दिल्ली हिंसा पर हंगामा, संसद स्थगित

नई दिल्ली। बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्ष ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर हंगामा किया। कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक शुरू होने के महज कुछ मिनट के अंदर ही स्थगित हो गई। वहीं, राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सत्र के पहले दिन भी सोमवार को दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सांसदों द्वार धक्का-मुक्की पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई सांसद दूसरे की सीट के पास गया, तो वह पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

इनकम टैक्स के छापों का खुलासा नहीं

रायपुर। इंकम टैक्स विभाग की ओर से 27 मार्च को मारे गए छापे की जानकारी चार दिनों बाद दी गई। उसमें विभाग द्वारा किसी व्यक्ति विशेषा चाहे अधिकारी, व्यवसायी एवं राजनीति से जुड़े किसी के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी दे पाने में असमर्थ रहे। इंकम टैक्स कमिश्नर सुरभि अहलुवालिया द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में केवल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, हवाला कारोबारी, व्यवसायियों, शराब कारोबारी, खनिज कार्यों से जुड़े व्यापारी तथा अन्य प्रकरणों से जुड़कर धनराशि अर्जित करने वालों के घर छापे मारे गए। कुल 150 करोड़ रुपयों की अघोषित संपत्ति की जानकारी दी गई है। लेकिन यह राशि किस व्यक्ति या एजेन्सी की है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। समाचार लिखे जाने तक सीएम की डिप्टी सेक्रेरेटरी सौम्या चौरसिया के घर की तलाशी ली गई, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के दस्तावेज एवं अघोषित संपत्ति मिलने की जानकारी नहीं है।

वहीं दूसरी ओर इंकम टैक्स विभाग द्वारा 8 अप्रैल 2019 को म.प्र. के भोपाल और इंदौर में मारे छापे का खुलासा करते हुए 242 करोड़ से भी अधिक संपत्ति की गड़बड़ी,  24 जनवरी 2020 को तमिलनाडू में 532 करोड़ की गड़बड़ी एवं आंध्र-तेलंगाना में 85 लाख की ज्वेलरी, 71 लाख रुपए और पच्चीस बैंक खाते सीज कर दिए गए। इधर, छत्तीसगढ़ में चार दिनों बाद भी विभाग द्वारा स्पष्ट तौर पर कुछ भी खुलासा करने की स्थिति में नहीं है।

मजदूरी न मिलने पर डीएम को ज्ञापन

आजमगढ़। आजमगढ़ के तहसील माटिंनगंज में प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी ना मिलने के संबंध में पीड़ित ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित ब्लॉक मार्टिनगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ का निवासी हूं।

पीड़ित का कहना है कि उसे प्रधानमंत्री आवास मिला था जो कि अपने परिवार को लेकर लेबर मिस्त्री लगाकर निर्माण कराया, परंतु प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी पूरी प्राप्त नहीं हुई। उनके खाते में केवल 2000 रुपया दे दिया गया। ब्लॉक के अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी देने में आनाकानी कर रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया एवं जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

राकेश वर्मा की रिपोर्ट

एम्स की दसवीं मंजिल से कूदा शख्स

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की छत से सोमवार को एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से मौत हो गई। मृतक का नाम विपिन साहू (48) है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस मगर जांच पूरी होने से पहले ठोस तरीके से कोई वजह बता पाने की स्थिति में नहीं है। विपिन के शव का पोस्टमॉर्टम आज (मंगलवार को) एम्स में होना है।

पुलिस के मुताबिक, मौके से दवाईयां की हस्तलिखित एक पर्ची भी मिली है। पता चला है कि विपिन दिल्ली के ही साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2 में एक केमिस्ट की दुकान पर नौकरी करता था। इससे पहले उसने कई बार दुकान मालिक पर मानसिक और आर्थिक रुप से प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए थे। पुलिस इन सभी तथ्यों की तफ्तीश कर रही है।

घटनाक्रम के मुताबिक विपिन साहू सोमवार को दिन में दो बार एम्स परिसर पहुंचे थे। पहली बार वे सुबह करीब ग्यारह बजे गए और दूसरी बार करीब साढ़े बारह बजे। इसकी पुष्टि अस्पताल के एंट्री रजिस्टर से हुई है। दोपहर के वक्त विपिन को दसवीं मंजिल से गिरते हुए अस्पताल के ही सुरक्षा गार्ड ने देखा था। घायल हालत में विपिन साहू को एम्स के ही ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद से ही आरोपी केमिस्ट दुकान का मालिक फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

भारत ने दिया पाक को बड़ा झटका

नई दिल्ली। भारत सरकार ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। इस साल दिसंबर से भारत, पाकिस्तान की ओर जाने वाले नदी के पानी को रोकना शुरू कर देगा। इस बारे में टैक्निकल रिपोर्ट तैयार हो गई है और कानूनी क्लीरेंस मिलना बकाया है. एक सूत्र के हवाले से ये जानकारी मिली है। 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। जिसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सरकार उज्ज नदी का 2 टीएमसी पानी रोकने की तैयारी कर रही है. यह नदी रावी नदी की सहायक है। बीते साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार उत्तराखंड में 3 बांध बनाने की तैयारी कर रही है जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाले नदी के पानी को रोका जा सके।

अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, कामकाज ठप

बरेली। उत्तर प्रदेश बार कौंसिल इलाहाबाद के आह्वान पर सोमवार को जनपद के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। इसके बाद अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं। कहा कि न्यायालय की सुरक्षा को लेकर जो सीओपी कार्ड बनाए जा रहे हैं, उसमें बार कौंसिल द्वारा सीओपी कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है।

बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्तागण कलेक्ट्रेट पहुंचे। पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए सचिव अमर भारती ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश से जिला जज द्वारा अधिवक्ताओं को न्यायिक परिसर में प्रवेश के लिए अलग से परिचय पत्र जारी करने का कार्य किया जा रहा है। वह कौंसिल द्वारा जारी सीओपी कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं, जबकि सीओपी कार्ड उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 अगस्त 2017 को अजयिंदर सांगवान व अन्य बनाम बार कौंसिल ऑफ दिल्ली व अन्य के मामले में अधिवक्ताओं को जारी किया गया है।

प्रदेश के अधिवक्ताओं के पास सीओपी कार्ड प्रदेश की बार कौंसिल द्वारा जारी किया गया है। यह कार्ड प्रत्येक प्रदेश में मान्य है। इस कार्ड को न मानने से अधिवक्ताओं में रोष है। विपरीत परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। बार कौंसिल ने हाईकोर्ट को अधिवक्ताओं की कार्ड से संबंधित दिक्कतों से अवगत कराया था, जिस पर हाईकोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से हलफनामा देने के लिए कहा है।

अधिवक्ताओं को विभिन्न जिलों के अदालत परिसर में प्रवेश के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सचिव अमर भारती ने साफ किया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बन रहे कार्ड को लेकर हमारा विरोध नहीं है लेकिन सीओपी कार्ड को न मानना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना एवं बार कौंसिल की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिह्न लगा रहा है। उन्होंने सरकार की उदासीनता का जिक्र करते हुए कहा कि हर साल अधिवक्ताओं को जो 40 करोड़ रुपये मिलने थे वह भी नहीं मिल रहे हैं। अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर उनकी पत्नियों को पांच लाख रुपये दिए जाते थे, वह भी नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने धन उपलब्ध ही नहीं कराया है। इससे उनके परिजन बार कौंसिल के चक्कर काट रहे हैं।

अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर अधिवक्ताओं की समस्याओं की अनदेखी की जाती रही और मांगों को नहीं माना गया तो बार कौंसिल सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलेगी। ज्ञापन देने वालों में उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य शिरीष मेहरोत्रा, अजय कुमार निम, शेर सिंह, धर्मवीर गुप्ता, रजत मोहन, जयपाल सिंह, संजय वर्मा, नूर आलम, पप्पू मौर्य आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।

16 मार्च से आंदोलन करेंगे अधिवक्ता
बार कौंसिल द्वारा आंदोलन करने का खाका भी तैयार किया जा चुका है। आगामी 16 मार्च को सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, रेवेन्यू कोर्ट के अधिवक्ता आंदोलन करेंगे। 23 मार्च को फिर सभी अधिवक्ता तहसील, उपजिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। 30 मार्च को सरकार का पुतला प्रदेश के सभी जनपदों में जलाया जाएगा। 15 अप्रैल को विधान सभा का घेराव अधिवक्ता पूर्ण डेªस में करेंगे।

किसान बदहाली पर कांग्रेस का धरना

 भानु प्रताप उपाध्याय

शामली। तहसील प्रांगण में जिला कांग्रेस कमेटी व शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर किया जा रहा धरना प्रदर्शन। 6 फरवरी से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व अजय कुमार उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आदेशानुसार हर बिंदुओं पर किसानों की समस्याओं को लेकर उनके समाधान हेतु जिला अधिकारी शामली को ज्ञापन दिया गया। उत्तर प्रदेश का किसान मंदी के कारण बेहाल है। आज उनकी फसल का वाजिब दाम उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने दावा किया था कि आज किसान भूखा मर रहा है किसान को गन्ने का भुगतान भी 14 दिन के अंदर करने का वादा किया था। लेकिन आज तक किसान का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हो पाया है। किसान भूखा मर रहा है और किसानों के बच्चे स्कूल से जाने के लिए भी टाइम पर अपनी फीस जमा नहीं करा पाते है। शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि वह कर्ज माफी माफ करें बिजली का बिल माफ करें। गांव-गांव गौशाला दे गन्ने का पूरा भुगतान मिले धान खरीद हाथों-हाथ होनी चाहिए। सूखा ओलावृष्टि बारिश के कारण किसानों को नुकसान का मुआवजा सरकार द्वारा मिलना चाहिए। गेहूं खरीद हाथों-हाथ हो आवारा पशुओं के लिए किसान की फसल पशुओं द्वारा जो खराब की जा रही है। उसका मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार दें इस मौके पर हरेंद्र मलिक शाम लाल शर्मा वरिष्ठ कांग्रेसी रामकिशोर पर्चा देशबंधु मित्तल राकेश शर्मा नूर हसन हाशिम अंसारी धर्मेंद्र कंबोज राजीव कुमार धीरज दीपक सैनी अनुज गौतम आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

सीसीटीवी व जीपीएस का काम अधूरा

नई दिल्ली। राजधानी के सभी स्कूली बसों में सीसीटीवी व जीपीएस लगाने का काम तय अवधि में पूरा नहीं हो सका। करीब 40 फीसदी बसों में ये सुविधाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। इस मामले में आरटीओ ने ऐसी स्कूल बसों के मालिकों को अगले हफ्ते तक सभी मानक पूरे करके फिटनेस जांच कराने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग से 21 मार्च तक सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस की रिपोर्ट मांगी है। जिसमें प्रत्येक स्कूल बसों की फिटनेस 31 बिंदुओं के आधार पर की जाएगी। इसके लिए दो मार्च तक परिवहन विभाग को बसों की फिटनेस की कार्रवाई करके रिपोर्ट बनानी थी। करीब 40 प्रतिशत स्कूली बसों में सीसीटीवी कैमरे व जीपीएस न लग पाने से अब 21 मार्च तक संशोधित रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी।

कपिल मिश्रा को वाई श्रेणी की सुरक्षा

रवि चौहान

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के पक्ष में समर्थन में उतरे मॉडल टाउन से बीजेपी प्रत्याशी रहे कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भड़काऊ बयान देने के लिए मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्णय लेने को कहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों की सुनवाई करते हुए कहा था कि वह दिल्ली में 1984 जैसे हालात नहीं बनने देंगे। कपिल के अलावा सीलमपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे कौशल मिश्रा को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। कौशल मिश्रा को कुख्यात गैंगस्टर नासिर से पहले ही धमकी मिली हुई है। दोनों नेता मौजपुर चौक पर बवाल वाले दिन वहीं थे। मौजपुर चौक पर प्रदर्शन के दौरान कपिल मिश्रा का एक विडियो भी सामने आया था जिसमें वह पुलिस को तीन दिन में सड़क खुलवाने का अल्टिमेटम देते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप के जाने तक (ट्रंप अगले दिन भारत आने वाले थे) तो शांति से जा रहे हैं, लेकिन तीन दिन बाद यदि पुलिस ने रास्ता नहीं खुलवाया तो हम खुद सड़कों पर उतरेंगे।

भाईचारे के लिए होली मिलन का आयोजन

अविनाश श्रीवास्तव

गाजियाबाद। होली मिलन के इस पावन पर्व के अवसर पर आपसी भाईचारे को लेकर क्षेत्र में आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, लोनी थाना अंतर्गत चिरौडी चौकी पर सभी क्षेत्र के सम्मानित हिंदू भाई एवं मुस्लिम भाईयों ने एवं अलग-अलग गांवों के प्रधान, एवं नेताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया। हमारे चिरौडी चौकी इंचार्ज महोदय इकराम अली ने बैठक का आयोजन कराया और सभी से शांतिपूर्ण माहोल बनाये रखने की अपील की। क्षैत्र के समस्त सम्मानित लोगो ने पूर्ण भरोसा दिलाया कि हमारा क्षेत्र हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर प्रदेश ही नही अपितु पूरे भारत देश में एक मिशाल कायम है। इस अवसर पर आपका स्नेही वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा, गाजियाबाद जोगेन्द्र बैसला सिरौली मौजूद रहे।

यूपी में 4 सीटों पर होंगे उपचुनाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन के साथ ही उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा की चार सीट रिक्त हो गई है। बुलंदशहर सदर से भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही का सोमवार को निधन हो गया।उत्तर प्रदेश की चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना तय है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर विधायक बने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने के बाद विधानसभा में तीन सीटें रिक्त हो गई हैं, जिन पर उप चुनाव कराने होंगे। इनमें अब्दुल्ला आजम खां की सीट रामपुर की स्वार के अलावा भाजपा सांसद डॉ. एसपी सिंह बघेल की बतौर विधायक सीट रही टूंडला तथा भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की उन्नाव की बांगरमऊ सीट के साथ बुलंदशहर सदर सीट शामिल हैं।सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिरोही के निधन के बाद बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट भी रिक्त हो गई है।

 
फर्जी जन्मतिथि विवाद में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट ने पहले अयोग्य घोषित कर रखा है। उनकी विधानसभा सदस्यता को हाईकोर्ट के आदेश के बाद रद कर सीट को रिक्त कर दिया गया है। उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इससे पहले दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। प्रदेश में फिरोजाबाद की टुण्डला सीट का विवाद अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। संभावना है कि राज्य चुनाव आयोग जल्द ही इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है।आपराधिक मामलों में सजा पाने पर मौजूदा विधानसभा के तीन सदस्यों की सदस्यता अब तक रद हो चुकी है। इनमें सामूहिक हत्या के मामले में न्यायालय से उम्रकैद की सजा पाए अशोक चंदेल की हमीरपुर सीट पर उपचुनाव हो चुका है। बीते सितंबर में यहां से भाजपा के युवराज सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद सदस्यता अभी रद्द हुई है। अब अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के कारण रामपुर की स्वार सीट भी खाली हो गई है।इसके अलावा एक सीट फिरोजाबाद की टूंडला है जो रिक्त है। टूंडला का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण इन दोनों सीटों पर अभी चुनाव नहीं हुआ है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब विधानसभा के गठन के तीन साल के भीतर ही न्यायालय के फैसले की गाज तीन विधायकों पर गिर चुकी है।