जम्मू-कश्मीर: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को दिया झटका

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली/श्रीनगर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की और से जारी समन पर 19 मार्च तक रोक लगा दी। इस समन में महबूबा मुफ्ती को अदालत के समक्ष 15 मार्च को उपस्थित होना था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति हरिराम भंबानी ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया, कि वह महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए बाध्य नहीं करें और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च तक स्थगित कर दी। गौरतलब है, कि मंगलवार को महबूबा मुफ्ती ने पीएमएलए कानून 2002 की धारा 50 और अन्य उपबंधों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। जिसमें किसी भी व्यक्ति तो समन जारी कर उससे सबूत दिए जाने का निर्देश दिया जा सकता है।

जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 अरेस्ट

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों पर कार बम हमले की कथित तौर पर साजिश रचने वाले चार लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) विजय कुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, ”जैश एक कार-बम हमले को अंजाम देना चाहता था और अवंतीपोरा पुलिस इस मॉड्यूल पर नजर रख रही थी। हमने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया है और उस कार को भी जब्त किया है। जिसका इस्तेमाल हमले को अंजाम देने के लिए किया जाना था।

भाजपा शक्तिशाली-सत्तासीन है, कांग्रेस जिम्मेदार

हरिओम उपाध्याय   

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को कहा, कि आज बुधवार को अगर भाजपा शक्तिशाली व सत्तासीन है तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदार और कसूरवार कांग्रेस पार्टी और उसकी गलत और जनविरोधी नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि यह जग-ज़ाहिर है, कि हर पार्टी के सामने उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और आज़ादी के पश्चात लगभग 70 वर्षों तक लुप्तप्रायः रहने के बाद आज सत्तासीन जनसंघ/भाजपा की साम्प्रदायिकता व घिनौनी जनविरोधी एवं जातिवादी नीतियां, कांग्रेस सरकारों की तरह चरम पर हैं। ऐसा किसने सोचा था? आज भाजपा अगर शक्तिशाली व सत्तासीन है तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदार तथा कसूरवार कांग्रेस पार्टी और उसकी गलत तथा जनविरोधी नीतियां हैं। केन्द्र व उत्तर प्रदेश की सरकार जन, समाज व देशहित को पीछे छोड़ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों की आवाज दबाने में लगी हुई हैं। जो भारत के लोकतंत्र के लिए अति-दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे लेकर हर ओर चिंता पसरी हुई है। बसपा द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि चुनावी आदि की तैयारी के सम्बन्ध में गत पांच फरवरी को शुरू की गईं मण्डल व ज़िलावार समीक्षा बैठकों का पहला दौर आज समाप्त हो गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सभी 18 मण्डल व 75 ज़िलों के पार्टी पदाधिकारियों ने अपनी-अपनी कमेटी की गतिविधियों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पार्टी प्रमुख को पेश की।

पूर्ववर्ती सरकारों ने बुंदेलखंड की संपदा को लूटा

हरिओम उपाध्याय  

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा, कि पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास की अपार सम्भावनाओं वाले बुंदेलखंड की संपदा को सिर्फ लूटा है। लेकिन भाजपा सरकार के शासनकाल में अब यह धरती का स्वर्ग बनेगा। मुख्यमंत्री ने अपने बुंदेलखण्ड दौरे के दूसरे दिन बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट जिले में 924 करोड़ रुपये लागत की कई परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। इसके बाद बांदा में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, “बुंदेलखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने यहां की संपदा लूटने का काम किया है। लेकिन भाजपा सरकार में अब यह धरती का स्वर्ग बनेगा।”

जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा

वाशिंगटन डीसी। व्हाइट हाउस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के शीर्ष नेता ‘क्वाड’ के शुक्रवार को होने वाले सम्मेलन में कोविड-19 की चुनौतियों, आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के खिलाफ वैश्विक स्तर पर बढ़ रही चिंताओं के बीच चार देशों के गठबंधन ‘क्वाड’ की बैठक हो रही है।प्रेस सचिवव्हाइट हाउस की जेन साकी ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं का सम्मेलन 12 मार्च को ऑनलाइन तरीके से आयोजित होगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रपति जो बाइडन के उन बहुपक्षीय कार्यक्रमों में से एक है। जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोगियों और साझेदारों के साथ निकट सहयोग को अहमियत देने से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है, कि इसमें कोविड-19 की चुनौतियों, आर्थिक सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी जिनका सामना पूरी दुनिया कर रही है।

किराएदार ने मकान मालिक को किया बेदखल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक किराएदार ने अपने मकान मालिक को ही संपत्ति से बेदखल कर दिया। इस पर देश के उच्च्तम न्यायालय ने मकान मालिक को लगभग तीन दशकों तक संपत्ति से वंचित रखने वाले किराएदार पर  एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पिछले 11 वर्षों के बाजार दर के हिसाब से किराए का भुगतान करने का भी अादेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर के इस मामले की सुनवाई करते हुए इसे अद्भुत करार दिया और कहा कि व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के अधिकारों को लूटने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने का यह सटीक उदाहरण है। पीठ ने कहा कि किराएदार को 15 दिनों के भीतर संपत्ति मकान मालिक के सुपुर्द करनी होगी। साथ ही किराएदार को तीन महीने के भीतर मार्च, 2010 से बाजार की दरों पर किराया भी देना होगा। कोर्ट ने न्यायिक समय की बर्बादी और मकान मालिक को अदालती कार्यवाही में घसीटने को लेकर भी किराएदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह रकम मकान मालिक को दी जाएगी।

उत्तराखंड के नए सीएम सांसद तीरथ, शपथ लेंगे

देहरादून। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। बुधवार को भाजपा विधायकमंडल दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिंवेंद्र सिंह रावत ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे वहां मौजूद सभी विधायकों ने ताली बजाकर अपनी सहमति दी। तीरथ गढ़वाल से सांसद हैं। अब मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें संसदीय सीट से अपना इस्तीफा देना होगा और छह माह के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी।
इससे पहले कई नामों को लेकर कयासबाजी चल रही थी, जिसमें उच्च शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धन सिंह रावत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, सांसद अजय भट्ट और अनिल बलूनी का नाम प्रमुख था, मगर इन नामों से अलग हटकर तीरथ सिंह रावत का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सबके सामने आ गया।

मुख्यमंत्री बनने पर तीरथ सिंह रावत ने कहा, मुझ पर भरोसा करने के लिए लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी चीफ का धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता हूं जो एक छोटे गांव से आता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहां पहुंचूंगा। मैं जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करुंगा। इसके बाद वह पार्टी के कई नेताओं के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव लेकर राजभवन भी गए। आज शाम चार बजे ही वह पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। पूरे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण भी आज ही होगा। विभागों का बंटवारा भी आज ही किया जाएगा।

वह राज्य के दसवें सीएम होंगे, जबकि जनपद पौड़ी से उत्तराखंड के पांचवें सीएम होंगे। तीरथ सिंह रावत 2000 में उत्तराखण्ड के प्रथम शिक्षा मंत्री चुने गए थे। वह उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

हरियाणा में संकट, विपक्ष लाया अविश्वास प्रस्ताव

राणा ओबराय  

चंडीगढ़। हरियाणा में विपक्ष में बैठी कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। बुधवार को विधानसभा में इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद इस पर मतदान होगा। इसे लेकर सत्ता में बैठी बीजेपी, जेजेपी, और कांग्रेस ने अपने विधायकों व्हिप जारी किया है। हालांकि, आंकड़ों में सरकार पूरी तरह सुरक्षित दिख रही है। अभी राज्य में 88 विधायक हैं। अभय चौटाला के इस्तीफे से ऐलनाबाद सीट खाली है। कालका सीट भी खाली है। क्योंकि यहां के विधायक प्रदीप चौधरी को एक मामले में तीन साल की सजा होने पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऐसे में गठबंधन सरकार को बहुमत के लिए सिर्फ 45 के आंकड़े तक ही पहुंचना है। फिलहाल उसके पास 56 विधायकों का आंकड़ा बनता है। इसमें भाजपा के 40, जजपा के 10 और सात निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं।

कांग्रेस यह अविश्वास प्रस्ताव तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में लेकर आई है। इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से मुख्य सचेतक बीबी बत्रा ने व्हिप जारी किया है। कहा है कि कोई भी विधायक नेता प्रतिपक्ष की मंजूरी के बिना सदन से बाहर नहीं जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सभी मतदान करेंगे। वहीं भाजपा की तरफ से मुख्य सचेतक कंवर पाल, जेजेपी की ओर से मुख्य सचेतक अमरजीत ढांडा ने अपने विधायकों को कहा है कि सदन के नेता की अनुमति बिना कोई सदन नहीं छोड़ेगा। सदन में महत्वपूर्ण विधायी कार्य होने हैं। वोटिंग के दौरान सभी को सरकार के पक्ष में वोट करना है।

आतंकवाद अभियान में 30 आतंकी ढेर, 8 घायल

काबुल। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में सेना की ओर से चलाए गए आतंकवाद निरोधक अभियान में 30 तालिबानियों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। सेना के प्रवक्ता फवाद अमान ने बुधवार को यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि ये अभियान पिछले 24 घंटों में कंधार के अरघानदाब और जहारी जिलों में चलाए गए थे। इन दोनों अभियानों में 30 तालिबानियों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।गौरतलब है कि दोहा में तालिबान और अफगानी सरकार के प्रतिनिधियों के बीच सितंबर से बातचीत जारी है लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों में हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं।

सेंसेक्स 254 अंक मजबूत, कंपनियों के चमके शेयर

मनोज सिंह ठाकुर  

मुंबई। शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 254 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 51,279.51 अंक पर बंद हुआ। सकारात्मक रुख के बीच दवा, आईटी और वाहन कंपनियों के शेयरों में तेजी से बाजार में मजबूती आयी। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 254.03 अंक यानी 0.50 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51,279.51 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76.40 अंक यानी 0.51 प्रतिशत मजबूत होकर 15,174.80 अंक पर बंद हुआ।सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में बजाज फाइनेंस रही। इसमें करीब 2 प्रतिशत की तेजी आयी। इसके अलावा सन फार्मा, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो और इन्फोसिस में भी बढ़त रही। दूसरी तरफ, जिन शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी, उनमें ओएनजीसी, कोटक बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और पावरग्रिड शामिल हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीतिक प्रमुख विनोद मोदी ने कहा कि मुख्य रूप से सकारात्मक वैश्विक संकेतों से घरेलू बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी रही।

केरल: वित्त मंत्री थॉमस इसाक को नहीं मिला टिकट

तिरुवनंतपुरम। केरल में सत्तारूढ़ माकपा ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल के छह सहयोगियों को 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुकाबले में उतारा है। जबकि, वित्त मंत्री थॉमस इसाक को इस बार टिकट नहीं दिया है। माकपा ने बुधवार को अपने 83 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें माकपा समर्थित नौ निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। दो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाद में की जाएगी।स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा, श्रम मंत्री टी पी रामकृष्णन, बिजली मंत्री एम एम मणि, देवस्वओम मंत्री कडाकमपल्ली सुरेंद्रन, मत्स्य मंत्री मर्सीकुट्टी अम्मा और स्थानीय स्वशासन मंत्री ए सी मोइद्दीन फिर से किस्मत आजमाएंगे। विजयन कन्नूर जिले में धर्मादम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पांच मंत्रियों को टिकट देने से इनकार किया गया क्योंकि पार्टी ने दो बार चुनाव जीत चुके नेताओं को इस बार नहीं उतारने का फैसला किया। इन मंत्रियों में टी एम थॉमस इसाक, ई पी जयराजन, आर रवींद्रनाथ, जी सुधाकरन और एके बालन हैं। प्रदेश सचिवालय के सदस्य एम वी गोविंदन मास्टर, के राधाकृष्णन, पी राजीव और के एन बालागोपाल चुनाव लड़ेंगे।

'स्वास्थ्य सुरक्षा' निधि का गठन करेगी मोदी सरकार

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत आधार देने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का गठन करने का फैसला किया है। जो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136-बी के तहत प्राप्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की राशि आयेगी और यह जब्त नहीं होने वाली निधि होगी। निधि का इस्तेमाल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि पर व्यय किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन जुटाया जा सकेगा और दूर दराज के क्षेत्रों में सेवायें उपलब्ध करायी जा सकेगी।