महंगाईः 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, आलोचना
अखिलेश पांडेय इस्लामाबाद। पाकिस्तान मे बढ़ती महंगाई ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इमरान खान सरकार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पीएमएल-एन के विधायक तारिक मसीह सब्जियों की माला पहनकर साइकिल से पंजाब विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान, मीडिया से बात करते हुए मसीह ने कहा कि वह बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना करेंगे। रोज साइकिल पर सवार होकर विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। मसीह ने आलू, टमाटर और शिमला मिर्च की माला पहनी हुई थी, जिनके दाम आसमान पर पहुंच गए हैं।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन देखा गया। विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर आए और सरकार विरोधी नारे लगाए। यह प्रदर्शन ऐसे समय पर हो रहे हैं जब पाकिस्तान में महंगाई 70 साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। खाने की चीजों के दाम करीब दोगुने हो चुके हैं। घी, तेल, चीनी, आटा और मुर्गियों की कीमतें अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं।
पीएमएल-एन के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, ‘देश महंगाई, आर्थिक तबाही और बेरोजगारी की कीमत चुका रहा है और सरकार को इस बात का अहसास ही नहीं है कि सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि वाइट कॉलर जॉब वालों को भी इसने कुचल दिया है। विश्वबैंक से लेकर आईएमएफ (IMF) से मायूसी मिलने के बाद आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का सऊदी अरब के सामने झोली फैलाना काम आया है। सऊदी फंड फॉर डिवलपमेंट ने ऐलान किया है कि वह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर जमा करेगा, ताकि पाकिस्तान के विदेशी मुद्राकोष की मदद की जा सके। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यह बड़ी राहत ऐसे समय पर दी है, जब देश की अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर है।
पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, सऊदी फंड ने यह भी बताया कि एक आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है जिसके तहत इस साल तेल उत्पादों के व्यापार की फंडिंग के लिए पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर दिया जाएगा। पाकिस्तान को मिलने जा रही इस सऊदी मदद की पुष्टि पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी और ऊर्जा मंत्री हमद अजहर ने की है।
इमरान खान सरकार लगातार लोन चुकाने के लिए लोन लेती जा रही है। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान सरकार ने कबूल किया था कि अब हर पाकिस्तानी के ऊपर अब 1 लाख 75 हजार रुपये का कर्ज है। इसमें इमरान खान की सरकार का योगदान 54901 रुपये है, जो कर्ज की कुल राशि का 46 फीसदी हिस्सा है।
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