतपुर थाना क्षेत्र की इस्लाम नगर पुलिस चौकी इलाके में किशोरी से तथाकथित सामूहिक दुष्कर्म की झूठी घटना की आड़ मे पीड़िता के नजदीकी रिश्तेदार फूफा द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते रिपोर्ट दर्ज करायी थी। निलंबित पुलिसकर्मियों को घटना की तह तक नहीं जाने और सही तथ्यों तक पहुंचने में विफल रहने से महकमे की किरकिरी का जिम्मेदार माना जा रहा है।

5 लाख की रिश्वत, मुख्य महाप्रबंधक को पकड़ा

5 लाख की रिश्वत, मुख्य महाप्रबंधक को पकड़ा

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कथित रूप से पांच लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामलें में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के मुख्य महाप्रबंधक को पकड़ा। अधिकारियों ने बताया कि पटना क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ साद्रे आलम को एक निजी कंपनी के दो कर्मचारियों से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि अधिकारी के ठिकानों पर तलाशी में 60 लाख रुपये नकद मिले।

अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तारी संबंधी औपचारिकताएं चल रही है। आरोप है कि आलम नासिक की एक निजी कंपनी के बिलों का भुगतान कराने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। सीबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘आठ विभिन्न जगहों पर तलाशी चल रही है। एनएचएआई के कथित सीजीएम के परिसरों से करीब 60 लाख रुपये नकद मिले। तलाशी जारी है।’

भारतीय नागरिकों व छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी

भारतीय नागरिकों व छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी 

अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय 

नई दिल्ली/ओटावा। कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों एवं छात्रों के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है, ‘कनाडा में हेट क्राइम, सेक्टेरियन वायलेंस और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं में तेज वृद्धि हुई है। विदेश मंत्रालय और कनाडा में हमारे उच्चायोग वाणिज्य दूतावास ने इन घटनाओं को कनाडा के अधिकारियों के साथ उठाया है और उनसे उक्त अपराधों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, इन अपराधों के अपराधियों को कनाडा में अब तक न्याय के कठघरे में नहीं लाया गया है।’

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी में आगे कहा गया है, ‘ऊपर वर्णित अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, भारतीय नागरिकों और कनाडा में भारत के छात्रों, यात्रा/शिक्षा के लिए कनाडा जाने वाले भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और सतर्क रहें। कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिक और छात्र ओटावा में भारतीय उच्चायोग या टोरंटो व वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास के साथ उनकी संबंधित वेबसाइटों या मदद पोर्टल madad.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण किसी भी आवश्यकता या आपात स्थिति में कनाडा में अपने नागरिकों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए भारतीय उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास को सक्षम करेगा।’

भारत के खिलाफ कनाडा में अलगाववादी गतिविधियों पर अब तक की अपनी तीखी टिप्पणियों में से एक में, विदेश कार्यालय ने कल कहा था कि उसे यह ‘बेहद आपत्तिजनक’ लगता है कि चरमपंथी तत्वों द्वारा राजनीति से प्रेरित अभ्यास को एक मित्र देश में होने की अनुमति है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कनाडा में तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह को ‘चरमपंथियों और कट्टरपंथी तत्वों द्वारा आयोजित एक हास्यास्पद अभ्यास’ के रूप में वर्णित करते हुए कहा, ‘आप सभी इस संबंध में हिंसा के इतिहास से अवगत हैं।’ MEA की प्रतिक्रिया साउथ ब्लॉक के 3 राजनयिक संदेशों के बाद आई, जिसमें 19 सितंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में तथाकथित ‘जनमत संग्रह’ को रोकने के लिए ओंटारियो द्वारा बहुत कम कार्रवाई देखी गई, जिसमें पूछा गया था कि क्या भारतीय पंजाब को एक अलग देश नहीं होना चाहिए ?

कनाडा ने कथित तौर पर कहा था कि उसके नागरिकों को इकट्ठा होने और शांतिपूर्वक और कानूनी रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। कनाडा की सरकार ने यह भी कहा है कि वह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करती है और वह तथाकथित जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह को लेकर कनाडा की इस प्रतिक्रिया पर असंतुष्टी जाहिर की। एमईए प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि भारत सरकार इस मामले में कार्रवाई के लिए कनाडा सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेगी।

गृहमंत्री शाह ने ‘जन भावना महासभा’ में हिस्सा लिया

गृहमंत्री शाह ने ‘जन भावना महासभा’ में हिस्सा लिया

अकांशु उपाध्याय/अविनाश श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/पूर्णिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में ‘जन भावना महासभा’ में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि मैं यहां आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बिहार में झगड़ा लगाने आए हैं, कुछ करके जाएंगे। झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है लालू जी, आप झगड़ा लगाने के लिए पर्याप्त हो, आपने पूरा जीवन यही काम किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख ने 2024 में प्रधानमंत्री बनने का लक्ष्य रखते हुए “लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठने” के लिए भाजपा को धोखा दिया। अमित शाह ने कहा कि ये जोड़ी एक्सपोज हो गई है और बिहार का विकास नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जिस एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया था उसी के पीठ में छुरा घोंपकर राजद और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया।

जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोद में बैठे हैं। अब यहां डर का माहौल बन गया है। मैं आपको कहने आया हूं कि ये सीमावर्ती ज़िले भारत का हिस्सा हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार है।

दिल्ली: कर्तव्य पथ के लिए पृथक थाना स्थापित किया

दिल्ली: कर्तव्य पथ के लिए पृथक थाना स्थापित किया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में हाल में ही उद्घाटित कर्तव्य पथ के लिए पृथक थाना स्थापित किया गया है। एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के प्रांरभ में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के सड़क खंड ‘कर्तव्य पथ’ का उद्घाटन किया था। यह पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था।

कर्तव्य पथ थाना ‘उन स्थानीय क्षेत्रों की चौकसी करेगा, जिन्हें निकटतम तीन थानों–तिलक मार्ग, साउथ एवेन्यू और संसद मार्ग के क्षेत्राधिकार से अलग करके इसमें शामिल किया गया है।’ सौंदर्यीकरण के बाद नये स्वरूप में सामने आया यह सड़क खंड नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना’ का हिस्सा है। इसके अंतर्गत एक नया त्रिकोणीय संसद भवन, एक आम केंद्रीय सचिवालय, एक नया प्रधानमंत्री निवास और कार्यालय और एक नए उपराष्ट्रपति एन्क्लेव की भी परिकल्पना की गई है।

निचली अदालत के फैसले को चुनौती, एचसी का रुख

निचली अदालत के फैसले को चुनौती, एचसी का रुख 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने उनके खिलाफ धनशोधन का मामला अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने संबंधी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। निचली अदालत के आदेश के कुछ घंटे बाद, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया, जिसने इसे सोमवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।

जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि वह मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को भेजे जाने को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि यह अवैध है। मेहरा ने कहा, ‘‘(मामले का) स्थानांतरण अवैध है।’’ जब मुख्य न्यायाधीश ने यह जानना चाहा कि इसकी तत्काल सुनवाई की जरूरत क्यों है, इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि निचली अदालत ने इस पर शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की है और मामले में हर दिन सुनवाई की जाएगी।

जैन ने जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है जिन्होंने दिन के दौरान जैन के खिलाफ धन शोधन मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका को मंजूरी दी है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल द्वारा सुनवाई के दौरान कुछ निश्चित विवादों का जिक्र किए जाने के बाद एजेंसी ने मामला किसी और न्यायाधीश को भेजने का अनुरोध किया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले में अब विशेष न्यायाधीश विकास ढुल सुनवाई करेंगे।

इससे पहले 19 सितंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विशेष न्यायाधीश गोयल के समक्ष निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और 30 सितंबर को मामले की सुनवाई तारीख तय की थी। अदालत ने मामला अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने संबंधी ईडी की याचिका पर जैन एवं सह-आरोपी को नोटिस जारी किया था। अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जैन ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था जिसने बुधवार को जिला न्यायाधीश को 22 सितंबर तक मामला स्थानांतरित करने संबंधी एजेंसी की याचिका पर तुरंत फैसला करने का निर्देश दिया था।

बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद ईडी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम के तहत 2017 में ‘आप’ के नेता के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन और अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।