शुक्रवार, 22 जनवरी 2021

राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा वेबिनार आयोजित

अतुल त्यागी, मुकेश सैनी 
गाजियाबाद। शुक्रवार को राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा आयोजित वेबिनार में विशिष्ट व्यक्तियों ने नेता सुभाष चन्द्र बोस के कार्यो पर अपने विचार रखें। वहीँ वेबिनर के दौरान राष्ट्रीय सैनिक संस्था के आचार्य लोकेश व योगेश श्रीधर द्वारा नेता सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। दरअसल, हुआ यें की जून 2018 में राष्ट्रीय सैनिक संस्था का 13वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद के न्यू ट्यूलिप स्कूल में आयोजित किया गया था। जिसका उद्घाटन गुजरात के उपमुख्यमंत्री माननीय नितिन भाई पटेल ने किया था। उस समय नेता सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा स्कूल में स्थापित करने का संकल्प लिया गया था, जो आज पूरा हुआ। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र विजेता कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने मांग की कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को परम वीर चक्र और भारत रत्न एक साथ दिया, जाना चाहिए। भारत रत्न इसलिए क्योंकि अविभाजित भारत की आजाद हिन्द सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी थे। इस सरकार को 10 दिन में 11 देशो ने मान्यता दे दी थी। जिनमे रूस और जर्मनी शामिल थे। परम वीर चक्र इसलिए क्योंकि 60 हजार की आजाद हिन्द फौज के 24 हजार सिपाहियों ने शाहदत दी थी। जिनकी वीरता का उल्लेख स्वयम अंग्रेजो ने बार बार किया है। विश्व शांति दूत आचार्य लोकेश ने कहा कि देश की एकता अखंडता व मजबूती के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों की वैक्सीन जरूरी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा अहमदाबाद में नेता की प्रतिमा स्थापित होने से युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के गुजरात प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष ऐयर कमोडोर सुरेन्द्र सिंह और प्रदेश संयोजक श्री योगेश श्रीधर जी ने बताया की भारत की आजादी मुख्यत : नेताजी के कारण ही मिली। कमांडर कुम्रेश शर्मा ने खुलासा किया की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एडमंड एटली ने स्वयम स्वीकार किया था की उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व और आजाद हिन्द फौज की कुर्बानियों से घबराकर भारत छोड़ा था। जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्र नन्द सरस्वती ने अपने आशीर्वाद के साथ राष्ट्रिय सैनिक संस्था का आवाहन किया की सुभाष के साथ जितना गलत हुआ है। उसे अब उतना ही ठीक किया जाये। संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फौर्स के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल चन्द्र प्रकाश ने नेता के चरित्र का वर्णन करते हुए आज के सिपाही का आवाहन किया की, वो सेवा निवृति के बाद भी कर्तव्य निष्ठां और अनुशासन का पालन करें। मेजर जनरल रंजित सिंह , श्री एम के सेठ , श्रीमती सुनिग्धा कदम , कमांडर हरी शंकर शर्मा , चेतना सेनी , स्वाति बंसल , काजोल गौतम  , उर्वशी वालिया , अशोक जैन , राजिव खोसला , हापुड़ सेजिलाकोषाध्यक्ष मुकेश प्रजापति,एवं महिला बिग्रेड अध्यक्ष मोनिका त्यागी ने भी विचार रखे।

हरियाणा के सभी पुलिसवालों की छुट्टियां रद्द हुई

किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के सभी पुलिसवालों की छुट्टियां रद्द, यह है बड़ा कारण
राणा ओबराय 
चंडीगढ़। बीते 59 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन और 26 जनवरी को किसानों द्वारा ट्रैक्‍टर मार्च निकाले जाने की घोषणा के बीच हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्‍य के पुलिस विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।  हरियाणा के डीजीपी कार्यालय की तरफ से गुरुवार को यह आदेश जारी किए गए हैं। 
हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव के अधीक्षक कंवल नैन की तरफ से राज्‍य पुलिस विभाग के सभी प्रमुखों को जारी एक तत्काल आदेश (संख्‍या-482/590/GA-1) में कहा गया है कि 'राज्य में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर यह निर्देशित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश अगले आदेशों तक रोके जाते हैं।  अनुपालन सुनिश्चित करें।
उल्‍लेखनीय है। कि इससे पहले तीन नए कृषि कानूनों को डेढ़ वर्ष तक निलंबित रखे जाने के प्रस्‍ताव को किसानों ने गुरुवार शाम को ठुकरा दिया।  सरकार से 10वें दौर की बातचीत में रखे गए प्रस्‍तावों पर चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार को कई घंटों आम सभा चली, जिसमें यह फैसला लिया गया। 
आज सरकार एवं किसानों के बीच होने वाली 11वें दौर की वार्ता से पहले यह फैसला आना बेहद अहम है। दरअसल, किसान नेताओं ने बुधवार को सरकार के प्रस्‍तावों को तत्काल स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे। किसानों का कहना है कि तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की बात पर वह कायम हैं। किसानों का कहना है कि यह किसान आंदोलन की मुख्य मांगें हैं। और वे इस पर अडिग हैं। 

सलमान की घोषणा के बाद खुश है अभिनेत्री दिशा

सलमान खान की इस घोषणा के बाद बहुत खुश है यह अभिनेत्री
कविता गर्ग
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी फिल्म 'राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' के सिनेमाघरों में रिलीज किये जाने की घोषणा पर बेहद खुश है। सलमान खान ने हाल ही में यह घोषणा की है, कि उनकी फिल्म 'राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई' इस वर्ष ईद के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'राधे- योर मोस्ट वांटेड भाई' के सिनेमाघरों में रिलीज होने की आधिकारिक घोषणा होने के बाद फिल्म की मुख्य अभिनेत्री दिशा पाटनी बहुत खुश हैं। उन्हें खुशी इस बात की है। कि अब दर्शक इस फिल्म का मजा बड़े पर्दे पर ले सकेंगे।
दिशा पाटनी ने कहा, "राधे सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। अब इस फिल्म का मजा दर्शक सिनेमाघरों में ले पाएंगे। इसके लिए हम बहुत से लोगों के शुक्रगुजार हैं। बस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करती हूं कि जब भी सिनेमाघर जाएं तो स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सावधानियां जरूर बरते। गौरतलब है, कि वर्ष 2020 में कोरोना वायरल के चलते लॉकडाउन के कारण फिल्म राधे की शूटिंग पूरी नहीं हो पाई थी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सलमान और दिशा ने शूट खत्म किया था। फिल्म का निर्देशन प्रभू देवा ने किया है। इसमें सलमान और दिशा पाटनी के अलावा जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा जैसे सितारे भी नजर आएंगी।

जर्जर सड़क पर लिए जा रहे टोल टैक्स का विरोध

बांदा-टांडा मार्ग के जर्जर सड़क पर लिए जा रहे टोल टैक्स का विरोध, पहले चालू हो बाईपास फिर वसूला जाए टोडा
फतेहपुर। बांदा-टांडा मार्ग के जर्जर सड़क पर लिए जा रहे टोल टैक्स का विरोध गुरुवार को सड़क पर दिखने लगा। व्यापारी नेताओं के साथ युवा विकास समिति ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर बांदा-टांडा मार्ग में दसवां मील के पास संचालित टोल बंद करने की मांग बुलंद की। कहा कि नउवाबाग से शाह कस्बे तक का बाईपास पहले चालू कराया जाए इसके बाद ही वाहनों से टोल लिया जाए। बुंदेलखंड को प्रदेश की राजधानी से जोड़ने वाले इस मार्ग से प्रतिदिन पांच हजार से अधिक भारी वाहन गुजरते है। दो साल से इस मार्ग में टोल टैक्स वसूला जा रहा है। टोल वाले हाईवे में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह इस मार्ग में वाहन चालकों को नहीं मिल पा रही है। भारी वाहनों को शहर से बाहर से निकालने के लिए 424 करोड़ की लागत से बनाया गया बाईपास छह माह में ही खराब हो गया। रेलवे पुल की तकनीकी खराबी से बाईपास बंद कर दिया गया। शहर के अंदर की टूटी व जर्जर सड़क से वाहन गुजरते है। युवा विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा, व्यापारी नेता शिवचंद्र शुक्ल्, किशन मेहरोत्रा के नेतृत्व में युवा व व्यापारियों प्रदर्शन कर डीएम से मुलाकात की। कहा कि बाईपास जब तक बनकर चालू नहीं हो रहा है तब तक टोल की वसूली बंद कराई जाए। मांग किया कि जिले में नेशनल हाईवे में दो व एक बांदा-टांडा मार्ग के टोल का मासिक पास एक ही जारी किया जाए। जिले के वाहन मालिकों का तीन जगह पास बनवाने से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कंचन मिश्रा, सुशील त्रिवेदी, विकास सिंह, अभय, शिवकुमार, आफताब अहमद, जनार्दन सिंह आदि रहे। युवाओं मांगें पूरी न होने पर अनशन पर बैठने की अल्टीमेटम दिया।

रक्षा: चीन ने 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया

बीजिंग। चीन ने सख्त कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में रहे 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि चीन के अनुसार उन्होंने कई बेकार नीतियां बनाईं हैं। जिससे चीन की संप्रभुता पर खतरा था। इन अधिकारियों में ट्रंप के बेहद करीबी और ट्रंप सरकार में विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो भी शामिल हैं। माइक पोम्पियो हमेशा से चीन के विरोधी रहे हैं। ट्रंप सरकार के आखिरी दिन माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन ने वीगर मुसलमानों का दमन किया है। चीनी ने ये कदम जो बाइडन द्वारा अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद ही उठाया है। जो बाइडन ने कल ही अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। बताया जा रहा है। कि बाइडन सरकार का रुख भी चीन की तरफ कठोर ही रहने वाला है। मगर वो विश्व सहयोग में विश्वास करते हैं। इसलिए उनकी सोच पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से बिल्कुल अलग है। जिन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था। चीन की ओर से बयान जारी कर कहा गया है। कि पिछले कुछ वक्त से अमेरिका के अधिकारी चीन विरोधी बन गए हैं और अपने राजनीतिक हितों के साथ पूर्वाग्रहों के चलते चीन के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। चीन के बयान में अमेरिकी राजनेताओं का जिक्र करते हुए कहा गया है। कि इन राजनेताओं के बयान ऐसे हैं। जो चीन और अमेरिका के लोगों के हित में नहीं हैं। इनके बयानों और नीतियों से चीन की संप्रभुता को भी खतरा है। इनके ऐसे रवैये के कारण चीन और अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं।

मीडिया पर सरकार के खिलाफ गलत लिखा, जेल

सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ गलत लिखा तो जाना होगा जेल

पटना। सोशल मीडिया अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने का माध्यम माना जाता है। जहाँ पर लोग सरकार से लेकर आम जन को लेकर अपने विचार व्यक्त करते नजर आते है। सोशल मीडिया आपको लिखने की आजादी देता है। ये बात पुरानी होने वाली है। क्योंकि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने सरकार पदाधिकारीयो,मंत्रियो,सांसद,विधायकों और सरकार के किसी भी विभाग के खिलाफ सोशल मीडिया या इंटरनेट पर गलत या भ्रामक टिप्पणी करने वालो खिलाफ की पहचान कर उनके खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। विदित हो कि बिहार में अब तक सरकार के खिलाफ भ्रामक पोस्ट करने पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नही की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते है। कई बार नीतीश कुमार इस बात को दोहरा चुके है। कि सोशल मीडिया ने सरकार के खिलाफ झूठी बात फैलाकर सरकार की छवि ख़राब की गई है।

20 दिन में 100 खोये बच्चों को परिवार से मिलाया

युपी। रेलवे पुलिस ने 20 दिन में 100 खोये बच्चों को परिवार से मिलाया
हरिओम उपाध्याय
जौनपुर। पुलिस अधीक्षक रेलवे झांसी, आगरा आशीष तिवारी ने आज कहा कि पिछले 20 दिनों में 100 से अधिक गुम हुए बच्चों को विभिन्न जनपद व राज्यों से आगरा एवं झाँसी अनुभाग की विशेष टीम के प्रयासों से खोजकर उनके परिवारों से मिलाया गया। आशीष तिवारी ने शुक्रवार को हमारे जौनपुर प्रतिनिधि को कहा कि अपर पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा मो0 मुश्ताक के नेतृत्व में जीआरपी अनुभाग आगरा व झाँसी के अन्तर्गत वर्ष 2018,19 व 20 में गुम हुए बच्चों की बरामदगी के लिये गृह मंत्रालय द्वारा संचालित 'आपरेशन मुस्कान' के तहत दोनों अनुभागों के अन्तर्गत आने वाले गुमशुदा बच्चों की शत्-प्रतिशत बरामदगी करने हेतु एक अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विगत लगभग 20 दिनों में 100 से अधिक बच्चों को जिसमे विभिन्न जनपद एवं राज्यों से बरामद कर उनके परिवारों से मिलाया।
उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम दोनों अनुभागों के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों एवं जीआरपी के थानों से गुम हुए बच्चों का डाटा संकलन किया गया। डाटा संलकन के पश्चात गुम हुए बच्चों से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी सहित एक एल्बम तैयार की गयी, जिसमें कुल 231 बच्चे गुमशुदा पाये गये। इन सभी बच्चों को बरामद करने के लिए एक टीम व बेहतर रणनीति की आवश्यकता थी। जिसके लिए सबसे पहले एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की गयी। इसके पश्चात दोनों अनुभागों से समर्पित एवं जो पुलिस कर्मी सामाजिक कार्यों में रुचि रखने एवं सामाजिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित रहने वाले पुलिस कर्मियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया गया आशीष तिवारी ने कहा कि चयन के पश्चात दोनों अनुभागों में कुल चार टीमें गठित की गयीं। इन सभी टीम सदस्यों को बच्चों से सम्बन्धित कानून जैसे बाल अधिकार संरक्षण कानून 2005, जुबेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून 2000, बाल मजदूरी( निषेध एवं नियमन) कानून 1986, पोक्सो एक्ट 2012 इत्यादि के बारे में जानकारी देते हुए व्यावहारिक रुप से प्रशिक्षित किया गया। कांस्टेबिल घायल साथ ही गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिये बनाये गये सटोप की कार्यशाला आयोजित कर जानकारी दी गयी। जिसके तहत आश्रय स्थल , बस स्टैंड , रेलवे स्टेशन , एनजीओ, स्थानीय पुलिस का प्रयोग कर कैसे गुमशुदा बच्चों की पहचान करना तथा उनके घर वालों तक पहुंचाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी गयी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के उपरान्त प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, अलीगढ, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, कानपुर, झाँसी, महोबा, चित्रकूट को चिन्हित कर टीमों को आवंटित कर उन्हे रवाना किया गया। इसके पश्चात दूसरे चरण मे भारत के बडे शहरों दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, गुडगाँव, गाजियाबाद, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर एवं मुम्बई को चिन्हित किया गया जो अभी जारी है। अभी तक महज 20 दिनों में टीमों द्वारा तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए 100 से अधिक बच्चों को खोज लिया गया। जिनमें एल्बम के 231 बच्चों मे से अभी तक कुल 81 बच्चों के घर पर सम्पर्क स्थापित किया गया तो यह सभी गुमशुदा बच्चे अपने घर आ चुके थे। इसके अतिरिक्त टीमों द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं बालगृहों में कई वर्षों से अन्धकार में जीवन जी रहे कुल 22 बच्चे , बच्चियोँ को टीम की कडी मेहनत एवं सर्विलाँस से उनके परिजनों से मिलाया जा चुका है। द्वितीय चरण का कार्य अभी जारी है। इसके अतिरिक्त तृतीय चरण हेतु कोलकाता, चैन्नई एवं गुजरात को चिन्हित किया गया है। जो बहुत जल्द शुरु होगा। 

हरियाणा: राम रहीम को बचाने की शुरू हुई मुहीम

राम रहीम को बचाने की शुरू हुई मुहीम, हाई कोर्ट में लगी ये याचिका

चंडीगढ़। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद दुष्कर्म और हत्या की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को बचाने की मुहीम शुरू हो गई है। उनको बचाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक साजिश के तहत हत्या व दुष्कर्म के केस में फंसाकर जेल में बंद किया गया है। जिन संतों ने धार्मिक प्रचार से मानव को ईश्वर से जोड़ने का काम किया है। वे साजिश का शिकार होकर सत्ता द्वारा प्रताड़ित किए जाते रहे हैं। गुरमीत राम रहीम के साथ भी ऐसा हुआ है।
इस याचिका में सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के मैनेजमेंट, वकीलों व सीबीआइ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यानी याचिका में डेरा प्रबंधन, वकील और सीबीआइ पर आपस में मिलीभगत कर डेरा प्रमुख के खिलाफ साजिश रचने के आरोप जड़े गए हैं। राम रहीम के अनुयायी पंजाब के रूपनगर निवासी बलविंद्र सिंह व अन्य ने हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म और हत्या के मामलों में जेल में रखने के पीछे साजिश है। जिसकी गहरी जड़ें हैं।
हाई कोर्ट को बताया गया कि इस साजिश में हरियाणा सरकार, सीबीआइ के कुछ अधिकारी, राम रहीम के वकील व डेरा प्रबंधन के लोग शामिल हैं। जिन्होंने मिलकर फर्जी गवाह व गलत तथ्य कोर्ट के सामने पेश कर राम रहीम को जेल में बंद करवाया व अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया।
याचिका में केंद्र सरकार से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई व बार काउंसिल आफ इंडिया से आरोपित वकीलों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर हाई कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। और जल्द ही यह याचिका सूचीबद्ध हो सकती है। इस याचिका के कोर्ट में आने से अब नए तरह का विवाद खड़ा हो सकता है।

सरकार और रिपब्लिक चैनल में गहरी सांठगांठ

रिपब्लिक टीवी चैनल की टीआरपी बढाने के लिए मोदी सरकार ने हर सम्भव प्रयास किया, जानिए कैसे
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। इससे ज्यादा क्या सुबूत चाहिए कि मोदी सरकार और रिपब्लिक चैनल में गहरी सांठगांठ है। और टीआरपी घोटाले में मोदी जी का वरदहस्त अर्नब गोस्वामी पर था।
खबर आयी है, कि रिपब्लिक टीवी को  प्रसार भारती के स्वामित्व वाले डायरेक्ट-टू-होम सेवा, डीडी फ्री डिश पर गैर कानूनी रूप से प्रसारित किया गया है।
रिपब्लिक टीवी ने बिना ऑक्शन प्रोसेस में शामिल हुए डीडी फ्री डिश सर्विस के सभी यूजर्स के लिए एक बैंडविड्थ पर एक अनएन्क्रिप्टेड रूप में दो वर्षों तक ब्रॉडकास्ट किया गया। जबकि ऑक्शन के प्रोसेस से गुजरने पर चैनल को सालाना 8-12 करोड़ रुपये की कैरिज फीस देनी होती है।
इस मामले में रिपब्लिक टीवी ने अनुचित रूप से फायदा उठाने के साथ ही सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया।  प्रतियोगी चैनलों की तरफ से इस बात को दो साल पहले ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था। साथ ही इसकी शिकायत प्रसार भारती को भेज दी गई थी। लेकिन यह प्रैक्टिस सितंबर 2019 तक जारी रही।
इस पूरे घोटाले में सरकारी खजाने को 25 करोड़ रुपये का नुकसान सामने आया है।
अब इतनी मेहरबानी रिपब्लिक चैनल पर क्यो की गई इसकी वजह भी जान लीजिए यह चैनल मूल रूप से राजीव चंद्रशेखर ने शुरू किया था।जो वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। राजीव चंद्रशेखर जब भाजपा से 2018 में सांसद चुन लिए गए तो उन्होंने कहा, 2006 से मैं निर्दलीय सांसद के रूप में सार्वजनिक जीवन में था। चूंकि अब मैं भाजपा का सदस्‍य हूं तो मुझे लगता है कि यह रिपब्लिक टीवी के ब्रांड और टीम के लिए सही नहीं होगा कि मैं बोर्ड में रहूं।' इसके बाद ही रिपब्लिक भारत मे सारी हिस्सेदारी अरनब गोस्वामी को दे दी गई 
दरअसल रिपब्लिक के मुख्य निवेशकर्ता राजीव चन्द्रशेखर पहली बार 2006 में कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए। चन्द्रशेखर की एशियानेट न्यूज नेटवर्क, स्वर्णा न्यूज और कन्नड़ अखबार प्रभा में अच्छी होर्डिंग्स है। दिलचस्प बात यह है। कि राजीव चन्द्रशेखर ने जुपिटर केपिटल में भारी निवेश कर रखा है, जो कि डिफेंस सेक्टर की प्रमुख कंपनी है। यह कंपनी भारतीय सेनाओं को ट्रेनिंग के अनेक उपकरण सप्लाय करती है। जुपिटर केपिटल को ही पिछले वर्ष भारतीय थल सेना और वायु सेना में ट्रेनिंग के उपकरणों का एक बड़ा ठेका मिला था। 
 वैसे चैनल जब शुरू हुआ तो राजीव चंद्रशेखर की कंपनी जुपिटर कैपिटल के सीईओं अमित गुप्ता ने एडिटोरियल को मेल लिखा कि कंटेंट प्रो मिलिट्री होना चाहिए।
अब आप समझ गये होंगे कि अरनब ने पुलवामा हमले के बाद अपनी चैट में यह बात क्यो लिखी कि दिस अटैक विवान लाइक क्रेजी...
जुपिटर केपिटल को मिलेट्री के ठेके चाहिए ओर बीजेपी को रिपब्लिक से उग्र कट्टर राष्ट्रवाद और दक्षिणपंथी विचारधारा वाला कंटेंट दोनों एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं।

आरएसएस कहे तो देश भक्त, किसान खालिस्तानी

आरएसएस वही बात कहकर देशभक्त है और किसान वही बात कहें तो खालिस्तानी?
हरिओम उपाध्याय 
नई दिल्ली। आरएसएस के अपने दो बड़े संगठन हैं। एक भारतीय किसान संघ और दूसरा स्वदेशी जागरण मंच। ये अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा तो नहीं खोल सकते, लेकिन  कह तो वही रहे हैं। जो आंदोलनकारी किसान कह रहे हैं। 
भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने बीबीसी से कहा ये तीनों क़ानून जब अध्यादेश के रूप में 5 जून को आए थे। तो हमने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी।.25 हज़ार गाँवों से हमारे किसान भाइयों ने इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लिखित में शिकायत की है।
''ये तीनों बिल व्यापारियों के बिल हैं। सरकार का कहना है। कि व्यापारियों का अच्छा व्यापार चलेगा तो किसानों को फ़ायदा होगा. 90 के दशक से भारतीय किसान संघ किसानों के लिए 'एक देश एक मार्केट' की बात कर रही है. सरकार उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये बिल लाई है। तो हम उसका स्वागत करते हैं। पर इस बिल में कई दिक़्क़तें हैं।
गौर कीजिए कि आरएसएस का अपना संगठन भी कह रहा है। कि ये तीनों बिल व्यापारियों के बिल हैं। स्वदेशी जागरण मंच भी कह रहा है। कि बिल में दिक्कत है। 
ये दोनों संगठन एमएसपी की लिखित गारण्टी की बात कह रहे हैं। खरीद-बिक्री में किसानों को और सुरक्षा देने की बात कह रहे हैं। ये भी ये डर जता रहे हैं। कि व्यापारी मनमानी करेंगे। न्यायालय जाने के अधिकार की बात ये भी कर रहे हैं। फसल की सही कीमत की बात ये भी कर रहे हैं। यही सारी मांग किसानों की भी है। 
तो क्या आरएसएस के ये दोनों संगठन खालिस्तानियों से मिल गए हैं।
आरएसएस वही बात कहकर देशभक्त है।और किसान वही बात कहें तो खालिस्तानी। क्योंकि उन किसानों में से कुछ के सिर पर पगड़ी है। और वे सिख हैं।ठीक वैसे जैसे मुसलमान आंदोलन करें तो वे पाकिस्तानी हो जाते हैं।
इस देश के नेता और मीडिया के बहस का अब यही स्तर बचा है। आरएसएस का तो ये पैदाइशी स्तर है। और उन्होंने 90 साल से यही स्तर मेंटेन किया है। तो उनसे समझदारी की क्या उम्मीद की जाए।

किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में कैंटर ने मारी टक्कर

हिसार में दर्दनाक हादसा, किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में कैंटर ने मारी टक्कर

हिसार। हिसार में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। शहर के ढंढूर रोड पर बीएसएफ कैंप के सामने युवा किसानों से भरी ट्रैकटर ट्रॉली में एक कैंटर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 26 वर्षीय एक युवा किसान की मौत हो गई। जबकि 8 अन्य युवा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। वहीं घायलों को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। 
सदर थाना पुलिस से जांच कर्ता हेड कांस्टेबल सूरजमल ने बताया कि शुक्रवार सुबह 5.30 बजे के करीब पंजाब के विभिन्न एरिया के युवा किसानों को लेकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान ढंढूर रोड पर बीएसएफ कैंप के सामने तेज गति से एक कैंटर आया और उसने पीछे से टैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। 
टक्कर इतनी जाेरदार थी कि इससे ट्रैक्टर टॉली पलट गई। जिसमें एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मारे गए युवक की पहचान पंजाब के अबोहर जिला के बिशनपुरा गांव निवासी करण सिंह के रूप में हुई है। मृतक व घायलों के बारे में उनके स्वजनों को सूचना दे दी गई।

जिला सहकारिता विभाग का औचक निरीक्षण

कौशाम्बी। जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने शुक्रवार को विकास भवन स्थित जिला सहकारिता विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थिति रजिस्टर को देखा जिसमें प्रशान्त आनन्द त्रिपाठी जे.ए के अनुपस्थित पाये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होने सहकारी समितियों के स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए सभी सहकारी समितियों में खाद बीज की उपलब्धता बनाये रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद एवं बीज समय से उपलब्ध करायें इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं होगी। जिलाधिकारी ने वसूली हेतु बड़े बकायेदारों की राशि का सत्यापन कराते हुए उनसे वसूली करने का निर्देश दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय सहकारी समिति मंझनपुर एवं साधन सहकारी समिति चूहापीरन में बनाये जा रहे गोदामों का निरीक्षण करते रहने का निर्देश सहकारी अभियंताओं को दिया है। उन्होंने कहा कि गोदामो के हो रहे निर्माण कार्य में मटेरियल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। जिलाधिकारी ने आईसीडीपी के अन्तर्गत गोदामों के हो रहे निर्माण कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते पूर्ण हुए गोदामों में उर्वरकों के रख-रखाव करने एवं अधूरे गोदामो के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कार्यालय में साफ-सफाई बनाये रखने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी, एआर कोऑपरेटिव अजीत सिंह, परियोजना निदेशक एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
सुशील केसरवानी 

नर्सरी से 8वीं तक स्कूल खोलने के संबंध में ज्ञापन

अश्वनी उपाध्याय    

गाजियाबाद। सर्वहिताय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन चैरिटेबल-ट्रस्ट ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल खोले जाने की अनुमति देने को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि 22 मार्च से लॉकडाउन के कारण स्कूल आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और स्कूल कर्ज में डूब रहे हैं। स्कूल्स ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। लेकिन उसमें भी अभिभावकों का सहयोग नहीं मिल पा रहा और नाहीं समय पर फीस मिल रही है। जबकि स्कूल बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, बसों पर इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, रोड टैक्स सेवा का भुगतान कर रहा है।एसोसिएशन ने सुझाव दिए हैं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूल खोले जाने को लेकर अनुमति दी जाए, स्कूल खुलने पर बच्चों को भेजने का निर्णय अभिभावकों पर छोड़ा जाना चाहिए। स्कूल कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत दो पारियों में स्कूल चलाने को तैयार हैं। एसोसिएशन ने ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रदेश के सीएम योगी, मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेद्वी व डीएम को भी भेजी है। ज्ञापन देने वालों में एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

गाजियाबादः वैक्सीनेशन का दूसरा चरण सम्पन्न हुआ

अश्वनी उपाध्याय 

गाज़ियाबाद। जिले में आज कोविड 19 वेक्सीनेशन का दूसरा चरण सम्पन्न हुआ। टीका लगवाने के बाद डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों ने जहां टीकाकरण को सुरक्षित बताया वहीं आमजन से अपील की है कि वैक्सीन को लेकर किसी भ्रम में न पड़ें। टीकाकरण के बाद कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। टीकाकरण के लिए जिले भर में नौ सरकारी व 17 निजी अस्पतालों में टीकाकरण सेंटर बनाए गए थे। जहां सुबह दस बजे से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई। लाभार्थियों को इसके लिए एक दिन पूर्व ही कोविड एप के जरिए मैसेज भेजे गए थे। इसके बाद सेंटर्स पर आए मैसेज से मिलान कर वेरीफिकेशन के बाद लाभर्थियों को टीके लगाए गए। टीकाकारण सेंटर की सीडीओ अस्मिता लाल, सिटी मजिस्ट्रेट विपिन कुमार, सीएमओ डॉ. एनके गुप्ता के अलावा स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएमओ डॉ. एन के गुप्ता ने बताया कि जिले में 22 जनवरी के बाद 28 और 29 जनवरी को दूसरे फेज़ का टीकाकरण किया जाएगा। इस दौरान कुल 40 सत्र होंगे। आज के टीकाकरण के लिए 40 टीमें बनाई गई हैं जो 31 अस्पतालों में तैनात हैं, आज चार हजार लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीके लगाए जाने के बाद लाभार्थियों की भी मॉनीटिरिंग की जा रही है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए यशोदा अस्पताल की निदेशक डॉ. शशि अरोड़ा ने बताया कि कोरोना का टीका सुरक्षित है। इससे डरने की जरूरत नहीं है और ना ही  लोग इससे संबंधित अफवाहों पर ध्यान दें। वहीं अस्पताल के निदेशक डॉ. रजत अरोड़ा व डॉ.गौरी ने कहा कि टीका लगवाने को लेकर लोग डरें नहीं। टीका लगवाने के बाद कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सकेगी। टीके को लेकर तरह-तरह की अफवाह फैलाई जा रही हैं। लेकिन लोग सरकारी गाइडलाइन को पढ़ें और उनका पालन करें। संयुक्त अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सीएमएस डॉ.संजय तेवतिया और डॉ. राजकुमार सिंह ने कहा कि पूरा विश्व जब कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, ऐसे में कोरोना वैक्सीन लगवाने से एक मजबूती मिलेगी। इस टीके के बेहद मामूली साइड इफेक्ट सामने आए हैं लेकिन बड़े स्तर पर कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में यह टीका सुरक्षित है, इसके लगने से कोई दिक्कत नहीं हुई। जिले में शुक्रवार को एमएमजी अस्पताल, कंबाइंड अस्पताल, सीएचसी डासना, लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर, पीएचसी भोजपुर, ईएसआई अस्पताल राजेंद्र नगर, यशोदा अस्पताल कौशांबी, नेहरूनगर, मैक्स अस्पताल वैशाली,अटलांटा अस्पताल वसुंधरा, ली-क्रस्ट अस्पताल वैशाली, गणेश अस्पताल नेहरू नगर, सर्वोदय अस्पताल कविनगर, कोलंबिया एशिया अस्पताल, गायत्री अस्पताल लोहिया नगर, नरेंद्र मोहन अस्पताल, शांति गोपाल अस्पताल इंदिरापुरम, आरोग्य अस्पताल वैशाली, संतोष अस्पताल पुराना बस अड्डा प्रताप विहार, अपोलो क्रेडिल अस्पताल इंदिरापुरम, आईटीएस मोदीनगर, आईटीएस मुरादनगर व सेंट जोसेफ अस्पताल नंदग्राम में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। हर सेंटर पर सौ-सौ लाभार्थियों को लिस्टेड किया गया था। अधिकारी लगातार सेंटर्स का भ्रमण करते रहे।

भजन सम्राट चंचल का 80 साल की उम्र में निधन

नई दिल्ली। चलो बुलावा आया है’ हो या ‘ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा’ जैसे भजनों से लोगों के दिल में राज करने वाले भजन सम्राट नरेंद्र चंचल का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। नरेंद्र पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले तीन दिनों से उनका इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा था। उन्होंने आज दोपहर करीब 12.15 बजे अंतिम सांस ली। उन्होंने कई प्रसिद्ध भजनों के साथ हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए हैं। नरेंद्र चंचल के निधन की खबर सामने आने के बाद बॉलीवुड और उनके प्रशंसक शोक में हैं। नरेंद्र चंचल वह नाम था। जिन्होंने माता के जगराते को अलग दिशा दी। उन्होंने न सिर्फ शास्त्रीय संगीत में अपना नाम बनाया बल्कि लोक संगीत में भी लोगों की दिल जीत लिया। नरेंद्र चंचल ने बचपन से ही अपनी मां कैलाशवती को मातारानी के भजन गाते हुए सुना। मां के भजनों को सुन-सुनकर उन्हें भी संगीत में रुची होने लगी। नरेंद्र चंचल की पहली गुरु उनकी मां थीं , इसके बाद चंचल ने प्रेम त्रिखा से संगीत सीखा, फिर वह भजन गाने लगे थे।बॉलीवुड में उनका सफर राज कपूर के साथ शुरू हुआ। फिल्म ‘बॉबी’ में उन्होंने ‘बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो’ गाया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म ‘आशा’, में गाए माता के भजन ‘चलो बुलावा आया है’ से जिसने रातों रात उन्हें मशहूर बना दिया। हाल ही में नरेंद्र चंचल ने कोरोना को लेकर एक गाना गाया था, जो काफी वायरल हुआ था। माता वैष्णो देवी को लेकर उनकी खास आस्था थी। साल 1944 से लगातार माता वैष्णो देवी के दरबार में आयोजित होने वाली वार्षिक जागरण में हाजिरी लगाते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वह से ये संभव नहीं हो पाया।

जून तक टली कांग्रेस अध्यक्ष चुनने की औपचारिकता

नई दिल्ली। देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का नया अध्यक्ष जून तक चुन लिया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज यह फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की चुनाव कमेटी ने मई में चुनाव करवाने का सुझाव दिया था। लेकिन, अप्रैल-मई में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इसलिए, कांग्रेस ने तय किया कि राज्यों के चुनाव होने के बाद जून में पार्टी अध्यक्ष चुना जाए। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों के चुनाव भी होने हैं। लेकिन, अध्यक्ष के चुनाव से पहले होंगे या बाद में, यह तय नहीं है। सोनिया चुनावों का शेड्यूल तय करेंगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सोनिया गांधी ने बतौर कार्यकारी अध्यक्ष फिर पार्टी की कमान संभाली थी। कांग्रेस नेताओं का एक गुट फुलटाइम और एक्टिव प्रेसिडेंट चुनने की मांग कर रहा है। गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठती रही है। कांग्रेस के 23 सीनियर लीडर्स ने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई थी। इन्होंने पार्टी में बड़े फेरबदल की जरूरत बताई। इन नेताओं में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा, मुकुल वासनिक और पृथ्वीराज चव्हाण शामिल थे। इन नेताओं के साथ सोनिया ने पिछले महीने मीटिंग कर सभी मुद्दों पर बात की थी। बैठक में राहुल और प्रियंका भी शामिल हुए थे।

हापुड़ः पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया

अतुल त्यागी, मुकेश सैनी
हापुड़। एसपी नीरज कुमार जादौन द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने के अनुपालन में एएसपी सर्वेश मिश्रा के निर्देशानुसार गढमुक्तेश्वर सीओ पवन कुमार के निर्देशन में बहादुरगढ़ थाना प्रभारी राजीव कुमार बालियान के नेतृत्व में गठित टीम में एस आई अजहर हसन, सुनील कुमार और सुधीर कुमार ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
पुलिस द्वारा जारी प्रैस नोट से मिली जानकारी जिसमें बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सदरपुर निवासी बीरपाल पुत्र हरस्वरूप पर 15 मुकदमे दर्ज, जबकि राजू पुत्र सुंदर निवासी सदरपुर पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों पर जिला बदर की कार्यवाही की गयी थी लेकिन पुलिस को चकमा देते हुए दोनों अभियुक्त थाना क्षेत्र और गांव में रहकर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे। जिनको गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है।

पुलिस ने दखल देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की

अतुल त्यागी
हापुड़। बहादुरगढ़ पुलिस ने अमन में दखल देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की। बहादुरगढ़ पुलिस ने अल्लासबख्सपुर और सालारपुर निवासी पांच पर कार्यवाही की पुलिस की माने तो बहादुरगढ़ क्षेत्र के सालापुर निवासी... 1.रूपक पुत्र मुरारी का अपने परिवार के साथ गाली गलौंच करने पर कार्यवाही की गयी तो अल्लाह बख्श पुर के 2.शाहनवाज पुत्र इंशाद 3.नासिर पुत्र आस मोहम्मद 4.इसरार पुत्र इंशाद 5.फुरकान पुत्र बाबू निवासी गण ग्राम अल्लाह बख्सपुर पुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद, जो थाना क्षेत्र के गांव पलवाडा में आपस में गाली गलौंच और मारपीट होने पर अंतर्गत धारा 151कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया थाना बहादुरगढ़ प्रभारी राजीव कुमार बालियान का कहना है कि अमन में दखल देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्सा नहीं जायेगा।

हापुड़ः आरटीओ ने आवेदकों से शपथ ग्रहण कराई

अतुल त्यागी, मुकेश सैनी
हापुड़। जनपद में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आए आवेदकों, रोडवेज के ड्राइवर व फैक्ट्रियों में कार्य कर रहे ड्राइवरों तथा मोटरसाइकल विक्रेताओं के कार्यालय से आए कर्मचारियों व आम जनता को नए रूल रेगुलेशन से संबंधित जानकारी दी गई तथा शपथ ग्रहण कराई गई।
एआरटीओ प्रशासन राजेश श्रीवास्तव ने शपथ दिलायी। उन्होंने कहां सभी को सड़क नियमों का पालन करना चाहिए तथा बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल, स्कूटी ना चलाएं। 18 वर्ष से कम आयु के कोई भी वाहन का संचालन ना करें। चार पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग करें। खतरनाक तरीके से ड्राइवर ड्राइविंग ना करें, वयस्क होने के पश्चात ही गाड़ी चलाएं तथा पैदल चलने वाले व साइकिल पर यात्रा करने वाले यात्रियों का भी सम्मान करें नशे की हालत में वाहन ना चलाएं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें तथा वाहन तेज गति से ना चलाएं। ए आर टी ओ प्रवर्तन महेश कुमार शर्मा ने भी ड्राइवरों को बताया कि यदि सड़क के नियमों का पालन करेंगे तो यह आपके व अपके परिवार की सबसे बड़ी मदद  होगी क्योंकि यदि हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है तथा दूसरों का भी परिवार सुरक्षित है। इसलिए सड़क पर चलते समय नियमों का पालन अवश्य करें इस अवसर पर आर ऐ तिवारी, राजिव त्यागी, रामकरन मौर्य, सतेन्द्र, दिपेन्द्र आदि मौजूद रहे।

रवाना: आंदोलन में भाग लेंगे, छत्तीसगढ़ के किसान

रायपुर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर कल छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा सहित छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े घटक संगठनों द्वारा पूरे प्रदेश में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कॉर्पोरेटपरस्त कृषि कानूनों को वापस लेने और फसल की सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने का कानून बनाने की मांग की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के बाद सैकड़ों किसान और ग्रामीण जन दिल्ली में आयोजित किसान गणतंत्र परेड में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने आज यहां जारी एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी किसान गणतंत्र परेड आयोजित किये जा रहे हैं। सभी स्थानों पर ये परेड सरकारी कार्यक्रमों के बाद आयोजित किये जायेंगे। केंद्र सरकार द्वारा इन कानूनों के अमल पर डेढ़ साल तक रोक लगाने की बात को धोखाधड़ीपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि इन कानूनों में पोल ही पोल है, लेकिन इसके बावजूद यह सरकार इनको लागू करने पर तुली हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार की घोषणा को ठुकराए जाने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा है कि जिंदगी और मौत की लड़ाई में बीच का रास्ता नहीं होता और किसान विरोधी इन कानूनों की वापसी ही एकमात्र विकल्प है। इस आंदोलन में डेढ़ सौ से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है और ये शहादतें व्यर्थ नहीं जाएंगी और अंतिम सांस तक खेती-किसानी को बर्बाद करने वाले इन कॉर्पोरेटपरस्त कानूनों के खिलाफ देश के किसान और अवाम मिलकर संघर्ष करेंगे।किसान सभा नेताओं ने कहा कि एक ओर सरकार समर्थन मूल्य की प्रणाली जारी रहने की घोषणा कर रही है, वहीं दूसरी ओर संघी गिरोह और गोदी मीडिया इसके उपयोगी न रहने का दुष्प्रचार कर रहा है। वास्तविकता यह है कि निजी मंडियों के अस्तित्व में आने के बाद और खाद्यान्न व्यापार को विश्व बाजार की कीमतों के साथ जोड़ने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त जो जाएगी। इसलिए यदि मोदी सरकार अपने कहे के प्रति भी गंभीर है, तो आश्वासन से ऊपर उठकर उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने का कानून बनाना चाहिए, ताकि किसान समुदाय को इस सरकार की कथनी पर विश्वास हो सके। उन्होंने कहा कि हमारे देश के किसान न केवल अपने जीवन-अस्तित्व और खेती-किसानी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि वे देश की खाद्यान्न सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा संप्रभुता की रक्षा के लिए भी लड़ रहे हैं। उनका संघर्ष उस समूची अर्थव्यवस्था के कारपोरेटीकरण के खिलाफ भी हैं, जो नागरिकों के अधिकारों और उनकी आजीविका को तबाह कर देगा। इसलिए किसान सभा नेताओं ने आम जनता से अपील की है कि देश और अवाम को बचाने की इस लड़ाई में वे किसान आंदोलन को अपना समर्थन व सहयोग दें।

उत्तराखंड: राज्य के पहले बालमित्र थाने का उद्घाटन

पंकज कपूर  
देहरादून। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले बाल मित्र थाने का उद्घाटन डीजीपी अशोक कुमार की मौजदूगी में किया। बाल मित्र सर्वे चौक के निकट थाना डालनवाला कोतवाली में बनाया गया है। सीएम ने इस प्रयास को बेहतर बताते हुए प्रशंसा भी की है। एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल मित्र थाना एक बहुत अच्छा कदम है। थानों में आने वाले बच्चे पुलिस से भयभीत न हों इसके लिए वहां पर माहौल बनाया गया है। डालनवाला के बाद सभी जगह इस तरह की व्यवस्था करने की तैयारियां चल रही हैं।
बता दें कि किसी अपराध में यदि बच्चों का नाम आता है तो वे पुलिस से भयभीत न होकर यहां आ सकेंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसी महिलाएं भी आती हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं तो वे भी यहां पर खेल सकेंगे। इस मौके पर डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग, डीएम आशीष श्रीवास्तव एएसएसपी योगेंद्र सिंह रावत समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट को प्रपोज किया

पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट को प्रपोज किया  अखिलेश पांडेय  वारसॉ। अक्सर लोग अपने प्यार का इजहार किसी खास जगह पर करने का सोचते हैं। ताकि वो पल ज...