अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तवर ने पटेल मार्ग वॉर्ड 19 में सामूहिक निरीक्षण किया। इस दौरान पार्षद प्रदीप चौहान भी मौजूद रहें। निरीक्षण कर दौरान देखने में आया कि लोगों ने नाले के ऊपर अवैध कब्जा कर मकान बना लिए हैं। अंदर कॉलोनी में बंजर पार्क पर स्थानीय लोगों ने अपना समान डाला हुआ था। अधिकारियों को पटेल मार्ग में बहुत गंदगी मिली जिसके लिए महापौर नगर आयुक्त ने सहमति दिखाते हुए नाले के ऊपर अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई। नगर आयुक्त ने पार्षद प्रदीप चौहान को बताया कि पार्क के लिए समान हम देंगे। लेकिन पौधे लगाने का काम स्थानीय युवाओं को करना होगा ताकि अपने हाथ से पौधे लगाने के बाद वह उनका लालन पालन करें। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द साफ सफाई की व्यवस्था कराई जायेगी।
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वादा किया कि इस बार का बजट ‘अभूतपूर्व’ होगा, क्योंकि सरकार महामारी से पीड़ित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में निवेश तथा टेलीमेडिसिन के लिए व्यापक कौशल का विकास महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इसके साथ ही आजीविका संबंधी चुनौतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के नए परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।
सीआईआई के कार्यक्रम में बोलीं वित्त मंत्री
सीतारमण ने सीआईआई द्वारा आयोजित के एक कार्यक्रम में कहा, ‘मुझे अपने सुझाव भेजिए ताकि हम एक ऐसा बजट बना सकें, जैसा इससे पहले कभी नहीं आया।
निर्मला सीतारमण ने मांगे सुझाव
उन्होंने सीआईआई साझेदारी सम्मेलन 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा, ‘और यह तब तक संभव नहीं होगा, जब तक मुझे आपके सुझाव और इच्छाओं की सूची नहीं मिल जाती है, इन चुनौतियों से जो बातें आपके विचार में आईं हों, उसका स्पष्ट अवलोकन…इसके बिना, मेरे लिए ऐसा दस्तावेज तैयार करना असंभव है, जो एक अभूतपूर्व बजट हो, एक बजट जिसे महामारी के बाद बनाया जा रहा है।
आम बजट संसद में एक फरवरी 2021 को पेश किया जाना है
वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट संसद में एक फरवरी 2021 को पेश किया जाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि वृद्धि को पटरी पर लाने के लिए उन क्षेत्रों के लिए समर्थन बढ़ाना चाहिए, जो कोविड-19 महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और साथ ही ऐस क्षेत्र जो आगे वृद्धि के वाहक बन सकते हैं।
वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा
उन्होंने कहा, ‘हमारे आकार, जनसंख्या और क्षमता को ध्यान में रखते हुए कि भारत अर्थव्यवस्था की अच्छी वृद्धि के लिए मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हम कुछ अन्य देशों के साथ ही वैश्विक वृद्धि के वाहक भी होंगे। वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा।
अबुजा। हफ्ते भर पहले उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम ने सैकड़ों स्कूली बच्चों को किडनैप कर लिया था, लेकिन लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार उन बच्चों को छुड़ा लिया गया है। आतंकियों के चंगुल से छूटते ही बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। पैरेन्ट्स भी अपने बच्चों से मिलकर रोने लगे।
दरअसल मोटरबाइकों पर सवार बंदूकधारियों ने एक सप्ताह पहले कट्सिना राज्य के कंकरा शहर में लड़कों के बोर्डिंग स्कूल में घुसकर उनमें से सैकड़ों छात्रों का अपहरण कर लिया था। स्कूल के सुरक्षा विभाग ने पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। सेना की मदद से सभी बच्चों को बचा लिया गया। आतंकियों के चंगुल से लगभग 344 बच्चे रिहा हुए।
बच्चों के माता-पिता अपनी संतान को खोजने के लिए शुक्रवार की सुबह कात्सिना राज्य में बस से पहुंचे। जो लोग सफल हुए उन्होंने अपने बच्चों को गले से लगा लिया, जबकि कई माता-पिता देर शाम तक अपने बच्चों का वहीं इंतजार करते रहे. एक शख्स ने अपने बच्चे से मिलने के बाद कहा, “मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मुझे स्वर्ग दिया है क्योंकि मैं बहुत खुश हूं,” वहीं अगवा किए जाने को लेकर एक लड़के ने बताया कि अपहरण करने वाले ने खुद को इस्लामिक आतंकवादी समूह बोको हराम का सदस्य बताया था। हालांकि उन्हें संदेह था कि वे सशस्त्र डाकू थे। वे हमें हर सुबह, हर रात पीटते थे। हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने केवल हमें दिन में एक बार भोजन दिया और दिन में दो बार पानी पिलाया।
मिशन शक्ति अभियान के दौरान “मानव अंगों की तस्करी के रोकथाम” हेतु निकाली जनजागरूकता रैली
आदर्श श्रीवास्तव
शाहजहांपुर। रोहनिया-जख्खिनी स्थित राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ उमाशंकर गुप्ता की अध्यक्षता में संयोजक मिशन शक्ति प्रो अजय कुमार वर्मा एवं आयोजन सचिव डॉ स्वर्णिम घोष के नेतृत्व में विशेष अभियान मिशन शक्ति माह दिसम्बर के सप्तम दिवस कार्य योजना के अनुरूप शुक्रवार को महाविद्यालय के पंजीकृत छात्र-छात्राओं ,समस्त प्राध्यापकों व कार्यालय कर्मचारियों द्वारा “मानव अंगों की तस्करी रोकथाम सामान्य जनजागरूकता “हेतु भव्य जनजागरूकता रैली निकाली गयी। जो महाविद्यालय से जक्खिनी बाजार होते हुए शाहंशाहपुर तक जनजागरूकता संदेश का प्रचार -प्रसार किया गया ।छात्र -छात्राओं ने पोस्टर , स्लोगन व नारे के साथ “बाल मजदूरी रोको, मानव व्यापार रोको, नारी मनुष्य है बेचने की वस्तु नहीं, थोड़े से पैसे के लिए अपने जमीर को न बेचो, शिक्षा , तकनीक , कौशल का रास्ता अपनाओ, खुद को शिक्षित करो औरों को भी शिक्षित बनाओ , शिक्षा ही मानव तस्करी को रोकने का अधिकार “आदि के साथ जन मानस में जागरूकता का संचार किया।विशेष रूप से छात्र -छात्राओं शशांक श्रीवास्तव, मोहित यादव, अक्षय, ममता यादव, सुप्रिया सिंह, काजल पटेल , दीक्षा पांडेय आदि ने जोरदार संदेश दिया।साथ ही निबंध , पोस्टर, स्लोगन व गूगल फॉर्म द्वारा सामान्य जनजागरूकता प्रतियोगिता भी आयोजित हुई ।
इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉ संतोष सिंह, डॉ कामना सिंह, डॉकैरो कांत उजाला, डॉ शरद कुमार, डॉ आनंद सिंह, डॉ आभा गुप्ता, डॉ शशि प्रभा, संजय भारती, अवनीश चंद्र, योगेश चंद्र पटेल, अनुज कुमार सिंह, वेद प्रकाश दुबे, वेद प्रकाश गुप्ता समेत महाविद्यालय के कर्मचारी अविनाश श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम सिन्हा, अनुराधा पांडेय आदि सक्रियता के साथ उपस्थित रहे।
आयुष्मान भारत योजना में मंडल में 669712 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं, अब तक 62967 लोगों का विभिन्न प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में इस योजना से इलाज किया जा चुका है। इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना में 44076 आवास स्वीकृत हुए। रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाओं में इस वर्ष 797 इकाइयां सृजित होंगी, जिसमे सरकार द्वारा 19.22 करोड़ रुपए मार्जिन मनी दिया जाएगा। कमिश्नर ने मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्रामो को विभिन्न निधियों से उपलब्ध धन से तेजी से गांव में विकास कार्य कराने के निर्देश दिए।
वाराणसी। कमिश्नर दीपक अग्रवाल गुरुवार को अपने सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायतों में उपलब्ध विभिन्न निधियों की धनराशि से तेजी से निर्माण व विकास कार्य करने के निर्देश दिए। आगे पंचायत चुनाव होंगे। गांव का विकास कार्य प्रभावित नहीं हो, इसलिए अभी से कार्य कराकर धनराशि का सदुपयोग कर लिया जाए। कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर देते हुए कमिश्नर ने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे मंडल में समस्त पात्र परिवारों के यहां गोल्डन कार्ड बनाए जाएं। इसके लिए ग्रामवार कैंप लगाएं। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ पंचायती राज, राजस्व, ग्राम विकास के गांव स्तर के कार्मिकों की टीम बनाकर कार्यवाही करें। मंडल में अब तक 669712 परिवारों के यहां गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। 62976 व्यक्तियों का निजी व सरकारी अस्पतालों में इलाज भी हो चुका है। गांवो में 362 हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर नये बनकर संचालित होने लगे। जहां लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी परीक्षण व छोटी-मोटी मौसमी बीमारियों आदि की दवाइयो की व्यवस्था है। यहां डॉक्टर बैठता है। कमिश्नर ने कहा कि इन सेंटरों के संचालन से सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला स्तर के अस्पतालों पर लोड कम होगा। उन्होंने कहा कि 102 व 108 एंबुलेंस सेवा की हर कॉल एटेंड हो। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन हेतु कोल्ड चैन, स्टोरेज व प्रथम फेज में लगने वाले मेडिको एवं पैरामेडिकल की सूची तैयार कर ली गई है।
रोजगार सृजन की समीक्षा में बताया गया कि विभिन्न योजनाओं यथा- ओडीओपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, ग्रामोद्योग रोजगार सृजन आदि योजनाओं में इस वर्ष मंडल में 797 इकाइयां स्थापित कराने की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें लाभार्थियों को 19.22 करोड़ रुपए मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु पर ड्राय मोर क्राप, माइक्रो इरिगेशन के तहत 5406 किसानों के यहां 23 करोड़ 67 लाख रुपए की संयंत्र स्थापित कराए जा रहे हैं। नहरों की सफाई का थर्ड पार्टी से सत्यापन होगा। धान खरीद पर जोर देते हुए कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा कि सीधा किसान से धान खरीदा जाए। सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ किसान को हर हालत में मिले। इसके लिए रजिस्टर्ड किसानों से फोन कर वास्तविकता पता की जाए। किसी प्रकार की गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई हो। जिलाधिकारी अपने-अपने जनपद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी सुझाव लेकर धान खरीद की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें।बैठक में सामुदायिक शौचालयो के निर्माण, मनरेगा, एनआरएलएम, उद्यान, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण पेयजल, खाद्य एवं सुरक्षा, सामूहिक विवाह, पेंशन, छात्रवृत्ति, कन्या सुमंगला योजना, सड़क एवं पुल निर्माण, कौशल विकास आदि योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी चंदौली नवनीत सिंह चहल सहित मंडल के मुख्य विकास अधिकारी एवं विभिन्न विभागीय मंडलीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
संदीप मिश्र
लखनऊ। गंगा के दोनों किनारों पर बसे गांवों और किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। आर्गेनिक फसलों के जरिये राज्य सरकार किसानों की किस्मत चमकाने की योजना पर काम कर रही है। प्रदेश में गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लिए आर्गेनिक खेती और बागवानी की योजना तैयार की गई है। जिससे गंगा किसानों की आमदनी का जरिया बन सके। आर्गेनिक फसलों के जरिये राज्य सरकार किसानों की आय में कई गुना बढ़ोत्तरी करने की रणनीति पर काम कर रही है। जल शक्ति मंत्रालय के साथ कृषि और बागवानी विभाग ने योजना पर काम शुरू कर दिया है।तय योजना के अनुसार गंगा के 5 किलोमीटर के दायरे में रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन इलाकों में किसानों को अनाज, फल और फूलों की आर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण के अलावा उन्हें आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। देश के बड़े बाजारों के साथ ही विदेशों में आर्गेनिक उत्पादों की मांग को देखते हुए इसे किसानों के लिए खास फायदे की योजना माना जा रहा है। योगी सरकार इस योजना के जरिये एक साथ तीन बड़े लक्ष्यों पर काम कर रही है । पहला गंगा की स्वच्छता,दूसरा किसानों की आय और तीसरा लक्ष्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में आर्गेनिक फसलों के उत्पादन का है। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार गंगा के किनारे तैयार होने वाले उत्पादों के लिए कृषि और बागवानी विभाग के साथ मिल कर बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा,ताकि उन्हें अपनी फसलों के लिए सामान्य से बेहतर कीमत मिल सके।
गौरतलब है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए योगी सरकार ने रासायनिक खाद के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। प्रदेश के जिन जिलों से गंगा नदी गुजरती हैं, वहां उस दायरे में रसायनिक खाद के पूरी तरह से उपयोग पर रोक लगाने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। सरकार गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के साथ ही किसानों की आमदनी को लेकर भी दोहरी योजना पर काम कर रही है।
गंगा की तराई में आर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती और बागवानी को बढ़ावा दे कर योगी सरकार किसानों को आमदनी का एक नया प्लेटफार्म देने जा रही है। गंगा के किनारे बसे गांवों के सॉलिड वेस्ट और कूड़े के निस्तारण का उचित प्रबंध करने के साथ-साथ पॉलीथीन को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। नमामि गंगे विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गंगा नदी में प्रदूषण का एक बड़ा कारण रसायनिक खाद का इस्तेमाल है। राज्य सरकार की कोशिश अब इस पर पूरी तरह रोक लगाने की है।
कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है, “योगी सरकार निर्मल और अविरल गंगा के साथ ही प्रदेश के किसानों की बेहतरी और उनकी तरक्की के लिए भी संकल्पबद्ध है। सरकार किसानों के हित में योजनाएं ला रही है।”उन्होंने कहा कि कटान से बचाने के लिए नदी के दोनों किनारों पर पेड़ लगेगे। रसायनिक खाद पर रोक लगाने के साथ-साथ गंगा नदी को कटान से बचाने के लिए नदी के किनारे पीपल, पाकड़, आम, जामुन और बरगद जैसे पौधे लगाए जाएंगे। गंगा किनारे अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराने के लिए हर जिले में गंगा नर्सरी विकसित की जाएगी। गंगा किनारे लगने वाले सभी पौधों की जियो टैगिंग की जाएगी, ताकि पौधों की चोरी को रोका जा सके। इसके लिए वन विभाग की भी मदद ली जाएगी। गंगा किनारे कब्जा हुई जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा।
पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट को प्रपोज किया अखिलेश पांडेय वारसॉ। अक्सर लोग अपने प्यार का इजहार किसी खास जगह पर करने का सोचते हैं। ताकि वो पल ज...
