इसाक हरज़ोग को इसरायल का 11वां राष्‍ट्रपति चुना

अखिलेश पाण्डेय           

येरूशलम। इसरायल की लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख इसाक हरज़ोग को देश का 11वां राष्‍ट्रपति चुना गया है। इसरायल की संसद ने ऐसे समय हरज़ोग को राष्‍ट्रपति चुना। जब विपक्षी दल गठबंधन सरकार बनाने के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं। ताकि लगातार 12 वर्ष से प्रधानमंत्री पद पर आसीन नेतन्‍याहू का शासन समाप्त हो सके। 

हरज़ोग साठ वर्ष के हैं। वे राष्‍ट्रपति रियूवेन रिवलिन का स्‍थान लेंगे। रिवलिन 2014 में राष्‍ट्रपति चुने गए थे। हरज़ोग 9 जुलाई को पदभार संभालेंगे। इस्राइल में राष्‍ट्रपति को बहुत कम अधिकार हासिल हैं और देश के प्रधानमंत्री ही वास्‍तविक सत्‍ता चलाते हैं।

अमेरिकी सेना ने अफगान से वापसी की तैयारी की

काबुल/ वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से अपना बोरिया-बिस्तर बांध घर वापसी की तैयारी कर ली है। अगले 20 दिनों में अमेरिका बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान के सुरक्षाबलों को सौंपेगा। मामले से संबंधित एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि वाशिंगटन से दबाव बनाया जा रहा है कि हम अफगानिस्तान से अपनी आखिरी टुकड़ी को भी हटा लें। अमेरिकी सेना लगभग 20 दिनों में अपना मुख्य बगराम एयर बेस अफगान बलों को सौंप देगी। गौरतलब है कि कई दशकों बाद अमेरिका अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी-नाटो सैनिकों का पूरा निकास लगभग पूरा होने वाला है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हम बगराम एयर बेस को सौंप देंगे। लगभग 20 दिनों में हैंडओवर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस प्रकिया को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए विशेष समितियों का गठन किया था।

दिल्ली: 24 घंटे में कोरोना के 576 नए मामलें मिलें

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए दैनिक बुलटेन के अनुसार, पिछले 24 घंटे में राजधानी में 576 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट भी घटकर मात्र 0.78 प्रतिशत रह गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 103 लोगों की मौत हुई है। जबकि 1,287 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। दिल्ली में वर्तमान में कोरोना के 9,364 सक्रिय मामले हैं। नए मामलों के साथ कोरोना के कुल मामले बढ़कर 14,27,439 हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 50,658 लोगों का टीकाकरण हुआ है, जिसमें से 33758 लोगों को कोरोना का पहला टीका, जबकि 16900 लोगों को कोरोना की दूसरा टीका लगाया गया है।

भले ही कोरोना वायरस की लहर का चरम निकल चुका हो लेकिन अब फंगस की नई लहर दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में फंगस का पीक देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां के बड़े-बड़े अस्पतालों में प्रत्येक दिन कम से कम आठ से 10 नए मरीज भर्ती करने पड़े रहे हैं। स्थिति यह है कि पिछले दो दिन में ही 100 से ज्यादा फंगस रोगियों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती किया है जिसके चलते कुल मरीजों की संख्या 944 हो चुकी है। इनमें से 650 दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। जबकि 300 मरीजों का उपचार केंद्र सरकार के एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। 

दसवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया

अकांशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। दसवीं बोर्ड का अंकपत्र तैयार करने के लिए स्कूलों के आंतरिक आकलन के आधार पर बनी नीति में बदलाव की मांग करते हुए एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए सीबीएसई, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके 27 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।  

यह याचिका एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल की ओर से वकील शिखा शर्मा बग्गा ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील खगेश झा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 14 अप्रैल को कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दसवीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। 

केंद्र सरकार ने कहा था कि छात्रों को सीबीएसई की और से तैयार ऑब्जेक्टिव मानदंड के मुताबिक अंक दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने ये फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया। याचिका में मांग की गई है कि दसवीं बोर्ड के लिए अंकों का टेबुलेशन स्कूल की ओर से आयोजित आंतरिक आकलन के आधार पर करने की नीति में बदलाव हो। याचिका में कहा गया सीबीएसई स्कूलों के पिछले तीन साल के प्रदर्शन के आधार पर टेबुलेशन तैयार कर रहा है जो सरासर गलत है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र के बच्चों का आकलन पूर्व के सत्र के बच्चों के साथ करना बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। 

यूपी में कोविड मरीजों की संख्या-30 हजार से कम

हरिओम उपाध्याय             

लखनऊ। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार बहुत अच्छी हो रही है। सतत प्रयासों से अब पूरे प्रदेश में एक्टिव कोविड मरीजों की कुल संख्या 30 हजार से भी कम हो चुकी है। वर्तमान में 28,694 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। अब तक 16 लाख 44 हजार 511 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट 97.1 फीसदी हो गया है। यह बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड-9 टीम के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने आज 05 करोड़ कोविड टेस्टिंग का नया कीर्तिमान बनाया है। इतने कोविड टेस्ट किसी भी अन्य राज्य द्वारा नहीं किये गए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में ट्रेसिंग-टेस्टिंग के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ से ही एग्रेसिव होने की नीति अपनाई है। यही कारण है कि आज प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। विगत 24 घंटे में कुल 3,31,511 टेस्ट किए गए, जबकि 1514 नए केस की पुष्टि हुई है और 4,439 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए।

बताया कि कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया प्रदेश में सुचारु रूप से चल रही है। 45 वर्ष से अधिक और 18-44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड सुरक्षा कवर प्रदान करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब तक 1 करोड़, 51 लाख, 81 हजार, 813 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 35 लाख, 05 हजार, 573 लोग वैक्सीन के दोनों डोज से आच्छादित हो चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में अब तक वैक्सीन के कुल 1 करोड़, 86 लाख, 87 हजार, 386 डोज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक जून से प्रारंभ सभी 75 जिलों में 18+ आयु के टीकाकरण अभियान में लोगों की भागीदारी उत्साहजनक है। इस महाभियान के पहले दिन एक जून को साढ़े 05 हजार सेंटरों पर 3,42,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन का सुरक्षा-कवर प्रॉप्त किया। इस क्रम को और बेहतर किया जाए।

बताया कि सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन निःशुल्क है। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था लागू की गई है। वेटिंग एरिया और ऑब्जर्वेशन एरिया की समुचित व्यवस्था हो।लोगों को कम से कम समय तक प्रतीक्षारत रहना पड़े। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस महाभियान को सफल बनाएं। उन्होंने कहाकि कोरोना को लेकर प्रदेश में स्थिति तेजी से बेहतर हो रही है। हमारे 64 जिलों में 600 से कम एक्टिव केस रह गए हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में सीमित संख्या के साथ जनरल ओपीडी का प्रारंभ किया जाए। ओपीडी में आने के लिए मरीज का समय पूर्व निर्धारित हो। अपॉइंटमेंट सिस्टम अनावश्यक भीड़ को रोकने में कारगर होगा। इमरजेंसी सेवाएं 24×7 जारी रखी जाएं।

चुनाव रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर की

हरिओम उपाध्याय       

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के अरतरा सीट से जिला पंचायत सदस्य सीट से विजयी हुये भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव रद्द करने के लिये जनपद न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की गयी है। इसमे चार प्रशासनिक अधिकारियों समेत संबंधित सीट के सभी प्रत्याशियों को पार्टी बनाया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई तीन जुलाई को सुनिश्चित की है। अरतरा सीट से भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। मगर उनकी मुसीबते अभी भी समाप्त नही हुयी है। अरतरा सीट के लिये भाजपा में शुरु से ही विवाद होना शुरु हो गया था। इसके लिये कई लोगों ने प्रत्याशी विजय पांडेय की शिकायत की थी। ढेर सारे सबूत दिये गये थे कि प्रत्याशी हमीरपुर शहर के रहने वाले है। ग्रामीण क्षेत्र से उनका कोई लेना देना नही है इस मामले की जांच सीडीओ के के बैश्य ने की थी और विजय पांडेय को क्लीन चिट दे दी गयी थी। इधर भाजपा खेमें में विजय पांडेय के अध्यक्ष उम्मीदवार होने के लिये चर्चायें शुरु हो गयी है। लिहाजा विरोधियों ने चुनाव रद्द करने के लिये अदालत का सहारा लिया है। याचिका देवेंद्र कुमार तथा मइयादीन नामदेव ने दाखिल की है।

गाजियाबाद: 10,708 लोगों को 1 जून को टीका

अश्वनी उपाध्याय                     

गाज़ियाबाद। जिले के 10,708 लोगों ने पहली जून को कोरोनारोधी टीका लगवाया। इनमें से 18 से 44 वर्ष के 6,931 युवाओं ने पंजीकरण के बाद सरकारी केंद्रों पर टीका लगवाया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. नीरज अग्रवाल ने बताया कि जिले के 55 केंद्रों पर टीकाकरण के कुल 91 सत्र आयोजित किए गए। 

28 केंद्रों पर युवाओं के लिए टीकाकरण का इंतजाम किया गया। 45 वर्ष से अधिक उम्र के 2,542 और 1,018 बुजुर्गों को टीका लगाया गया है। 266 फ्रंट लाइन वर्कर्स एवं 26 स्वास्थ्यकर्मियों ने भी टीका लगवाया है। टीकाकरण के लिए वैक्सीन की 1,049 वायल की खपत हुई है। विगत आठ दिन में 1,04,671 लोगों ने टीका लगवाया है। इनमें से 73,933 युवाओं ने टीका लगवाया है।

बचाव: स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण शुरू किया

कौशाम्बी। कोविड-19 से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। बुधवार को 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगो को सरकार के शासनादेश के तहत कशिया पश्चिम में टीकाकरण हुआ। सरकार ने कशिया पश्चिम गांव में टीकाकरण के लिए 100 ब्यक्तियो का लक्ष्य रखा था। कशिया पश्चिम गांव में कोविड-19 से बचाव वाले टीके में ग्रामीणों में उत्साह दिखा है और लक्ष्य से अधिक 130 लोगों का टीका करण किया गया। 

उक्त जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों ने दी है। टीका करण के मौके पर उपस्थित खण्ड शिक्षा अधिकारी, सिराथू,सचिन कुमार ओझा,कुश कुमार पांडेय,आलोक पटेल,विकाश केसरवानी, नितेश जयसवाल, चंदन लाल,प्रेम प्रकाश, पुष्पा सिंह,प्रेमा, अनिता पांडेय,आदि।

अजीत कुशवाहा 

हापुड़: आमजन की परेशानियां, शासनादेश जारी

अतुल त्यागी                  

हापुड़। कोरोना माहमारी के दूसरी लहर में लगे आंशिक कर्फ्यू के बाद पॉजिटिव केसों में बडे स्तर पर कमी आने के बाद आमजन की परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया। उसमे बताया, कि जिन जिलों में 600 से कम कोराना के एक्टिव केस है। वहां पर आंशिक कर्फ्यू में सशर्तों के साथ थोड़ी ढील बरती गई है। इसमें दुकानों को सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं प्रशासन ने साफ-साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए एवं दुकानदारों द्वारा सैनिटाइजर व मास्क की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। 

बावजूद इसके कई जिलों में लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बुधवार को जनपद के थाना देहात पुलिस ने सड़कों पर उतरकर पीएस सिस्टम से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने मास्क लगाने व सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की है। पुलिस ने नवीन मंडी,गढ़ रोड, स्वर्ग आश्रम रोड पर लाउडस्पीकर से आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि सभी दुकानदार अपने ग्राहकों को अवगत कराएं कि मास्क, सैनिटाइजर व दुकान के आगे बने गोल घेरे में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही खरीदारी की जाए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों की लापरवाही से फिर से कोई अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। इसलिए पुलिस व्यापारियों व आमजनों को कोरोना से बचाव हेतु नियमों का पालन करने को लेकर जागरुक करने का कार्य कर रही है।

12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित नहीं होगीं: एमपी

मनोज सिंह ठाकुर              

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कहा कि इस वर्ष कोरोना संकट के कारण राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपी बोर्ड) की ओर से कक्षा बारहवीं (बोर्ड) की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने यहां एक संदेश के जरिए यह घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना संकट के बीच बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कॅरियर की चिंता हम बाद में करते हैं। इस समय बच्चों समेत पूरा प्रदेश कोरोना संकट झेल रहा है। ऐसे में बच्चों पर परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। बारहवीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आएंगे। यह तय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बना दिया है। यह समूह विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों पर विचार करके रिजल्ट का तरीका तय करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हमने दसवीं (बोर्ड) की परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय पहले ही लिया है। उनका रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन पर आधार पर जारी करने का निर्णय हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने साथ ही यह भी कहा कि यदि बारहवीं का काेई विद्यार्थी बेहतर परिणाम या परिणाम में सुधार के लिए परीक्षा देना चाहेगा, तो उसके लिए विकल्प खुला रहेगा। कोरोना संकट की समाप्ति के बाद वो बारहवीं की परीक्षा दे सकेगा।

कोरोना मृतकों के आंकड़े को छुपा रहीं सरकार: राहुल

अकांशु उपाध्याय                   

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना टीके की भारी कमी को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वह कोरोना से मरने वाले लोगों का सही आंकड़ा नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया , " भारत सरकार कोरोना से होने वाली मौत के वास्तविक आंकड़े को छुपा रही है।" इससे पहले उन्होंने टीके की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा " कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ सबसे मज़बूत सुरक्षा कवच सिर्फ़ वैक्सीन है। देश के जन-जन तक मुफ़्त टीकाकरण पहुँचाने के लिए आप भी आवाज़ उठाइए- केंद्र सरकार को जगाए।" प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा, " आज देश में प्रतिदिन औसतन19 लाख लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। केंद्र सरकार की ढुलमुल वैक्सीन नीति ने वैक्सीन वितरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है।" उन्होंने कहा , " भारत के लोगों ने आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या। वैक्सीन केन्द्रों पर ताले, एक देश, वैक्सीन के तीन दाम, अभी तक मात्र 3.4 प्रतिशत जनसंख्या का फुल वैक्सीनेशन, जिम्मेदारी त्याग का भार राज्यों पर डालना, दिशाहीन वैक्सीन नीति।"

दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन संकट झेलना पड़ा

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड जदयू ने केजरीवाल सरकार की घरों तक शराब पहुँचाने की योजना की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की भविष्य में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करने की बजाए, सरकार मोबाइल एप के जरिए शराब पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। जदयू के प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने आज एक बयान जारी कर कहा कि दिल्ली सरकार को सबसे पहले कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में आम जनता को राशन, रोजगार जाने के कारण और आर्थिक तंगी जैसी समस्या को पहले दूर करना चाहिए था न कि शराब की होम डिलीवरी कैसे हो ? इस बात की चिंता करनी चाहिए थी। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह दिल्ली के आम लोगों को ऑक्सीजन संकट झेलना पड़ा। इसके लिये दर दर भटकना पड़ा और कई जाने इसकी कमी के कारण चली गयी। इतना ही नहीं रेमडीसीविर इंजेक्शन समेत अन्य दवाइयों और अस्पताल में बेड के लिये जिस संकट से गुजरना पड़ा इसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करने की बजाए केजरीवाल सरकार मोबाइल एप के जरिए शराब पहुंचाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का एक कोरोना एप है। जिस पर व्हाट्सअप है। यदि उस पर कोई सहायता के लिये मैसेज डालता है तो उसका जवाब कभी नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ शराब एप को कारागार बनाने में जो दिलचस्पी केजरीवाल सरकार दिखा रही है। काश कोरोना एप से आम जनता को सीधा सहायता पहुंचाने में भी दिखाते। उन्होंने कहा कि काश केजरीवाल ऑक्सीजन भी उन लोगों तक पहुँचाने में समय पर काम करते ताकि दिल्ली की जनता को एक सिलेंडर की भारी कीमत न चुकानी पड़ती और काफी जिंदगियां भी बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल ने दूसरी लहर की शुरुआत में ही कह दिया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है जिसके कारण वह भीषण कोरोना त्रासदी का सामना ही नहीं कर पाए। अब भी वह शराब की होम डिलीवरी पर फोकस करने की बजाय दिल्ली के आम लोगों को राशन और उनकी आर्थिक तंगी को दूर करने के उपायों पर ज्यादा ध्यान दें। आम आदमी पार्टी की सरकार आम लोगों की आम परेशानियों से दूर होती जा रही है। दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है न कि प्रचार मंत्री। बेहतर हो वह राशन समस्या, रोजागार संकट, आर्थिक तंगी और तीसरी लहर से निपटने पर ध्यान दें। दिल्ली को शराब आधारित आर्थिक नीति पर न धकेले और शराब बटवाने का मसीहा न बने।

संगठन महामंत्री ने कयासों पर लगाया पूर्ण विराम

हरिओम उपाध्याय             

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कई दिनों तक चले भाजपा नेताओं की बैठक के दौर के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार के भविष्य को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयासों पर संगठन महामंत्री ने पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण से आए संकट से निपटने में योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की है। बुधवार को भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कोरोना संकट से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तुलना करते हुए लिखा है कि एक केंद्र शासित प्रदेश के सीएम राज्य की डेढ़ करोड़ लोगों की आबादी को मैनेज करने में विफल रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 200000000 से भी अधिक आबादी वाले प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर काबू प्राप्त किया है। गौरतलब है कि भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष राजधानी लखनऊ पहुंचे थे। जहां उन्होंने राज्य सरकार के कई मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हुए उनसे सरकार के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया था। 2 दिनों तक चले बैठकों व मंत्रियों तथा पार्टी नेताओं से मुलाकातों के दौर के बीच इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में पार्टी और सरकार के कामकाज को लेकर चिंतित है और इसी के चलते बैठकर आयोजित की गई हैं। एक बैठक में भाजपा के कई नेताओं ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से कहा था कि राज्य के अफसर उनकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। जिसके चलते वह लोगों के कोई कामकाज नहीं करा पा रहे हैं। राजनैतिक क्षेत्रों में इन शिकायतों को पार्टी और सरकार के बीच तालमेल की कमी के तौर पर देखा गया था।

सीमा पर संघर्षविराम का उल्लंघन, गोलाबारी की

श्रीनगर। पडोसी देश पाकिस्तार बार बार मुंह की खाने के बाद भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नही आ रहा है। पाकिस्तान ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के अरनिया सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। बुधवार को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बिना किसी उकसावे के आज सुबह अरनिया सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर करीब 20 से 25 राउंड की गोलीबारी की। सूत्रों ने बताया कि भारत पाक सीमा पर सुरक्षा और चोकसी के लिये तैनात सीमा सुरक्षा बलों बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की गोलीबारी में किसी के हताहत या किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले 18 मई को बीएसएफ के जवानों ने सांबा सेक्टर में घूसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था और इस दौरान एक घायल घुसपैठिये को पकड़ लिया था। वहीं बीएसएफ ने 14 मई को सीमावर्ती सांबा जिले पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से गिराये गये हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया था।

टी-20 विश्व कप का आयोजन संभव हैं या नहीं ?

आबुधाबी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को यह तय करने के लिए 28 जून तक का समय दिया है कि वह अक्टूबर-नवम्बर में टी-20 विश्व कप का आयोजन करा सकता है या नहीं। आईसीसी ने मंगलवार को अपनी बोर्ड बैठक में यह फैसला किया। समझा जाता है कि आईसीसी टी-20 विश्व कप को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कराने की तरफ झुक रही है और उसने ओमान के रूप में मध्य पूर्व में एक सह मेजबान और ढूंढा है। यदि टूर्नामेंट को भारत से बाहर ले जाया जाता है। आईसीसी बोर्ड ने भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली से समय बढ़ाने के लिए आग्रह मिलने के बाद बीसीसीआई को 28 जून तक का समय दिया है। ताकि वह यह तय कर ले कि क्या वे विश्व कप की मेजबानी कर सकते हैं या नहीं ? आतंरिक रूप से आईसीसी बोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला है कि टूर्नामेंट को यूएई में कराना ज्यादा सुरक्षित होगा। जबकि बीसीसीआई के पास मेजबानी अधिकार रहेंगे।

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 0.78 प्रतिशत हुईं

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। दिल्ली में कोविड-19 के 576 नये मामले सामने आने के बाद दिल्ली में संक्रमण की दर 0.78 प्रतिशत हो गई और बुधवार को 103 और मरीजों की बीमारी से मौत हो गई। यह लगातार तीसरा दिन है, जब राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की दर एक प्रतिशत से कम दर्ज की गई है। दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के ढाई महीनों में सबसे कम 623 मामले सामने आए थे और 62 लोगों की मौत हुई थी जबकि संक्रमण की दर एक प्रतिशत से नीचे थी। शहर में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 648 मामले सामने आए थे और 86 मरीजों की मौत हुई थी। जबकि संक्रमण दर 0.99 प्रतिशत थी। वहीं, रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 946 नये मामले सामने आए थे और 78 मरीजों की मौत हुई थी। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रसार होने के बाद, दिल्ली में रोजाना के मामलों और मौतों में 19 अप्रैल के बाद से वृद्धि देखी गई थी। तीन मई को शहर में एक दिन में सर्वाधिक 448 मरीजों की मौत हुई थी। हालांकि, पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के दैनिक मामलों और मरीजों की मौत की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 1,287 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में आज सामने आए कोविड-19 के 576 मामलों के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,27,439 हो गई है, जबकि मृतक संख्या बढ़कर 24,402 हो गई है। संक्रमण से मृत्यु दर 1.71 प्रतिशत है। इलाज करा रहे लोगों की संख्या 9,364 है जिनमें से 4,531 लोग घरों में पृथकवास में हैं।

विकास की दावेदारी, बदहाली का जिम्मेदार कौन ?

अश्वनी उपाध्याय   

गाजियाबाद। स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने हर सम्मेलन व भाषणो में लोनी में विकास की गंगा बहाने के दावे करते नजर आते है। वहीं लोनी के मुख्य रास्ते अपनी बदहाली बयां कर रहे हैं। सर्वाधिक आवाजाही वाले मुख्य रास्तों पर सबसे ज्यादा मुसीबतें बढ़ गईं। अंतर राज्य राजमार्ग दिल्ली-सहारनपुर रोड टूट जाने से दलदल मेंं ने तब्दील हो गई हैै। जिसके बाद लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गईं।

बता दें कि कुछ दिन पूर्व हुई बरसात में अशोक विहार वार्ड 50 और 47 के मुख्य रास्ते पर लगे पानी से गलियाँ दलदल में तब्दील हो गई थी। जिसपर प्रतिक्रिया स्वरूप कॉलोनीवासियों ने धान बोकर विरोध जताया था। लोनी की एक कॉलोनी में सोमवार रात तालाब का पानी नींव में भरने से एक मकान गिर गया। गनीमत रही कि घटना के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।

क्या कहते है अधिकारी ?

उपजिलाधिकारी लोनी, शुभांगी शुक्ला ने दिल्ली सहारनपुर रोड को जल्द गड्ढा मुक्त कराने की बात कही।

जलजमाव से गिरा मकान, एसडीएम ने दिए निर्देश

अश्वनी उपाध्याय   

गाजियाबाद। नगर पालिका परिषद लोनी की अशोक विहार कॉलोनी निवासी फुरकान ने बताया कि तालाब से कुछ दूरी पर उनका मकान है। उन्होंने बताया कि करीब 1 वर्ष पूर्व दो कमरे, रसोई, बाथरूम का निर्माण कराया था, लेकिन प्लास्टर का कार्य शेष बचा हुआ था। जिससे वह मकान में नहीं रह रहे थे। आरोप है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण कॉलोनी में मौजूद घरों का पानी तालाब में एकत्रित हो रहा है, जिसके चलते तालाब ओवरफ्लो हो गया है और दूषित पानी आसपास की गलियों में भरा हुआ है। सोमवार रात नींव में पानी भरने से मकान भरभरा कर गिर गया। 

मंगलवार को लोगों ने अधिकारियों पर कॉलोनी में जल निकासी की समुचित व्यवस्था ना कराए जाने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी से शिकायत की। उप जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला का कहना है कि पालिका अधिकारियों को जल निकासी के लिए निर्देशित किया गया।

मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा

अश्वनी उपाध्याय  

गाजियाबाद। भारतीय व्यापार मंडल लोनी इकाई के पदाधिकारियो ने लोनी उपजिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सभी व्यापारी बाजार खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार के निर्णय से व्यापारियों की दिक्कतें बढ़ेंगी। दुकान व शोरूम न खुलने से व्यापार ठप है। इसके बावजूद व्यापारियों को बैंक की किस्त, दुकान का किराया, बिजली बिल देना पड़ रहा है। दुकानदार के ऊपर उसके परिवार के साथ उसके यहां काम करने वाले सहयोगी कर्मचारी के परिवार के पालन पोषण की भी जिम्मेदारी है। 

व्यापार मंडल की लोनी इकाई ने व्यापारियों पर पुलिस के द्वारा हो रहे उत्पीड़न को बंद करने के साथ व्यापारियों पर किए हुए मुकदमा वापस लेने की मांग भी की। उन्होंने कहा जो कुछ व्यापारीगण गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें भी छोड़ा जाए। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रति निकाय 100 पॉजिटिव से कम केस होने पर परिस्थितियों का आंकलन कर दुकान खोलने का आग्रह किया हैं।

व्यापारी की लॉकडाउन सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है उनके व्यापार को तत्काल खोला जाए वरना व्यापारी भुखमरी की कगार आ जाएगा और लॉकडाउन खुलवाने के लिए आंदोलन करने के लिए विवश होगा।

इस दौरान ज्ञापन देने वालों में प्रदेश मंत्री देवेंद्र ढाका, सदस्यगण व्यापारी मनीष मित्तल, सुरेश कुमार, अजय गर्ग, डैनी ठाकुर, राहुल भारद्वाज, राकेश गुप्ता, आदि व्यापारी लोग मौजूद रहे। उपजिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को ज्ञापन जाने का आश्वासन दिया है।

छात्रों के हित में हो, सरकार वही निर्णय लें: गांधी

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकारों एवं प्रादेशिक शिक्षा बोर्डों को, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तरह 12वीं कक्षा की परीक्षा कराने के संदर्भ में छात्र-हितैषी निर्णय करना चाहिए।

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘सीबीएसई की तरह राज्यों के बोर्डों को भी छात्रों, अभिवावकों, शिक्षकों की बात सुनकर 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में छात्र-हितैषी निर्णय लेने चाहिए। मेरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों से अपील है कि अपने निर्णयों में छात्रों की आवाज, उनके स्वास्थ्य की रक्षा को महत्व दें।

’’प्रियंका गांधी ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द किए जाने के बाद मंगलवार को छात्रों को बधाई दी थी और कहा था कि आखिरकार उनकी आवाज सुनी गई।

गौरतलब है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर, केंद सरकार ने मंगलवार को सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया।

वैक्सिनेशन: एचसी ने सरकार को फटकार लगाईं

अकांशु उपाध्याय                    

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के वैक्सिनेशन को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा अगर ऐसे ही हालात रहे और हमने खुद कार्रवाई नहीं की तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप के पास वैक्सीन नहीं है तो आप ऐसी घोषणाएं क्यों करते हैं? कोर्ट ने कहा कि हालत यह है कि देश के युवाओं को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। जबकि उम्रदराज लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। हमें समझना होगा कि युवा ही देश का भविष्य है, उनको सुरक्षित करना जरूरी है।80 साल की उम्र के लोग देश को आगे नहीं ले जाएंगे, देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवाओं पर है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के संसाधन गंगा की तरह बह रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की क्या जरूरत थी। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम बड़े भारी मन से ये आदेश दे रहे हैं। केंद्र की ओर से वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि अगर दवा का कोई स्रोत हो तो इसे आगे लाया जाए। तब दिल्ली सरकार की ओर से वकील राहुल मेहरा ने कहा कि हमें इसे लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है, वेणुगोपाल के पास है। दिल्ली सरकार उसे आगे बढ़ाएगी। तब कीर्तिमान सिंह ने कहा कि अगर सभी सहयोग करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। सुनवाई के दौरान वकील वेणुगोपाल ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार खरीदना चाहेगी तो भी उसे अनुमति नहीं मिलेगी। तब कोर्ट ने कहा कि हमने ये कब कहा। हमें किसी को अनुमति देने की जरूरत नहीं है। तब मेहरा ने कहा कि राज्यों को इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि जहां से भी दवाई लानी हो वो लेकर आएं लेकिन केंद्र इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तब कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं।