रोग नियंत्रण: डीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में कलेक्टेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति एवं संचारी रोग नियन्त्रण से बचाव हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकारण कार्यक्रम, एमसीटीएस, नगरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना, पीसीपीएनडीटी तथा राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सहित अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की विन्दुवार समीक्षा की। बैठक में जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदाशीनता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने सभी एमओआईसी को निर्दिष्ट किया है कि वे आशाओं को घर-घर भेजकर गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण कर उनका रजिस्टेशन करें तथा शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव कराना सुनिश्चित करे। 

प्रसूताओं को मिलने वाले इन्सेन्टिव एवं आशाओं के मानदेय का भुगतान समय से न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रसव होने के बाद प्रसूता महिला को अस्पताल में 48 घण्टे अवश्य रखें। जिससे कि महिला एवं बच्चे का निरन्तर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके। 

जिलाधिकारी ने 01 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक चलाये जाने वाले संचारी रोग नियन्त्रण जन जागरूकता अभियान हेतु कीे जाने वाली तैयारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संचारी रोग नियन्त्रण एवं बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के लिए सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही साथ संचारी रोग तथा दिमागी बुखार से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार के लिए आगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी प्रशिक्षित किये जाने का निर्देश दिया है। उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायतों को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया है। 

उन्हेांने नालियों को ढकने, खुली नालियों की साफ सफाई ठीक ढंग से कराये जाने एवं जल जमाव वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां पर जल जमाव न होने देने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायतों को स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए फागिंग एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराये जाने की व्यवस्था सुनिनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया है। 

उन्होने सार्वजनिक शौचालयों को साफ सुथरा रखने एवं जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था बनाये रखने का भी निर्देश दिया है। उन्हेांने मलिन बस्तियों में विशेष अभियान चलाकर सफाई कराये जाने का निेर्देश दिया है। उन्होने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु उथले हैण्ड पम्पस को चिन्हित कर जनता को उनका प्रयोग न करने के लिए जागरूक करने, इनके स्थान पर इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प की व्यवस्था करने एवं खराब इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों की मरम्मत कराना व निरन्तर क्रियाशील रखना तथा चारो ओर पक्का चबूतरा बनवाये जाने का निर्देश संबंधित को दिया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शशि कांत त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ। पीएन चतुर्वेदी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सुशील केसरवानी 

बदमाशों ने दिनदहाड़े गोलियां बरसाईं, युवक की मौंत

अतुल त्यागी            

हापुड़। मामला जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र का है। जहां अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया।गोलियों की तड़त ड़ाहट से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल मृतक युवक के शव की पहचान की जा रही है। चारों तरफ से घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस मिली जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने युवक को चार से पांच गोलियां मारी हैं। जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

फिलहाल, पुलिस मारे गए व्यक्ति की जानकारी जुटाने में जुटी है। आखिर किस बात को लेकर युवक को ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। फिलहाल, पुलिस चारों तरफ घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश कर रही है। भारी पुलिस फोर्स के साथ हापुड़ एसपी मौके पर पहुंचे।

संसद का मानसून सत्र 19 से शुरू होने की संभावना

अकांशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने और 13 अगस्त को समाप्त होने की संभावना है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि करीब एक महीने तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान 20 बैठकें होने की संभावना है। आमतौर पर संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है और स्वतंत्रता दिवस से पहले समाप्त होता है।

सूत्रों ने बताया कि संसदीय मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने इस सत्र की अवधि को लेकर सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान संसद परिसर में कोविड से जुड़े सभी प्रोटोकाल का पालन किया जायेगा।उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि सत्र के दौरान परिसर में प्रवेश करने वाले तब कोविड रोधी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके होंगे।

11 नए जनपदों में बीएसएल-2 लैब शुरू, निर्देश दिएं

हरिओम उपाध्याय                  

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की सम्भावनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने छोटे जिलों में भी जांच के लिये नई प्रयोगशालाओं की सौगात दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 नए जनपदों में बीएसएल-2 लैब को शुरू करने के निर्देश दे दिये हैं। अब औरैया, महोबा, बुलंदशहर,अमेठी, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बिजनौर, कासगंज, मऊ, कुशीनगर और सोनभद्र में आरटीपीसीआर की जांच हो सकेंगी। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में इन नई प्रयोगशालाओं से एक ओर जांच की संख्या में तेजी से इजाफा होगा।

वहीं बीमारी को मात देने में भी सरकार को मदद मिलेगी। इन नई प्रयोगशाला के संचालन से सर्वाधिक जांच में रिकार्ड बना चुका उत्तर प्रदेश अब नया कीर्तिमान गढ़ेगा जो अन्य प्रदेशों के लिए मिसाल साबित होगा। अपर मुख्य सचिव 'सचिव' सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में इन नई आरटीपीसीआर टेस्ट प्रयोगशालाओं के संचालन से प्रदेश के 45 जनपदों में प्रयोगशालाएं हो जाएंगी। बताया कि मुख्यमंत्री योगी ने तीन से चार माह के अंदर प्रदेश के अन्य 30 जनपदों में भी ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 125 और निजी क्षेत्र में 104 प्रयोगशालाएं क्रियाशील हैं। अब इन नई प्रयोगशालाओं के बढ़ने से एक ओर जांच की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। 

वहीं ट्रिपल टी की नीति के तहत कोरोना की जांच से संक्रमण पर लगाम लगने के साथ ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की पहचान हो सकेगी। औरैया, महोबा, बुलंदशहर, अमेठी, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बिजनौर, कासगंज, मऊ, कुशीनगर और सोनभद्र में आरटीपीसीआर की नई प्रयोगशाला शुरू हो रही हैं। 

 महानिदेशक डॉ डीएस नेगी ने बताया कि बुलंदशहर लैब में जांच शुरू हो गई है वहीं इन जनपदों में से छह जनपदों को आईसीएमआर से मंजूरी मिल गई है, शेष चार जनपदों को भी मंजूरी मिलते ही शुरू कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश से प्रदेश के सभी जनपदों में बीएसएल टू लैब के संचालन की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। इन नई लैब से प्रदेश के कुल 45 जनपदों में आरटीपीसीआर की जांचें तेजी से की जा सकेगी।

प्रदेश में महज 190 नए केस, रिकवरी रेट 98.5 प्रतिशत पहुंचा। सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 02 लाख 63 हजार कोरोना की जांचे की गई। प्रदेश में अब तक पांच करोड़ 73 लाख 48 हज़ार 462 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के महज 190 नए केस सामने आए हैं। जो बीते चार माह में संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस की संख्या 3,046 हो गई है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 0.1 प्रतिशत से भी कम स्तर पर आ चुका है, जबकि रिकवरी रेट 98.5 प्रतिशत पहुंच गया है। 

 देश के 11 राज्यों में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट 'डेल्टा प्लस' से संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने से सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत अब प्रदेश में कोविड के डेल्टा प्लस वैरिएंट की गहन पड़ताल के लिए अधिक से अधिक सैम्पल की जीनोम सिक्वेंसिंग हो इस बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है। 

 सरकार ने प्रदेश में जीनोम सिक्वेंसिंग के दायरे को बढ़ाते हुए बीएचयू, केजीएमयू, सीडीआरआई, आईजीआईबी में जीनोम परीक्षण की व्यवस्था की है। जिससे अब प्रदेश में संक्रमण के नए वेरिएंट का परीक्षण आसानी से किया जा सकेगा। प्रदेश में पीकू व नीकू की स्थापना तेजी से की जा रही है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में पीडियाट्रिक आईसीयू बेड की संख्या 5900 से अधिक हो गई है।

आतंकी कनेक्शन पुख्ता, एनआईए को जांच सौंपी

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में ​​वायु सेना स्टेशन पर ड्रोन हमले का ​​सीमा पार से आतंकी कनेक्शन पुख्ता ​होने पर इस मामले की जांच ​​गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप​ दी है​। ​इस हमले के बाद से जम्मू के सैन्य क्षेत्रों में लगातार ड्रोन देखे जा रहे हैं​। हमले के अगले ही दिन सोमवार तड़के करीब तीन बजे जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास दो ड्रोन दिखे। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बलों ने करीब 25 राउंड फायरिंग करके खदेड़ा​।इसी तरह बीती रात कुंजवानी, सुंजवां और रत्नूचक इलाके में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। सैनिकों के फायरिंग करने पर यह ड्रोन भी आसमान में गायब हो गए।​​​​

इस मामले की शुरू से ही आतंकी एंगल से जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों को भी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की भूमिका होने का संदेह है। प्रारम्भिक जांच में पता चला है कि देश में पहली बार 'ड्रोन अटैक' को अंजाम देने के लिए जम्मू हवाई अड्डे से मात्र 14.5 किलोमीटर दूर सीमा पार से दो ड्रोन ने उड़ान भरी और पेलोड गिराकर वापस लौट गए। ड्रोन के 1.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने का संदेह है। जो लंबी दूरी की बैटरी से संचालित किये गए थे।​ 

खुफिया और जांच एजेंसियों की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कश्मीर घाटी में ऐसे छोटे ड्रोन को लाने की कोशिश में जुटी हुई है। जिनका इस्तेमाल लश्कर और हिज्बुल के आतंकी जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों पर आईईडी हमले के लिए कर सकते हैं​​। 

यही वजह है कि बीते ​48​ घंटे में जम्मू के सैन्य क्षेत्रों के आसपास ​ड्रोन की गतिविधियां बढ़ती दिख रही हैं​।​ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार की रात हुए ड्रोन हमले के अगले ही दिन सोमवार तड़के करीब तीन बजे जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास दो ड्रोन दिखे। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बलों ने करीब 25 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद दोनों ड्रोन रात के अंधेरे में गायब हो​ गए। ​अब बीती रात ​फिर तीन जगहों ​कुंजवानी, ​​सुंजवां और ​​रत्नूचक इलाके में​​ ​संदिग्ध ड्रोन देखे गए। ​​​सुंजवां और ​​रत्नूचक​ इलाके में रात ​​1.08 बजे​, ​​कुंजवानी सैन्य इलाके में​​ सुबह तीन से साढ़े चार बजे के बीच संदिग्ध ड्रोन देखा गया​​।​ सैनिकों की फायरिंग ​के बाद यह ड्रोन वापस लौट गए​ लेकिन ​लगातार ड्रोन गतिविधियां बढ़ने पर जम्मू ही नहीं बल्कि देश के सभी सैन्य स्टेशनों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है​​।​​

 ​जम्मू-कश्मीर में वायु सेना स्टेशन, मिलिट्री स्टेशन और अन्य सैन्य क्षेत्रों के आसपास एनएसजी कमांडो को एंटी-ड्रोन तोपों से लैस किया गया है। जांच एजेंसियों को इन धमाकों में 'इम्पैक्ट आईईडी' का इस्तेमाल किये जाने की आशंका है।इम्पैक्ट आईईडी ऐसा विस्फोटक होता है जो जमीन या सतह पर आते ही फट जाता है। हालांकि घटनास्थल पर मिले अवशेषों की अभी फोरेंसिक लैब में जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आने में 48 घंटे तक का वक्त लग सकता है। उसके बाद ही इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि धमाकों के लिए आतंकियों ने किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया था।

 इस मामले की शुरू से ही आतंकी एंगल से जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम को ​सीमा पार से आतंकी कनेक्शन होने के सबूत हाथ लगे हैं, इसीलिए अब ​गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप​ दी है​। स्थानीय टीम की सहायता के लिए एनआईए की एक टीम शीघ्र ही जम्मू पहुंचेगी। वायुसेना की स्पेशल टीम और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीम भी अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है। 

16वीं बार फिर पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी

अकांशु उपाध्याय                   

नई दिल्ली। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज जून के महीने में 16वीं बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज की गई बढ़ोतरी 2021 में की गई साल की 58वीं बढ़ोतरी है। आज पेट्रोल की कीमत में अलग अलग राज्यों में वैट की दर के मुताबिक प्रति लीटर 30 से 36 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। जबकि डीजल की कीमत में प्रति लीटर 31 से 35 पैसे का इजाफा किया गया है। 

आज की बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम बढ़कर 98.81 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 89.18 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। आज की बढ़ोतरी के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 104.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.72 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। 

कोलकाता में डीजल की कीमत बढ़ कर 98.64 रुपये और डीजल की कीमत प्रति लीटर 92.03 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह चेन्नई में आज पेट्रोल 99.80 रुपये प्रति लीटर के भाव पर और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। 

बेंंगलुरु में आज पेट्रोल 102 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार करके 102.11 रुपये के भाव पर बिक रहा है, जबकि डीजल 94.54 रुपये के स्तर पर बिक रहा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से आज की गई बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 107 रुपये का स्तर पार कके 107.07 रुपये प्रति लीटर के भाव पर पहुंच गया है, वहीं डीजल 97.93 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 95.57 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 89.59 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। 

 इसी तरह बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 100.81 रुपये प्रति लीटर हो गई, वहीं डीजल 94.52 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। आज की बढ़ोतरी के बाद झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल 94.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.12 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 106 रुपये का स्तर पार करके 106.08 रुपये प्रति लीटर के भाव पर पहुंच गया है, वहीं डीजल 98.82 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। 

देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी

अकांशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। मंगलवार को प्राप्त हुए आंकड़े राहत पहुंचाने वाले हैं। रिकवरी दर बढ़कर 96.87 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके बावजूद बीते 24 घंटे में 907 मरीजों की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 37,566 नए मामले सामने आए हैं। पिछले सौ दिनों में पहली बार आंकड़ा इतना कम दर्ज किया गया है।

वहीं, बीते 24 घंटों के दौरान 907 मरीजों की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है। हालांकि देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आने के साथ सक्रिय मामले भी कम हो रहे हैं। फिलहाल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 5,52,659 रह गई है, जो कुल मामलों का 1.82 प्रतिशत है। राहत की बात यह है कि रिकवरी दर बढ़कर 96.87 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 2.74 फीसदी पर है।

15 दूसरे आरोपियों को दोबारा समन जारी किया: हिंसा

अकांशु उपाध्याय                   

नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को लालकिले पर हुई हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू और 15 दूसरे आरोपियों को दोबारा समन जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 12 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट की ओर से भेजे गए समन आरोपियों को नहीं मिले जिसकी वजह से दोबारा समन जारी किया गया है।

पिछले 19 जून को कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र नागर ने दीप सिद्धू समेत सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लालकिले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लालकिले को विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी। 

चार्जशीट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने को सोची-समझी साजिश थी। इस हिंसा के जरिये केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी, एंशिएंट मानुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साईट्स एंड रिमेंस एक्ट, एपिडेमिक डिसीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। 

कोर्ट ने उन आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया जिनमें अभी अनुमति नहीं ली गई थी। जिन मामलों में अनुमति नहीं ली गई थी उमें आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ आरोप शामिल हैं। बता दें कि पिछले 17 जून को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। पिछले 28 मई को आरोपियों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे के लिए जरूरी मंजूरी न मिलने के चलते आज कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया था। पिछले 21 मई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल किया था। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दीप सिद्धू समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया है। दीप सिद्धू को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। 

दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कोर्ट ने पिछले 17 अप्रैल को दीप सिद्धू को जमानत दे दिया था। जमानत पर रिहा होते ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से लालकिले को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने दीप सिद्धू को 17 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया था। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से पिछले 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।

शादी-शुदा औरत को संरक्षण देने से इनकार किया

बृजेश केसरवानी                   

प्रयगराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे पुरूष के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही शादी-शुदा औरत को संरक्षण देने से इंकार कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि याची ने अपने पति के खिलाफ न तो तलाक का केस किया है और न ही घरेलू हिंसा कानून या भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों की शिकायत दर्ज करायी है। ऐसे में पति द्वारा प्रताड़ित करने के आधार पर पति से सुरक्षा की गुहार लगाना बेमानी है। कोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने श्रीमती सुरभि की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसका पति समाज विरोधी क्रिया-कलापों में लिप्त है, जिससे परेशान होकर उसने घर छोड़ दिया और वह दूसरे पुरूष मोहित के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है। पति से उसे खतरा है। उसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन से शिकायत भी की है। कहा गया था कि पति से उसे सुरक्षा दी जाये।

बुजुर्ग से मारपीट के मामले में याचिका दायर: एससी

अश्वनी उपाध्याय                 

गाजियाबाद। जिलें में बुजुर्ग से मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट याचिका दायर की है। मनीष माहेश्वरी ने कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर गाजियाबाद पुलिस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है तो उनका पक्ष भी सुना जाए। इस मामले में मनीष माहेश्वरी के खिलाफ बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गई थी। गाजियाबाद पुलिस ने माहेश्वरी को लोनी थाने में आकर बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस भेजा था।

लेकिन माहेश्वरी ने थाने में आने से इनकार कर दिया। मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माहेश्वरी को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये जांच में शामिल होने की छूट दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गाजियाबाद पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसी के मद्देनजर मनीष माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट याचिका दायर की है।

बीआरओ द्वारा निर्मित 63 पुल राष्ट्र को समर्पित कियें

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ​सोमवार को छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित 63 पुल राष्ट्र को समर्पित किये। लेह में वायुसेना स्टेशन पर 'वायु योद्धाओं' के साथ हुई बातचीत को उन्होंने अद्भुत बताते हुए कहा कि ये वायु योद्धा किसी भी विपत्ति से लड़ने और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वह लद्दाख के कारू में भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों से भी मिले और उनके साहस को सलाम किया। राजनाथ सिंह लद्दाख में ऐतिहासिक ठिकसे मठ में भी गए।

​रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ​केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह से 88 किलोमीटर दूर क्यूंगम में आयोजित एक कार्यक्रम में​​लद्दाख में लेह-लोमा रोड पर बनाए गए 50 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया। 

यह एकल स्पेन स्टील सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज मौजूदा बेली पुल की जगह लेगा​​।​ इससे सैन्य हथियारों, विशेष उपकरणों सहित भारी हथियार प्रणालियों की आवाजाही ​आसान होगी​​। लेह-लोमा रोड लेह को चुमथांग, हैनले और त्सो मोरोरी झील जैसे स्थानों से जोड़​ती है, ​इसलिए ​पूर्वी लद्दाख में अग्रिम क्षेत्रों तक पहुंच के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है​​।​ ​इसके अलावा राजनाथ सिंह ​​ने लद्दाख में 62 और पुलों का उद्घाटन किया​​।​ इसमें 11 लद्दाख में, चार जम्मू-कश्मीर में, ​तीन ​हिमाचल प्रदेश में, ​छह ​उत्तराखंड में, ​आठ ​सिक्किम में, नगालैंड और मणिपुर में एक-एक और अरुणाचल प्रदेश में 29 पुलों का उद्घाटन किया। परियोजनाओं की संयुक्त लागत 240 करोड़ रुपये है और वे सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को जबरदस्त बढ़ावा देंगे।​ इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान दूर-दराज के क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करने में बीआरओ की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि इनमें से कुछ पुल दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित कई गांवों के लिए जीवन रेखा बन जाएंगे। 

विशेष रूप से किसी राष्ट्र के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प की पुष्टि की और कहा कि आज 63 पुलों का उद्घाटन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पुल बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए संबंधित राज्यों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित करने के सरकार के फैसले पर रक्षा मंत्री ने कहा कि मजबूत और दूरदर्शी कदमों से राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई है, जिससे बाहर से प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों में बड़ी कमी आई है और लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते खुल गए हैं। 

लद्दाख के विकास पर राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो क्षेत्र के कल्याण के प्रति सरकार के संकल्प को दर्शाती हैं। उन्होंने क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

 वर्ष 2020 में गलवान घाटी की घटना के दौरान अनुकरणीय साहस प्रदर्शित करने के लिए भारतीय सेना की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने विवादों को सुलझाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ बातचीत का आह्वान करते हुए कहा कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है जो आक्रामकता में विश्वास नहीं करता है। 

लेकिन अगर उकसाया जाता है, तो हम इसका माकूल जवाब देंगे। उन्होंने राष्ट्र को आश्वस्त किया कि सशस्त्र सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करने, सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता बढ़ाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम हर तरह से सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि काम करने के सीमित मौकों और कोविड-19 महामारी के बावजूद परियोजनाओं को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि ये पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को तेजी से तैनात करने में सहायता करेंगे जिससे सुरक्षा माहौल को और मजबूत किया जा सकेगा और दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने चुनौतियों के बावजूद राष्ट्र की सेवा जारी रखने के लिए बीआरओ के संकल्प को दोहराया।​ ​एक ही बार में ​​63 पुलों के उद्घाटन के साथ सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 2020 में शुरू किए गए 44 पुलों के अपने रिकॉर्ड को पार कर लिया है​​। राजनाथ सिंह ​ने ​17 जून, 2021 को​ अरुणाचल प्रदेश में ​​12 ​ सड़कें राष्ट्र को समर्पित ​की थीं​।​ 

आज ​63 पुलों ​का उद्घाटन ​होने के साथ बीआरओ ​की 75 ​परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।​ ​

 ​इस मौके पर लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर, लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर-कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी तथा रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, बीआरओ और नागरिक प्रशासन के अन्य वरिष्ठ नागरिक एवं सैन्य अधिका​री शामिल हुए। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ​तीरथ सिंह रावत, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग​,​ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ​.​ जितेंद्र सिंह​,​ जम्मू-कश्मीर के सांसद जुगल किशोर शर्मा, उत्तराखंड के सांसद अजय टम्टा और मिजोरम से सांसद सी लालरोसंग आभासी रूप से शामिल हुए।

सीएम तीरथ की दो टूक, उपचुनाव जरूर लड़ेंगे: यूके

पंकज उपाध्याय                 

देहरादून। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दो टूक कहा है कि वह उपचुनाव जरूर लड़ेंगे। मेरे लिए कई विधायक अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार हैं। पार्टी नेतृत्व जहां से भी मुझे चुनाव लड़ाएगा मैं वहीं से चुनाव मैदान में उतर जाऊंगा।

मंगलवार को राज्य में चल रही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि वह मजबूती के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उपचुनाव हर हाल में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के कई विधायक मेरे उपचुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट खाली करने को तैयार हैं। इस संबंध में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है। पार्टी नेतृत्व जहां से भी उपचुनाव लड़ने की इजाजत देगा। वहीं से चुनाव मैदान में उतरकर मैं उपचुनाव लड़ लूंगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव लड़ने की सारी तैयारियां की जा रही है।जल्द ही राज्य में उपचुनाव होगा। मुख्यमंत्री ने बताया है कि उनके चाहने वालों की राज्य और देश में कमी नहीं है। राज्य की जनता सरकार की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों को लेकर काफी खुश है। सरकार की ओर से लागू की गई सभी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों के लोगों को दिया जा रहा है। चुनाव और उपचुनाव एक संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसके लिए भाजपा की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

पार्टी नेतृत्व राज्य में जहां भी उपचुनाव लड़ने का आदेश देगा मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उप चुनाव लड़ने के बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा था कि नियमानुसार चुनाव आयोग को चुनाव करवाना चाहिए। आयोग उपचुनाव की घोषणा करें तो पार्टी इसके लिए हर समय तैयार है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री मनोनीत करता है और मुख्यमंत्री की संस्तुति पर मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जाती है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संविधान की धारा 164 के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि संविधान में साफ तौर पर वर्णित है कि जो मुख्यमंत्री या मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के भीतर सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है नहीं तो उसे पद से हटना पड़ेगा।