सीएम योगी ने 56,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए

हरिओम उपाध्याय  

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 56,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के कारण, सरकार ने एक वर्ष में 4,402.05 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की।
प्रवक्ता ने कहा, "विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत धन ट्रांसफर करने में कई अनियमितताएं पहले हुई थीं। यह अब खत्म कर दी गई है। बिचौलियों को प्रक्रिया से हटा दिया गया है और डीबीटी के साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।"पिछले साल कोविड-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान, सरकार ने लाखों किसानों, मनरेगा श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, महिलाओं, छात्रों और पेंशनरों के खातों में धन ट्रांसफर किया।
गैस सिलेंडर पर सब्सिडी के रूप में सरकार ने 2,806.10 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1,412 करोड़ रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 162.58 करोड़ रुपये, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 16.69 करोड़ रुपये, 1.55 लाख रुपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, क्षय रोग उन्मूलन योजना के तहत 1.92 लाख रुपये और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 4.63 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
प्रवक्ता ने कहा, "डीबीटी ने हमें एक लाभार्थी के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को आसानी से सत्यापित करने में मदद की और पैसा बिना किसी बाधा के जन धन खाते में ट्रांसफर किया गया। इससे बिचौलियों को खत्म करने में मदद मिली है और साथ ही यह सुनिश्चित हुआ है कि पैसा वास्तविक लाभार्थियों तक जाए।"
सरकार ने कहा कि पिछले चार वर्षों में, विभिन्न योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से किसानों को 2.53 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें ऋण माफी के रूप में 36,000 करोड़ रुपये, न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 64,000 करोड़ रुपये, गन्ना किसानों को 1.22 लाख करोड़ रुपये और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2.42 करोड़ किसानों को दिए गए 27,101 करोड़ रुपये शामिल हैं।

सरकार ने महाराष्ट्र के 4 शहरों में कर्फ्यू लगाया

मनोज सिंह ठाकुर  

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण को देखते हुए फिर सख्ती बरतते हुए पुणे, नागपुर और औरंगाबाद ने नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद अब गुजरात सरकार ने भी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। गुजरात में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए सरकार ने बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में मंगलवार यानि आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि गुजरात में कोविड-19 की रफ्तार तेज हो चली है। इसकी चपेट में आम से खास तक सभी आ रहे हैं। विजय रूपाणी सरकार के मंत्री ईश्वर पटेल की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मंत्री ईश्वर पटेल कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद पॉजिटिव हुए हैं।

तेजस्वी ने सदन में सुनाई पोशाक-राजा की कहानी

अविनाश श्रीवास्तव   

पटना। बिहार विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पोशाक, राजा और दरजी की कहानी सुनाई। कहानी के जरिये तेजस्वी ने बिहार में तेजी से बढ़ रहे अपराध को लेकर मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ वैसे लोगों को ही सुशासन नजर आता है।जो ताबड़तोड़ तेल मालिश यानी कि टीटीएम करते हैं।

मुंबई: तापसी ने अपने नए घर की तस्वीर साझा की

मनोज सिंह ठाकुर   

मुंबई। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में प्रशंसकों के साथ अपने घर की एक झलक साझा की। अभिनेत्री ने अपने लिविंग रूम की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें विंटेज सोफा सेट और एक लकड़ी की नक्काशीदार सेंटर टेबल है।
इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "घर : एक जगह जहां दोस्त मिलते हैं, परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं और प्यार बढ़ता है। अभिनेत्री वर्तमान में अनुराग कश्यप की 'दोबारा' की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म निर्माता और अभिनेत्री हाल ही में अपने घरों में आयकर विभाग द्वारा तलाशी लिए जाने के लिए चर्चा में थे।

पीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर बुलाई बैठक

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। दिन में 11 बजे से यह वर्चुअल मीटिंग होगी। इस दौरान मुख्यमंत्रियों से कोरोना के प्रभावी प्रबंधन और वैक्सीनेशन पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इससे पूर्व भी कोरोना काल में कई बार मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा कर वैश्विक महामारी की रोकथाम की रणनीति बना चुके हैं। बताया जा रहा है कि 17 मार्च को होने वाली बैठक में सभी राज्यों से वहां के हालात के बारे में जानकारी लेने के साथ सुझाव भी लिए जाएंगे। राज्यों से आए सुझाव के आधार पर कोरोना को फिर बढ़ने से रोकने की रणनीति बनेगी।

बता दें कि देश में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते रविवार को कोरोना के 26,386 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 85 दिनों में कोरोना का यह सर्वाधिक मामला है। देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2,19,262 है, जबकि देश में कुल कोरोना केस की संख्या फिलहाल 1,13,85,339 है।

यूपी: पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे भाजपा के पदाधिकारी

हरिओम उपाध्याय   

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने फैसला किया है कि उसके पदाधिकारी आगामी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोमवार को हुई राज्य कार्यकारिणी समिति ने फैसला किया है कि अगर कोई भी पदाधिकारी पंचायत चुनाव लड़ने का इच्छुक है, तो उसे अपने पद से हटना होगा।
पार्टी प्रवक्ता के अनुसार, यह भी तय किया गया है कि पार्टी 19 से 26 मार्च तक एक कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी, जिसके दौरान वे योगी सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक ले जाएंगे।
योगी आदित्यनाथ की सरकार को 19 मार्च को चार साल पूरे हो जाएंगे।उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले चार वर्षों में अनुकरणीय काम किया है - चाहे वह काशी और अयोध्या को एक बदलाव देने की बात हो या फिर महामारी की स्थिति से निपटने की।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की प्रभावी जांच की और ग्रामीण अंदरूनी क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित किया।
उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को नए सिरे से काम करने और अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों और फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की सफलता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

संपत्ति को नुकसान, सरकार वसूलेगी हर्जाना: सीएम

राणा ओबराय   

चंडीगढ़। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की भाजपा-जेजेपी सरकार अब प्रदर्शनकारियों से उनके द्वारा संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान का पूरा खामियाजा वसूलेगी। इसके लिए बाकायदा एक विधेयक भी लाया जाएगा। इस विधेयक पर चर्चा करने और उसे पारित करने के लिए सोमवार को उसे विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसका मकसद प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई करवाना है।
इस तरह खट्टर उत्तर प्रदेश सरकार के उस कानून का अनुसरण कर रहे हैं, जो उसने पिछले साल पारित किया था। इसके तहत राजनीतिक आंदोलन, जुलूस और प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली प्रदर्शनकारियों से ही की जाती है।पिछले हफ्ते खट्टर ने विधानसभा में बताया था कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान विरोधी प्रदर्शनों के कारण राज्य को 26 नवंबर, 2020 से 9 फरवरी 2021 के बीच 212 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
उन्होंने आगे कहा था, "वहीं अब तक का अनुमानित नुकसान 1,110 करोड़ रुपये से 1,150 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।

कीमोथैरेपी को मात दे सकता है कैंसर, धोखा

वाशिंगटन डीसी। कैंसर भी कीमोथैरेपी से बच सकता है। उसे धोखा देकर वापस आ सकता है। एकदम कोरोना वायरस की तरह, जैसे कोरोना वायरस के नए वैरिएंट वैक्सीन और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को धोखा दे सकते हैं। ठीक उसी तरह कैंसर की कोशिकाएं कुछ समय के लिए सक्रिय शीतनिद्रा यानी एक्टिव हाइबरनेशन में चली जाती है। या यूं कह लें कि निष्क्रिय हो जाती हैं. इन पर कीमोथैरेपी का असर नहीं होता. बाद में अनुकूल माहौल मिलते ही वापस अपना दुष्प्रभाव दिखाने लगती हैं.न्यूयॉर्क स्थित संस्था के साइंटिस्ट्स ने एक स्टडी में यह खुलासा किया है।वैज्ञानिकों का मानना है कि कैंसर की कुछ कोशिकाएं खुद को बुढ़ापे की ओर ले जाती हैं, उसके बाद उन्हें एक्टिव हाइबरनेशन में डाल देती हैं। ताकि उनके ऊपर की जा रही तीव्र कीमोथैरेपी प्रक्रिया का असर कम हो।

इस स्टडी के होने के बाद अब कैंसर के लिए नई दवाओं और वैक्सीन की खोज शुरु हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब ऐसी दवाएं बनानी होंगी जो कैंसर की कोशिकाओं को हाइबरनेशन में जाने से रोकें और उन्हें तत्काल खत्म कर दें। इसके अलावा उनपर कीमोथैरेपी का भी असर हो।

72 देशों को कोरोना वैक्सीन दे रहा भारत: हर्षवर्धन

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि देश इस समय दुनिया के 72 देशों को कोरोना वायरस (कोविड-19) वैक्सीन आपूर्ति कर रहा है और घरेलू जरूरत के लिए भी इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।डॉ. हर्षवर्धन ने प्रश्न काल में पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि दुनिया के देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने में महती भूमिका निभाने के लिए भारत की चहुंओर तारीफ की जा रही है। देश अपनी जरूरत की वैक्सीन सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराने के साथ-साथ दुनिया के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके लिए दुनिया भर में भारत की प्रशंसा हो रही है।उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैज्ञानिकों और पेशेवर लोगों की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुरूप देश में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करायी जा रही है। इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए आगे मिलने वाले निर्देशों के अनुरूप जरूरी कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने बताया, कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है और निजी अस्पतालों में यह 250 रुपये में लगायी जा रही है।

डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को उनके घर पर ही वैक्सीन लगवाने की सुविधा उपलब्ध कराने के सुझाव को विशेषज्ञ समूह के समक्ष रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि इस मामले में काफी सतर्कता की जरूरत है क्योंकि वैक्सीन लगवाने वाले प्रत्येक नागरिक को 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाता है जिससे कोई दुष्प्रभाव होने पर संबंधित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

दासगुप्ता ने दिया राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद राज्यसभा के मनोनीत सदस्य स्वप्न दासगुप्ता ने मंगलवार को उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दासगुप्ता पर संविधान की 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का आरोप लगाया था। दासगुप्ता अप्रैल, 2016 में राज्यसभा के सदस्य बने थे। उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तारकेश्वर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।दासगुप्ता ने ट्वीट कर कहा, ”बंगाल को बेहतर बनाने की लड़ाई में अपने आप को समर्पित करने के लिए मैंने आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मैं भाजपा उम्मीदवार के रूप में तारकेश्वर विधानसभा सीट से अगले कुछ दिनों के अंदर नामांकन दाखिल करने की उम्मीद करता हूं।”त्रों ने बताया कि दासगुप्ता ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से आग्रह किया है कि उनका इस्तीफा बुधवार से प्रभावी माना जाए। इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर दासगुप्ता ने कहा, ”मैंने हमेशा कहा है कि नामांकन पत्र (पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए) दाखिल करने से पहले जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, वे उठाए जाएंगे।” राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2022 तक था। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य मोहुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर राज्यसभा का मनोनीत सदस्य रहते हुए दासगुप्ता को विधानसभा चुनाव में भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट में कहा था कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार, अगर कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के छह महीने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। मोइत्रा ने कहा, ”दासगुप्ता ने अप्रैल 2016 को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली थी … असंबद्ध रहे … अब भाजपा में शामिल होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।”

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि आज भी राज्यसभा की वेबसाइट पर दासगुप्ता को मनोनीत सदस्य बताया जा रहा है। मोइत्रा ने कहा कि दासगुप्ता को या तो राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई ”सेफ्टी नेट” नहीं है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार, अनुच्छेद 99 या 188 के प्रावधानों (जो भी लागू हों) को पूरा करने के बाद मनोनीत सदस्य अपने शपथग्रहण के बाद से छह महीने का समय समाप्त होने के पहले किसी राजनीतिक दल से जुड़ सकता है।

नियम में आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 99 या 188 के प्रावधानों (जो भी लागू हों) को पूरा करने के बाद सदन के लिए मनोनीत सदस्य अपने शपथग्रहण के बाद से छह महीने का समय समाप्त होने के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो वह सदन की सदस्यता के अयोग्य होगा।

दंगा: मोदी को चिट, याचिका पर 13 को सुनवाई होगी

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2002 गुजरात दंगों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को 13 अप्रैल की तारीख तय की और कहा कि वह अगली तारीख में सुनवाई स्थगित करने के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगी। जकिया दंगों में मारे गए सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने जकिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस अनुरोध पर गौर किया कि मामले की सुनवाई अप्रैल में किसी दिन की जाए, क्योंकि कई वकील मराठा आरक्षण मामले में व्यस्त हैं। मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है।गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई स्थगित करने की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होनी चाहिए। विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी सुनवाई स्थगित किए जाने की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले पर फैसला सुनाया जाना चाहिए।पीठ ने कहा, ”मामले की आगे की सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की जाए। मामले की सुनवाई स्थगित करने के किसी अनुरोध को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।” शीर्ष अदालत ने पिछले साल फरवरी में मामले की सुनवाई के लिए 14 अप्रैल, 2020 की तारीख तय करते हुए कहा था कि सुनवाई कई बार स्थगित की जा चुकी है और इसकी किसी न किसी दिन सुनवाई करनी ही होगीउल्लेखनीय है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाए जाने में 59 लोगों के मारे जाने की घटना के ठीक एक दिन बाद 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 68 लोग मारे गए थे। दंगों में मारे गए इन लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे। घटना के करीब 10 साल बाद आठ फरवरी, 2012 को एसआईटी ने मोदी तथा 63 अन्य को क्लीन चिट देते हुए ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल की थी।क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया था कि जांच एजेंसी को आरोपियों के खिलाफ ”अभियोग चलाने योग्य कोई सबूत नहीं मिला”। जकिया ने एसआईटी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के पांच अक्टूबर, 2017 के आदेश को 2018 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।