यूनिवर्सल एक्सप्रेस

सोमवार, 6 मार्च 2023

हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ ली

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने न्यायमूर्ति अमित शर्मा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और वकीलों की उपस्थिति में न्यायाधीशों के लाउंज में हुआ।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 15 फरवरी को सिफारिश की थी कि न्यायमूर्ति अमित शर्मा को उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाया जाए। केंद्र सरकार ने तीन मार्च को उनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 60 पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष दस महिला न्यायाधीश सहित कुल 45 न्यायाधीश कार्यरत हैं।

जीवन रक्षकों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल: पीएम

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान दवाओं, टीकों और चिकित्सकीय उपकरणों जैसे जीवन रक्षकों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया गया और उनकी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में विदेशों पर भारत की निर्भरता कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय अनुसंधान विषय पर आयोजित बजट पश्चात एक वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दशकों से स्वास्थ्य क्षेत्र में एकीकृत दृष्टिकोण व दीर्घकालिक नजरिये की कमी से जूझ रहा था, लेकिन उनकी सरकार ने इसे केवल स्वास्थ्य मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रखा और इसे संपूर्ण सरकार का नजरिया बनाया।

उन्होंने क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारे उद्यमियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत को किसी भी प्रौद्योगिकी का आयात न करना पड़े और वह आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि इलाज को वहनीय बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत (सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना) और जन औषधि केंद्रों (जहां सस्ती दरों पर दवाएं बेची जाती हैं) ने नागरिकों के क्रमश: 80,000 करोड़ रुपये और 20,000 करोड़ रुपये बचाए हैं। मोदी ने कहा कि देश के दवा क्षेत्र ने वैश्विक महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर विश्वास अर्जित किया।

उन्होंने इस क्षेत्र में विश्वास का निर्माण और पूंजीकरण करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केवल स्वास्थ्य देखभाल पर ही नहीं, बल्कि नागरिकों के पूर्ण कल्याण पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अब महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को टियर-2 शहरों और छोटी बस्तियों में ले जाया जा रहा है, जिससे वहां एक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है कि लोगों को उनके घरों के पास जांच सुविधाओं सहित इलाज भी मुहैया कराया जाए।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-144, (वर्ष-06)

2. मंगलवार, मार्च 7, 2023

3. शक-1944, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-पूर्णिमा, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23।

5. न्‍यूनतम तापमान- 16 डी.सै., अधिकतम- 28+ डी.सै.।

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7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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रविवार, 5 मार्च 2023

'होली मिलन' कार्यक्रम आयोजित, एकता का संदेश

नगर स्थित विजड़म पब्लिक स्कूल में ग्राम सेवा संगठन ककौर द्वारा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ

बागपत/छपरौली। ग्राम सेवा संगठन द्वारा नगर स्थित विजड़म पब्लिक स्कूल में आयोजित 'होली मिलन' कार्यक्रम में नशा मुक्ति, सनातन पर्व होली, देशभक्ति की कविताओं के माध्यम से अनेकता में एकता का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने होली की शुभकामनाएं देते हुए युवाओं को नशे व सनातन संस्कृति के विरोधी होली हुडदंग से दूर रहने का अनुरोध किया।

कार्यक्रम को मुख्य रूप से संरक्षक प्रधानाचार्य योगेन्द्र सरोहा, प्रधानाचार्य संरक्षक अमित हुड्डा, अध्यक्ष मा० रविकुमार उपाध्याय, जितेन्द्र कुमार आर्य, संगठन के प्रेरणा स्रोत समाजसेवी आर०आर०डी० उपाध्याय व सुधीर कुमार खोखर, मनोज कुमार शर्मा, विनय कुमार आर्य ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हवलदार चन्दकीराम, मुख्य अतिथि समाजसेवी आर०आर०डी० उपाध्याय व संचालन जितेन्द्र कुमार आर्य ने किया।

इस अवसर पर मा० रवि कुमार, प्रदीप पाँचाल, मा० योगेन्द्र सरोहा, मा०अमित हुड्डा, मनोज पंचाल, सोनू कुमार, अंकित कुमार संदीप कुमार, डॉ० रामकुमार, चन्दकीराम हवलदार, विनय कुमार आर्य, मनोज शर्मा, सुधीर कुमार, जितेन्द्र कुमार आर्य, समाजसेवी आर०आर०डी० उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।

दुष्कर्म और दहेज के मामलें में याचिका नामंजूर की

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कानपुर में कथित दुष्कर्म और दहेज के मामलें में पुलिस जांच का अनुरोध करने वाली याचिका नामंजूर करने के एक मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश बरकरार रखते हुए कहा कि यह मामला उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। अदालत एक महिला की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पहले एक मजिस्ट्रेट अदालत का रुख कर पुलिस जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया था। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, उसके पति के अवैध संबंध थे और कानपुर में ससुराल पक्ष के एक रिश्तेदार ने उससे दुष्कर्म किया था।

मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले साल सितंबर में यह याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह न्यायाधिकार क्षेत्र के आधार पर सुनवाई योग्य नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने हाल के आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत इस सही निष्कर्ष पर पहुंची थी कि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि आदेश में कोई कमी नहीं थी और मौजूदा आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है। न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2017 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट को क्षेत्रीय न्यायाधिकार का पालन करना होता है और अगर उस अदालत के पास अपराध के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है तो उसके पास पुलिस जांच का आदेश पारित करने का भी अधिकार नहीं है।

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, सभी आरोप उस अवधि के हैं जब शिकायतकर्ता कानपुर में रहती थी। अदालत ने कहा कि शिकायकर्ता यहां ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने के तहत आने वाले इलाके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है, लेकिन कोई भी अपराध इस पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में नहीं हुआ।

9 विपक्षी दलों के नेताओं ने 'पीएम' को लिखा पत्र

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब के मुख्यमंत्रियों समेत नौ विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संयुक्त रूप से एक पत्र लिखकर विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ विभिन्न केंद्रीय एजेंसी का ‘‘खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग’’ किए जाने का आरोप लगाया है। इस पत्र पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, नेशनल कांफ्रेंस (जम्मू-कश्मीर) के नेता फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने हस्ताक्षर किए हैं।

पत्र में कहा गया, ‘‘विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ विभिन्न केंद्रीय एजेंसी का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग यह दर्शाता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता में आ गए हैं ... चुनावी मैदान के बाहर बदला लेने के लिए केंद्रीय एजेंसी और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों का दुरुपयोग घोर निंदनीय है क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।’’ दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने का जिक्र करते हुए नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता के खिलाफ लगाए गए आरोप ‘‘पूरी तरह निराधार और एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा’’ हैं। उन्होंने दावा किया कि सिसोदिया की गिरफ्तारी से पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए सिसोदिया को वैश्विक स्तर पर पहचाना जाता है। इन नेताओं ने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी को दुनिया भर में राजनीतिक प्रतिशोध के एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाएगा और इस घटना से दुनिया के इस संदेह की पुष्ट होती है कि ‘‘भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को निरंकुश भाजपा शासन में खतरा’’ है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेताओं शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का उदाहरण देते हुए दावा किया कि जांच एजेंसी भाजपा में शामिल हुए पूर्व विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामलों में धीमी गति से काम करती हैं।