हत्या की आरोपी मुखर्जी की जमानत याचिका मंजूर

हत्या की आरोपी मुखर्जी की जमानत याचिका मंजूर

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शीना बोरा की हत्या की आरोपी उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका बुधवार को मंजूर कर ली। जस्टिस नागेश्वर राव की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि आरोपी इंद्राणी पिछले छह साल से अधिक समय से जेल में बंद है और उस पर चल रहे मामले की सुनवाई भविष्य में खत्म नहीं होने वाली है।

खंडपीठ ने कहा कि इंद्राणी पर परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर आरोप लगाया गया है और अगर अभियोजन पक्ष 50 प्रतिशत गवाहों को छोड़ भी दे, तो भी सुनवाई जल्द खत्म नहीं होगी। इंद्राणी के वकील मुकुल रोहतगी ने इस बात की दलील थी कि उनकी मुवक्किल 2015 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में बंद है और जिस तरह से मामले की सुनवाई आगे बढ़ रही है। उससे लगता है कि अगले दस साल तक सुनवाई पूरी नहीं होगी।

मेहनत की कमाई पर महंगाई की मार, तीखा हमला

मेहनत की कमाई पर महंगाई की मार, तीखा हमला 

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महंगाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि उसकी कोई आर्थिक नीति नहीं है। जिसके कारण आम जनता की मेहनत की कमाई पर महंगाई की मार पड़ रही है। वाड्रा ने ट्वीट कर कहा “आपकी पाई-पाई जोड़कर बनाई गई मेहनत की कमाई पर महंगाई की मार है।

भाजपा सरकार की एक भी आर्थिक नीति ऐसी नहीं है। जिससे मिडिल क्लास, गरीब तबके की आमदनी ज्यादा हो सके और खर्च कम। मिडिल क्लास तथा गरीब तबके के लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं उनको दैनिक खर्च चलाने के लिए कर्ज न लेना पड़े।” बाद में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गये हैं।

बैजल ने उप-राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया

बैजल ने उप-राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। अनिल बैजल ने दिल्ली के उप-राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 31 दिसंबर 2016 को दिल्ली का उप-राज्यपाल बने थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी रहे अनिल बैजल को तब दिल्ली का एलजी बनाया गया था जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान चरम पर पहुंच गई थी। उस वक्त दोनों सरकारें दिल्ली की नौकरशाही पर अधिकारों को लेकर एक-दूसरे के आमने-सामने थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था।

ऐसी ही परिस्थिति में तत्कालीन उप-राज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 28 दिसंबर 2016 को नजीब जंग का इस्तीफा स्वीकार किया था और तीसरे दिन 31 दिसंबर को अनिल बैजल दिल्ली के 20वें उप-राज्यपाल बनाए गए थे। वो 1969 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने प्रसार भारती और इंडियन एयरलाइंस जैसी सरकारी कंपनियों के शीर्ष पदों पर भी रहे थे। वर्ष 2004 में जब कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की सरकार केंद्र में बनी तब बैजल केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव थे। हालांकि, नई सरकार ने उन्हें इस पद से मुक्त कर दिया था।

सरकार में चल रहें भ्रष्टाचार व महंगाई की बात करें

सरकार में चल रहें भ्रष्टाचार व महंगाई की बात करें

कविता गर्ग

पुणे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटिल ने बुधवार को कहा कि अन्ना हजारे स्वयं को समाज सुधारक कहते हैं तो वह उन्हें चुनौती देते हैं कि अन्ना केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार और देश में महंगाई की बात करें। भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा ‘अन्ना’ पर तीखे हमले करते हुए श्री पाटिल ने कहा कि अन्ना हजारे केवल भाजपा की कठपुतली बन गए हैं और लोग अब उन्हें धमकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, अन्ना ने गलत समझा है कि वह देश के दूसरे गांधी हैं। वह महाराष्ट्र में लोकपाल की नियुक्ति के लिए राजनीतिक उद्देश्यों की खातिर आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं।

उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि जब दिल्ली में पूरे देश के किसान न्याय के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे थे, तब 'स्वघोषित गांधी' चुप क्यों थे ? उन्होंने कहा कि अन्ना ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी उपस्थिति की घोषणा की थी। हालांकि, जब मोदी सरकार ने अन्ना के सामने झुकने के लिए फडनवीस की एक टीम भेजी, तो अन्ना ने अपना मन बदल लिया। भाजपा के विपक्ष में होने पर ही अन्ना को आंदोलन करने की ताकत मिलती है। इस बल के पीछे के राजनीतिक उद्देश्यों से हर कोई वाकिफ है।उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के शांतिपूर्ण और बिना पक्षपात के आंदोलन से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंद स्वराज्य ट्रस्ट के ट्रस्टी रहते हुए अन्ना ने अपने जन्मदिन पर ट्रस्ट फंड से एक लाख रुपये से अधिक खर्च किए थे।

कर्मचारियों के राशन कार्ड को रद्द करने का निर्णय

कर्मचारियों के राशन कार्ड को रद्द करने का निर्णय  

अविनाश श्रीवास्तव          

पटना। बिहार सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कार्यरत 10 हजार रुपये और उससे अधिक आय वर्ग वाले कर्मचारियों के राशन कार्ड को रद्द करने का निर्णय लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत योग्य नहीं पाए जाने वालों के राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया है। साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले और मानदंड को पूरा नहीं करने वाले कर्मचारियों के राशन कार्ड भी रद्द कर दिए जाएंगे।

इस निर्णय को 31 मई 2022 तक क्रियान्वित किया जाना है, जिसके लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है। खाद्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मानदंड के दायरे में नहीं आने वालों को राशन कार्ड वापस करने को कहा गया है। जिलाधिकारियों को भी इस्तेमाल नहीं किये जा रहे राशन कार्डों को तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजनीति: भाजपा पर मायावती का करारा हमला

राजनीति: भाजपा पर मायावती का करारा हमला

संदीप मिश्र

वाराणसी/लखनऊ। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में लंबे समय से चल रहे विवादों और अदालत की सुनवाई के बीच, बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कथित तौर पर धार्मिक स्थलों को लक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी विशेष धर्म से जुड़े स्थानों के नाम बदलने से केवल नफरत पैदा होगी और आगाह किया कि इससे देश कमजोर होगा।

मायावती ने कहा, “देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन खासतौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं और यह बात किसी से छिपी नहीं है।
“यह स्थिति कभी भी खराब कर सकती है। स्वतंत्रता के वर्षों बाद जिस तरह से लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य स्थानों की आड़ में एक साजिश के तहत, देश को मजबूत नहीं करेगा बल्कि मजबूत करेगा। केवल इसे कमजोर करें। भाजपा को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।”
मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि एक के बाद एक धर्म विशेष से जुड़े स्थानों के नाम बदले जा रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के 9 न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की

दिल्ली हाईकोर्ट के 9 न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों ने बुधवार को पद की शपथ लीं। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या-44 हो गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने न्यायमूर्ति तारा वितास्ता गंजू, न्यायमूर्ति मिनी पुष्करण, न्यायमूर्ति विकास महाजन, न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला, न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, न्यायमूर्ति सचिन दत्ता, न्यायमूर्ति अमित महाजन, न्यायमूर्ति गौरांग कंठ और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी को शपथ दिलाई। केंद्र सरकार ने इन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना 13 मई को जारी की थी।

मुख्य न्यायाधीश की अदालत में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया तथा इस मौके पर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, वकील और नवनियुक्त न्यायाधीशों के परिजन उपस्थित थे। उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने न्यायमूर्ति गंजू और न्यायमूर्ति पुष्करण को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने को अगस्त 2020 में मंजूरी दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में अब न्यायाधीशों की कुल संख्या 44 हो गई है, जिसमें 12 महिला न्यायाधीश हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है।