रक्षाबंधन, 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे

रक्षाबंधन, 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो आने वाले रक्षाबंधन के पर्व के मौके पर 40,00000 महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। स्मार्टफोन देने के साथ-साथ सरकार उन्हें 3 साल का इंटरनेट पैक भी मुफ्त में देगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आने वाले रक्षाबंधन के पर्व पर राज्य की 4000000 महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। सरकार की दरियादिली देखिए कि महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ साथ 3 साल का इंटरनेट पैक भी मुफ्त में दिया जाएगा, जिससे वह आसानी के साथ किसी भी समय अपनों के साथ कॉलिंग करने के अलावा ऑनलाइन भी संपर्क में रह सकेंगी। 

महिलाओं को मुफ्त के स्मार्टफोन में फ्री के इंटरनेट पैक के माध्यम से देश दुनिया की समूची जानकारियां मिलती रहेंगी। मुफ्त के स्मार्टफोन के साथ फ्री का इंटरनेट होने की वजह से महिलाओं को बोरियत का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और वह समाचार आदि के अलावा मनोरंजन आदि के कार्यक्रम भी इंटरनेट के माध्यम से अपने मुफ्त के स्मार्टफोन में देख सकेंगी।

किसानों की समस्याओं को लेकर 'भाकियू' का धरना

किसानों की समस्याओं को लेकर 'भाकियू' का धरना 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली/छपार। भाकियू तोमर कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर युवा जिलाध्यक्ष अंकित गुर्जर के नेतृत्व में थाने में धरना दिया गया। सीओ सदर यतेंद्र नागर को ज्ञापन दिया गया। युवा जिलाध्यक्ष ने सीओ सदर को छह मांगों का ज्ञापन दिया। कहा कि गांव खामपुर में भूरा कुरैशी को झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया, जबकि गोकशी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। छपार निवासी अनीस की पुत्री को मायके में ही ससुराल वालों ने आकर पीटा।

तहरीर देने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। थाना प्रभारी मुकेश कुमार किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करते है। पीड़ित को ही थाने में बैठा लिया जाता है। सिसौना निवासी शेरदीन पासपोर्ट के लिए कई माह से थाने के चक्कर काट रहा हैं। क्षेत्र में खुलेआम मिट्टी खनन पुलिस की मिलीभगत से चल रहा हैं। सीओ सदर ने ज्ञापन लेकर सभी मामलों की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान मुकेश गुर्जर, विनीत त्यागी, शहजाद प्रधान, गीता चौधरी, विजय लक्ष्मी, इरशाद, आशू, जितेंद्र बेनी, रजनी शर्मा, जावेद आलम, मास्टर मनीष आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

टेस्ट की शुरुआत के साथ प्रक्रिया में बदलाव: सेना

टेस्ट की शुरुआत के साथ प्रक्रिया में बदलाव: सेना 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने अग्निशामकों, जूनियर कमीशन अधिकारियों और अन्य श्रेणियों की भर्ती के लिए पहले चरण के रूप में कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत के साथ प्रक्रिया में बदलाव किया है। योग्य पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन सीईई 17 अप्रैल 2023 से 26 अप्रैल 2023 तक पूरे भारत में 176 स्थानों पर 375 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। सेना के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन मिनी रतन कंपनी एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की मदद से ऑनलाइन परीक्षा कराई जा रही है।

उन्होंने बताया कि देश में युवाओं की तकनीकी दहलीज में काफी सुधार हुआ है और बढ़ी हुई नेटवर्क कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन के प्रसार के साथ, युवा अब शारीरिक परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करने के बजाय ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए सशक्त हैं। बदली हुई कार्यप्रणाली चयन के दौरान संज्ञानात्मक पहलू पर अधिक ध्यान सुनिश्चित करेगी और कुत्सित परिवर्तनों को रोकेगी। इसकी पूरे देश में व्यापक पहुंच होगी और भर्ती रैलियों के दौरान देखी जाने वाली भारी भीड़ को भी कम किया जाएगा, ताकि उन्हें अधिक प्रबंधनीय और संचालन में आसान बनाया जा सके।

नई भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में की जाएगी। पहले चरण में, सभी उम्मीदवार जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन किया है, वे ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरेंगे। दूसरे चरण में, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित सेना भर्ती अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर जून 2023 से भर्ती रैलियों के लिए बुलाया जाएगा, जहां वे शारीरिक दक्षता परीक्षण और शारीरिक माप परीक्षण से गुजरेंगे।

अंत में तीसरे चरण में चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद सफल उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी। संशोधित भर्ती प्रणाली भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगी और इसे देश में उपलब्ध नवीनतम आईटी अवसंरचना का बेहतर दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है।

मोहंती को 'एलआईसी' का नया चेयरमैन नियुक्त किया

मोहंती को 'एलआईसी' का नया चेयरमैन नियुक्त किया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को सिद्धार्थ मोहंती को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का नया चेयरमैन नियुक्त किया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इसके अलावा, एलआईसी के पूर्व प्रबंध निदेशक बी सी पटनायक को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के सदस्य (जीवन बीम) के रूप में नियुक्त किया गया है।

पिछले महीने सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों की खोज करने वाले वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने एलआईसी के चेयरमैन के रूप में मोहंती के नाम की सिफारिश की थी। सूत्रों के अनुसार, मोहंती को सात जून, 2025 तक यानी उनके 62 वर्ष पूरे होने तक एलआईसी चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। सरकार ने बी सी पटनायक को 62 वर्ष की आयु तक इरडा के सदस्य (जीवन बीमा) के रूप में नियुक्त किया है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति से मंजूरी मिलने के बाद नियुक्तियों की घोषणा की गई। सिद्धार्थ इस समय एलआईसी के प्रबंध निदेशक और कार्यवाहक चेयरमैन हैं। एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार का कार्यकाल 13 मार्च, 2023 को पूरा होने के बाद से वह कार्यवाहक चेयरमैन की भूमिका निभा रहे हैं। सरकार ने 2021 में भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) विनियमन, 1960 में संशोधन करके एलआईसी चेयरमैन की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया। 

शिंदे नीत गुट को हस्तांतरित करने का निर्देश, खारिज

शिंदे नीत गुट को हस्तांतरित करने का निर्देश, खारिज 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास पार्टी की सभी संपत्तियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट को हस्तांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने वकील याचिकाकर्ता आशीष गिरी के अधिकार पर सवाल उठाया और उनकी याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने कहा, आप कौन हैं? आपका क्या अधिकार है। याचिका खारिज की जाती है। गिरी ने कहा था कि याचिका उच्चतम न्यायालय में इसलिए दायर की गयी है क्योंकि उसने ठाकरे तथा शिंदे  गुटों के बीच विवाद से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई की है। उन्होंने कहा था पार्टी की संपत्तियां शिंदे गुट को हस्तांतरित की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, यह किस तरह की याचिका है और आप कौन हैं।

आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने 16 मार्च को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चिह्न धनुष-बाण शिंदे गुट को दे दिया है और यह मुद्दा अभी न्यायालय के विचाराधीन है। 

1,000 से अधिक पायलटों की नियुक्त: एयर इंडिया

1,000 से अधिक पायलटों की नियुक्त: एयर इंडिया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया (एआई) अपने बेड़े और नेटवर्क के विस्तार के लिए 1,000 से अधिक पायलटों की नियुक्त करेगी। इनमें वरिष्ठ पायलटों के अलावा प्रशिक्षु शामिल होंगे। एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस को 470 विमानों का ऑर्डर दिया है। इनमें बड़े आकार के विमान भी शामिल हैं। कंपनी के पास अभी 1,800 से अधिक पायलट हैं। एयरबस के ऑर्डर में 210 ए320/321 नियो/एक्सएलआर और 40 ए350-900/1000 विमान शामिल हैं। वहीं बोइंग को एयरलाइन ने 190 737-मैक्स, 20 787एस और 10 777 विमानों का ऑर्डर दिया है। टाटा समूह ने जनवरी, 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था।

एयर इंडिया द्वारा बृहस्पतिवार को निकाले गए एक विज्ञापन के अनुसार, एयरलाइन अब 1,000 से अधिक पायलटों की भर्ती कर रही है। कंपनी ने कहा कि 500 ​​से अधिक विमान इसके बेड़े में शामिल हो रहे हैं। एयर इंडिया ने 17 अप्रैल को अपने पायलटों और चालक दल के सदस्यों के लिए एक नया वेतन ढांचा पेश किया था। हालांकि, दोनों पायलट यूनियनों...इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन (आईसीपीए) और इंडियन पायलट्स गिल्ड ने इसे खारिज कर दिया था। पायलट यूनियनों ने कहा है कि एयरलाइन ने नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने से पहले उनके साथ बातचीत नहीं की है। 

प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जांच की जरूरत

प्राथमिकी दर्ज करने से पहले जांच की जरूरत

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत है।प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अगर शीर्ष अदालत को लगता है कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जानी है तो ऐसा किया जा सकता है। मेहता ने कहा,  हालांकि पुलिस को लगता है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले कुछ पहलुओं की प्रारंभिक जांच किए जाने की जरूरत है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, सॉलिसिटर आप जानते हैं, हम दूसरे पक्ष को सुने बिना और जब तक हमारे पास कुछ तथ्य न हों, कुछ नहीं करते हैं।  उन्होंने कहा कि आप जो भी बात है उसे शुक्रवार को अदालत के समक्ष रखें। मेहता ने कहा कि ऐसी धारणा कायम न होने दें कि अदालत के कहने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पीठ ने मेहता की दलीलों का संज्ञान लिया और कहा कि दिल्ली पुलिस 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर अपने विचार रख सकती है। पहलवानों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वह मामले पर कुछ अतिरिक्त सामग्री दाखिल करेंगे।

शीर्ष अदालत ने सात महिला पहलवानों की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया था। न्यायालय ने महिला पहलवानों द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा था कि इस पर उसे (न्यायालय को) विचार करने की जरूरत है। पहलवानों ने दावा किया कि सिंह तथा उनके करीबी सहयोगियों द्वारा कई मौकों पर यौन, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किए जाने के बाद उन्होंने (पहलवानों ने) इस तरह के कृत्य के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की हिम्मत जुटाई और आरोपियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गईं।

कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवान सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की सरकार से मांग करते हुए यहां जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों ने मंगलवार को कहा था कि सिंह को गिरफ्तार करने तक वे जंतर-मंतर से नहीं जाएंगे। सिंह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद भी हैं।

अतीक व अशरफ हत्याकांड में एससी पहुंची सरकार

अतीक व अशरफ हत्याकांड में एससी पहुंची सरकार 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की हत्या के मामलें में अब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश जारी न करने की अपील की है। गौरतलब है कि प्रयागराज में अतीक अहमद तथा उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी के दौरान तीन शूटर ने गोलियां बरसा कर हत्या कर दी थी।

इस मामले में यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन करने के साथ-साथ न्यायिक आयोग भी बना दिया है। अब यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करते हुए कहा है कि अतीक अहमद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश ना जारी करें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

दिल्ली: तापमान के अधिक बढ़ने की संभावना नहीं

दिल्ली: तापमान के अधिक बढ़ने की संभावना नहीं

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली में फिर से हल्की बारिश होने और बादल छाए रहने से तापमान के अधिक बढ़ने की संभावना नहीं है। अगले छ: से सात दिन तक लू चलने के आसार भी नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सफदरजंग वेधशाला में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

आईएमडी के अनुसार, ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से 26 अप्रैल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और 28 अप्रैल से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में फिर बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में अगले छह से सात दिन में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। अप्रैल के अंत तक अधिकतम तापमान के गिरकर कम से कम 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने की संभावना है।

आईएमडी ने इस साल गर्मी के मौसम में देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने और अधिक लू वाले दिन दर्ज किए जाने का अनुमान लगाया है। कुछ क्षेत्रों, खासकर पूर्वी भारत में अप्रैल की शुरुआत और मध्य अप्रैल में कई मौसम प्रणालियों के कारण आंधी चलने, ओलावृष्टि के साथ ही तापमान कम रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा था कि देश में अगले पांच दिन में लू चलने के आसार नहीं है।

बच्चों के लिए ‘विवाह में समानता’ का अधिकार मांगा

बच्चों के लिए ‘विवाह में समानता’ का अधिकार मांगा 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। करीब 400 अभिभावकों के समूह ने देश के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर अपने एलजीबीटीक्यूआईए++ बच्चों के लिए ‘विवाह में समानता’ का अधिकार मांगा है। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। ‘स्वीकार- द रेनबो पैरेंट्स’ की ओर से लिखा गया पत्र इस मायने में अहम है कि प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें समलैंगिक विवाह को मान्यता दिलाने का अनुरोध किया गया है। समूह ने पत्र में लिखा, ‘‘हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चों और उनके जीवनसाथी के संबंधों को हमारे देश के विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता मिले।

हमें उम्मीद है कि जिस तरह से यह विशाल देश है वह उतनी ही विशालता से अपनी विविधता के स्वीकार करेगा और समावेशी मूल्यों के साथ खड़ा होगा एवं हमारे बच्चों के लिए भी वैवाहिक समानता के कानूनी द्वार को खोलेगा।’’ पत्र में कहा, ‘‘हमारी उम्र बढ़ रही है। हम में से कुछ की उम्र 80 साल के करीब पहुंच रही है, हमें उम्मीद है कि हम अपने जीवनकाल में अपने बच्चों के सतरंगी विवाह को कानूनी मान्यता मिलते देख सकेंगे।’’

गौरतलब है कि ‘स्वीकार-द रेनबो पैरेंट्स’ समूह की स्थापना भारतीय एलजीबीटीक्यूआईए++(लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, पैनसेक्सुअल, टू स्प्रीट, एसेक्सुअल और अन्य) बच्चों के माता-पिता ने की है और इसका उद्देश्य अपने बच्चों का पूरी तरह से समर्थन करना और एक परिवार की तरह खुश रहना है। पत्र में कहा गया,‘‘ हम आपसे विवाह समानता पर विचार करने की अपील करते हैं।’’ 

50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीका पेश

50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीका पेश 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (जीएसके) ने भारत में शिंगल्स (हर्पेस जोस्टर) की बीमारी और पोस्ट- हर्पेटिक न्यूरल्जिया से बचाव के लिए शिंगरिक्स (जोस्टर वैक्सीन रीकॉम्बिनेंट, एडजुवेंटेड) टीका पेश किया है। यह 50 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए है। शिंगरिक्स इंजेक्शन से माध्यम से दो खुराक के रूप में मांसपेशियों में लगाई जाती है। शिंगल्स की समस्या शरीर में वेरिसेला जोस्टर वायरस (वीजेडवी) के पुन: सक्रिय होने से पैदा होती है। यह वही वायरस है जो शरीर में चिकनपॉक्स (चेचक) का कारण बनता है। 

कंपनी का दावा है कि यह टीका कम-से-कम 10 साल के लिए शिंगल्स से बचाव करेगा। भारतीयों पर किए गए एक अध्ययन में यह सामने आया है कि 40 की उम्र आने तक 90 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के शरीर में यह वायरस उपस्थित होता है और उनमें शिंगल्स की बीमारी पनपने का खतरा रहता है। जीएसके के प्रबंध निदेशक (एमडी) भूषण अक्षिकार ने कहा, शिंगल्स की समस्या और इससे होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए शिंगरिक्स को पेश किया गया है। अभी शिंगल्स के उपलब्ध इलाज से दर्द से पूरी तरह राहत नहीं मिल पाती है। टीकाकरण इससे बचाव का एकमात्र प्रभावी विकल्प है। शिंगरिक्स को अमेरिका के खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफडीए) ने 2017 में मंजूरी दी थी।

'एडीआईएफ' की अर्जी पर 26 तक विचार करें आयोग

'एडीआईएफ' की अर्जी पर 26 तक विचार करें आयोग

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से गूगल की नई भुगतान नीति के खिलाफ दायर अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) की अर्जी पर 26 अप्रैल तक विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला ने एडीआईएफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया कि प्रतिस्पर्धा आयोग गूगल की ऐप डाउनलोड एवं भुगतान संबंधी नीति पर 26 अप्रैल तक या उसके पहले विचार करे।

देश में नवाचारी स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधि संगठन एडीआईएफ ने कमीशन के आधार पर ऐप में खरीद की छूट और डाउनलोड की सुविधा देने की गूगल की नीति को चुनौती दी है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा, ‘‘प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 42 के तहत सीसीआई को आवेदनों पर विचार करने के लिए निर्देश देने में कानूनी या अन्यथा कोई भी बाधा नहीं है।’’ याचिका के मुताबिक, प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोरम के अभाव का हवाला देते हुए गूगल की तीसरा पक्ष ऐप डाउनलोड नीति के खिलाफ दायर आवेदन पर विचार करने से मना कर दिया था।

आज नेताओं के सम्मेलन का आयोजन करेगा 'मंत्रालय'

आज नेताओं के सम्मेलन का आयोजन करेगा 'मंत्रालय'

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व मलेरिया दिवस के प्रणेता के रूप में, 24 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं का मलेरिया गठबंधन (एपीएलएमए) के साथ साझेदारी में मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन का आयोजन करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के मार्गदर्शन में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है।

सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेताओं को मलेरिया उन्मूलन की दिशा में चल रहे प्रयासों पर चर्चा करने और वर्ष 2030 तक मलेरिया से मुक्त एशिया प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य की दिशा में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रगति को पुन: सशक्त बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले सत्रों में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रगति पर नज़र रखना, जोखिम वाली आबादी तक पहुँच की प्रगति में तेजी लाने के लिए अनुसंधान, नवाचार और नई तकनीकों का लाभ उठाना और बीमारी को समाप्त करने के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण को अपनाना शामिल होगा।

भारत ने हाल के वर्षों में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ‘हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट’ पहल का हिस्सा रहने वाले उन 11 देशों में से केवल भारत ने कोविड-19 महामारी की सर्वाधिक प्रभाव के दौरान मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की है। वर्ष 2015 से 2022 तक मलेरिया के मामलों में 85.1 प्रतिशत और और मृत्यु में 83.6 प्रतिशत की गिरावट आई है।

सम्मेलन की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी के पॉल करेंगे। इस कार्यक्रम में मिजोरम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री राजेश भूषण, डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एसईएआरओ, एपीएलएमए सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। सोलोमन द्वीप के महामहिम स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कुल्विक तोगमना और फिजी गणराज्य के महामहिम स्वास्थ्य मंत्री डॉ. एटोनियो लालबालावु भी इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में शामिल हैं। विभिन्न सरकारी विभागों, विकास भागीदारों और कॉरपोरेट्स के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे।

भारत: 'एलपीआई' 2023 में 6 स्थान की बढ़त दर्ज

भारत: 'एलपीआई' 2023 में 6 स्थान की बढ़त दर्ज

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) 2023 में छ: स्थान की बढ़त दर्ज की है। भारत अब 139 देशों के सूचकांक में 38वें स्थान पर है। अवसंरचना के साथ ही प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश के कारण यह सुधार हुआ। भारत 2018 में इस सूचकांक में 44वें स्थान पर था और अब 2023 की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के प्रदर्शन में 2014 से लगातार सुधार हुआ है, जब यह 54वें स्थान पर था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अक्टूबर, 2021 में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति पहल की घोषणा की थी। मोदी ने 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) शुरू की थी, जिसका मकसद तेजी से सामान पहुंचाना, परिवहन संबंधी चुनौतियों को खत्म करना, विनिर्माण क्षेत्र के लिए समय और धन को बचाना था। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के कारण भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है।

भारत: एक दिन में कोरोना के 10,112 नए मामलें

भारत: एक दिन में कोरोना के 10,112 नए मामलें 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारत में रविवार को एक दिन में कोविड-19 के 10,112 नए मामलें सामने आए। जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 67,806 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4.48 करोड़ (4,48,91,989) हो गयी है। संक्रमण से 29 लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,31,329 हो गयी है। इन मृतकों में केरल द्वारा मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करने के बाद जोड़े गए सात और मामले भी शामिल हैं। 

आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण की दैनिक दर 7.03 फीसदी रही और साप्ताहिक संक्रमण दर 5.43 प्रतिशत दर्ज की गयी। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.15 प्रतिशत है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.66 फीसदी है। इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,42,92,854 हो गई है। जबकि मृत्यु दर 1.18 फीसदी दर्ज की गयी। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 220.66 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। 

कोवोवैक्स टीके की 50 से 60 लाख खुराक का उत्पादन

कोवोवैक्स टीके की 50 से 60 लाख खुराक का उत्पादन 

अकांशु उपाध्याय/मनोज सिंह ठाकुर 

नई दिल्ली/पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 का मौजूदा उपस्वरूप हल्का है और उनकी कंपनी पहले ही कोवोवैक्स टीके की 50 से 60 लाख खुराक का उत्पादन कर चुकी है। मार्च से देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पूनावाला ने पत्रकारों से कहा, ‘‘वर्तमान में, कोविड उपस्वरूप गंभीर नहीं है, यह केवल हल्का स्वरूप है।

सिर्फ एहतियाती उपायों के लिए बुजुर्ग लोग बूस्टर खुराक ले सकते हैं, लेकिन इसे लेना या न लेना उनकी मर्जी होगी। कोवोवैक्स की 50 से 60 लाख खुराक उपलब्ध हैं। हम अगले दो से तीन महीनों में उतनी ही मात्रा में कोविशील्ड की खुराक का उत्पादन भी करेंगे।’’ स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश में 24 घंटे में कोविड-19 के 12,193 नए मामले सामने आये और इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 67,556 हो गई।

शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के एक स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, ओमीक्रोन का एक्सबीबी.1.16 स्वरूप वर्तमान में राज्य में प्रभावी स्वरूप है। कोविड के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत आठ राज्यों से संक्रमण के किसी भी नये प्रसार को थामने के लिए कड़ी नजर रखने तथा एहतियाती कदम उठाने को कहा था। पूनावाला ने कहा, ‘‘हम अमेरिका और यूरोप में कोवोवैक्स मुहैया करा रहे हैं। यह भारत में बना एकमात्र कोविड टीका है जिसे अमेरिका और यूरोप में मंजूरी मिली हुई है। वर्तमान में इसकी मांग बहुत कम है।’’

सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन का निर्माण

सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन का निर्माण

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/दिसपुर/गुवाहाटी। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) ने असम में जोरहाट और माजुली के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में एशिया की सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजीत कुमार ठाकुर ने शनिवार को यह जानकारी दी। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग (एचडीडी) विधि से 24 इंच व्यास वाली हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बिछाने का चुनौतीपूर्ण काम शुक्रवार को पूरा हो गया।

यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने वाले 'नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड' (एनईजीजी) के निर्माण में एक प्रमुख मील का पत्थर है। ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा में इस एकल एचडीडी क्रॉसिंग में पाइपलाइन की कुल लंबाई 4,080 मीटर है। उन्होंने दावा किया कि यह एशिया में 24 इंच व्यास और उससे अधिक आकार वाली सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से मानसूनी बारिश और बाढ़ जैसी कई बाधाओं को पार कर 4,080 मीटर लंबी पाइपलाइन को बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है।

रॉकेट 'स्टारशिप' को सफलतापूर्वक लॉन्च किया

रॉकेट 'स्टारशिप' को सफलतापूर्वक लॉन्च किया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। स्पेसएक्स इतिहास रचते-रचते रह गया। मंगल पर इंसानों को ले जाने वाले रॉकेट 'स्टारशिप' को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लेकिन लॉन्चिंग भारतीय समयानुसार 20 अप्रैल 2023 की शाम करीब सात बजे के आसपास की गई। रॉकेट को दक्षिणी टेक्सास में बोका चिका स्थित स्टारेबस से छोड़ा गया। लॉन्च के चार मिनट बाद करीब 33 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट फट गया. अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि वहां क्या हुआ ? 

स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। इसकी ऊंचाई 394 फीट है। व्यास 29.5 फीट है। यह रॉकेट दो हिस्से में बंटा है‌‌। ऊपर वाला हिस्सा जिसे स्टारशिप कहते हैं। यह अंतरिक्ष में यात्रियों को लेकर मंगल तक जाएगा। इसकी ऊंचाई 164 फीट है। इसके अंदर 1200 टन ईंधन आता है। यह रॉकेट इतना ताकतवर है कि पृथ्वी पर एक कोने से दूसरे तक मात्र एक घंटे के अंदर पहुंचा देगा। यानी इंटरनेशनल ट्रिप 30 मिनट या उससे थोड़े ज्यादा समय में पूरी।  दूसरा हिस्सा है सुपर हैवी... यह 226 फीट ऊंचा रॉकेट है। जो रीयूजेबल है। यानी यह स्टारशिप को एक ऊंचाई तक ले जाकर वापस आ जाएगा।

इसके अंदर 3400 टन ईंधन आता है। इसे 33 रैप्टर इंजन ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह स्टारशिप को अंतरिक्ष में छोड़कर वायुमंडल पार करते हुए वापस समुद्र में गिरने वाला था। सुपर हैवी रॉकेट से अलग होने के बाद स्टारशिप अपनी बदौलत धरती से 241 किलोमीटर ऊपर धरती का लगभग एक चक्कर पूरा करेगा। लॉन्च के 90 मिनट बाद वह प्रशांत महासागर में गिर जाएगा। अगर यह इस दौरान धरती की निचली कक्षा में चला जाता है, तो यह एक बड़ी सफलता होगी। इस रॉकेट में फिलहाल कोई पेलोड नहीं है। रॉकेट के साथ जाने वाले पेलोड की जगह सिर्फ जानकारियां जमा की जाएंगी। यानी रॉकेट के उड़ान, टेलिमेट्री, नेविगेशन, टेकऑफ-लैंडिंग आदि की जानकारी हासिल की जाएगी। ताकि भविष्य में होने वाले जरूरी बदलावों को पूरा किया जा सके।

स्टारशिप नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) से भी बड़ा है। बोका चिका से लॉन्च होने के बाद स्टारशिप पूर्व की ओर बढ़ते हुए अंटलांटिक महासागर पार करेगा. हिंद महासागर पार करेगा। इसके बाद प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के पास समुद्र में गिर जाएगा। भविष्य में इसे जब चांद या मंगल की यात्रा करनी होगी, तब इसे धरती की निचली कक्षा में रीफ्यूलिंग की जरुरत पड़ेगी‌। स्पेसएक्स इसके लिए धरती की कक्षा में चक्कर लगाने वाला फ्यूल डिपो भी बनाएगा। स्टारशिप मानवता के इतिहास में बनाया गया सबसे बड़ा लॉन्च सिस्टम यानी रॉकेट है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 100 लोग बैठकर अंतरिक्ष में लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। यहां तक एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जा सकते हैं। इसीलिए इस रॉकेट को चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए चुना गया है। ताकि इंसानों को वहां पर ले जाया जा सके, इसमें छह इंजन लगे हैं।

स्टारशिप की बनावट ऐसी है कि इसमें एक साथ कई सैटेलाइट्स ले जा सकते हैं। स्पेसएक्स के फॉल्कन-9 रॉकेट की तरह ही इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसमें बड़ा स्पेस टेलिस्कोप ले जा सकते हैं, या फिर धरती से चंद्रमा पर या फिर मंगल तक ज्यादा मात्रा में कार्गो ले जा सकते हैं। भविष्य में इसके आगे की यात्रा भी इसी में संभव है। जब चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बनेगी, तब यही स्टारशिप मदद करेगा। भारी सामान और अंतरिक्षयात्रियों को चंद्रमा पर ले जाएगा। धरती से भारी मात्रा में कार्गो ले जाकर चांद की सतह पर उतार सकता है। यहां तक कि स्टारशिप के जरिए इमारतों को बनाने वाले मटेरियल को चांद की सतह तक पहुंचा सकते हैं‌। इसके साथ ही ह्यूमन स्पेसफ्लाइट भी होगा। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा कि यह एक बेहद जटिल रॉकेट की पहली उड़ान है। इसकी सफलता को लेकर 50-50 चांस है। फेल भी हो सकता है।

फेल होने की लाखों वजहें हो सकती हैं। अगर जरा सी भी गलती या कमी कहीं लगती है, तो हम इसकी लॉन्चिंग टाल देंगे‌। क्योंकि सिर्फ लॉन्चिंग से काम नहीं चलेगा‌। इसकी सफलता इसमें है कि ये ऑर्बिट में पहुंचे। नहीं पहुंचा, तब भी हम फेल ही माने जाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अर्टेमिस-3 के लिए स्पेसएक्स को चुना था। ताकि इंसानों को 2025 के अंत तक चंद्रमा पर पहुंचाया जा सके। सुपर हैवी रॉकेट और स्टारशिप आज तक एकसाथ नहीं उड़े हैं। ऐसा पहली बार होगा जब दोनों एकसाथ टेकऑफ करेंगे। सुपर हैवी स्टारशिप को तीन मिनट तक धकेलता रहेगा। उसके बाद मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाएगा।

रेड्डी को गिरफ्तारी से सरंक्षण, सुनवाई के लिए सहमति

रेड्डी को गिरफ्तारी से सरंक्षण, सुनवाई के लिए सहमति 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री की हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को गिरफ्तारी से सरंक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। अदालत शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या मामले में आरोपी अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने सनसनीखेज हत्या के मामले में नेता को अग्रिम जमानत देने पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलों को सुना। पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हैं।’’

अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर एक अंतरिम आदेश में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह अविनाश रेड्डी को 25 अप्रैल तक गिरफ्तार न करे। अदालत ने उन्हें 25 अप्रैल तक मामले में जांच के लिए हर रोज केंद्रीय एजेंसी के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के भाइयों में से एक विवेकानंद रेड्डी की राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले 15 मार्च, 2019 की रात कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी।

शुरुआत में इस मामले की जांच राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई थी, लेकिन जुलाई 2020 में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 को हत्या के मामले में आरोप पत्र दायर किया और इसके बाद 31 जनवरी, 2022 को पूरक आरोप पत्र दायर किया।

चुनाव की तैयारियां, पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी

चुनाव की तैयारियां, पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। जनता को काफी वक़्त से पड़ रही महंगाई की मात से अब जाकर रहत मिलने को आई है। वहीं, कुछ लोगो की अभी भी टेंशन और बढ़ गई है क्योकि चुनाव की चलती तैयारियों के बीच अब सरकारी तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी किए गए है। जिसके चलते जहाँ कुछ स्थानों पर पैट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट की गई है तो वही कुछ स्थानों पर दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और कई स्थानों पर दाम स्थिर बने हुए है।

दरअसल, सरकारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा आज बुधवार के दिन पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव किये गए है जिसके चलते जहा कई स्थानों पर पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी तो कई स्थानों पर बढ़ोतरी देखने को मिली है वही आपको बता दे, कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भी कुछ बढ़त देखने को मिली है। डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल के दाम में आज 0.10 फीसदी बढ़त कर दी गई है वही ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में 0.09 फीसदी की बढ़त दर्ज की जा रही है।

जानकारी के अनुसार कई शहरों में किये गए पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलावों के बाद भी चार ऐसे राज्य है। जहां अभी तक पेट्रोल-डीजल के दामों में स्थिरता बनी हुई है। वहीं, इन बदलावों के बीच दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये पार्टी लीटर मिल रहा है।

वहीं, जयपुर में पेट्रोल 108.08 रुपये और डीजल 93.36 रुपये, लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये, पटना में पेट्रोल 107.62 रुपये और डीजल 94.39 रुपये, हैदराबाद में पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये, नोएडा में पेट्रोल 96.59 रुपये और डीजल 89.76 रुपये, गुरुग्राम में पेट्रोल 96.92 रुपये और डीजल 89.79 रुपये, चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये, बेंगलुरु में पेट्रोल 101.94 रुपये और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है कि ओर से उत्पादन में कटौती के ऐलान के बाद कीमत में उछाल देखने को मिला था।