दो दिवसीय दौरे पर गृहमंत्रीः ओड़ीशा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंच रहे हैं। शाह आज शाम चार बजे भुवनेश्वर के जनता मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा की यह रैली नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के पक्ष में की जा रही है। रैली से पहले शाह भुवनेश्वर में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक भुवनेश्वर के लोक सेवा कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के मुख्यमंत्री के अलावा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अधिकारियों की बड़ी टीम हिस्सा ले रही है। बताया गया है कि बैठक में अंतराज्यीय मुद्दों के अलावा विकास, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। बैठक में खासतौर पर रेल परियोजनाओं, आपदा प्रबंधन के लिए ढांचागत विकास तैयार करना, कोयले की रॉयल्टी, ग्राम पंचायतों को धन मुहैया कराना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, आधार कार्ड का डाटाबेस तैयार करना, टेलीकॉम और इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में जीएसटी कलेक्शन और समयबद्ध तरीके से केंद्र द्वारा राज्यों को धन मुहैया कराने संबंधी मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। स्टंट जोनल काउंसिल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह 29 फरवरी को महाप्रभु लिंगराज का दर्शन करने जाएंगे। इसी दिन शाह का पुरी जाकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। शाह आज देर रात ओडिशा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले गुरुवार को ओडिशा भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता राज्य के प्रभारी भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने की थी।

ओडिशा में बनेंगे दो बड़े अस्पताल

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार कोरोना वायरस ‘कोविड-19′ के संक्रमण से निपटने के लिए देश के सबसे बड़े दो अस्पतालों की स्थापना करेगी जिनमें 1000 बिस्तर होंगे। राज्य सरकार ने अस्पतालों को चलाने के लिए गुरुवार को केआईएमएस और एसयूएम अस्पतालों तथा परियोजना के लिए धन जुटाने के वास्ते दो सरकारी कंपनियों ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन (ओएमसी) और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड (एमसीएल) के साथ करार किया।

सरकार ने कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए 10000 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने के वास्ते दोनों अस्पतालों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओएमसी और एमसीएल इस अस्पताल के लिए सीएसआर फंड प्रदान करेंगे। पहले समझौते के तहत राज्य स्वास्थ्य सचिव निकुंज धल, ओएमसी प्रबंध निदेशक विनील कृष्णा और केआईएमएस प्रबंधन ने 450 बिस्तरों का अस्पताल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दूसरा समझौता 500 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए स्वास्थ्य सचिव, एमसीएल के एस एस पांडा तथा एसयूएम अस्पताल प्रबंधन के बीच हुआ। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भागीदारों को बधाई दी और जनहित में आगे आकर काम करने के लिए ओएमसी और एमसीएल को धन्यवाद दिया। इस बीच सीएम पटनायक ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि 21 दिन के लॉकडाउन के कारण उनके राज्य में फंसे ओडिशा के लोगों की सहायता करें और उन्हें भोजन, आवास और सुरक्षा मुहैया करायें। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित एक पत्र में कहा,“मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आपके राज्य के किसी भी हिस्से में फंसे ओडिशा के किसी भी व्यक्ति या समूह को कृपया भोजन, आवास और सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सुरक्षित रखने पर जो भी खर्च होगा, वह ओडिशा सरकार उठायेगी। उन्होंने कहा कि यदि यह संदेश सभी जिलाधिकारियों तक पहुंचा दिया जाता है तो वह इसके लिए आभारी होंगे।

27 लोगों की मौत, 1024 संक्रमित

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1024 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रविवार रात की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैल चुका है और अब तक इसके 1024 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 48 विदेशी मरीज भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से देशभर में अब तक 27 लोगों की मौत हुई है जबकि 96 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।

केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अभी तक सबसे अधिक संक्रमण के मामले सामने आये हैं। कोरोना महामारी से महाराष्ट्र में छह, गुजरात में चार, कर्नाटक में तीन, दिल्ली में दो, मध्य प्रदेश में दो, केरल, बिहार , पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक-एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है।

सोशल-डिस्टेंसिंग का भी रखा ख्याल

गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र में अयोध्या से पैदल आ रहे लोगो को भोजन करवाया गया और फल बिस्किट का वितरण भी किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल गोला थाने पर तैनात उपनिरीक्षक गोपाल यादव और उनके हमराहियों ने अयोध्या से पैदल चल कर आ रहे दिहाड़ी मजदूर जो बलिया तक जाने वाले थे। उनको रास्ते में रोक के उनका हाथ दिलवाया उनको सैनिटाइजर दिया फिर उसके बाद भोजन कराया गया और फिर फल वितरित किया गया।

 हरीश पांडेय

एक-दूसरे की भूख-प्यास का ख्याल

अश्वनी उपाध्याय

गाज़ियाबाद। कोविड-19 कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते सरकार द्वारा लॉकडाउन/जनता कर्फ्यू जारी है। लॉकडाउन के अंतर्गत लोग-बाग अपने-अपने घरों में बैठकर कोरोना वायरस के संक्रमण की साइकिल को तोड़ रहे हैं, जोकि मानव जाति के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में अपने पैर पसार लिए हैं, और उसका प्रकोप भारत के विभिन्न राज्यों और शहरों में भी देखने को मिल रहा है।

जिसके चलते केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुकूल लॉकडाउन/जनता कर्फ्यू जारी किया गया है, जोकि फिलहाल 21 दिनों का है। सरकार द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पूरा भारत मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है और कोरोना वायरस के इस संक्रमण तोड़ने के लिए अपने-अपने घरों में शान्ति से लॉक हुए बैठे हैं।आपको बता दें कि लॉकडाउन के अंतर्गत श्रमिकों/मजदूरों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है और वह भूखे-प्यासे किसी तरह अपना समय गुजार रहे हैं। गौरतलब है कि गरीब-गुरबा लोगों की भूख और प्यास को मद्देनज़र रखते थाना मुरादनगर क्षेत्र के समाजसेवियों ने मिलकर पुलिस-प्रशासन द्वारा थाना मुरादनगर में पंद्रह सो लोगों को भोजन और राशन वितरित किया है, जोकि ग्राम बसंतपुर सैंतली, पाइपलाइन, ईदगाह बस्ती आदि के रहने वाले लोग हैं। इतना ही नहीं, थाना मुरादनगर प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश सिंह अपने थानाक्षेत्र में सक्रिय हैं और उनकी नज़र गरीबों पर बराबर बनी हुई है। दरअसल, प्रभारी निरीक्षक आए-दिन गरीब-गुरबा लोगों को भूख और प्यास से निजात दिलाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा नगर के गणमान्य व्यक्ति भी गरीबों की भूख और प्यास मिटाने के लिए के जगह-जगह खाना व राशन वितरित कर रहे हैं। बता दें कि लोग-बाग एक के बाद एक डिस्टेंस के अनुसार अपना-अपना राशन ले रहे है और पुलिस-विभाग व सामान्य व्यक्तियों का तहेदिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं।

राज्य-जिले के बॉर्डर पूरी तरह सील

नई दिल्ली। केंद्र ने कहा है कि राज्य और जिले के बॉर्डर पूरी तरह से सील किये जाएं, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में लोगों की मूवमेंट न हो पाए।हाईवे पर किसी तरह की मूवमेंट न होने दी जाए, सड़कों पर सिर्फ सामान ढोने वाले गाड़ियों की आवाजाही की अनुमति होगी। केंद्र ने कहा है कि लॉकडाउन लागू कराना जिले के डीएम और एसपी की जिम्मेदारी है।

केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्ती से लॉकडाउन पालन कराने का निर्देश दिया है। केंद्र ने राज्यों को कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए सभी इंतजाम किए जाएं, जहां वे मौजूद हैं। केंद्र ने कहा कि मजदूरों को वक्त पर वेतन दिया जाए। जीओविटी ने कहा है कि अगर कोई छात्रों और मजदूरों को घर खाली करने कहता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। केंद्र ने कहा है कि राज्य और जिले के बॉर्डर पूरी तरह से सील किये जाएं, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में लोगों की मूवमेंट न हो पाए। हाईवे पर किसी तरह की मूवमेंट न होने दी जाए, सड़कों पर सिर्फ सामान ढोने वाले गाड़ियों की आवाजाही की अनुमति होगी।केंद्र ने कहा है कि लॉकडाउन लागू कराना जिले के डीएम और एसपी की जिम्मेदारी है। सख्ती से हो लॉकडाउनः लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए लिए 29 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि लॉक डाउन का सख्ती से पालन किया जाए। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया है कि जरूरी वस्तुओं की सप्लाई फिलहाल सुनियोजित ढंग से आम जनता तक पहुंचाया जाए। सील हो जिले और राज्यों के बॉर्डरः दिहाड़ी मजदूरों के सड़को पर मूवमेंट को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर को पुख्ता तरीके से सील किया जाए। जिले और राज्यों की सीमा भी सील हो। स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करें की हाईवे पर सिर्फ जरूरी वस्तुओं के वाहनों का ही मूवमेंट हो। प्रशासन कराए खाने-पीने की व्यवस्थाः देश के जिस भी कोने में मजदूर हो उनके खाने-पीने की उचित व्यवस्था स्थानीय प्रशासन कराएं, साथ ही प्रशासन यह भी सुनिश्चित करें कि मजदूरों पर उनके मकान मालिक किराया वसूलने का दबाव न डालें। केंद्र ने कहा है कि जिन्होंने भी लॉक डाउन का उल्लंघन किया है उन्हें सरकार की तरफ से मुहैया करवाई गई 14 दिन की क्वॉरेंटाइन फैसिलिटी में रखा जाए। इस बाबत विस्तृत आदेश सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दे दिए गए हैं।डीएम और एसपी की जिम्मेदारीः केंद्र सरकार की तरफ से सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि लॉक डाउन को सख्ती से पालन कराएं साथ ही जो आवश्यक सामग्री है उसकी किसी भी जगह कमी ना हो इसका भी ध्यान रखा जाए।

राहगीरों से ठहरने का अनुरोध

सददाम हुसैन

 हरिद्वार। देश में करोना वायरस की खबर फैलने से पूरे देश के लोग दहशत में जी रहे हैं। वहीं पूरे देश में लोक डाउन हो जाने से बाहरी राज्यों के लोग इस महामारी से परेशान है और इस परेशानी के चलते अपने अपने राज्यों को जाने का प्रयास कर रहे है।

गरीब व मजदूर लोगो को आज रोटारेक्ट क्लब ओआईएमटी ऋषिकेश ने हरिद्वार में भटक रहे लोगों को भोजन वितरण किया और लोगों से गुजारिश कि इस महामारी के संकट में यदि आप लोग अपने घरों से निकल कर सड़को पर निकलो गए तो ऐसी परिस्थिति में इस महामारी जैसी बीमारी का खतरा बढ़ने की सम्भावना है। ऐसे में आप सभी लोग अपने कमरों में वापस लौट जाए। जिससे आप लोगों को परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा भोजन वितरण करने में रजत मित्तल, प्रतीक वर्मा, अमन मित्तल, मोनू शर्मा, बसंत पांडे, गिरिजेश त्रिपाठी पुलिस सहभागी।

नगर मंत्री ने गरीबों को खिलाया भोजन

अतुल त्यागी जिला प्रभारी, प्रवीण कुमार रिपोर्टर पिलखुआ, रिंकू सैनी रिपोर्टर 

भाजपा नगर मंत्री ने गरीबों को खिलाया भोजन 

हापुड़। लॉक डाउन के पांचवें दिन भाजपा के नगर मंत्री अमित त्यागी के नेतृत्व में आम जनमानस को खाने की व्यवस्था की गई। अमित त्यागी ने बताया कि उनके द्वारा आज स्वर्ग आश्रम रोड, केशव नगर में मजदूरों व बेलदार ओ को खाना दिया गया दोमीयी पर साईं मंदिर वह बुलंदशहर रोड पर स्थित मोती कॉलोनी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने गरीबों को खाना वितरित किया गया। अमित त्यागी ने बताया कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आदेश अनुसार उनके द्वारा यह व्यवस्था कि गयी हैं। शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि  भाजपा कार्यकर्ता अपने  अपने खर्चों पर जो हो सके वह व्यवस्था करें कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे  उन्हीं के आदेश अनुसार उनके द्वारा ऐसे गरीब व्यक्ति जिनके घरों में वास्तव में खाने की व्यवस्था नहीं है। उन लोगों को भाजपा कार्यकर्ता द्वारा खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। इस अवसर पर उनके साथ अमित कुमार द्विवेदी, सोनू शर्मा, जगन्नाथ सिंह, विकास कुमार व भाजपा के  अनेकों नेता उपस्थित रहे। खाना पाकर लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया तथा कहा कि वे लोग भाजपा कार्यकर्ताओं के आभारी रहेंगे।

अधिकारी हुए अलर्ट, 24 घंटे काम

अतुल त्यागी जिला प्रभारी, प्रवीण कुमार रिपोर्टर पिलखुआ

हापुड़ के अधिकारी अलर्ट, दिन निकलते ही पहुंचे टोल प्लाजा पर 24 घंटे काम कर रही है पुलिस मजबूर लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के कार्य में जुटे अधिकारी।

हापुड़। कोरोना वायरस को लेकर 21 दिन के लॉक डाउन के बाद सड़कों पर पैदल अपने घर लौट रहे मजदूर तबका लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए हापुड़ का परिवहन विभाग पहुंचा टोल प्लाजा पर एआरटीओ महेश शर्मा यात्री कर अधिकारी मनोज गुप्ता सीओ डॉक्टर तेजवीर सिंह कोतवाली प्रभारी पिलखुवा सहित आला अधिकारी मौके पर लोगों को खाना खिलाने में जुटे। सभी को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य चालू सात रोडवेज बसें 4 प्राइवेट बस मजदूर तबका लोगों को लेकर हापुड़ से हुई रवाना अभी भी चार गाड़ी प्राइवेट लोगों को पहुंचाने के लिए टोल प्लाजा पर लगाई गई हैं हापुड़ का प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है लोगों को खाना खिलाने के साथ-साथ उनके घर तक छोड़ा जा रहा है सभी पुलिस के आला अधिकारी मौके।

विदेश से लौटे हरियाणा के '200 गायब'

राजेश कुमार चौधरी

चंडीगढ़। विदेशों से लौटे यात्रियों ने हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे अधिक परेशानी उन लोगों की वजह से है, जो विदेश से हरियाणा लौटने के बाद ‘गायब’ हो गए। अभी तक 11 हजार से अधिक यात्री प्रदेश में लौटे हैं, इनमें से 200 गायब हैं। अब सरकार ने संबंधित जिलों की पुलिस को इन लोगों को ढूंढ़ने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 20 केस पॉजिटिव हैं। इन पॉजिटिव केस में अधिकांश वे हैं, जो खुद विदेश से लौटे हैं या फिर वे हैं, जो इनके सीधे संपर्क में आए हैं। तीसरी स्टेज का एक भी केस अभी तक सामने नहीं आया है।

लगभग 11 हजार लोग ऐसे हैं, जो राज्य सरकार की निगरानी में हैं। इन व्यक्तियों की हर रोज हाजिरी लगाई जा रही है, ताकि कोई क्वारंटीन अवधि के दौरान फरार न हो सके। ले रहा हूं दैनिक रिपोर्ट : विज
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, ‘क्वारंटीन किए लोगों को जिलावार बांटा गया है। सभी जिलों के एसपी और पुलिस आयुक्तों की जवाबदेही तय की है।’ विज ने कहा कि क्वारंटीन में रखे गए लोगों की डेली रिपोर्ट ले रहे हैं। विज ने स्वीकार किया कि संभव है कि गायब हो चुके 200 लोगों ने अपने नाम-पते भी गलत लिखवाए हों। उन्होंने कहा कि पंजाब में 90 हजार से अधिक एनआरआई आए हैं। इनमें से काफी लापता हैं। उनके हरियाणा में घुसने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ढाई लाख मास्क का आर्डर : विज का कहना है कि एचएलएल को ढाई लाख एन-95 मॉस्क का आर्डर दिया है। 10 हजार मॉस्क की सप्लाई हो चुकी है। बाकी भी जल्द ही आने की उम्मीद है।

शाहरुख,सलमान,आमिर ट्रेंड किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस से लड़ने के लिए लोगों के अपील पर लोगों द्वारा सहायता पहुंचाने के लिए पीएम रिलीफ फंड की घोषणा की थी। जिसमें भारत की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां अपना योगदान दे रही है जहां देश की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां पीएम रिलीफ फंड में अपना अपना योगदान दे रही है। वहीं बॉलीवुड के पिलर कहे जाने वाले तीनों खान इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। न्यूज़ ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्विटर पर सलमान शाहरुख आमिर दान करो ट्रेंड करने लगा।

अब तक ट्विटर पर इस टैग को यूज करते हुए 50,000 से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया हुआ है । बताते चलें कि इससे पहले भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी सोशल मीडिया यूजर्स के ट्रोल का सामना करना पड़ा था जिसके बाद बीसीसीआई ने पीएम रिलीफ फंड में ₹25 करोड़ देने की घोषणा की थी अब देखना यह होगा कि क्या बॉलीवुड खान भी सोशल मीडिया ट्रोलर्स को जवाब देंगे।

49-60 दिनों का राष्ट्रव्यापी 'लॉक डाउन'

नई दिल्ली। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के दो शोधकर्ता एक नए गणितीय मॉडल के साथ आए हैं, जिसमें भारत में 49 दिनों के लिए पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन या दो महीनों में समय-समय पर छूट के साथ निरंतर लॉकडाउन की बात कही गई है, जो भारत में कोविड-19 को दोबारा उभरने से रोकने के लिए जरूरी हो सकता है।

विश्वविद्यालय में व्यावहारिक गणित और सैद्धांतिक भौतिकी विभाग से राजेश सिंह के सहयोग से रणजय अधिकारी द्वारा लिखा गया शोधपत्र दर्शाता है कि भारत सरकार ने जो 21 दिन का लॉकडाउन लगाया है, उसके प्रभावी होने की संभावना नहीं है और ‘इसके अंत में कोविड-19 का फिर से उभार होगा।’ देश में कोविड-19 महामारी पर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के प्रभाव के आकलन का शायद यह पहला मॉडल है, जिसमें भारतीय आबादी की उम्र और सामाजिक संपर्क संरचना को शामिल किया गया है। शोधपत्र का शीर्षक है ‘एज स्ट्रक्चर्डइम्पैक्ट ऑफ सोसल डिस्टेंसिंग ऑन द कोविड-19 एपिडेमिक इन इंडिया’। अध्ययन में सोशल डिस्टेंसिंग उपायों- कार्यस्थल में गैर मौजूदगी, स्कूल बंद करने, लॉकडाउन और इसकी अवधि के साथ उनकी प्रभावाकारिता का आकलन किया गया है। शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 महामारी के बढ़ने का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षणों और बेजन इम्प्यूटेशन से प्राप्त सामाजिक संपर्क मैट्रिसेज के साथ एक आयु-संरचित एसआईआर मॉडल का प्रयोग किया। लेखकों ने लिखा, “सामाजिक संपर्क की संरचनाएं गंभीर रूप से संक्रमण के प्रसार को निर्धारित करती हैं और टीकों के अभाव में, बड़े पैमाने पर सामाजिक दूरी के उपायों के माध्यम से इन संरचनाओं का नियंत्रण शमन का सबसे प्रभावी साधन प्रतीत होता है। भारत में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च की मध्यरात्रि से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है।

राष्ट्रीय सहायता व राहत' कोष का गठन

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता एवं राहत कोष के गठन की घोषणा की। जिसमें लोग दान कर सकते हैं और महामारी फैलाने वाले वायरस के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद कर सकते हैं। मोदी की घोषणा के साथ ही कई लोग इस महामारी के खिलाफ भारत की जंग में अपना सहयोग देना शुरू कर दिया है।

पीएम मोदी ने भी हर ऐसे हाथ को, जो इस संकट की घड़ी में उठ रहे हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कोष के गठन की घोषणा के समय कहा था, अपने साथी भारतीयों से मेरी अपील है कि वे पीएम केयर्स में उदारता पूर्वक योगदान करें। आने वाले समय में यदि कोई ऐसी विषम परिस्थति पैदा होती है तो उसमें भी यह कोष काम आएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक महीने का वेतन जमा कराया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी अभियान में मदद के लिये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक महीने का वेतन जमा किया है। उन्होंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से भी एक करोड़ रुपये जारी किये हैं। इससे पहले किरेन रिजिजू, संतोष गंगवार, रवि शंकर प्रसाद, नितिन गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्री भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक महीने का वेतन जमा करा चुके हैं।लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से सांसद निधि से एक करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को सभी सांसदों से वायरस से मुकाबला करने के लिए अपनी सांसद निधि (एमपीलैड फंड) से एक करोड़ रुपये आवंटित करने का अनुरोध किया। लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार, बिरला ने कहा, इस धनराशि का उपयोग आवश्यक जांच किट, मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा किट और अन्य चिकित्सीय उपकरणों के लिये किया जायेगा। सिंधिया ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 30 लाख रुपये देने की घोषणा की कल्याण ज्वलेर्स ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 10 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है।

कल्याण ज्वेलर्स ने बयान में कहा कि कंपनी स्थानीय और सरकारी निकायों के साथ भागीदारी करेगी ताकि इस कोष का आवंटन सही तरीके से किया जा सके. कंपनी ने कहा कि इस कोष के जरिये वह समाज के कमजोर तबके को भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने में मदद के लिए रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) को 151 करोड़ रुपये दान करेगा। देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई के अधिकारियों ने नवगठित प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत (पीएम-केयर्स) कोष में एक दिन का वेतन दान देने का फैसला किया है. एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि कोष का गठन होने के फौरन बाद यह फैसला लिया गया. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में करीब 6,000 अधिकारी हैं।इस महीने के शुरू में महिला टी20 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 16 वर्षीय ऋचा घोष ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिये बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख रूपये दान में दिये। ईपीएस पेंशनभोगियों के मंच का प्रधानमंत्री राहत कोष में एक दिन की पेंशन देने का एलान कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों के एक फोरम ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सरकार की मदद के लिये अपनी एक दिन की पेंशन प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय किया है; ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगियों की संख्या करीब 65 लाख है।

'बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स' में वायरस की सेंध

नई दिल्ली। देश में महामारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब मध्य प्रदेश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के एक जवान के महामारी से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद 50 जवानों को क्वारनटीन किया गया है। राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, इनमें से दो लोगों की मौत हो चुकी है। ग्वालियर के कोरोना नोडल अधिकारी डॉ. महेन्द्र कुमार पिपरौलिया ने बताया कि शनिवार को बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में 57 वर्षीय एक अफसर महामारी संक्रमित पाया गया है।

इसके बाद अधिकारी के संपर्क में आने वाले सभी 50 अधिकारियों और जवानों को क्वारनटीन कर दिया गया है। बीएसएफ के डॉक्टर इन जवानों की सेहत की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार ऑफिसर की पत्नी लंदन से लौटी है। माना जा रहा है कि इस ऑफिसर को संक्रमण अपनी पत्नी से ही हुआ है। यह अफसर 15 से 19 मार्च के बीच एडीजी, आईजी रैंक के अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर चुका है। ऐसे में जानकारी ली जा रही है कि वह अफसर और परिजन कितने लोगों के संपर्क में आए।

एमपी में 14 तक शराब की दुकानें बंद

मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराब सभी की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है।

इस बीच, प्रदेश सरकार ने सिनेमा घरों को बंद रखने की अवधि 14 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक सिनेमा घर बंद रखने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वाणिज्यिक कर (आबकारी) अधिकारियों को निर्देश दिये कि पूरे प्रदेश में सभी देशी एवं विदेशी शराब की दुकानें तत्काल प्रभाव से बंद कराई जायें। उन्होंने कहा कि कोई भी शराब दुकान खुली पाये जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश में 28 मार्च से 14 अप्रैल तक शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए। मध्यप्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के 33 मरीज पाए गए हैं। इनमें से दो की मौत हो चुकी है।

1 मार्च के बाद नागरिको की जांच

कोरोना : एक मार्च के बाद यूपी में बाहर से आए हर नागरिक की होगी जांच, जरा भी शक हो तो करें क्वारंटाइन : सीएम योगी

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह कोरोना से निपटने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान योगी ने 1 मार्च के बाद यूपी में बाहर से आए हर नागरिक की निगरानी और हेल्थ जांच करने के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि जरा भी शक हो तो क्वारंटाइन करें, लोगों को 14 दिनों का हेल्थ प्रोटोकॉल पालन कराएं।

योगी ने कहा कि कोरोना के चलते जो उद्यम, संस्थान बंद रहे, उन संस्थानों को उनके हर कर्मचारी को वेतन देना ही होगा, अधिकारी वेतन दिलाएं। हर गरीब, दिहाड़ी मज़दूर को सरकार एक हजार रुपए देगी, वो भले ही प्रदेश के किसी भी कोने में हो, इनको ढूँढिए और पैसा पहुचांइए। योगी ने कहा कि ये मानवीय अपील है  पूरे प्रदेश में अल्प वेतन भोगी, श्रमिकों या गरीब लोगों से मकान मालिक किराया न लें। 
योगी ने कहा कि यूपी में जो भी आ गए हैं, या पहले से रह रहे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी, उन्हें भोजन, शुद्ध पानी, दवा देंगे, उनके चलते बाक़ी लोगों के स्वास्थ्य का कोई खतरा भी नहीं पैदा होने देंगे, वो अपने राज्य में नहीं जाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, सबकी हिफ़ाज़त मेरी जिम्मेदारी है। जो बाहरी राज्यों के कामगार हैं, उनकी दैनिक ज़रूरतों और आर्थिक ज़रूरतों की चिंता करें अधिकारी, ताकी वे अपने अपने राज्यों के लिए पलायन ना करें, जो चुनौती हमारे राज्य पर आई है, पलायन के चलते हम नहीं चाहते कि बाकी राज्यों के सामने ये चुनौती आए। सीएम योगी ने योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी बकाए चलते बिजली, पानी के कनेक्शन न काटे जाएं। हर जिले में डीएम सामानों की लिस्ट की कीमत लगाएं, उसका पालन कराएं, जो जमाख़ोरी की गड़बड़ करें, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर समेत कड़ी कार्रवाई करें।

अब भविष्य निधि से निकालो पैसा

कोरोना वायरस प्रभाव: कर्मचारी भविष्य निधि से पैसा निकालने की अनुमति

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से जुड़ी पाबंदियों के बीच श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के छह करोड़ से अधिक अपने अंशधारकों को अपने खाते से पैसा निकालने की अनुमति दे दी है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने पिछले सप्ताह विभिन्न क्षेत्रों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के तहत की थी।

इसके क्रियान्वयन के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार ईपीएफ खाते से स्वीकृत निकासी की राशि अंशधारक के तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग या उसके खाते में जमा हुई कुल राशि के तीन चौाथाई में से जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं हो सकती है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये ‘लॉकडउान’ की वजह से लोगों को राहत देने को लेकर यह कदम उठाया गया है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन को लेकर 28 मार्च 2020 को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय के अनुसार अधिसूचना में तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता या ईपीएफ खाते में पड़ी 75 प्रतिशत राशि जो भी कम हो, उसे निकालने की अनुमति दी गयी है। इस राशि को लौटाने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है और इसीलिए ईपीएफ योजना के दायरे में आने वाले देश भर में कारखानों और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी इस राशि को निकालने के लिये पात्र हैं। इसके लिये ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 एल के उप-पैरा (3) को जोड़ा गया है। संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि कोष (संशोधन) योजना, 2020, 28 मार्च से अमल में आया है। अधिसूचना के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर इस संदर्भ में सदस्यों से प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कदम उठाने को कहा है ताकि संकट की घड़ी में उनकी मदद हो सके।

वायरस की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकारों ने रविवार को 21 दिनों के देशव्यापी बंद के मद्देनजर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाएं चालू रहेंगी। इसमें कहा गया है, “सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य, अस्पताल से जुड़ी सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति है।”

दुकानों, बैंकों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं आदि को छोड़कर सभी निजी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखने के लिए निर्देशित किया गया है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर भारत सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय बंद रहेंगे। रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, आपातकालीन सेवाओं, बिजली, पानी, समाज कल्याण विभाग, कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियों आदि से संबंधित कार्यालय 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे।दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कोयला, खनिजों और उर्वकों के उत्पादन के लिए औद्योगिक इकाइयां भी लॉकडाउन के दौरान काम करेंगी। परिवहन और हॉस्पिटेलिटी सेवाएं भी बंद रहेंगी। इसके अलावा 15 फरवरी के बाद भारत पहुंचे लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (आदेश की अवज्ञा) के तहत इस संक्रमण को रोकने के लिए कोरेनटाइन में रहने के लिए कहा गया है। दिशानिर्देशों में कहा गया है, “किसी भी व्यक्ति द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

उत्तराखण्ड में मिले 7 वायरस संक्रमित

उत्तराखंड। रविवार को एक और मरीज के कोरोनावायरस के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव होने का यह सातवां मामला है। बताया जा रहा है देहरादून मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराए गए 47 साल के युवक का कोरोना वायरस का संक्रमण पॉजिटिव पाया है । जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग मरीज की ट्रेवल हिस्ट्री निकाल रही है कि वह इस दौरान किन किन लोगों से मिला था। तमाम एतिहाद के बाद भी राज्य में कोरोनावायरस के मरीजों का मिलने का सिलसिला जारी है फिलहाल उपचार करा रहे कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में दो डिस्चार्ज हो चुके हैं जबकि एक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

झारखंड में लगाया गया जनता कर्फ्यू

रांची। कोरोना को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू आज सुबह सात बजे से लेकर रात के 9 बजे तक रहेगा। लेकिन इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश दिया है कि रात 9 बजे के बाद भी लोग घर से बाहर नहीं निकले। 

आदेश के अनुसार यह बताया गया गया है कि 9 बजे कर्फ्यू खत्म होने के बाद कुछ लोग के द्वारा कोई भी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। लोग घरों से बाहर निकलकर घूम सकते हैं। जो पूरी तरह से अवैध है। रात में भी लगा रहे कर्फ्यूः आदेश के अनुसार रात 9 बजे के बाद भी कर्फ्यू लागू रहेगा।अधिकारियों को भी आदेश दिया गया है कि प्रचार माध्यमों से नागरिकों को इस संबंध में सूचित करते हुए कार्रवाई करें। बता दें कि जनता कर्फ्यू के दौरान झारखंड में गाड़ियों नहीं चली. सभी शहरों की दुकाने बंद रही है। लोग अपने-अपने घरों में रहे।

श्रीनगर में वायरस की संख्या 38 पहुंची

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में रविवार को पांच और पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 38 हो गई है। सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने कहा, “कश्मीर में पांच और पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की गई, जिसमें 2 श्रीनगर, 2 बडगाम, 1 बारामूला से हैं।”

इससे पहले एक कोविड-19 रोगी ने श्रीनगर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पीड़ित मरीज लगभग 60 साल का था, जो बारामुला जिले के तंगमर्ग इलाके का रहने वाला था। पांच पॉजिटिव मामों के साथ राज्य में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 38 हो गई है, जिनमें से 29 कश्मीर में और नौ जम्मू के अस्पतालों में हैं।