मंगलवार, 24 मई 2022

27 से 29 मई तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति

27 से 29 मई तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति

मनोज सिंह ठाकुर        

भोपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 से 29 मई तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कुछ स्वास्थ्य संस्थानों की आधारशिला रखेंगे और एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविंद 27 मई को भोपाल पहुंचेंगे। वह अगले दिन प्रदेश की राजधानी में कुछ नए स्वास्थ्य संस्थानों के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेंगे।

अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति 29 मई को कालिदास अकादमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित करने उज्जैन जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोविंद उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भी पूजा-अर्चना करेंगे और बाद में इंदौर होते हुए दिल्ली रवाना होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति कोविंद के दौरे की तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की।

ऑनलाइन गेम टूल व बैटल गन बेचने के नाम पर ठगी

ऑनलाइन गेम टूल व बैटल गन बेचने के नाम पर ठगी

अश्वनी उपाध्याय     
गाजियाबाद। देश में ऑनलाइन गेम टूल बेचने के नाम पर अब छोटे बच्चों से भी ठगी के मामले सामने आने लगे हैं। मामला गाजियाबाद का है। यहां ऑनलाइन गेम टूल और बैटल गन बेचने के नाम पर छोटे बच्चों के साथ साइबर अपराधियों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। साइबर पुलिस ने इस सिलसिले में एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, यह युवक इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाकर 2 साल से बच्चों के साथ लगातार ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था।
अब तक उसने 100 से ज्यादा बच्चों के साथ 50 लाख रुपयों की ठगी की है। पुलिस ने मीडिया को यह भी बताया कि आरोपी के पास से पौने दो लाख रुपए की सोने की चेन, ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड आदि बरामद किए गए हैं। दरअसल, नेहरू नगर में रहने वाले कंपनी कर्मचारी ने पुलिस में इसे लेकर शिकायत दी थी। उनका कहना था कि उनका बेटा ऑनलाइन गेम बीजीएमआई कई दिनों से खेलता है। गेम के दौरान लेवल पार करने के लिए जालसाजों ने इंस्टाग्राम पर बैटल गन खरीदने का संदेश भेजा। गन की कीमत करीब 800 रुपये बताई गई। जल्द लेवल पार करने के चक्कर में बेटे ने पेटीएम के जरिए भुगतान कर दिया। आरोप है कि इसके बाद साइबर ठगों ने अलग-अलग बहानों से 2 लाख से ज्यादा रुपये उड़ा लिए।

मोबाइल ऐप्लिकेशन का नया संस्करण जारी: एनएचए

मोबाइल ऐप्लिकेशन का नया संस्करण जारी: एनएचए 

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने अपनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत ‘आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट’ मोबाइल ऐप्लिकेशन का नया संस्करण जारी किया है। मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में बताया गया है कि ‘आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट’ यानी ‘आभा’ ऐप गूगल प्ले-स्टोर पर उपलब्ध है और इसे चार लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।

यह ऐप पहले एनडीएचएम हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप के नाम से जाता था। बयान के मुताबिक, नए सिरे से डिजाइन किए गए आभा ऐप में एक नया यूजर इंटरफेस (यूआई) और अतिरिक्त विशेषताएं शामिल की गई हैं, जिससे उपयोगकर्ता अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को कभी भी और कहीं पर भी देख सकते हैं। ऐप के मौजूदा उपयोगकर्ता भी पिछले संस्करण को नवीनतम संस्करण में अपडेट कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप पर उपयोगकर्ता आसानी से याद रखा जाने वाला ‘यूजर नेम’ बना सकते हैं, जिसे 14 अंकों वाले ‘आभा नंबर’ से जोड़ा जा सकता है।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण  

1. अंक-228, (वर्ष-05)
2. बुधवार, मई 25, 2022
3. शक-1944, ज्येष्ठ, कृष्ण-पक्ष, तिथि-दसमीं, विक्रमी सवंत-2079।
4. सूर्योदय प्रातः 05:33, सूर्यास्त: 07:01।
5. न्‍यूनतम तापमान- 22 डी.सै., अधिकतम-31+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
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सोमवार, 23 मई 2022

सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया

सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया  

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकर कर लिया और विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया। बता दें कि 18 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के पीछे की वजह बैजल ने निजी कारण बताए थे। उपराज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल के 5 साल 31 दिसंबर 2021 को पूरा हो गया था। हालांकि, दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कई मामलों को लेकर आए दिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार और पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच टकराव की बातें सामने आती रहती थीं।

दरअसल, बैजल ने एक साल पहले दिल्ली सरकार की 1000 बसों की खरीद प्रक्रिया की जांच को लेकर तीन सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की अपील कर रही थी। उपराज्यपाल ने जो पैनल बनाया था, उसमें एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, विजिलेंस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल थे। इस मसले पर भी केजरीवाल सरकार से उनकी काफी खटपट हुई थी। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामले में भी उपराज्यपाल से सराकर की अनबन हुई थी। मंत्री सत्येंद्र जैन की बजाय खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी को पूरा करने की अपील की थी।


अभिभाषण में किसानों-नौजवानों को गुमराह किया

अभिभाषण में किसानों-नौजवानों को गुमराह किया

संदीप मिश्र        
लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सोमवार को राज्य विधानमण्डल के समक्ष राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों-नौजवानों को गुमराह किया गया है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है और न ही उसमें प्रदेश के विकास की कोई सुनियोजित मंशा ही दिखाई देती है। सरकार कुछ कहे पर जनता को सब सच्चाई मालूम है कि भाजपा सरकार ने पिछले पांच साल नाम और पत्थर बदलने में लगा दिए।
जबकि आज भी वह जनहित की ठोस योजनाओं की प्रस्तुति से वंचित है। नामों में कुछ हेरफेर के साथ राज्य सरकार ने जो योजनाएं पेश की है, वे सामान्यतया वही है, जिनका प्रारम्भ समाजवादी सरकार में हुआ था। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नया कुछ करने के बजाय समाजवादी सरकार के कामों को ही गिना दिया गया है। 
एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन न करने वाली भाजपा सरकार में लोग बिजली कटौती के चलते अंधेरे और भीषण तपिश में जीने को मजबूर है। उन्होने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों, नौजवानों को गुमराह ही किया है। किसान की फसल औने पौने दाम पर बिक रही है। एमएसपी की अनिवार्यता पर एक भी शब्द नहीं है। किसान की आय दुगनी करने का वादा थोथा ही दिख रहा है। गन्ना किसानों के भुगतान की बड़ी राशि बकाया है। गेहूं खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। समाजवादी सरकार ने तो आईटी हब बनाकर दिखा दिया, भाजपा कोई नया मॉडल भी नहीं बना सकी। नौजवानों को रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है। भाजपा सरकार ने सिर्फ पेपर लीक और भर्ती घोटालों की सौगाते दी है। बेरोजगार नौजवानों की न्याय की मांग पर उन्हें सिर्फ लाठियों से पीटा गया। एक भी सैनिक स्कूल नहीं खोला गया।

सड़कों पर बढ़ाएं गए अतिक्रमण को हटवाया

सड़कों पर बढ़ाएं गए अतिक्रमण को हटवाया  

बृजेश केसरवानी               
प्रयागराज। जनपद में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से सोमवार को कटरा इलाके में अतिक्रमण अभियान चलाया। उस दौरान सड़कों पर बढ़ाएं गए अतिक्रमण को हटवाया गया। साथ ही दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई कि अगर अब सड़कों पर अतिक्रमण किया गया, तो आप के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम प्रशासन अपने तोड़ू दस्ते के साथ कटरा इलाके पहुंचा। नगर निगम के तोड़ो दस्ते को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदार अपने सामानों को भी समेटने लगे। उस दौरान दुकानदारों द्वारा सड़क तक किए गए कब्जा को तोड़ू दस्ते के माध्यम से हटवाया गया।
कोई बवाल ना हो, उसके लिए भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। यह अभियान सीओ के नेतृत्व में चलाया गया। मौके पर सीओ मौजूद थे। 
सीओ का कहना था कि नगर निगम के द्वारा यह अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। जिससे सड़क के किनारे जो अवैध रूप से दुकानदार अतिक्रमण किए हुए हैं। उसको आज हटाया जा रहा है और उनको चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर आगे से अतिक्रमण करेंगे तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की।

ज्ञानवापी मामला, मंगलवार तक के लिए सुनवाई टाली

ज्ञानवापी मामला, मंगलवार तक के लिए सुनवाई टाली

संदीप मिश्र

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को वाराणसी की जिला जज में सुनवाई शुरू हुई। सिविल जज की अदालत से सभी फाइलें जिला जज की अदालत में पहुंच गई हैं। लेकिन अभी फाइलों को देखा नहीं जा सका है। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी तरफ से मांगें रखीं। लेकिन अदालत ने कोई फैसला नहीं देते हुए मंगलवार तक के लिए सुनवाई टाल दी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने पहले कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट और वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी कोर्ट में पढ़ने की मांग की। क्योंकि, अब रिपोर्ट कोर्ट का हिस्सा है।

उस पर आपत्ति दाखिल की जा सके। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट कल यानी 24 मई को इस पर फैसला सुनाएगी।

इस मामले में अदालत को आठ सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा-अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी-देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई आज हुई। इस दौरान कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही।


शराब परोसने के लिए 'होम बार' लाइसेंस जारी

शराब परोसने के लिए 'होम बार' लाइसेंस जारी    

अश्वनी उपाध्याय      

गाजियाबाद। मदिरा दीवानें अब घर में मदिरालय बना सकेंगे। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में दोस्तों-रिश्तेदारों को शराब परोसने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकता है। गाजियाबाद जिले में इसकी शुरुआत कर दी गई है। मुरादनगर क्षेत्र के लिए पहला होम बार लाइसेंस जारी किया गया है। यह लाइसेंस एक साल को मान्य होगा। अधिकारियों की मानें तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकता, लेकिन अब शराब पीने व पिलाने के शौकीन होम बार लाइसेंस ले सकेंगे। हालांकि, इसके लिए आबकारी विभाग के नियमों का पालन करना होगा। लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति एक साथ 84 बोतल से ज्यादा स्टॉक में नहीं रख सकता। बार में मौजूद शराब के ब्रांड भी तय हैं। देशी व विदेशी किसी भी ब्रांड की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकते। इसके साथ ही बीयर की 12 बोतल रखने की इजाजत होगी। व्हिस्की, बोदका, रम, देशी शराब, बीयर, सैंपेन, स्कॉच व्हिस्की के अलावा भी कई श्रेणी तय की गई हैं। हर श्रेणी के में तय सीमा तक ही बोतल होम बार में रखी जा सकती हैं। पहला होम बार लाइसेंस मुरादनगर क्षेत्र में एक व्यापारी को जारी किया गया है।

इसके लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए गए है जैस 1। बिक्री के लिए नहीं अपने अतिथियों को शराब पिलाने की होगी इजाजत, 2। लाइसेंस धारक 20 फीसदी आयकर के दायरे में आना चाहिए, 3। पांच साल का आयकर रिटर्न होना जरूरी, एक साल के लिए जारी किया जाएगा लाइसेंस आदि। लाइसेंस प्राप्त करने वाला व्यक्ति आयकर सीमा के 20 फीसदी वाले स्लैब में शामिल होना चाहिए। इसी स्लैब में पांच साल से आयकर जमा कर रहा हो। इसके लिए पांच साल का आयकर रिटर्न भी जरूरी है। लाइसेंस के लिए 25 हजार रुपये सिक्योरिटी और 11 हजार रुपये फीस तय है। घर में बार लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति को बोतलों का स्टॉक भी रखना होगा।

अधिकारी कभी भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। बोतल खरीदने का बिल भी होना जरूरी है। तय सीमा से ज्यादा पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कि जनपद में पहला होम बार लाइसेंस जारी किया गया है। इस योजना से जो लोग अपने घर में आए दिन शराब की पार्टी करते हैं। वह किसी छापेमारी के डर बगैर पार्टी कर सकते हैं।


स्‍थानीय निकाय चुनाव 2022 का ऐलान किया

स्‍थानीय निकाय चुनाव 2022 का ऐलान किया

राणा ओबरॉय

चंडीगढ़। हरियाणा में सोमवार को राज्य चुनाव आयोग द्वारा स्‍थानीय निकाय चुनाव 2022 का ऐलान कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी किया। जारी शेड्यूल के मुताबिक, 19 जून को स्‍थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इसके अलावा 22 जून को वोटों की गिनती होगी और वोटों की गिनती खत्म होते ही तत्काल हार-जीत डिक्लेयर कर दी जाएगी।

पूरा शेड्यूल...

  • 24 मई को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
  • 30 मई से 4 जून तक नामांकन दाखिल होगा, समय सुबह 11 बजे 3 बजे तक रहेगा, 2 जून को छुट्टी रहेगी।
  • 6 जून को सुबह 11.30 बजे से नामांकनों की छटनी की जाएगी, उनका रिकॉर्ड देखा जायेगा
  • 7 जून को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं, इसी दिन उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट भी जारी हो जाएगी। साथ ही पोलिंग स्टेशन की लिस्ट भी जारी कर दी जायेगी।
  • 19 जून को वोट पड़ेंगे।
  • 21 जून को कोई शिकायत तो दोबारा वोटिंग होगी।
  • 22 जून को फाइनल परिणाम और हार-जीत घोषित।

हापुड़: अवैध तमंचा के साथ 1 अभियुक्त गिरफ्तार

हापुड़: अवैध तमंचा के साथ 1 अभियुक्त गिरफ्तार

अतुल त्यागी
हापुड़। जनपद पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाएं जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद।
बहादुरगढ़ थानाध्यक्ष आशीष कुमार की मानें तो बहादुरगढ़ चौकी क्षेत्र में गस्त और चैकिंग के दौरान संदिग्ध यूवक से पूछताछ और तलासी ली, तो अवैध तमंचा बरामद हुआ, उक्त अभियुक्त किसी अपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था।
जिसको हिरासत में लेकर कार्यवाही की गई है।
फैजान पुत्र कदीम निवासी शेरपुर को चौकी प्रभारी एस आई सुमित तोमर, आरक्षी सुरेंद्र सिंह और नवीन ने गिरफ्तारी को अंजाम दिया।

फर्रुखनगर में 8 नए सेक्टर विकसित कियें जाएंगे

फर्रुखनगर में 8 नए सेक्टर विकसित कियें जाएंगे

राणा ओबरॉय
फर्रुखाबाद। गुरुग्राम से 28 किलोमीटर दूर फर्रुखनगर में आठ नए सेक्टर विकसित होंगे। हरियाणा सरकार ने प्रारूप विकास योजना (मास्टर डेवलपमेंट प्लान) 2031 के लिए 18 मई को अधिसूचना जारी कर दी है। नगर योजनाकार विभाग के प्रस्तावित विकास योजना के तहत 942.50 एकड़ हेक्टेयर जमीन पर ये आठ सेक्टर विकसित कियें जाएंगे।
एक से लेकर आठ तक विकसित होने वाले सेक्टर में आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और संचार, जन उपयोगिताओं के लिए भी क्षेत्र होगा। इसमें मकान, दुकान, ग्रुप हाउसिंग व प्लॉटेड कॉलोनी समेत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भूखंड विकसित कर सकेंगे। पीपीपी मॉडल, लैंड पूलिंग या अधिग्रहण के तहत इसे विकसित करने की तैयारी है।
तीन सेक्टर होंगे आवासीय क्षेत्र : मास्टर प्लान के अनुसार 109267 व्यक्तियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 377 हेक्टयर में रिहायशी सेक्टर-1, 3, 4 के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इसके अलावा अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना और ग्रुप हाउसिंग कंपोनेंट पॉलिसी के लिए 20 प्रतिशत जमीन आरक्षित की गई है। निम्न और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों की समूह आवास योजना के लिए भी जमीन प्रस्तावित की गई है
फर्रुखनगर कस्बे की वणिज्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करीब 36.50 एकड़ भूमि खुदरा व्यापार, भंडारण और थोक व्यापार के लिए सेक्टर-1, 3, 4, और सेक्टर आठ में प्रस्तावित की गई है। इन सेक्टरों में गोदाम बनाने के लिए जगह उपलब्ध होने से कई कंपनियां यहां निवेश करेंगी। वर्तमान में फर्रुखनगर में फ्लिपकार्ट कंपनी का भी एक गोदाम चल रहा ह

ये होंगे औद्योगिक सेक्टर...

औद्योगिक विकास के लिए सेक्टर-6 और 7 में करीब 64.40 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक सेक्टरों को रिहायशी, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सेक्टर से 30 मीटर चौड़ी पट्टी द्वारा विभाजित किया गया है। यहां बड़ी संख्या में उद्योगपति औद्योगिक इकाइयां शुरू कर सकेंगे। केएमपी एक्सप्रेसवे से सटा क्षेत्र होने के चलते उन्हें एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाने में भी आसानी होगी।

परिवहन और संचार की सुविधाएं भी होंगी...

योजना के मुताबिक, परिवहन और संचार के लिए करीब 145.50 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन डिपो, पार्किंग क्षेत्र, दूरभाष कार्यालय, संचार आदि के लिए 22 हेक्टेयर भूमि अलग से सेक्टर-8 में प्रस्तावित की गई है। सड़क और रेल मार्ग से सुगम पहुंच को ध्यान में रखा गया है। विस्तार को ध्यान में रख कर सड़कों की रूपरेखा बनाई गई है।

स्कूल, कॉलेज के लिए भी जमीन आरक्षित...

योजना के अनुसार सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं के लिए करीब 145 हेक्टेयर क्षेत्र कस्बे के दक्षिण पश्चिम दिशा में सेक्टर-5 में निश्चित की गई है। सेक्टर में महाविद्यालयों और प्रबंध संस्थानों जो खुर्रमपुर गांव और आसपास के गांव की राजस्व भूमि संपदा में होंगे। यह सेक्टर भविष्य में शैक्षणिक और स्वास्थ संबंधित सेवाओं की वृद्धि के साथ क्षेत्र को विकसित करने के लिए सहायक होगा।

सड़कें बेहतर होंगी...

सेक्टर में मास्टर रोड 75 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी होगी जबकि विभाजित सड़क को 45 मीटर चौड़ा रखा गया है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में बेहतर जुड़ाव के दृष्टिगत कुछ वर्तमान सड़कों को 45 मीटर चौड़ा और इनके दोनों तरफ 30 मीटर हरित पट्टी प्रस्तावित की गई है। जरूरत के मुताबिक सड़कों को विस्तार दिया जा सकेगा।

जन उपयोगिता का खास ध्यान...

सेक्टर-2 में 40 हेक्टेयर जमीन जन उपयोगिताओं में जैसे जल संयंत्र, विद्युत उपकेंद्र के लिए आरक्षित की गई है। खुर्रमपुर गांव की राजस्व संपदा में 13 हेक्टेयर भूमि ठोस कचरा निस्तारण के लिए रखी गई है। गांव सरबसीरपुर की राजस्व संपदा में 7 हेक्टेयर भूमि निपटान कार्य के लिए प्रस्तावित है। यह दोनों जल कृषि जोन में पड़ते हैं।

आम लोगों से मांगे गए सुझाव...

जिला नगर योजनकार प्लानिंग विभाग के अनुसार फर्रुखनगर में सेक्टर विकसित करने के लिए जारी प्रारूप विकास योजना 2031 के लिए आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। एक महीने के अंदर लोग इस योजना के अंदर क्या बदलाव और सुधार चाहते हैं इस बाबत सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। जिला नगर योजनाकार प्लानिंग गुरुग्राम संजय कुमार ने कहा कि पीपीपी मॉडल, लैंड पुलिंग या अधिग्रहण के तहत फर्रुखनगर में आठ सेक्टर विकसित होंगे। प्रदेश सरकार ने प्रारूप विकास योजना 2031 के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आम जन से सुझाव और आपत्तियां एक महीने के अंदर मांगी हैं। इसके बाद योजना को लागू कर दिया जाएगा।

सीएम ने जनसभा कर, मतदाताओं से संवाद किया

सीएम ने जनसभा कर, मतदाताओं से संवाद किया  संदीप मिश्र  बरेली। बरेली के आंवला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सुभाष इंटर कॉलेज ग्...