कोरोना से निपटने के लिए नियम लागू, घोषणा
अखिलेश पांडेय पेरिस। फ्रांस सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए सोमवार को कुछ नए नियम लागू करने की घोषणा की। हालांकि नव वर्ष से पहले कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए गए। फ्रांस के प्रधानमंत्री ज्यां कास्टेक्स ने बताया कि अगले सप्ताह से बंद केन्द्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में दो हजार और खुले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पांच हजार लोग ही शामिल हो पाएंगे। संगीत समारोहों के दौरान लोगों से अपनी जगह पर बैठे रहने की अपील की गई है। बार में लोगों के खड़े होने की भी अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सिनेमाघरों, खेल केन्द्रों और सार्वजनिक परिवहनों में खाने और पीने की सुविधाओं पर प्रतिबंध होगा। अगर संभव हो तो सप्ताह में तीन दिन घर से कार्य करने की सलाह दी गई है।
ये नए नियम कम से कम तीन सप्ताह तक लागू रहेंगे। फ्रांस में एक दिन में सर्वाधिक 1,00,000 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रेंच रिवेरा पर फोर्ट डी ब्रेगनकॉन में अपने अवकाश निवास से इस संबंध में सरकार के महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की। नए उपाय पिछले दिसंबर में लागू किए गए उपायों की तुलना में कम सख्त हैं, जब पूरे देश में रात में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कास्टेक्स ने पुष्टि की कि स्कूलों को निर्धारित समय तीन जनवरी से एक बार फिर खोला जाएगा।
आइसोलेशन की अवधि 5 दिन दर्ज की: अमेरिका
सुनील श्रीवास्तव न्यूयॉर्क। अमेरिका ने कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों के लिए आइसोलेशन की अवधि 10 दिन से घटाकर पांच दिन कर दी है और साथ ही उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों के लिए भी पृथक रहने की अवधि को कम कर दिया है। देश के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि ये दिशा-निर्देश इस बात के बढ़ते सबूतों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं कि कोरोना वायरस लक्षण दिखने के दो दिन पहले और तीन दिन बाद अधिक संक्रामक होता है। यह निर्णय वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती अनुसंधान से पता चलता है कि ओमीक्रोन से कोरोना वायरस के पहले के स्वरूपों के मुकाबले हल्के लक्षण हो सकते हैं लेकिन बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और आइसोलेशन केंद्रों, एयरलाइन तथा अन्य व्यवसायों के खुले रहने संबंधी चुनौती पैदा हो रही है।
रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के निदेशक रोचेल वालेन्स्की ने कहा कि देश में ओमीक्रोन के अनेक मामले देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा, ”ये सभी मामले गंभीर नहीं हैं और कई मरीजों में लक्षण नहीं दिख रहे। हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं जिससे हम विज्ञान का अनुसरण करते हुए समाज के कामकाज को सुरक्षित रूप से जारी रख सकें।’ ‘ नए निर्देशों के अनुसार, संक्रमित पाए जाने के बाद अब लोगों को पांच दिन तक पृथक-वास में रहना होगा और पांच दिन की अवधि समाप्त होने पर अगर कोई लक्षण नहीं है तो वे काम पर लौट सकते हैं लेकिन कम से कम अन्य पांच दिनों के लिए हर जगह मास्क पहनना होगा, यहां तक कि घर में भी। अगर पांच दिन के पृथक-वास के बाद भी बीमारी के लक्षण रहते हैं तो स्वस्थ होने तक घर पर रहना होगा।
रक्षा मदों पर खर्च 768.2 अरब डॉलर अधिकृत
अखिलेश पाडेंय वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) पर सोमवार को हस्ताक्षर कर उसे कानून की शक्ल दे दी। इस कानून के तहत रक्षा मदों पर खर्च के लिए 768.2 अरब डॉलर अधिकृत किए गए हैं। जिसमें 2022 के लिए रक्षा सेवाओं के सदस्यों के वेतन में 2.7 प्रतिशत बढ़ोतरी भी शामिल है। एनडीएए सैन्य खर्च में पांच प्रतिशत की वृद्धि को अधिकृत करता है और यह सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार से लेकर सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण संबंधी आवश्यकताओं तक के मुद्दों पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच गहन बातचीत का नतीजा है। बाइडन ने एक बयान में कहा, “यह अधिनियम सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है और न्याय तक पहुंच बढ़ाता है, तथा हमारे देश की राष्ट्रीय रक्षा का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण प्राधिकारियों को शामिल करता है। 768.2 अरब डॉलर की अधिकृत राशि उस रकम से 25 अरब डॉलर अधिक है। जिसके लिए बाइडन ने शुरू में संसद से अनुरोध किया था। पूर्व के प्रस्ताव को दोनों दलों के सदस्यों ने इन चिंताओं को लेकर खारिज कर दिया था कि यह सैन्य मामले में चीन और रूस के समान क्षमता बनाए रखने के अमेरिकी प्रयासों को कमजोर करेगा। नया विधेयक इस महीने की शुरुआत में द्विदलीय समर्थन के साथ पारित हुआ।
डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने विधेयक के जरिए सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार की सराहना की, जो यौन हमलों समेत अन्य अपराधों में सैन्य कमांडरों के हाथों से प्रभावी ढंग से अभियोजन अधिकार क्षेत्र ले लेगा। वहीं, रिपब्लिकन सदस्यों ने महिलाओं को मसौदे में जोड़ने के प्रयास को अवरुद्ध करने के साथ-साथ उस प्रावधान को शामिल कर सकने में सफलता पा ली, जो कोविड-19 टीका लगवाने से इनकार करने वाले सैन्य कर्मियों को अपमानजनक तरीके से बर्खास्त करने से रोकता है।
ए-320 एनईओ विमानों की आपूर्ति, शुरुआत की
सुनील श्रीवास्तव सिंगापुर। सिंगापुर स्थित ‘बीओसी एविएशन लिमिटेड’ ने इस साल की शुरुआत में किए गए खरीद एवं लीज़बैक समझौते के तहत ‘इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड’ (इंडिगो) को आठ एयरबस ए-320एनईओ विमानों की आपूर्ति की। एक बयान में बताया गया कि ये विमान ‘सीएफएम लीप’ इंजन चालित हैं। बीओसी एविएशन के उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी स्टीवन टाउनएंड ने कहा कि आठ विमानों की यह आपूर्ति भारत की सबसे बड़ी यात्री विमानन कंपनी इंडिगो के साथ स्थापित हमारे मजबूत सहयोग को प्रतिबिंबित करती है।
घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए टीकाकरण जरूरी
अखिलेश पांडेय वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में संक्रामक रोग के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने सोमवार को कहा कि अमेरिका को घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए भी टीकाकरण अनिवार्य करने पर विचार करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के शीर्ष चिकित्सा सलाहकार फाउची ने कहा कि ऐसा जनादेश देश की पिछड़ी टीकाकरण दर बढ़ा सकता है, साथ ही इससे विमान यात्रा के दौरान सुरक्षा भी बढ़ेगी।
अभी संघीय नियमों के तहत दो वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए मास्क पहनना आवश्यक है। फाउची ने ‘एमएसएनबीसी’ से कहा कि जब आप टीकाकरण को अनिवार्य बनाते हैं, तो इससे अधिक लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बाइडन प्रशासन अब तक घरेलू हवाई यात्रा के लिए टीकाकरण अनिवार्य करने से कतरा रहा है।
अहम राजनीतिक सम्मेलन की शुरुआत, चर्चा की
सुनील श्रीवास्तव सियोल। उत्तर कोरिया ने कोरोना वायरस महामारी और अमेरिका के साथ कूटनीतिक गतिरोध के बीच पिछली परियोजनाओं की समीक्षा करने और नयी नीतियों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को एक अहम राजनीतिक सम्मेलन की शुरुआत की। आधिकारिक न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति की पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की।
खबर में बताया गया है कि बैठक में इस साल प्रमुख नीतियों की समीक्षा की जाएगी और समाजवादी निर्माण के विकास के नए दौर में जीत के अगले चरण की शुरुआत के लिए रणनीतिक और सामरिक नीतियों पर फैसला लिया जाएगा। पूर्ण बैठक उत्तर कोरिया में सर्वोच्च स्तर की निर्णय निर्धारण ईकाई होती है।
अमेरिका में हुईं गोलाबारी, 3 की मौत, 1 घायल
अखिलेश पांंडेय वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के डलास क्षेत्र में एक दुकान में हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। गारलैंड पुलिस विभाग ने बताया कि घटना डलास के गारलैंड उपनगर में रविवार रात हुई। एक सफेद ट्रक में एक व्यक्ति आया और उसने दुकान के अंदर जाकर गोलियां चलानी शुरू कर दीं।
घटना को अंजाम देने के बाद वह ट्रक में बैठकर वहां से फरार हा गया। पुलिस ने बताया कि गोलियां चार लोगों को लगीं, जिसमें से तीन लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हताहत हुए लोगों के नाम अभी जारी नहीं किए गए हैं। पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है।
11 सप्ताह से जारी गतिरोध समाप्त, अपील की
सुनील श्रीवास्तव बेरूत। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल औन ने 11 सप्ताह से जारी उस गतिरोध को समाप्त किए जाने की सोमवार को अपील की। जिसके कारण देश में सरकारी संस्थाएं बैठक नहीं कर पा रहीं और इससे उत्पन्न आर्थिक मंदी के बीच ये संस्थाएं और कमजोर हो रही हैं। राष्ट्रपति औन ने सरकार की बैठक बुलाने में रुकावट पैदा करने के लिए शक्तिशाली सहयोगी हिज्बुल्ला को परोक्ष रूप में जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उन्होंने शिया समूह का नाम नहीं लिया। औन ने सोमवार शाम टेलीविजन पर प्रसारित अपने भाषण में कई अन्य अवरोधों को भी सूचीबद्ध किया, जिसके कारण आवश्यक कानून प्रभावित हुए और सुधार कार्य पटरी से उतर गए। उन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी संसद के स्पीकर नाबिन बेरी की भी आलोचना की, लेकिन उनका नाम नहीं लिया।
हिज्बुल्ला और उसके सहयोगियों ने पिछले साल बेरूत बंदरगाह पर हुए विस्फोट की जांच कर रहे न्यायाधीश को हटाने की मांग की है। 12 अक्टूबर से लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती की सरकार बैठक नहीं कर पाई है। हिज्बुल्ला ने न्यायाधीश पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वहीं, सरकार में उसके सहयोगियों ने कहा है कि जब तक सरकार न्यायाधीश को हटाने का तरीका नहीं ढूंढ लेती, तब तक वे कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेंगे। औन ने कहा कि उनकी अनुचित तरीके से आलोचना की जा रही है और उनका प्राधिकार कमजोर हुआ है, जबकि वह कैबिनेट की बैठक बुलाने के लिए दबाव भी नहीं बना सकते। उन्होंने कहा, ” सरकारी संस्थाओं को कमजारे बनाना आम बात हो गई है और इसके कारण देश को नुकसान पहुंच रहा है।” औन ने कहा कि लंबित समस्याओं से निपटने के लिए सरकार को जल्द से जल्द बैठक करनी चाहिए।
