मदरसों को बंद करेगा श्रीलंका, बुर्के पर प्रतिबंध

सुनील श्रीवास्तव   

कोलंबो। श्रीलंका राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बुर्के पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। एक हजार से ज्यादा मदरसों व इस्लामिक स्कूलों (मदरसों) को भी बंद किया जाएगा। श्रीलंका के जनसुरक्षा मंत्री शरथ वीरासेकरा ने बढ़ते कट्टरपंथ की निशानी बताते हुए इस फैसले की जरूरत बताई है। मंत्री वीरासेकरा ने बताया, कैबिनेट की सहमति के लिए उन्होंने विधेयक पर दस्तखत किए हैं। विधेयक में राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाते हुए मुस्लिम महिलाओं के पूरे चेहरे को ढंकने पर रोक लगाने की मंजूरी मांगी गई है। कैबिनेट की मुहर के बाद संसद कानून बना सकती है। वीरासेकरा ने कहा, शुरुआती दौर में देश में मुस्लिम लड़कियों व महिलाओं ने कभी बुर्का नहीं पहना। बीते सालों में इसका चलन तेजी से बढ़ा है। इसकी बड़ी वजह बढ़ता धार्मिक कट्टरपंथ है। लिहाजा, इस पर रोक लाजिमी है। गौरतलब है कि कई देश बीते दिनों बुर्के पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। हाल ही में, स्विट्जरलैंड ने भी जनमत संग्रह कर बुर्का पहनने पर रोक लगाई थी। मंत्री वीरासेकरा के मुताबिक, जिन एक हजार मदरसों व इस्लामिक स्कूलों पर रोक का प्रस्ताव है। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मखौल उड़ा रहे हैं। किसी को कुछ भी पढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।बौद्ध बहुल श्रीलंका में 2019 में चर्च व होटलों पर हमले के बाद भी बुर्का पहनने पर अस्थायी पाबंदी लगी थी। बीते साल कोरोना में जान गंवाने वाले मुस्लिमों को सरकार ने दफनाने के बजाय जलाने का आदेश दिया था। हालांकि, बाद में पाबंदी हटा ली थी।

वनवासी समुदाय का उत्थान बेहद जरूरी: राष्ट्रपति

अकांशु उपाध्याय    

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को कहा, कि आदिवासी वनवासी समुदाय के विकास के बिना देश और समाज का विकास नहीं हो सकता। पूर्वांचल के तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कोविंद ज़िले में बाभनी ब्लाक के कारिडाड़, चपकी स्थित सेवा समर्पण संस्थान द्वारा संचालित सेवा कुंज आश्रम में नवनिर्मित स्कूल, छात्रावास आदि का लोकार्पण करने पहुँचे थे। उन्होने कहा कि जब भगवान राम ने रावण से युद्ध में विजय पायी थी। उसमें वनवासियों का बहुत बड़ा सहयोग था। उसी प्रकार यदि देश और समाज आगे बढाना है तो पहले वनवासी समाज को आगे ले जाना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सोनभद्र चार प्रदेशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। ऐसे स्थान पर स्कूल और हास्टल संचालित होने से उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के सीमावर्ती इलाक़ों के वनवासी छात्रों को भी लाभ होगा।

बिक्री को लेकर राहुल ने सरकार की आलोचना की

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईंधन एवं गैस की बढ़ती कीमत और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कथित बिक्री को लेकर रविवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। ‘‘केंद्र सरकार की दोनों हाथों से दिनदहाड़े लूट। नंबर एक, गैस-डीजल-पेट्रोल पर भारी कर की वसूली। नंबर दो, मित्रों को पीएसयू-पीएसबी बेचकर जनता से उसकी हिस्सेदारी, रोजगार और सुविधाएं छीनना। प्रधानमंत्री का एक ही कायदा, देश फूंककर मित्रों का फायदा।’’ राहुल गांधी और उनकी पार्टी ईंधन की बढ़ती कीमतों पर सरकार की लगातार आलोचना कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया है, कि सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाकर 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। कांग्रेस ने पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित की और इस मामले पर चर्चा की मांग की।

असम में आतंकवाद-उग्रवाद कम हुआ: राजनाथ

दिसपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि असम में आतंकवाद एवं उग्रवाद कम हुआ है। जिससे सरकार की विकास गतिविधियों को गति मिली है। यहां एक चुनाव रैली को संबोधित कर रहे राजनाथ सिंह ने कहा कि असम में शांति लौटी है और राज्य में गत पांच साल के भाजपा शासन के दौरान दर्जनों उग्रवादी संगठनों ने हथियार डाले हैं। उन्होंने कहा, कि जब मुझसे विश्वनाथ आने को कहा गया तो वर्ष 2014 में हुई आदिवासियों के नरसंहार की घटना मेरे दिमाग में आई लेकिन अब हालात सुधर गए हैं। इलाके में शांति बहाल होने से बेहतर और कोई खबर नहीं हो सकती। आदिवासियों की हत्या की घटना के समय गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में जब कार्यभार संभाला तो केंद्र ने आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि असम के हालात में बहुत सुधार आया है। राज्य प्रगति के पथ पर है।

बंगाल के चुनावी रण में भाजपा ने बिछाई बिसात

कोलकाता। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में तीसरे और चौथे चरण के तहत 75 सीटों पर होने वाले मतदान के मद्देनजर रविवार को 63 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो सहित चार सांसदों को मैदान में उतारा है। उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए भाजपा महासचिव अरूण सिंह ने बताया, कि बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जबकि, बंगाली अभिनेत्री व हुगली से सांसद लॉकेट चटर्जी को पार्टी ने उनके ही संसदीय क्षेत्र की चुंचुड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल के ही कूचबिहार से पार्टी के सांसद निसिथ प्रामाणिक को दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। दिनहाटा विधानसभा क्षेत्र उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता को भी पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। वह तारकेश्वर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। जाने माने अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को अलीपुरद्वार से जबकि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी को डोम्जुर से उम्मीदवार बनाया गया है।

शिक्षा व भोजन की निशुल्क व्यवस्था करेगी सरकार

हरिओम उपाध्याय   

सोनभद्र। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने रविवार को सोनभद्र के सभी आदिवासी बच्‍चों के उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपते हुए निर्देश दिया कि पूरे जिले में जो भी वनवासी-आदिवासी समाज के बच्चे हैं। उनका पता लगाकर उनके शिक्षा की व्यवस्था करें। उन्होंने घोषणा की कि ऐसे बच्चों के रहने, खाने एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क की जाएगी। सोनभद्र जिले के कारीडाड़ स्थित सेवा समर्पण संस्थान द्वारा संचालित सेवा कुंज आश्रम में रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्कूल और छात्रावास का रविवार को लोकार्पण करने के बाद उत्‍तर प्रदेश की राज्‍यपाल और मुख्‍यमंत्री से आदिवासी-वनवासी समाज के विकास की अपेक्षा की।

दिसंबर तक चल सकता है 'किसान' आंदोलन: टिकैत

बृजेश केसरवानी   

प्रयागराज। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में चल रहे किसान आंदोलन के इस साल दिसंबर तक चलने की संभावना है। यह बात भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को यहां कही। पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद रविवार को प्रयागराज पहुंचे टिकैत ने झलवा में संवाददाताओं से कहा, “नवंबर-दिसंबर तक इस आंदोलन के चलने की उम्मीद है।” पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व अपने बंगाल दौरे के बारे में टिकैत ने बताया, “दिल्ली से सरकार के लोग पश्चिम बंगाल में किसानों से एक मुट्ठी अनाज मांग रहे हैं। हमने किसानों से कहा कि जब वे चावल दें तो अनाज मांगने वालों से कहें, कि वे इस पर एमएसपी भी तय करवा दें और 1850 रुपये का भाव दिला दें।”