गुरुवार, 18 फ़रवरी 2021
वायु प्रदूषण से करीब 54 हजार लोगों की मौत
कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई का विरोध-प्रदर्शन
मजबूर करेंगे तो अपनी फसलों को जला देंगे: टिकैत
राणा ओबराय
हिसार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा, केंद्र को किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस जाएंगे। यदि वे मजबूर करेंगे तो हम अपनी फसलों को जला देंगे। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल के साथ-साथ विरोध करेंगे। हरियाणा के हिसार जिले के खरकपुनियों में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि फसलों की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। केंद्र ने स्थिति को बर्बाद कर दिया है। यदि जरूरत हुई तो हम अपने ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल में भी ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। हिंदुस्तान प्रकाशित खबर के अनुसार टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका अगला लक्ष्य 40 लाख ट्रैक्टरों का है। देशभर में जाकर 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करेंगे। ज्यादा समस्या की तो ये ट्रैक्टर भी वहीं हैं, ये किसान भी वही हैं। ये फिर दिल्ली जाएंगे। इस बार हल क्रांति होगी। जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं, वे सब जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। उन्होंने कहा कि कानून वापसी तक किसान कहीं जाने वाला नहीं है। कानून वापसी से ही किसानों की घर वापसी संभव है। इसके साथ ही सरकार को एमएसपी पर कानून भी लाना होगा। गौरतलब है, कि केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन गुरुवार को 85वें दिन भी जारी है। इस बीच किसानों को मनाने के लिए अब तक केंद्र सरकार की ओर से की गईं सभी कोशिशें बेनतीजा रही हैं।
ग्राम पंचायत चुनाव, 28 ग्राम प्रधान दौड़ से ही बाहर
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। जिलें में पंचायत चुनाव को लेकर तैयार हो रहे माहौल में करीब 28 ग्राम प्रधान दौड़ से ही बाहर हो रहे है। डीपीआरओ के अनुसार जिन प्रधानों पर मनरेगा प्रकरण की जांच, रिकवरी और ऑडिट जांच बैठने के बाद करोड़ों की गड़बड़ी मिली। उनकी ओर से 20 फरवरी तक नोटिस का जवाब दिया जाना है। हालांकि, अभी तक किसी भी ग्राम प्रधान ने जवाब नहीं दिया है। ऐसे में उन्हें ग्राम प्रधान के चुनावों में मौका नहीं मिलेगा। जिले के चार ब्लाकों भोजपुर, रजापुर, लोनी व मुरादनगर क्षेत्र की 28 ग्राम पंचायतों में एक साल में प्रधान और सचिव संबन्धित ऑडिट अधिकारियों को करोड़ों की रकम का हिसाब नहीं दे सके थे। ऑडिट के दौरान प्रधान और सचिव दस्तावेज खर्च के भी नहीं दिखा सके। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी ने गांव बेगमाबाद, रोरी, सीकरीखुर्द, बसंतपुर सैथली सहित 28ग्राम पंचायत का वित्तीय वर्ष 2018-19 का ऑडिट किया था। ऑडिट टीम ने ग्राम निधि से निकाली गई रकम के खर्च का मिलान किया। 28 ग्राम पंचायतों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। ग्राम निधि के खाते से इन ग्राम पंचायतो में करीब पांच करोड़ से अधिक की ऐसी रकम निकाली गई जिसका खर्च का कहीं कोई लेखा-जोखा नहीं मिला। गड़बड़ियां मिलने पर ग्राम प्रधानों के नो ड्यूज जारी करने पर रोक लगा दी गई है। जिला पंचायत अधिकारी अनिल त्रिपाठी ने बताया कि मेरी ओर से शासनादेश के तहत अनियमिताओं से जुड़े मामलों में जिले की 28 ग्रामपंचायतो के प्रधानों को नोटिस देकर 20 फरवरी तक जवाब तलब किया गया है। लेकिन अभी तक आरोपी पक्षों की ओर से काई जवाब नहीं मिला है। ऐसे डिफाल्टर प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगायी जायेगी।
46 महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों में सुनवाई की
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने गुरूवार को कलक्ट्रेट सभागार में 46 महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों में सुनवाई की। इस दौरान पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। सुनवाई के दौरान सर्वाधिक दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामले सामने आए। महिला आयोग की अध्यक्ष ने मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए विशेष प्रयास करें। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाए। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ताकि किसी भी महिला का उत्पीड़न नहीं हो सके। जनसुनवाई के दौरान आयोग सदस्या की मौजूदगी में डीएम अजयशंकर पांडे, एसएसपी कलानिधि नैथानी के अलावा महिला थाने तथा समाज कल्याण विभाग सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सुनवाई दौर में एक पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग आये दिन उसके साथ गाली गलौच व मारपीट करते है। पीड़िता की बात सुनकर उन्होंने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। एक पीड़िता ने बताया कि पति की मृत्यु हो चुकी है। उसके परिवार के कुछ लोग संपत्ति पर कब्जा करना चाहते है। महिला आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए।
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