बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं जाने की जरूरत

अकांशु उपाध्याय            

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने देश में कोरोना रोधी टीकाकरण की गति को लेकर चिंता प्रकट करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए तीव्रता से तैयारी करने और विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की डिजिटल बैठक में यह टिप्पणी की। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर बताया, ‘‘कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महासचिवों और प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया। 

टीकाकरण की गति को लेकर उन्होंने गहरी चिंता प्रकट की। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को लेकर तैयारी करने और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर उन्होंने अधिक जोर सोनिया गांधी की अगुवाई में चल रही इस बैठक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस डिजिटल बैठक में कांग्रेस के नेता पार्टी के प्रस्तावित संपर्क अभियान पर भी चर्चा करेंगे। 

इस बैठक में पेट्रोल-डीजल और जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के संदर्भ में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कोविड के मौजूदा हालात और आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा होगी। इस बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की भी बैठक बुलाई जाएगी। सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ यह बैठक संसद के मॉनसून सत्र से पहले बुलाई है। मॉनसून सत्र जुलाई में हो सकता है। कांग्रेस पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से सरकार पर लगातार हमले कर रही है।

गाजियाबाद: 24 घंटे में 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया

अश्वनी उपाध्याय           

गाजियाबाद। जिलेें में पिछले 24 घंटों की अवधि में केवल दो नए मरीज मिले और तीन मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब 73 सक्रिय मरीज हैं। गौतमबुद्ध नगर जिलें में केवल एक नया मरीज मिला और 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब 67 सक्रिय मरीज हैं। मेरठ जिलें में केवल 18 मरीज मिले और 8 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में 1 मरीज की मौत दर्ज की गई और अब 166 सक्रिय मरीज हैं। बुलंदशहर जिलें में 6 नए मरीज मिले और 5 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब 57 सक्रिय मरीज हैं।

बचाव: स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण शुरू किया

कौशाम्बी। कोविड-19 से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। बुधवार को 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगो को सरकार के शासनादेश के तहत मूरतगंज ब्लाक के अशरफपुर गांव में टीका करण कैम्प लगाया गया। सरकार ने अशरफपुर गांव में टीकाकरण के लिए 150 ब्यक्तियो का लक्ष्य रखा था। अशरफपुर गांव में कोविड-19 से बचाव वाले टीके में ग्रामीणों में उत्साह देखने को नही मिला और लक्ष्य से बहुत कम 19 लोगों का टीका करण किया गया। उक्त जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों ने दी टीका करण के मौके पर ओम प्रकाश मौर्या नेखपाल, राम कृत राम सिंगरेट्री,शिव मोहन मौर्या प्रधान,हरी मोहन,सत्येंद्र कुमार,अशोक मौर्य,राजेंद्र मौर्या,कोमल,भारत मौर्या,महफूज़ अहमद,चाँद बाबू,नासिर खान आदि लोग मौजूद रहे।

समीर अहमद 

घटतौली की शिकायत पर राशन डीलर भागा: हापुड़

अतुल त्यागी             

हापुड़। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के गांव गोयना में ग्रामीणों ने राशन डीलर पर घटतौली कर राशन कम देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ग्राम गोयना में राशन डीलर मीनाक्षी देवी पत्नी सुनील कुमार अपनी दबंगई दिखाते हुए ग्रामीणों को उनकी यूनिट के हिसाब से राशन ना देकर 1 किलो राशन काटकर देता है। जहां आज मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे जाने पर सुनील कुमार राशन यूनिट मशीन को उठाकर भाग खड़े हुए। 

बताते चलें, कि कोरोना काल में सरकार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में फ्री राशन देने की मुहिम चला रही है और गरीब लोगों को भूखा न सोना पड़े। इस लक्ष्य को देखते हुए घर-घर राशन पहुंचाने में जुटी हुई है, तो वही ग्रामीण क्षेत्रों में राशन डीलर अपनी दबंगई दिखाते हुए ग्रामीणों को उनकी यूनिट के हिसाब से राशन देने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही मामला एक गांव गोयना में देखने को मिला। जहां राशन डीलर मीनाक्षी के पति सुनील कुमार ने यह कहते हुए मशीन को बंद कर घर में रख लिया, कि जाओ जो मेरा हो। वह मेरा करा लेना, मैं किसी से नहीं डरता हूं और मशीन को लेकर भाग खड़ा हुआ। 

क्या ऐसे राशन डीलरों को प्रशासन का डर पुलिस व आलाधिकारियों डर नही है ? अब देखना है कि इस दबंग डीलर पर प्रशासन की क्या कार्यवाही होती है या अधिकारियों के द्वारा खाना पूर्ति कर मामले को रफादफा कर दिया जाएगा।

यूपी: विश्वविद्यालय में शोध की प्रक्रिया ऑनलाइन होगीं

संदीप मिश्र               

बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में शोध की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने शोध निदेशालय की वेबसाइट लांच कर दी है। वेबसाइट पर शोध पर्यवेक्षकों को लॉग इन-पासवर्ड भी दे दिए हैं। जल्द ही शोधार्थियों को भी लॉग इन पासवर्ड दे दिए जाएंगे। शोधार्थी भविष्य में अपनी अस्थायी डिग्री भी वेबसाइट से स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे। शोध निदेशालय ने शोध की प्रवेश परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 

जल्द ही शासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति के बाद परीक्षा नियंत्रण कक्ष से तिथि जारी कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय के द्वारा शोध गंगा पोर्टल पर भी अब तक 600 से अधिक थीसिस अपलोड की जा चुकी हैं।

शोध निदेशक के मुताबिक वेबसाइट पर 315 शोध पर्यवेक्षकों का डाटा अपलोड कर दिया गया है। शोध पर्यवेक्षक ने अब तक कितनी रिसर्च की हैं। उनके अंतर्गत कितने छात्रों ने शोध की हैं। विदेश में उनकी शोध का क्या स्तर रहा है। यह सभी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। उन्होंने कहा कि नए पर्यवेक्षक भी जुड़ सकेंगे। इसके लिए उनका विभाग 10 साल पुराना और उन्हें कम से कम संस्थागत तौर पर दो वर्ष पढ़ाने का अनुभव हो। जल्द ही दिल्ली, उत्तराखंड व अन्य राज्यों के संस्थानों के भी शोध पर्यवेक्षक शामिल किए जाएंगे। इससे छात्र ऑनलाइन ही अपना पर्यवेक्षक अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकेगा।

गेहूं की खरीद किसानों से ना होने पर चिंता जताईं

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद किसानों से ना होने पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार की अंतिम किसान तक गेहूं की खरीद की घोषणा एक और जुमला साबित हुई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से गेहूं खरीद की तिथि आगे बढ़ा कर अधिकतम खरीद सुनिश्चित यह जाने की मांग की है।

बृहस्पतिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने टि्वटर हैंडल पर ट्वीट करते करते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों की गेहूं खरीद न होने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार घोषणा कर रही है कि अंतिम किसान तक गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन प्रदेश सरकार की घोषणा के ठीक उलट देश का किसान अपने गेहूं को बेचने के लिए इधर-उधर मारा हुआ फिर रहा है। आढती उनके गेहूं की खरीद ओने पौने दामों पर कर रहे हैं। 

प्रदेश में गेहूं खरीद बंद होने से किसानों को मजबूरी में अपना गेहूं आढतियों के हाथों बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार की अन्य घोषणाओं की तरह अंतिम किसान तक गेहूं की खरीद को भी जुमला बताते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह गेहूं की खरीद की तिथि को आगे बढ़ा कर किसानों से अधिकतम गेहूं खरीद सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है यदि किसानों से समस्त गेहूं नहीं खरीदा गया तो बारिश की चपेट में आकर किसानों का गेहूं बर्बाद हो जाएगा। जिससे उन्हें भारी भारी नुकसान झेलने को मजबूर होना पड़ेगा।

मुंबई: सेतुपति के साथ काम करेंगीं अभिनेत्री केटरीना

कविता गर्ग              

मुंबई। बॉलीवुड की बार्बी गर्ल कैटरीना कैफ सिल्वर स्क्रीन पर दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ काम करती नजर आ सकती है।

कैटरीना कैफ इन दिनों टाइगर 3 को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में वह सलमान खान के साथ काम कर रही है। फिल्म की शूटिंग कोविड के कारण रुकी पड़ी है। चर्चा है कि कैटरीना, दक्षिण भारतीय फ़िल्मों के स्टार विजय सेतुपति के साथ श्रीराम राघवन की फ़िल्म में नज़र आएंगी। कैटरीना ने फ़िल्म पर काम शुरू कर दिया है।

इन दिनों कैटरीना फिल्म की कहानी पढ़ रही हैं, इससे कैटरीना अपने रोल को अच्छे से समझ पाएंगी और इसी के अनुसार खुद को ढाल भी पाएंगी।फिल्म का टाइटल तय नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि मेरी क्रिसमस के नाम से फिल्म बनायी जा सकती है। बताया जा रहा है कि पूरी ही फिल्म का पूरा शूटिंग शेड्यूल 30 दिन का होगा। फिल्म भी केवल 90 मिनट की होने वाली हैं। कैटरीना,सलमान ख़ान के साथ टाइगर 3 की शूटिंग पूरी करने के बाद इस फ़िल्म को शूट कर सकती हैं।

यूपी में एक करोड़ सदस्‍य बनाने का लक्ष्‍य: आप पार्टी

हरिओम उपाध्याय              

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश में अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी (आप) आठ जुलाई से एक महीने के लिये यूपी जोड़ो अभियान चलायेगी जिसमें प्रत्‍येक विधानसभा में लगभग 25 हजार सदस्‍य बनाने का लक्ष्‍य रखा गया है। इस लिहाज से एक महीने में पूरे उत्‍तर प्रदेश में एक करोड़ सदस्‍य बनाने का लक्ष्‍य है। आप सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने बुधवार को पत्रकारों से कहा " इसमें हम गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। उनके बीच जाकर शिविर लगाएंगे। हमारे कार्यकर्ता रसीदें लेकर गांव-गांव जाएंगे, लेकिन यह पूरी सदस्‍यता निशुल्‍क होगी। 

किसी को आम आदमी पार्टी का सदस्‍य बनने के लिए एक पैसा नहीं देना है। इस तरह से एक महीने में एक करोड़ सदस्‍य बनाने का हमने लक्ष्‍य रखा है।सदस्‍यता अभियान में 403 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर अलग-अलग मिस्‍ड कॉल नंबर जारी किया जाएगा। 25 जून से 28 जुलाई तक दीवार लेखन का काम होगा। इस पर मिस्‍ड कॉल नंबर होगा और आम आदमी पार्टी का सदस्‍य बनने की अपील होगी। रसीद के संग जो साथी पार्टी का सदस्‍य बनेंगे विधानसभा वार उनका पूरा डाटा मेंटेन होगा, जिसके आधार पर आगे उनसे बूथ स्‍तर से लेकर विधानसभा तक की जिम्‍मेदारी उन लोगों को दी जाएगी।

उन्होने कहा, कि इस अभियान के जरिये हमारा लक्ष्‍य है कि हम केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करें, लोगों को बताएं कि उत्‍तर प्रदेश को कैसे हम मुफ्त बिजली उपलब्‍ध करा सकते हैं। हम कैसे उप्र में मुफ्त शिक्षा उपलब्‍ध करा सकते हैं। कैसे मुफ्त स्‍वास्‍थ्‍य सेवा मुहैया करा सकते हैं। कैसे हम नौजवानों को नौकरियां और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्‍ता दे सकते हैं। हम कैसे विधवा और बुजुर्गों को भत्‍ता और पेंशन आदि दे सकते हैं। हम बताएंगे कि किस तरह से उत्‍तर प्रदेश की कानून व्‍यवस्‍था संभाल कर सूबे को औद्योगीकरण एवं विकास के रास्‍ते पर लाकर लोगों का जीवन स्‍तर सुधारने का काम करके आम आदमी पार्टी यहां नया इतिहास लिखने का काम करेगी।

13वीं बार फिर पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज जून के महीने में 13वीं बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज की गई बढ़ोतरी 2021 में की गई साल की 55वीं बढ़ोतरी है। आज पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 24 से 28 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। डीजल की कीमत में प्रति लीटर 6 से 9 पैसे का इजाफा किया गया है। आज की बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम बढ़कर 97.76 रुपये प्रति लीटर हो गया है। जबकि डीजल 88.30 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है।

इस महीने राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में अभी तक प्रति लीटर 3.53 रुपये की और डीजल की कीमत में 3.15 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। आज की बढ़ोतरी के बाद देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्यप्रदेश के अनूपपुर में बिक रहा है। यहां पेट्रोल की कीमत बढ़कर 109.11 रुपये प्रति लीटर हो गई है। डीजल यहां 99.89 रुपये के भाव पर बिक रहा है।

तीरथ के सीएम बने रहने की राह में अडंगा लगाया

पंकज कपूर                         

देहरादून। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सीएम बने रहने की राह में कांग्रेस ने अडंगा लगा दिया हैं। सीएम को दस सितंबर 2021 तक विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत किसी भी मंत्री को छह महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151ए के तहत अब राज्य में उपचुनाव नहीं हो सकता हैं। क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल एक साल से भी कम बचा है। 

इस धारा में प्रावधान है कि लोकसभा या विधानसभा की कोई सीट खाली होने पर चुनाव आयोग को छह महीने के भीतर चुनाव कराना चाहिए। लेकिन छह महीने के भीतर यह उपचुनाव तब न हो अगर विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम बचा हो।तीरथ सिंह रावत इस साल मार्च में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इस लिहाज से उनके छह महीने दस सितंबर 2021 को पूरे हो रहे हैं। राज्य में अभी दो विधानसभा सीटें खाली हैं। इस लिहाज से उनके पास विधानसभा सदस्य बनने का यही रास्ता है कि वे इन दो में से किसी एक सीट से चुनाव जीतें। सीएम अभी तक लोकसभा सांसद हैं और उन्होंने लोक सभा से इस्तीफा भी नहीं दिया है। 

ऐसे हालातों में उनके भविष्य को लेकर पार्टी के भीतर अटकलें शुरु हो गई हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तीरथ सिंह रावत बतौर मुख्यमंत्री अपने भविष्य को लेकर आशंकित है, इसीलिए उन्होंने अभी तक लोक सभा से इस्तीफा नहीं दिया है। यह भी पूछा जा रहा है कि जब उनके पास मौका था तब उन्होंने सल्ट विधानसभा सीट से उपचुनाव क्यों नहीं लड़ा। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार चुनाव आयोग पर यह पाबंदी नहीं है कि वह विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम होने पर उपचुनाव न कराए। ऐसा केवल इसलिए है ताकि प्रशासनिक तौर पर असुविधा न हो।

तीसरी लहर के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ाईं

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। देश में तीसरी लहर के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि, अब तक सरकार इसे वेरियंट ऑफ इंट्रेस्ट मान रही थी। लेकिन अब इसे चिंता का विषय मान रही है। इसको लेकर तीन राज्यों में अलर्ट जारी करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है। डेल्टा प्लस के अबतक 40 मामले सामने आए

देश में डेल्टा प्लस के मामले भी तेजी बढ़ते जा रहे हैं। चार राज्यों से अबतक 40 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले महाराष्ट्र से 21 मामले सामने आए हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से भी मामले सामने आए हैं। 

दरअसल डेल्टा प्लस वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट से म्यूटेट होकर बना है। तकनीकी रूप से कहा जाए तो डेल्टा प्लस को बी.1.617.2.1 नाम दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटिग्रेटिव बायोलॉजी (आईजीआईबी) के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरियंट भी दो तरह के हो गए हैं। इन्हें एवाई.1 और एवाई.2 का नाम दिया गया है। इन दोनों में एक और नई म्यूटेशन भी नजर आई है, जिसे एके417एन नाम दिया गया है। 

डेल्टा प्लस संक्रमण का पहला मामला मध्य प्रदेश के भोपाल में मिला था। यहां 64 साल की महिला में इस नए वेरियंट का पता चला था। महिला होम आइसोलेशन में ही रहते हुए पूरी तरह स्वस्थ हो गई। 

लेकिन मध्य प्रदेश के ही शिवपुरी में डेल्टा प्लस से संक्रमित चार लोगों की मौत हो गई है। केरल के दो जिलों पलक्कड़ और पथनमथिट्टा में तीन लोगों में इस नए वैरियंट की पुष्टि हुई है। तीन लोगों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वैरियंट भारत के अलावा अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं- अमेरिका, यूके, पुर्तगाल, स्विजरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन, रूस। जबकि डेल्टा वैरियंट भारत सहित दुनिया के 80 देशों में पाया गया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह भी यही डेल्टा वेरियंट ही था।

बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की

हरिओम उपाध्याय                

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा स्थित पारिजात कक्ष में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सम्बंध में उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने विभाग को उप्र बोर्ड 10वीं व 12वीं का परिणाम जुलाई में घोषित करने के निर्देश दिए।

बैठक में आयोग के गठन तथा अन्य विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। 

उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर निर्देश दिया कि विभिन्न आयोगों द्वारा चयनित शिक्षकों का अतिशीघ्र पदस्थापन किया जाय। उन्होंने कहा कि विभिन्न आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों को पदस्थापन के लिए किसी भी दशा में भटकना न पड़े। इस कार्य में किसी भी दशा में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को तत्काल दंडित किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाचार्य और शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए 28 जून तक पोर्टल खोल दिया जाए। उन्होंने संस्कृत अध्यापकों के रिक्त पदों पर शिक्षकों को उपलब्ध कराने हेतु तत्काल नीति निर्धारण कराए जाने का भी निर्देश दिए। डॉ शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकपत्र जुलाई माह में जारी कर दिया जाए। 

वहीं, उच्च शिक्षा विभाग स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए एक पारदर्शी नीति अपनाकर प्रवेश प्रारम्भ किया जाए।

किसान नेता टिकैत ने केन्द्र सरकार पर कसा तंज

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं किसान नेता राकेश टिकैत ने केन्द्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि 7 माह से किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है। क्या सरकार को यह सुनकर शर्म नहीं आती। इससे पूर्व ट्वीटर पर ट्वीट करते हुए राकेश टिकैत ने कहा था कि 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है और 25 लाख किसान भी यहीं हैं।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख लोग यहां हैं। ये ट्रैक्टर इसी देश के हैं और अफगानिस्तान से नहीं आए हैं। हम पिछले 7 महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या सरकार को यह सुनकर शर्म नहीं आती कि किसानों का क्या कहना है। यह लोकतंत्र में काम नहीं करता। राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया इससे पहले तंज कसते हुए कहा था कि चार लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और 25 लाख किसान भी यहीं हैं। उन्होंने यह ट्वीट करते हुए बिल वापसी ही घर वापसी का हैशटेग का यूज करते हुए लिखा था कि 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है।

दिल्ली के ढब को खड़े-खड़े घे करें वे। वो 25 लाख किसान भी यही हैं औश्र 26 तारीख भी हर महीने आती है। ये सरकार याद रख लें। कुछ दिनों पहले राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से कोलकाता में किसानों से जुड़े मामलों पर वार्ता की थी। ममता ने इस बैठक में किसान नेताओं को नये कृषि कानूनों के विरूद्ध आंदोलन के समर्थन करने का आश्वासन दिया था। इसके साथ-साथ ममता बनर्जी ने कहा था कि राज्यों को निशाना बनाना संघीय ढांचे के लिये अच्छी बात नहीं है।