शुक्रवार, 2 जुलाई 2021

जनरल वी के सिंह के खिलाफ याचिका से इनकार

अकांशु उपाध्याय                
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) संबंधी विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता एवं पेशे से वकील चंद्रशेखरन रमासामी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यदि याचिकाकर्ता को मंत्री का बयान पसंद नहीं है तो वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखें और उन्हें हटाने की मांग करें। यदि मंत्री सही नहीं हैं तो प्रधानमंत्री खुद ही उन्हें हटा देंगे।
जनरल सिंह ने तमिलनाडु की यात्रा के दौरान कहा था, "आपमें से कोई नहीं जानता कि हमने कितनी बार एलएसी को पार किया है। हम घोषणा नहीं करते। चीनी मीडिया उसे कवर नहीं करती।
उन्होंने आगे कहा था कि चीन यदि 10 बार नियंत्रण रेखा पार करता है तो भारत कम से कम 50 बार ऐसा करता है।याचिकाकर्ता की दलील थी कि जनरल सिंह ने राष्ट्र के खिलाफ नफरत, अवमानना और असंतोष फैलाने वाला बयान दिया है।

योगी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगी सपा

हरिओम उपाध्याय                 
मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों पर हमले व पुलिस द्वारा उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यदि सरकार जल्द ही किसानों के ऊपर दर्ज के मुकदमों को वापस नहीं लेती है तो समाजवादी पार्टी प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। 
शुक्रवार को सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पूंजीपतियों से सांठगांठ के चलते किसानों को बर्बाद करने के लिए काले कृषि कानून बनाये है। नये कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर सर्दी, गर्मी और बरसात झेलकर 7 माह से धरना दे रहे कई सौ किसान शहीद हो चुके है। लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार ने राजधानी के गाजीपुर, टीकरी और सिंघु बार्डर पर किसानों द्वारा चलाये जा रहे धरने की समाप्ति के लिये उनसे वार्ता के बजाए उन पर हमलों का सहारा लिया है।
सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने भाजपा नेता अमित वाल्मीकि व सैकड़ाों भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाकियू कार्यकर्ताओं व किसानों पर किये गये हमले को आंदोलन को बदनाम करने की साजिश बताते हुए किसानों पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमें की कड़ी भर्त्सना की है।
सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने किसानों पर दर्ज फर्जी मुकदमाें को तत्काल वापस लेने और हमलावर भाजपा नेता व भाजपा कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की मांग करते हुए कहा कि मांगे न मानने पर भाजपा सरकार के विरुद्ध सपा बड़ा आंदोलन करेगी।

महिला की याचिका पर सुनवाई की, निर्देश जारी किया

अकांशु उपाध्याय                          
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली महिला और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए। जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया।
यह महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहनेवाली है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में ही रहती है। याचिका में कहा गया है कि महिला ने पिछले 27 मई को अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया था। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी उसे और उसके नजदीकी रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं। 
याचिका में महिला ने कहा है कि उसकी जान को खतरा है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मीडिया के लोग भी उसे और उसके परिजनों को परेशान कर रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि महिला बालिग है और उसे अपनी मर्जी का धर्म मानने की संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है।

भाजपा के विधायक पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज

हरिओम उपाध्याय                      
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक विधायक पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार के ज्वालापुर विधायक पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
विधायक सुरेश राठौर पर तब मुकदमा दर्ज हुआ जब पीड़िता द्वारा उच्च न्यायालय की शरण तक जाना पड़ा। जाहिर सी बात है। सत्ता दल के विधायक पर भी पुलिस जल्द कार्यवाई कैसे कर पाती। भाजपा नेत्री अपने ही पार्टी के विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। 
कुछ दिन पहले ही विधायक ने पीड़िता महिला, दो पत्रकारों व उसके पति को ब्लैकमेलिंग के आरोप में जेल भिजवाया था।
ज्वालापुर विधायक ने आरोप लगाया था, कि रेप के झूठे आरोप लगाकर पीड़िता रूपये ठगने व छवि को धूमिल करना चाह रहे है।

'कोरोना' वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है: शिवराज

मनोज सिंह ठाकुर                   
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सबको कोरोना के बीच ही जीने की कला सीखनी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर आने की आंशका है। प्रदेश सरकार इसके लिये पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ अग्रिम रूप से की जा रही हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेशन एक सशक्त उपाय है। इस संजीवनी का उपयोग शहडोल जिले के जमुई ग्रामवासियों की तरह प्रदेश की हर ग्राम पंचायत को करने की जरूरत है। 
मुख्यमंत्री ने यह बातें गुरुवार को शहडोल प्रवास के दौरान ग्राम जमुई में शत-प्रतिशत टीकाकरण की उपलब्धि पर आयोजित सम्मान समारोह में कही। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतनी होगी। बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें।
दो गज की दूरी बनाकर रखें, भीड़-भाड़ में न जायें, बाजारों में भी भीड़ एकत्रित नहीं होने दें, स्वच्छता का ध्यान रखें और बिना किसी अफवाह में आए टीकाकरण अवश्य कराएँ। अब जरूरत है 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' पर अमल करने की। जमुई ग्राम के लोगों ने इंग्लैण्ड और अमेरिका से भी आगे निकलकर जागरूकता का परिचय दिया है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कहावत है रामजी चिड़िया राम जी खेत अर्थात् गरीबों के लिए सरकार के खजाने खुले हुए हैं। सरकार ने नवम्बर माह तक 5 किलो निःशुल्क और 5 किलो एक रुपये मूल्य पर उचित मूल्य दुकान के माध्यम से गरीबों को अनाज वितरित करने का निर्णय लिया है। अगस्त माह से 10 किलो के थैले में अनाज का वितरण किया जाएगा।
कार्यक्रम में राजस्व सेवा अभियान के तहत नामातंरण, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड के प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। मुख्यमंत्री चौहान ने शहडोल संभाग में एक जून से शुरू किए गए राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान के तहत सौरभ को नामातंरण प्रमाण-पत्र, सुधा पाण्डेय, गंगू और लालमन को टीकाकरण प्रमाण-पत्र और सेजल साहू को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए।मुख्यमंत्री ने ग्राम जमुई में 20 लाख रुपये की लागत से ग्राम पंचायत भवन और 7 लाख 80 हजार रुपये की लागत से बनने वाले आँगनवाड़ी भवन की आधारशिला रखी। भवनों का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने ग्राम जमुई में सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा भी की। कार्यक्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सांरग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, विधायक जयसिंह मरावी, शरद कोल, मनीषा सिंह और शहडोल संभाग और जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिले के ग्राम जमुई से राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि कमिश्नर शहडोल संभाग  राजीव शर्मा की पहल पर संभाग में एक जुलाई से राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व सेवा अभियान में किसानों के राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। वही ग्राम सेवा अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण, पौध-रोपण, हितग्राहीमूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं ग्रामीण विकास संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा।
 मुख्यमंत्री ने ग्राम जमुई का भ्रमण कर सभी से मुलाकात की और टीकाकरण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरपंच भैयालाल बैगा, उप सरपंच मीनू सिंह, बलराम गुप्ता, कमल प्रताप सिंह, पंचायत सचिव अविनाश शुक्ला, एएनएम फूलमती सिंह, सीएचओ सोनम जायसवाल एवं सोनिया पाण्डेय, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रभा सिंह, ललिता सिंह, सरस्वती केवट, आशा कार्यकर्ता गीता कहार, लक्ष्मी मिश्रा, सत्यप्रभा मिश्रा, जन-अभियान परिषद के वॉलेंटियर्स की सराहना की। उन्होंने कहा कि अभी भी कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए अनुकूल व्यवहार अपनायें। मुख्यमंत्री ने सभी को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में शत-प्रतिशत टीकाकरण का संदेश ग्राम जमुई से देश में जाना चाहिये।

किसानों के जीवन में 'डिजिटल' लेनदेन से परिवर्तन

अकांशु उपाध्याय                            
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डिजिटल लेनदेन पर 'किसानों का भरोसा बढ़ा है। मोदी गुरुवार को 'डिजिटल इंडिया' के छह वर्ष पूरा होने पर 'डिजिटल इंडिया' अभियान के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया की शुरुआत 6 साल पहले पहली जुलाई को हुई थी। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों के जीवन में भी डिजिटल लेनदेन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को एक लाख 35 करोड़ रुपये सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए हैं। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन, वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। 
संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के एक किसान प्रह्लाद बोरघड़ से बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि कैसे ई-नाम (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) प्लेटफॉर्म ने उनके जैसे छोटे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भी किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई।
बोरघड़ ने कहा, "हम 2018 से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अपनी उपज का अधिक मूल्य मिल रहा है और हम इसे आसानी से बेचने में सक्षम हैं।" डिजिटल पहल ने परिवहन पर बोझ कम कर दिया है क्योंकि उनके जैसे किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि किसानों को ई-नाम से लाभ मिल रहा है। किसान और डीलर दोनों ही ई-नाम से बेहतर कीमत और व्यापक पहुंच का लाभ उठाएंगे।  उल्लेखनीय है कि ई-नाम की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी जिसके तहत पंजीकृत होकर किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है और अपनी देश में जहां भी चाहे वहां बेच सकता है।

पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, तो भुगतना पड़ा

हरिओम उपाध्यक्ष                                             
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहां कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के जितने अधिक सान्निध्य में हम सभी रहते हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की उतनी अधिक क्षमता हमारे पास होती है। जब भी हमने प्रकृति के विपरीत आचरण किया और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, तो उसका दुष्परिणाम पूरी जीव सृष्टि को भुगतना पड़ा। प्रकृति और पर्यावरण के समन्वय के महत्व का अनुमान हम वर्तमान में लगा सकते हैं। पूरी दुनिया विगत सवा वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रही है। चूंकि मनुष्य इस जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। वह ही सर्वाधिक इसकी चपेट में भी आया है।
मुख्यमंत्री योगी आज यहां सिटी माॅन्टेसरी स्कूल के गोमती नगर विस्तार शाखा में पीपल के पौधे को रोपित कर प्रदेश में वन महोत्सव का शुभारम्भ कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन महोत्सव का कार्यक्रम हमारे लिये केवल वृक्ष लगाने तक ही सीमित नहीं है, अपितु प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारे दायित्व के निर्वहन का अवसर है। उन्होंने कहा कि पीपल का पवित्र पौधा लगाकर वन महोत्सव का शुभारम्भ किया गया है। पीपल भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान बुद्ध कोे इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए यह बोधि वृक्ष भी कहलाया।
योगी ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, इसलिए वर्ष 2017 में प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष वृक्षारोपण के एक सुनिश्चित अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वृक्षारोपण के इस अभियान को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद वर्ष 2017 में 05 करोड़ वृक्षारोपण तथा वर्ष 2018 में 11 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा किया गया। वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने प्रदेश की आबादी के बराबर एक ही दिन में निर्धारित 22 करोड़ वृक्षों के रोपण के लक्ष्य को पूरा किया। विगत वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद एक दिन में प्रदेश में 25 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाये गये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव के दौरान 01 जुलाई से 07 जुलाई के बीच 30 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष 04 जुलाई को एक ही दिन 25 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन विभाग सहित ग्राम्य विकास, पंचायती राज, लोक निर्माण, शिक्षा आदि प्रदेश शासन के अन्य विभाग अहिर्निश प्रयास कर रहे हैं।
योगी ने सभी से चार जुलाई को कोरोना महामारी से बचाव के निर्धारित प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए, वृक्षारोपण महा अभियान के साथ जुड़ने की अपील की। राज्य सरकार 30 करोड़ पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ सभी प्रदेशवासियों को इस वृहद अभियान से जोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से दिवंगत हुए लोगों की स्मृति में ग्राम पंचायतों में पौधे रोपित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश में वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। पिछले 04 वर्ष के दौरान जिन पौधों का रोपण किया गया, उसमें से 75 से 90 प्रतिशत पौधे जीवित और पूरी तरह सुरक्षित हैं। बहुत अच्छी वाटिकाएं और पेड़ आज वहां उगे हुए दिखायी देते हैं। 
इससे प्रदेश में वन का आच्छादन बढ़ा है। योगी ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में 100 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को हेरिटेज वृक्ष के रूप में संरक्षित करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में गंगा उद्यान लगाने की कार्यवाही की जा रही है। एक्सप्रेस-वे और हाईवे को इस बार वृक्षारोपण अभियान से जोड़ने जा रहे हैं। राम वन गमन मार्ग को वृक्षारोपण से आच्छादित करने की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि वृक्षों को लगाने के बाद इनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए थर्ड पार्टी आॅडिट कराने की व्यवस्था की गई है। वन विभाग को निर्देशित किया गया है कि जितने भी वृक्ष लगाए उसमें 75 से 80 प्रतिशत वृक्षों को जियो टैगिंग से जोड़े, जिससे पता चल सके कि जिन वृक्षों को लगाया गया है, वह सुरक्षित हैं कि नहीं। उन वृक्षों को टैबलेट या स्मार्ट फोन से भी देख जा सके। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल, सीएमएस के संस्थापक प्रबन्धक जगदीश गांधी, संस्थापक निदेशक डाॅ0 भारती गांधी सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित थे।

सीएम ने जनसभा कर, मतदाताओं से संवाद किया

सीएम ने जनसभा कर, मतदाताओं से संवाद किया  संदीप मिश्र  बरेली। बरेली के आंवला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सुभाष इंटर कॉलेज ग्...