शुक्रवार, 20 अगस्त 2021

देशवासियों को 3 बच्चे तक पैदा करने की अनुमति

बीजिंग। चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से लाई गई तीन बच्चों की नीति का औपचारिक रूप से समर्थन करते हुए देशवासियों को 3 बच्चे तक पैदा करने की अनुमति दे दी गई है। बढ़ती महंगाई के कारण कम बच्चे पैदा कर रहे दंपतियों की चिंता के मद्देनजर सरकार की ओर से कानून में और अधिक सामाजिक और आर्थिक सहयोग के उपाय भी किए गए हैं।

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एनपीसी की स्थाई समिति ने संशोधित जनसंख्या एवं परिवार नियोजन कानून को पारित कर दिया है। जिसमें राष्ट्रीय विधायिका ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लाई गई तीन बच्चों की नीति का औपचारिक रूप से समर्थन करते हुए चीनी दंपतियों को 3 तक बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी गई है। यह नीति दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन में तेजी से कम होती जन्म दर को थामने के मकसद से लाई गई है। चीन में इस समय बढ़ती महंगाई के कारण दंपत्ति कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। सरकार की ओर से इस तरह की चिंताओं से निपटने के लिए कानून में अधिक सामाजिक व आर्थिक सहयोग के उपाय भी किए गए हैं। 

सरकारी समाचार पत्र के मुताबिक नए कानून में बच्चों के पालन-पोषण और उनकी शिक्षा का खर्च कम करने के साथ ही परिवार का बोझ कम करने के लिए वित्त, कर, बीमा, शिक्षा, आवासीय और रोजगार संबंधी सहयोगात्मक कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि इस वर्ष के मई माह में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने दो बच्चों की अपनी नीति में छूट देते हुए सभी दंपतियों को 3 बच्चे तक पैदा करने की अनुमति दी थी।

किसानों ने यातायात को ठप करने की चेतावनी दी

जालंधर। चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने के पैसे अदा नहीं करने और गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर पंजाब गन्ना संघर्ष कमेटी के आह्वान पर किसान शुक्रवार को जालंधर-दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित धन्नोवाली फाटक के सामने धरने पर बैठ गए जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया।

किसानों ने रेलवे यातायात को भी ठप करने की चेतावनी दी है। धरने के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। पुलिस उपायुक्त (यातायात) नरेश डोगरा के अनुसार यातायात को सुचारु रूप से चलाने के लिए कई स्थानों पर वाहनों के मार्ग में परिवर्तन किए गए हैं।

मुंबई: 9 एंट्री के सिक्वल में नजर आएंगे सलमान

कविता गर्ग        

मुंबई। 16 साल बाद नो एंट्री के सिक्वल में सलमान खान फिर नजर आएंगे। इस बार भी सलमान खान ही लीड रोल में धमाल मचाने आ रहे हैं। वहीं, फैंस का मानना है कि सलमान खान की ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज हो सकती है। खास बात यह है कि पिछली फिल्म में जहां सलमान खान का किरदार एक एक्सटेंडेड कैमियो भर था। वहीं इस बार वह फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे।

हालांकि, ‘नो एंट्री’ के डायरेक्टर अनीस बज्मी पहले ही सीक्वल की खबरों से इनकार कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फिल्म का सीक्वल होल्ड पर है। ऐसा इसलिए कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर और सलमान खान ‘नो एंट्री’ के सीक्वल की तैयारी में जुट गए हैं।

सलमान खान इन दिनों फिल्म ‘टाइगर 3’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। चर्चा है कि सलमान ‘नो एंट्री’ के सीक्वल में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2005 में प्रदर्शित अनीस बज्मी निर्देशित फिल्म ‘नो एंट्री’ के सीक्वल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिल्म ‘नो एंट्री’ के निर्माता बोनी कपूर और सलमान खान ‘नो एंट्री’ के सीक्वल की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि, इस फिल्म का निर्देशक कौन होगा और इसमें फिल्म की पिछली स्टारकास्ट से और कौन-कौन शामिल होंगे, इसको लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि ‘नो एंट्री’ में अनिल कपूर, सलमान खान, फरदीन खान, लारा दत्ता, सेलिना जेटली, ईशा देओल, बिपाशा बसु और बोमन ईरानी लीड में थे।

मद्रास एचसी ने राजभाषा अधिनियम का निर्देश दिया

मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय ने राजभाषा अधिनियम का उल्लेख करते हुए केंद्र को निर्देश दिया है कि यदि कोई वादी अंग्रेजी भाषा में पक्ष रखता है तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाए। अदालत ने कहा कि ऐसा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति एम दुरईसामी ने मदुरै से माकपा सांसद एस वेंकटेशन की जनहित याचिका पर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में पक्ष रखने का अधिकार है।

उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि राजभाषा अधिनियम भी यही कहता है। पीठ ने कहा कि अगर अंग्रेजी भाषा में पक्ष रखा गया है तो केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाए। सांसद ने अपनी याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि उसे केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सभी पत्राचारों में अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए।

डीजीपी सुमेध को ब्यूरो की हिरासत से रिहा किया

अमित शर्मा           

चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुक्रवार को तड़के सतर्कता ब्यूरो की हिरासत से रिहा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की अदालत ने बृहस्पतिवार रात को सैनी को रिहा करने का आदेश दिया। 

राज्य के सतर्कता ब्यूरो ने धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य अपराधों के लिए सितंबर 2020 में दर्ज एक मामले के संबंध में बुधवार रात को सैनी को गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मोहाली अदालत परिसर में मौजूद सैनी को रिहा कर दिया गया। सैनी देर रात करीब दो बजे मोहाली अदालत परिसर से रवाना हुए।

लॉन्च: इलेक्ट्रिक स्कूटर को शानदार रिस्पॉन्स मिला

अकांशु उपाध्याय          
नई दिल्ली। हाल में लॉन्च सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारतीय बाजार में शानदार रिस्पॉन्स मिला है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली बेंगलुरु की कंपनी ने घोषणा की है कि उसके इस पहले प्रॉडक्ट्स को 30,000 से ज्यादा प्री-बुकिंग्स मिल गई हैं। कंपनी ने बताया है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिलचस्पी दिखाई है। जिससे कंपनी वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिला। 
पिछले दिनों ग्राहकों को प्री-बुकिंग करने पर बैक-इंड में कुछ प्रॉब्लम हुईं थीं। कंपनी के मुताबिक, अब इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्री-ऑर्डर से जुड़ी सारी दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री-बुकिंग कंपनी की वेबसाइट पर ओपन है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री-बुकिंग सिर्फ 1947 रुपये में हो रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 1.10 लाख रुपये है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर नैमा रेड, ऐशर ब्लू, ग्रेस व्हाइट और ब्राजेन ब्लैक इन 4 कलर ऑप्शंस में आ रहा है।

छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए

दुष्यंत टीकम         
रायपुर। रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रायपुर कैप्टन(भा.नौ.) अनुराग तिवारी (से.नि.) ने रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद जिले के भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं को सूचित है कि वे अपने बच्चों को इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कराएं। इसके तहत ऐसे बच्चों के छात्रवृति के लिए जो (क) कक्षा पहली से नौवीं एवं 11वीं, (ख) कक्षा 10वीं एवं 12वीं, (ग) स्नातक कक्षाएं (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) उतीर्ण किए हैं।
उनका ऑनलाइन आवेदन केंद्रीय सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में क्रमश 15 सिंतबर (क), 15 अक्टूबर (ख) और 15 नवंबर (ग) तक किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद जिला सैनिक बोर्ड में अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है। सभी दस्तवेजों को मूल प्रति के माध्यम से अपलोड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, रायपुर से कार्यालयीन समय मे स्वयं आकर एवं दूरभाष क्रमांक 0771-2237449 एवं मोबाइल नंबर 8556999340 पर संपर्क किया जा सकता है।

सीएम ने जनसभा कर, मतदाताओं से संवाद किया

सीएम ने जनसभा कर, मतदाताओं से संवाद किया  संदीप मिश्र  बरेली। बरेली के आंवला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सुभाष इंटर कॉलेज ग्...