पीएम आवास योजना के तहत मिलें ₹2691 करोड़

यूपी के छह लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले 2691 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को करीब 2691 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि जारी की। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर योजना के लाखों लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता जारी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस वित्तीय सहायता में 5.30 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त और 80 हजार लाभार्थियों को जारी दूसरी किस्त शामिल है। ये 80 हजार लाभार्थी पहली किस्त का लाभ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक सभी के लिए पक्के मकान का आह्वान किया था। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। अब तक इस योजना के तहत देश भर में 1.26 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं।

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने के लिए तथा पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता जबकि पहाड़ी इलाकों में पक्के घर के निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि के अलावा महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अकुशल श्रमिक की मजदूरी के रूप में सहायता और स्‍वच्‍छ भारत मिशन ग्रामीण या किसी अन्‍य स्रोत से शौचालय के निर्माण के लिए 12 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना में भारत सरकार, राज्‍य सरकार तथा केन्‍द्र शासित प्रदेशों के कई कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्‍शन, बिजली कनेक्‍शन और जल जीवन मिशन के तहत स्‍वच्‍छ पेयजल उपलब्‍ध कराने का भी प्रावधान किया गया है।

हम नहीं दे सकते ट्रैक्टर रैली की इजाजत: एससी

अश्वनी उपाध्याय 

गाजियाबाद। माचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को पुलिस का मामला बताए जाने के बाद मामले में न्यायालय से हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका वापस ली। उच्चतम न्यायालय ने 26 जनवरी की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर दायर याचिका पर कहा, आप प्राधिकार हैं और आपको इससे निपटना है। इस पर आदेश पारित करना अदालत का काम नहीं । वहीं समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च कर पाएंगे या नहीं, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हो रही है। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है और यह फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और किसे नहीं। आज हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की याचिका पर हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने कहा है कि यह पुलिस को तय करना है। हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं। आप कार्रवाई करने के अधिकारी हैं। दरअसल, प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्रॉली रैली अथवा गणतंत्र दिवस पर समारोहों एवं सभाओं को बाधित करने की कोशिश करने के अन्य प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के मार्फत केंद्र की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस के पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार हैं। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ इस मामले पर आज अपना फैसला सुनाएगी।

विकास प्राधिकरण में होते हैं 'भ्रष्टाचार के एग्रीमेंट'

अश्वनी उपाध्याय 

गाज़ियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) में भ्रष्टाचार से जुड़ा बड़ा मामला प्रकाश में आया है। एक तथाकथित एग्रीमेंट पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने से एकाएक हड़कंप मच गया है। जीडीए में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले आए दिन प्रकाश में आते रहते हैं। यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि जीडीए में अवैध निर्माण के कराने के लिए मोटी रिश्वत ली जाती है। सूत्रों के अनुसार रिश्वत का यह पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है। यही वजह है कि शिकायत मिलने के बाद भी प्रवर्तन विभाग के अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं। अब सोशल मीडिया के जरिए जीडीए में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। आरोप है कि अवैध निर्माण करने के लिए जीडीए में सुविधा शुल्क की राशि फिक्स होती है। यह राशि मिलने के बाद संबंधित अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रांस हिंडन क्षेत्र के अवैध निर्माण का जिक्र किया गया है। आरोप है कि विक्रम एंक्लेव साहिबाबाद क्षेत्र का मामला है। सोशल मीडिया पर वायरल कागजात की प्रति बताती है कि यह मामला 28 अगस्त 2020 का है। जिसमें बताया गया है कि विक्रम एंक्लेव साहिबाबाद क्षेत्र में एक भूखण्ड में पांच छत डाली जानी है। जिसमें पार्किंग, अपर ग्राउंड फ्लोर, फस्र्ट फ्लोर, सेंकेण्ड फ्लोर व थर्ड फ्लोर बनेगें।

छत के हिसाब से रेट होते हैं तय
हर एक छत के लिए 1 लाख 20 रूपए एवं पांच छत के लिए 6 लाख रुपए की मांग की गई। यह भूखण्ड करीब 355 वर्ग गज के दो भाग में बंटा है। वायरल पत्र से इस बात का अंदाजा लगाना आसान है कि जीडीए सीमांतर्गत अवैध तरीके से मकान की छत बनाने का रेट एक लाख 20 हजार रूपए है। उधर इस भूखण्ड पर निर्माणकर्ता आरसी शर्मा एवं जावेद को जीडीए की तरफ से 30 सिंतबर 2020 को नोटिस जारी किया गया था। जीडीए के प्रवर्तन जोन 8 की तरफ से जारी इस नोटिस में संबंधित निर्माण को अवैध करार दिया गया था। माना जा रहा है कि कलई खुलने और कार्रवाई की आशंका से जीडीए के प्रवर्तन विभाग में निर्माणकर्ताओं को यह नोटिस जारी किया। जबकि सोशल मीडिया पर वायरल शपथ पत्र की प्रति बताती है कि जीडीए के नोटिस जारी करने के पहले अवैध निर्माण के लेनदेन की कार्रवाई हो चुकी थी।

गणतंत्र-दिवस पर मिल सकती है रैली की इजाजत

नई दिल्ली। आशा की जा रही है कि किसान संगठनों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को एक सीमित संख्या में ट्रैक्टरों और लोगों के साथ ‘पुलिस की निगरानी’ में एक ‘निर्धारित मार्ग’ से निकालने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन यदि किसान इस योजना पर राजी नहीं हुए और सीमाओं पर पुलिस की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ‘पूरी ताकत के साथ उन्हें पीछे धकेल देगी।’ पुलिस के एक सूत्र ने कहा, ‘रैली की अनुमति तभी दी जाएगी जब निर्धारित मार्ग, इसमें शामिल ट्रैक्टरों और लोगों की संख्या पर आपसी सहमति होगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमा में प्रवेश करने वाले ट्रैक्टरों की संख्या सीमित होगी और इसका पूरा ब्योरा वाहन नंबर, आरसी नंबर, ड्राइवर और सह-यात्रियों के नाम आदि पुलिस को पहले से मुहैया कराना होगा।’ सूत्र ने कहा, ‘यह एक रेग्युलेटेड रैली होनी चाहिए और किसानों को इस पर सहमत होना चाहिए। बिना अनुमति वाले ट्रैक्टरों को रैली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अगर किसानों ने अलग से इसमें भाग लेने की कोशिश की तो पुलिस पूरी ताकत से उन्हें पीछे धकेल देगी।आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली पुलिस आंदोलनकारी किसानों के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने पर निर्णय ले। अदालत केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस के जरिये दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 26 जनवरी के कार्यक्रम और समारोह को बाधित करने के इच्छुक किसानों की तरफ से किसी प्रदर्शन या प्रस्तावित रैली के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। यह स्पष्ट करते हुए कि यह कानून-व्यवस्था का मामला है, अदालत ने कहा कि पुलिस ही ‘सबसे पहले यह तय करने के लिए अधिकृत है कि किसे दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।’ कोर्ट ने कहा, ‘हम आपको यह नहीं बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हम इस मामले को 20 जनवरी को सुनेंगे।’

रैली ‘सौहार्दपूर्ण तरीके’ से होनी चाहिए

दिल्ली पुलिस भी किसान संगठनों से इस बारे में बातचीत कर रही है कि रैली को ‘सौहार्दपूर्ण तरीके’ से कैसे आयोजित किया जाए। ऊपर उद्धृत सूत्र ने कहा, ‘रैली सौहार्दपूर्ण ढंग से निकालने के लिए आम सहमति बनानी होगी। यदि वे इसे विनियमित करने पर सहमत होते हैं, तो हमारी पायलट कार तय मार्ग पर ट्रैक्टरों को के साथ चलेगी और रैली आसानी से निकाली जा सकेगी। हम उनके लिए सीमा खोलेंगे।’ सूत्र ने आगे कहा, ‘कोई फैसला लेने से पहले किसानों को हमें यह आश्वस्त करना होगा कि वह केवल सीमित संख्या में रैली में शामिल होंगे और किसी नई जगह ब्लॉक नहीं बनाएंगे। कोई भी उन्हें रैली निकालने से नहीं रोक रहा है, बस इसे पूरी तरह से विनियमित करना होगा।’ हालांकि, भाकियू (सिद्धूपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह डालेवाल ने कहा, ‘हिस्सा लेने वालों की संख्या सीमित करना मुश्किल होगा।’ उन्होंने कहा, ‘हमने पुलिस को बताया है कि हमारे ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर से प्रवेश करेंगे और आउटर रिंग रोड पर जाएंगे। हम चाहते हैं कि यह सौहार्दपूर्ण हो, लेकिन अगर वे कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही ट्रैक्टरों को अनुमति दी जाएगी तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बहुत अधिक समर्थन है और बहुत सारे भागीदार हैं। उन्हें सभी ड्राइवरों, वाहन नंबरों का ब्योरा देना भी मुश्किल काम है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘हम पुलिस से बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर सहमति बन जाएगी।’

हापुड़ः पुलिस के हत्थे चढ़े सशस्त्र संघर्ष के आरोपी

अतुल त्यागी, मुकेश सैनी 

हापुड़। जनपद के थाना सिंभावली पुलिस ने हर मोड़ पर मंगलवार की शाम को छात्रों के दो गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर सशस्त्र संघर्ष हो गया था। जिसके आरोप में थाना सिंभावली पुलिस ने बुधवार को धरपकड़ करते हुए चारों आरोपी रोहन उर्फ कालू निवासी परीक्षितगढ़ के थाना रामनगर,दिनेश निवासी गांव अकबरपुर गड़ी,अभिषेक गांव अटोडा, दीपांशु गांव  खेड़ा गिरफ्तार कर लिया। जबकि अन्य 5 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो तमंचे,सात कारतूस व दों के खोके बरामद किए हैं। पुलिस ने बुधवार को चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। मंगलवार की शाम को अरोड़ा मोड़ पर छात्रों के दो गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी हुई थी। जहां का कहासुनी होने के बाद संघर्ष में बदल गई थी। एक गुट ने दहशत फैलाने के  इरादे से वहां पर फायरिंग कर दी गई। गोली की आवाज सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा अब स्थिति नियंत्रण में है।

हापुड़ः दरोगा बृजेश को किया गया सस्पेंड, रिपोर्ट

अतुल त्यागी

हापुड़। मामला जनपद के थाना धौलाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी चौकी पर तैनात रहे चौकी इंचार्ज बृजेश यादव का है। शराब तस्करों को बेच डाले इथाइल एलकॉल के ड्रम। शराब तस्करों के पकड़ में आने के बाद कप्तान नीरज कुमार जादौन की गिरी गाज चौकी पर तैनात रहे दरोगा बृजेश यादव को सस्पेंड किया गया।थाना धौलाना मे रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप हापुड़ कप्तान की बड़ी कार्रवाई।

यूके: कांग्रेसियों ने किया पुतला दहन, आक्रोश व्यक्त

पंकज कपूर

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ भाजपा की राज्य सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने कहा कि प्रदेश सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई है। आज पेट्रोल डीजल व रसोई गैस में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जहां पहले गैस की सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में ₹200 तक आती थी आज मात्र वह 10 से ₹15 रह गई है और धीरे-धीरे प्रदेश सरकार उसको भी खत्म कर देगी राज्य की सरकार से प्रदेश की आम जनता तंग हो चुकी है और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ी है। तनेबड़ी मंहगाई ,कांग्रेस ने किया पुतला दहन। आरडीपी आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ भाजपा की राज्य सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया इस मौके पर महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने कहा कि प्रदेश सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई है। आज पेट्रोल डीजल व रसोई गैस में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जहां पहले गैस की सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में ₹200 तक आती थी आज मात्र वह 10 से ₹15 रह गई है। और धीरे-धीरे प्रदेश सरकार उसको भी खत्म कर देगी राज्य की सरकार से प्रदेश की आम जनता तंग हो चुकी है। और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ी है तनेजा ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और हमारे प्रदेश के मुखिया चैन की बंसी बजा रहे हैं। आज प्रदेश का युवा भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा मुख्य भूमिका निभाकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे नगर निगम में विपक्ष के नेता मोनू निषाद ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजगार के झूठे आंकड़े पेश कर अखबारों में बयान देते हैं। और प्रदेश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना शर्मा ने कहा कि महंगाई की वजह से महिलाओं के घर का बजट बिगड़ चुका है। खाद्य पदार्थों की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है आज सरसों का तेल रिफाइंड सब कुछ बढ़ गया है। जिसकी वजह से महिलाओं का पूरा रसोई का बजट बिगड़ चुका है और महिलाएं भी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है 2022 में महिलाएं मुख्य भूमिका निभाकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और श्रीमती शर्मा ने वादा किया कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद महंगाई को काबू किया जाएगा जिससे महिलाएं अपने घर का बजट संतुलन में रख सकें इस मौके पर युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रर भुल्लर पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष अरुण पांडे महामंत्री राजीव कामरा पार्षद मोहनखेड़ा विपक्ष के नेता मोनू निषाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिलीप अधिकारी बाबू खान, विजय अरोड़ा, पूर्व सभासद इंद्रजीत सिंह पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अनिल शर्मा जिला संयोजक राघव सिंह,ब्लाक अध्यक्ष संजीत बिश्वास,नित्यानंद मण्डल, अजय यादव, रवि कठेरिया, कैलाश राठौर, अर्जुन विश्वास, उमा सरकार कमलेश गुप्ता राजीव यादव विरेंद्र शर्मा संदीप थापा मानस बैरागी रामधारी गंगवार उमर अली नत्थू लाल कोली, शिशुपाल यादव मनवीर सिंह, नवाब सिंह, उमर अली, हरेंद्र राठी, मोहन तिवारी,, संजीव रस्तोगी, सुमित राय, अमर सिंह कश्यप, अबरार अहमद, शैलेंद्र, मंगल ,सोनू खान, जक्की रजा,हाजी नबी रजा सोनू अब्बासी जैकी रजा,सोनू अब्बासी आदि कार्यकर्ता थे।