शनिवार, 17 जुलाई 2021
श्रावण मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू की
हलक़ में अटकी जान 'संपादकीय'
डीएम-एसएसपी ने समाधान दिवस में सुनी समस्याएं
जिलाधिकारी श्री निरंजन सलेमपुर तहसील में सम्पूर्ण समाधान दिवस में कहा कि राजस्व, विकास एवं पुलिस विभाग से जुडे सभी अधिकारी जिन प्रकरणों में संयुक्त रुप से निराकरण की आवश्यकता हो, उसमें आपसी समन्वय रखते हुए उन मामलो का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराएं। उन्होने कहा कि निस्तारण की गुणवत्ता सही होनी चाहिए। किसी भी दशा में सी श्रेणी की स्थिति न रहे, अन्यथा इस स्थिति को कदापि क्षम्य नही किया जाएगा। उन्होने शिकायती सन्दर्भाे के निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि जो भी प्रकरण जिस विभाग में लम्बित हो, उसका समयबद्धता के साथ निस्तारण करायेगें। कोई भी प्रकरण लम्बित या डिफाल्टर नही होनी चाहिए।
पुलिस अधीक्षक डा श्रीपति मिश्र ने पुलिस विभाग से जुडे मामलो की सुनवायी किये व पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं थानाध्यक्षो को प्राप्त सभी सन्दर्भाे का निस्तारण प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया।
इस दौरान कुल 64 प्रकरण आये, जिसमें से 5 का निस्तारण मौके पर ही किया गया। शेष अन्य अनिस्तारित प्रकरणो को संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर निस्तारण के निर्देश के साथ सौंपा गया।
सम्पूर्ण समाधान दिवस में ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट/एसडीएम सलेमपुर गुन्जन द्विवेदी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा आलोक पाण्डेय, तहसीलदार रामाश्रय, क्षेत्राधिकारी अम्बिका राम, परियोजना निदेशक संजय पाण्डेय, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार सहित अन्य विभागो के अधिकारी, कर्मचारी, खंड विकास अधिकारी, थानाध्यक्ष गण आदि उपस्थित रहे।
भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन पूरी तरह से तैयार
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन पूरी तरह से तैयार हो गया है। यह देश का एकमात्र ऐसा स्टेशन होगा जहां वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। इस स्टेशन का रि-डेवलपमेंट किया गया है।
भोपाल के दूसरे स्टेशन यानी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का वर्ष 2017 में पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ था जो चार साल बाद अपने नए रूप में तैयार हो गया है, हालांकि लॉकडाउन की वजह से काम में देरी हुई, फिर भी कंपनी द्वारा तेजगति से कार्य करते हुए इसे तैयार कर दिया है। 400 करोड़ से अधिक की लगात से बने इस रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यहां पर करीब एक साथ 1100 से अधिक यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। स्टेशन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हर तरफ हाई रिजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए हैं, जो पल-पल की नजर रखेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन परिसर में शॉपिंग मॉल, फाइव स्टार हॉस्पिटल, होटल, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल बनाया जा रहा है।
पिछड़े वर्ग की जातियों को दल से जोडने की मुहिम
डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं, पेट्रोल में वृद्धि
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। एक दिन की शांति के बाद शनिवार को घरेलू स्तर पर पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। जिससे राजधानी दिल्ली सहित देश के आधिकांश हिस्सो में इसकी कीमत नए स्तर पर पहुंच गईं। जबकि डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। गुरुवार को पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के साथ नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया था और डीजल 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया था। दिल्ली में शनिवार की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 101.84 रुपये और मुंबई में 107.83 रुपये प्रति लीटर के पर पहुंच गई।
मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल का रेट 112.41 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल का रेट 102.49 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में पेट्रोल का रेट 102.08 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया।अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार शनिवार को पेट्रोल में 30 पैसे की बढोतरी की गई है। डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जेएनयू को नोटिस जारी
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहर लाल विश्वविद्यालय (जेएनयू) की पीएचडी की सभी सीटों को केवल जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए ही आवंटित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जेएनयू को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 2 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।याचिका स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की जेएनयू यूनिट ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए जेएनयू के सात केंद्रों में पीएचडी की सौ फीसदी सीटों को जेआरएफ कैटेगरी के आवेदकों के लिए आवंटित कर दिया गया है। जेएनयू के फैसले से नॉन जेआरएफ कैटेगरी के छात्र यहां से पीएचडी नहीं कर पाएंगे। इससे कई छात्र पीएचडी करने से वंचित रह जाएंगे।
याचिका में कहा गया है कि जेएनयू में अभी तक यह नियम लागू नहीं था। पिछले साल जेएनयू में पीएचडी की सीटों को जेआरएफ कैटेगरी से भरने के साथ ही नॉन जेआरएफ छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा की भी व्यवस्था थी लेकिन इस सत्र के लिए जेएनयू ने अपने ई-प्रोस्पेक्टस में सभी सीटों को जेआरएफ से भरने का फैसला किया है। ऐसा करना मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। जेएनयू के जिन सात केंद्रों के लिए पीएचडी में केवल जेआरएफ कैटेगरी के छात्रों को ही सीटें देने का फैसला किया गया है। उनमें सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलेपमेंट, पीएचडी इन ह्यूमन राइट्स स्टडीज, सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज, सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेज (पीएचडी इन हिंदी, पीएचडी इन उर्दू, पीएचडी इन हिंदी ट्रांस्लेशन), सेंटर फॉर स्टडी फॉर लॉ, गवर्नेंस, स्पेशल सेंटर फॉर सिस्टम्स मेडिसिन और सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज शामिल हैं।
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