भदोही के विधायक का पौता गैंगरेप में अरेस्ट

भदोही। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की गायिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी बाहुबली विधायक विजय मिश्र के पोते विकास मिश्र को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे कौलापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से पकड़ा। पुलिस काफी दिन से उसकी तलाश कर रही थी।पुलिस सूत्रों ने कहा कि विधायक को इससे पूर्व रिश्तेदार से संपत्ति विवाद में मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले से गिरफ्तार किया था। लेकिन, पुत्र और पौत्र पुलिस की पकड़ से बाहर थे। पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर गोपागंज की पुलिस कौलापुर रेलवे क्रासिंग पहुंची और विकास मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेज दिया गया है।

वाराणसी के जैतपुरा की एक गायिका ने ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र, उनके पुत्र और भतीजे के बेटे पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए 18 अक्टूबर को गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। रिश्तेदार के साथ संपत्ति विवाद में विधायक विजय मिश्र इस समय आगरा जेल में बंद हैं।

ब्रिटेन में वायरस का नया स्ट्रेन आया सामने

हरिओम उपाध्याय  

नई दिल्ली। एक ओर कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन आने की उम्मीदों के बीच कोरोना के एक नए प्रकार ने चिंता बढ़ा दी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है, जो काफी खतरनाक है। इसके बाद यूरोप के कई देशों ने यूके जाने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। अब भारत में भी ऐसी ही मांग उठने लगी है। सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर ट्वीट किया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर ट्वीट किया है। केजरीवाल ने लिखा कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के नए स्ट्रेन से हलचल है और वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है। ऐसे में भारत सरकार को यूके की सभी फ्लाइट बैन करनी चाहिए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना की नई स्ट्रेन की खबर चिंताजनक है। भारत सरकार को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए और यूके, अन्य यूरोपीय देशों से आने वाली फ्लाइट तुरंत बैन करनी चाहिए।
राजस्थान के सीएम ने लिखा कि भारत को अन्य देशों के साथ भी किसी तरह की मूवमेंट पर सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही अगर वायरस के नए स्ट्रेन का कोई मामला आता है, तो मेडिकल एक्सपर्ट को तैयार रहना चाहिए।
ब्रिटेन में सामने आए कोरोना के इस नए रूप को लेकर अब भारत में भी मंथन शुरू हो गया है। सोमवार को निर्माण भवन में ज्वाइंट मॉनिटिरिंग ग्रुप की बैठक हो रही है, जो इस नए स्ट्रेन पर चर्चा करेगी और तैयारियों को परखेंगी।
हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन का कहना है कि अभी से ही इसको लेकर पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। हमारे वैज्ञानिक इसपर नजर बनाए हुए हैं।
ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन VUI-202012/01 मिला है, जिसके बाद विज्ञान जगत में हलचल तेज है। ब्रिटेन ने भी अपने यहां सख्ती को बढ़ा दिया है। जबकि फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड समेत यूरोप के कई देशों ने यूके की फ्लाइट पर ही बैन लगा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोरोना के इस नए स्ट्रेन पर अध्ययन किया जा रहा है।

वैश्विक चर्चा चुनिंदा देशों के बीच नहीं हो सकती

वैश्विक विकास पर चर्चा चुनिंदा देशों के बीच नहीं हो सकती मोदी

पालूराम  

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा केवल चुनिंदा देशों के बीच नहीं हो सकती और इसका दायरा बड़ा और मुद्दे व्यापक होने चाहिए। उन्होंने विकास के स्वरूप में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की भी पुरजोर वकालत की।छठे भारत-जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के लिए एक पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा।

उन्होंने कहा कि अतीत में साम्राज्यवाद से लेकर विश्व युद्धों तक हथियारों की दौड़ से लेकर अंतरिक्ष की दौड़ तक मानवता ने अक्सर टकराव का रास्ता अपनाया। वार्ताएं हुई लेकिन उसका उद्देश्य दूसरों को पीछे खींचने का रहा। लेकिन अब साथ मिलकर आगे बढ़ने का समय है। मानवता को नीतियों के केंद्र में रखने की जरूरत पर बल देते हुए मोदी ने प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व को अस्तित्व का मुख्य आधार बनाए जाने की वकालत की।

उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच नहीं हो सकती। इसका दायरा बड़ा होना चाहिए। इसका एजेंडा व्यापक होना चाहिए। विकास का स्वरूप मानव-केंद्रित होना चाहिए। और आसपास के देशों की तारतम्यता के साथ होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पारंपरिक बौद्ध साहित्य और शास्त्रों के लिए एक पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि हमें भारत में ऐसी एक सुविधा का निर्माण करने में खुशी होगी और इसके लिए हम उपयुक्त संसाधन प्रदान करेंगे।

भारत: 96 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए

देश में कोरोना वायरस के 24,337 नए मामले

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 24,337 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,00,55,560 हो गए जिनमें से 96 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 333 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,45,810 हो गई

आंकड़ों के अनुसार अभी तक 96,06,111 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 95.53 प्रतिशत हो गई। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है। देश में लगातार 15 दिनों से उपचाराधीन लोगों की संख्या चार लाख से कम है। अभी कुल 3,03,639 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। जो कुल मामलों का 3.02 प्रतिशत है।

भारत में सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख के पार चली गई थी। वहीं कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख और 19 दिसम्बर को एक करोड़ के पार पहुंचे।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार देश में 20 दिसम्बर तक 16,20,98,329 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई, जिनमें से 9,00,134 नमूनों की जांच रविवार को की गई।

भारत: संक्रमितो की संख्या 1 करोड़ 31 हजार

24 घंटों में इन राज्यों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल दिल्ली में सबसे अधिक मौतें हुई है।

महाराष्ट्र में सबसे अधिक 74 उसके बाद पश्चिम बंगाल में 43 और दिल्ली में 32 कोरोना मरीजों की मौत हुई है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 31 हजार से अधिक हो गयी हैं। वहीं 95.80 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। नये मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रहने से सक्रिय मामले घटकर 3,05,344 रह गये हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 1,45,477 हो गयी है।

विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या इस प्रकार है।

राज् सक्रिय स्वस्थ मौत

अंडमान निकोबार 95 4719 61

आंध्र प्रदेश 4355 866856 7074

अरुणाचल प्रदेश 242 16333 55

असम ……………..3526…….210808…1012

बिहार …………….5205…….239109…1347

चंडीगढ़ ………….494……….18244…..306

छत्तीसगढ़ ……..17040…….246054…3172

दादरा और नगर हवेली

और दमन और दीव..09……..3352……….2

दिल्ली …………..10358…..595305…10215

गोवा …………….978……..48280…….718

गुजरात ………..12127……217935….4227

हरियाणा ……….6079……248172….2816

हिमाचल प्रदेश …5966……45174……870

जम्मू कश्मीर ….4076……112093…..1837

झारखंड ………..1718…..110125….1010

कर्नाटक ………14389….881882….12004

केरल …………60558…..636814….2786

लद्दाख ………..423………8723……..124

मध्यप्रदेश…….11446……215211…3468

महाराष्ट्र …….62218…..1781841..48648

मणिपुर ………1750…….25512……336

मेघालय ………557……..12531……133

मिजोरम………158………3957……….7

नागालैंड …….538……..11230……..73

ओडिशा …….2720……3213019….1832

पुड्डुचेरी ……..339……..36752…….624

पंजाब ………5837…….151679….5189

राजस्थान ….12779…..282631….2608

सिक्किम ……401…….5037……..123

तमिलनाडु ….9692…..784117…11968

तेलंगाना …….6888…..273013….1513

त्रिपुरा ………..257…… 32532…..378

उत्तराखंड …..6074…..78371…..1408

उत्तरप्रदेश…..17593….547631…8177

पं बंगाल …..18460….507070…9320

कुल……. 305344…9580402…145477

पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर, मिली छूट

पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, मिली ये छूट

पालूराम  

नई दिल्ली। देशभर में फैली महामारी के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की अंतिम तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है। कार्मिक राज्यमंत्री ने कहा यह फैसला पेंशन बांटने वाले बैंकों में भीड़ जमा होने और महामारी के खतरे से बचने सहित सभी संवेदनशील पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया है। संगठन के इस फैसले से ईपीएफओ से जुड़े 35 लाख और केंद्र से जुड़े 65 लाख से ज्‍यादा पेंशनधारकों को सीधा फायदा मिलेगा जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी की वजह से नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया था। श्रम मंत्रालय ने कहा जो पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाए हैं। उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलेगी और वे 28 फरवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं।

आंदोलन: 26वें दिन 1 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल

किसान आंदोलन का आज 26वां दिन, एक दिन की ‘क्रमिक’ भूख हड़ताल शुरू

हरिओम उपाध्याय   

नई दिल्ली। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी दिल्ली की सीमाओं पर केन्द्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करे रहे किसानों ने कड़ाके की ठंड के बीच सोमवार सुबह एक दिन की ‘क्रमिक’ भूख हड़ताल शुरू कर दी। किसान नेताओं के अनुसार प्रदर्शन कर रहे किसान अलग-अलग समूहों में भूख-हड़ताल करेंगे और पहले समूह में 11 लोग होंगे। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान बीते करीब चार हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में रविवार को कहा था। कि सोमवार को किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ सभी प्रदर्शन स्थलों पर एक दिन की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। इसकी शुरुआत सिंघू बॉर्डर समेत यहां प्रदर्शन स्थलों पर 11 सदस्यों का एक दल करेगा।

उन्होंने कहा था। कि हम देशभर में सभी प्रदर्शन स्थलों पर मौजूद सभी लोगों से इसमें भाग लेने की अपील करते हैं। प्रदर्शन के मद्देनजर कई मार्ग बंद हैं। और दिल्ली यातायात पुलिस लोगों को बंद और खुले मार्गों की समय-समय पर जानकारी दे रही है। यातायात पुलिस ने सोमवार को ट्वीट किया कि सिंघू, औचंदी, प्याऊ मनियारी, सबोली और मंगेश बॉर्डर बंद हैं। लोगों से लामपुर, सफियाबाद और सिंघू स्कूल टोल टैक्स बार्डर से होकर वैकल्पिक मार्ग पर जाने को कहा गया है।

पुलिस ने बताया कि मुकरबा तथा जीटीके रोड से यातायात परिवर्तित किया गया है। इसलिए लोग आउटर रिंग रोड, जीटीके रोड और एनएच-44 पर जाने से भी बचें। उसने कहा कि हरियाणा जाने के लिए झाड़ोदा (वन सिंगल कैरिजवे), दौराला, कापसहेड़ा, रजोकरी एनएच-8, बिजवासन बजघेड़ा, पालम विहार और डूंडाहेड़ा बॉर्डर खुले हैं।

दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट किया कि टिकरी, ढांसा बॉर्डर भी यातायात के लिए बंद हैं। झटीकरा बॉर्डर केवल एक या दो-पहिया वाहन और राहगिरों के लिए खुला है। उसने कहा कि चिल्ला बॉर्डर केवल दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों के लिए खुला है। नोएडा से दिल्ली आने वाला मार्ग बंद है।

गौरतलब है। कि केन्द्र सरकार जहां तीनों कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जताई है। कि नए कानूनों से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे।