सोमवार, 31 मई 2021
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'देशद्रोह' की सीमा को परिभाषित करें: सुप्रीम कोर्ट
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। भारतीय दंड विधान में शामिल देशद्रोह की धारा के तहत केस दर्ज करने के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी बात कह दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है। जब हम देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करें। कोर्ट ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश के दो तेलुगु चैनलों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कार्रवाई की।
एमपी: 15 तक जारी रहेंगा कर्फ्यू, छूट दी जाएंगी
मनोज सिंह ठाकुर
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। सीएम ने पीएम मोदी का आभार माना कोरोना संक्रमण से निपटने में। सीएम ने कहा कि मैं हृदय से प्रधानमंत्री और उनकी टीम के साथ हर उस शख्स को धन्यवाद देता हूं। जिसने सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि लड़ाई अभी बाकी है। यह बात अलग है कि अभी संतोषजनक स्थिति है।उन्होंने कहा कि हमने संक्रमण को नियंत्रित तो किया, लेकिन संकट टला नहीं है। हमें अभी सावधान रहने की आवश्यकता है। राज्य में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा लेकिन कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हमने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी की है। बच्चों की परीक्षाओं के लिए मंत्रियों का अलग समूह बनाया गया है।
सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों ने कोविड अनुकूल व्यवहार भी करने का आह्वान किया। शिवराज ने कहा कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां बंद रहेंगे। स्कूल, काॅलेज, कोचिंग, शापिंग माल, सिनेमाघर,जिम, थिएटर, पिकनिट स्पाट, बार, आडिटोरियम सभी बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय के अतिरिक्त कार्यालय शर्तों के साथ खुलेंगे। सभी धार्मिक और पूजा स्थल चार से अधिक श्रद्धालुओं के साथ ही प्रवेश के लिए रहेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम दस लोग शामिल होंगे। शोक कार्यक्रम में भी यही हालत रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर 20 लोग शामिल हो सकेंगे। शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। रोज रात दस से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
आईटी नियमों का पालन करना ही होगा: एचसी
याचिका में कहा गया है कि नए आईटी नियम 25 फरवरी को प्रभाव में आए तथा केंद्र ने ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया मंचों को इनका पालन करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया था। याचिका में कहा गया कि यह अवधि 25 मई को समाप्त हो गई लेकिन ट्विटर ने इस मंच पर ट्वीट से जुड़ी शिकायतों को देखने के लिए आज तक शिकायत निवारण स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति नहीं।
याचिका में केंद्र को भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह आईटी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे। ट्विटर ने हाल में नए आईटी नियमों की आलोचना की थी और कहा था कि ये नियम ‘‘मुक्त और खुली सार्वजनिक बातचीत को रोकते हैं।’’ इस पर प्रतिक्रिया में केंद्र ने कहा था कि ट्विटर भारत को बदनाम करने के लिए निराधार और झूठे आरोप लगा रहा है।
सेंट्रल विस्टा योजना को लेकर 1 गलत विमर्श गढ़ा
अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और एक नए आवासीय परिसर के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री और उप-राष्ट्रपति के आवास के साथ-साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालयों के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण होना है।
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