यूनिवर्सल एक्सप्रेस

गुरुवार, 5 मार्च 2020

होली अवकाश में भी काम करेगी पीठ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में लंबित और कई महत्वपूर्ण याचिकाओं को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को बताया कि होली की सात दिनों की छुट्टी के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए एक सुप्रीम कोर्ट एक अवकाशकालीन पीठ गठित करेगा। बोबडे ने कहा कि सप्ताह भर चलने वाली होली की छुट्टियों के दौरान एक अवकाश पीठ यहां काम करेगी। सीजेआई ने कहा कि यह पीठ होली के दिन यानि 10 मार्च को छोड़कर पूरे सप्ताह काम करेगी। अब तक अवकाश पीठ केवल गर्मियों की छुट्टी के दौरान अदालत में बैठती थी। मुख्य न्यायाधीश ने यह बयान तब दिया जब एक वकील ने एक मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

जम्मू-कश्मीर में 13 हजार करोड़ निवेश

जम्मू-कश्मीर से 370 हटने के बाद प्राइवेट कंपनियों ने दिए 13 हजार करोड़ निवेश के प्रस्ताव

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही उन्हें अपने ही सूबे में रोज़गार के सैकड़ों मौके मिलने लगेंगे और यह सब मुमकिन होगा प्राइवेट कंपनियों के हजारों करोड़ रुपये के निवेश से अर्टिकल 370 हटने के बाद से सिर्फ 5 महीने में निवेश के दर्जनों प्रस्ताव आए हैं। अब जम्मू-कश्मीर वालों को रोज़गार के लिए अपने घर और शहर को छोड़कर नहीं जाना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही मेंलोकसभा में एक सवालके जवाब में बताया है कि अर्टिकल 370 हटने के बाद 5 अगस्त से लेकर 31 दिसम्बर 2019 तक जम्मू-कश्मीर में निवेश के 44 प्रस्ताव मिले हैं। यह सभी प्रस्ताव 13120 करोड़ रुपये के हैं। सभी प्रस्तावों की अलग-अलग विभागों में जांच चल रही है। जांच पूरी होते ही निवेश की मंजूरी दे दी जाएगी।
गृह राज्‍यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक बयान देते हुए बताया था कि 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 से लेकर 24 जनवरी 2020 के बीच जम्मू-कश्मीर में 173 दिन में सिर्फ 22 सुरक्षाकर्मी ही शहीद हुए हैं। जबकि 13 फरवरी 2019 से 4 अगस्त तक 82 जवान शहीद हुए थे। दूसरी ओर 370 हटने के बाद से 32 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया तो 10 को ज़िंदा पकड़ा गया है। जम्मू-कश्मीर से अर्टिकल 370 हटाने की चर्चा पर सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार ने कश्मीर घाटी में हिंसा का हवाला देते हुए कहा था कि कई साल से सीमा पार से आतंकवादियों को यहां भेजा जाता था। स्थानीय उग्रवादी और अलगाववादी संगठनों ने पूरे क्षेत्र को बंधक बना रखा था। ऐसे हालात में अगर सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिये एहतियाती कदम नहीं उठाती तो यह ठीक नहीं होता। केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अर्टिकल-370 के कई प्रावधान खत्म कर दिए थे। साथ ही राज्‍य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख में बांट दिया था।

ईरान में काम करने गए ,बनाए बंधक

पटना। ईरान में काम करने गए बिहार के कई युवाओं को बंधक बनाकर रखा गया है। बिहार के सारण सहित अन्य जिलों से ईरान की एक कंपनी के लिए काम करने गए बिहारी मजदूरों को वहां जागरण रोक कर रखा गया है। विधान परिषद में इस मामले को बीजेपी के विधान पार्षद संजय मयूख ने उठाया। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही खत्म होने के बाद बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने इसकी जानकारी सदन में दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर देश भर में अलर्ट की स्थिति है तो वहीं ईरान में काम करने गए बिहारियों को बंधक बनाकर रखा गया है। सरकार को इस दिशा में ठोस पहल करते हुए उन्हें छुड़ाना चाहिए।

सदन में संजय मयूख की तरफ से इस बाबत जानकारी दिए जाने के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहां है कि वह इस मामले में केंद्र सरकार से बातचीत कर जल्द ही बंधक बनाए गए मजदूरों को छुड़ाने के लिए पहल करेंगे। सुशील मोदी ने कहा कि सरकार पहले भी अन्य जगहों पर बंधक बनाए गए बिहारी मजदूरों को सफलतापूर्वक छुड़ा चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि ईरान में कैसे बिहारी मजदूरों को भी जल्द वापस बुला लिया जाएगा। इस बाबत संजय मयूख ने कहा कि इरान में छपरा, गोपालगंज के लोगों को बंधक बनाया गया है। इसपर मैने आज सवाल उठाया। मेरी सरकार से मांग से है कि जिनका वीडियो वायरल हुआ है और उनके साथ- साथ वैसे लोग जिनका वीडियो नहीं वायरल हुआ है सभी को जल्द वापस बुला लिया जाए। मेरे इस सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि जल्द ही सभी मजदूरों को वापस भारत लाया जाएगा।

अनामिका

सरकारः 6 करोड़ कर्मचारियों को झटका

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 6 करोड़ कर्मचारियों को झटका दिया है। पीएम मोदी की सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब छह करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पीएफ पर ब्याज दरें घटा दी है।

0.15 की कटौतीः पहले पीएफ पर 8.65 फीसदी ब्याज मिलता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको घटना दिया। अब 8.5 प्रतशित ही ब्याज मिलेगा। ब्याज दरों में 0.15 फीसदी कटौती की गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने दी है। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ के लिए इस साल ब्याज दरें बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म एफडी से ईपीएफओ को जो रिटर्न मिलता है उसमें सालभर में कमी आई है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है. जिसका खामियाजा 6 करोड़ कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा।

मंत्री ने बताया कारणः केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि पिछली बार जो हमने रेट दिया था वो लोगों की अपेक्षाओं से बढ़कर दिया था। पर सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर हमने इस बार 8.5 प्रतिशत रेट तय किया है। जिससे कि भविष्य में कोई समस्या हमारे सामने न आए। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 2019-2020 के लिए कर्मचारियों की भविष्य निधि दर को कम करके 8.5 प्रतिशत करने का फैसला किया है. पहले यह दर 8.65 प्रतिशत थी।

मनीष कुमार

नितीश ने रात में बुलाई बैठक, की समीक्षा

पटना। बिहार में कोरोना वायरस के संकट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीती रात अधिकारियों की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक के बाद आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामसभा को कोरोना वायरस पर सतर्कता के लिए बैठक बुलाने का आदेश दिया है।

कोरोना वायरस को लेकर हाई लेवल मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी का पालन कराने क्या निर्देश दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को सभी जरूरी उपाय करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को यह भी कहा है कि सभी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मद्देनजर समुचित व्यवस्था हो इस बात को तय कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने नेपाल से सटे बिहार के जिलों पर खास निगरानी बरतने की भी जरूरत बताई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह भीड़भाड़ वाली जगहों पर खास सतर्कता बरतें। स्वच्छता का ख्याल रखें और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों और ग्राम सभा की बैठक कराने का निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोनावायरस के संबंध में निचले स्तर से जागरूकता आवश्यक है।

अनामििका

एफआईआरः फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी

मोतिहारी। फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी करने वाले पर जिला प्रशासन ने बड़ी करवाई की है। फर्जी प्रमाणपत्र देकर नौकरी कर रहे चार तकनीकी सहायक पर मोतिहारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने नगर थाना में FIR दर्ज कराया है। जांच में चारों तकनीकी सहायक का प्रमाणपत्र फर्जी मिला था।

चार तकनीकी सहायक में तीन का सर्टिफिकेट बुंदेलखंड और एक का झारखंड का है। विक्की कुमार का प्रमाण पत्र झारखंड के जमशेदपुर के अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज का है। वही अजय राम,मो अली इमाम और राजेन्द्र राम का प्रमाणपत्र यूपी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के डिप्लोमा में सिविल इंजीनियर का है। चारों तकनीकी सहायक का प्रमाणपत्र उक्त संस्था से जांच में फर्जी पाया गया। सर्टिफिकेट फर्जी मिलने पर चारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गई।

अविनाश

वायरस संक्रमित अस्पताल से हुआ फरार

राजेश शर्मा

फतेहगढ़। पंजाब में कोरोना वासरस का संदिग्ध मरीज़ असपताल से डाक्टरों को चकमा देकर फरार हो गया। मरीज़ के फरार होने पर फतेहगढ असपताल के डाक्टरों ने डी सी को चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनहोने बताया कि मरीज़ में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे जिस कारण उसका इलाज चल रहा था।

जालंधर में मिले दो मरीज़: जालंधर में दो युवको में कोरोना वायरस के गुण पाए गए है जो दोनों युवक विदेश से वापिस आए थे जिस कारण जालंधर प्रशासन सक्रिय हो गया है वही जालंधर में कोरोना वायरस से निपटने को सिविल असपताल जालंधर में कोई पुख़्ता प्रबंध तक नही है।

पंजाब की महिला को कैनेडा में कोरोना वायरस: वही पंजाब से कैनेडा गई महिला को कोरोना वायरस हो गया है जो ज़िंदगी ओर मौत की लड़ाई लड़ रही है ।

इटली में कोरोना वायरस का क़हर: इटली में कोरोना वायरस का इतना क़हर भरप रहा है कि वहाँ क़रीब 3000 लोग इसकी चपेट में आ गए है। देश भर में हाहाकार मच गया है।

सोशल मीडिया के लिए नया कानून

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने जब सोशल मीडिया से दूरी बनाने के संकेत दिए तो हड़कंप मच गया। हालांकि दूसरे दिन उन्होंने स्थिति स्पष्ट की कि फिलहाल वे सोशल मीडिया से दूर नहीं हो रहे हैं। बात आई गई हो गई। लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के लिए नया कानून बना रही है। इस महीने के अंत तक यह कानून आने की संभावना है। इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और टिकटॉक को सरकारी एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर यूजर की पहचान का खुलासा करना होगा। स्पष्ट है कि नया कानून आने पर देश के करीब 40 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स की गोपनीयता खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया का नया कानून चीन जैसा कड़ा होगा। संभावना जताई जा रही है कि फेक न्यूज, अफवाह-नफरत फैलाने वाली सूचनाओं को रोकने के लिए आईपीसी में भी बदलाव किया जा सकता है। साइबर क्राइम को संभवत: सरकार सीधे-सीधे आईपीसी की धाराओं में जोडऩे की कवायद कर रही है।

अनिवार्य होगा सरकार का निर्देश मानना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज, चाइल्ड पोर्न, रंगभेद और आतंकवाद संबंधित कंटेंट के प्रसार को देखते हुए पूरी दुनिया में उनकी जिम्मेदारी तय करने की कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए सोशल मीडिया से संबंधित नियम-कायदे बनाए जा रहे हैं, लेकिन भारत में बन रहा कानून इन सबसे विस्तृत है। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार का निर्देश मानना ही होगा और इसके लिए वारंट या अदालत के आदेश की अनिवार्यता भी नहीं होगी।

सितंबर, 2018 में जारी किया था मसौदा

भारत सरकार ने सोशल मीडिया से संबंधित दिशानिर्देश दिसंबर, 2018 में जारी किए थे और इस पर आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नए प्रावधानों का विरोध करते हुए इन्हें निजता के अधिकार के खिलाफ बताया था, लेकिन जानकारी के मुताबिक सरकार इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करने जा रही। प्रस्तावित कानून में सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार के आदेश पर 72 घंटे के अंदर पोस्ट का मूल पता करने का प्रावधान किया गया था। उनके लिए कम से कम 180 दिन तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखना भी अनिवार्य किया गया था। ये नियम उन सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हैं जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर हैं। भारत में करीब 50 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विदेशी यूजर्स इस कानून के दायरे में आएंगे या नहीं।

शादी में 500 पंडित करेंगे मंत्र उच्चारण

कर्नाटक में एक ऐसी शाही शादी हो रही है जिसकी चर्चा सिर्फ वहां नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। ऐसी शादी के बारे में अब तक आपने महज कल्पना की होगी या फिर बस फिल्मों में ही देखी होगी। ये शाही शादी है एक बीजेपी नेता की बेटी की जिसमें पांच सौ से ज्यादा पंडित सिर्फ मंत्र पढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी के नेता श्रीरामुलु अपनी बेटी की शादी सुर्खियों में है। कर्नाटक सरकार में मंत्री और बीजेपी के संकटमोचक माने जाने वाले बी श्रारामुलु ने अपनी बेटी रक्षिता की शादी में एक लाख मेहमानों को न्योता दिया है और खास बात यह है कि व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण नहीं दिए जाने की स्थिति में मीडिया के जरिए लोगों को इसमें आने को कहा गया है। इस शादी को देश की सबसे बड़ी और महंगी शादियों में से एक माना जा रहा है। रक्षिता की शादी आज होगी। 9 दिनों तक चलने वाले इस शादी के उत्सव की शुरुआत 27 फरवरी से ही हो गई थी। रक्षिता की शादी की भव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक दो पंडित नहीं बल्कि पूरे 500 पंडित इस शाही शादी को संपन्न कराएंगे। पुजारियों और पंडितों के रुकने के लिए बेंगलुरु में खास इंतजाम किए गए हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री श्रीरामुलु ने इस शादी में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के अलावा कई बड़े कारोबारियों को भी शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है।

इस शादी में हिस्सा लेने वाले सभी अतिथियों के रहने के लिए ताज वेस्ट इंड होटल में व्यवस्था की गई है। इस शाही शादी के लिए 40 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 15 एकड़ में कार पार्किंग, 6 एकड़ में खाने की व्यवस्था और बाकी जगह का इस्तेमाल शादी की रस्मों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस शादी में दुल्हन रक्षिता और सगे संबंधियों को तैयार करने और उनके मेकअप के लिए उसी मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया गया है, जिन्होंने दीपिका पादुकोण की शादी को सफल बनाया था।

डीसीपी की हत्या करने का था प्रयास

नई दिल्ली। 24 फरवरी को चांद बाग में हुई हिंसा का एक वीडियो सामने आया है। इस पॉइंट को डीसीपी अमित शर्मा लीड कर रहे थे, उनके साथ बहुत कम संख्या में पुलिस बल था। सीएए का विरोध कर रहे लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया था। वीडियो में महिलाएं भी पथराव करती दिख रही हैं। हमला कर रही भीड़ के बीच पुलिस कर्मी फंस जाते हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमलावर भीड़ ने डीसीपी अमित शर्मा को बुरी तरह से पीटा था और उन्हें बचाने के प्रयास में हवलदार रतनलाल शहीद हो गए थे।

देखिये कैसे कांस्टेबल रतनलाल जी को मारा गया, घेर कर, पत्थरों से। इसी भीड़ ने DCP अमित शर्मा जी की हत्या की कोशिश की। इन औरतों को देखिये और इनके वहशीपन को देखिये।ये चांद बाग में CAA विरोधी प्रदर्शन करने वाली औरतें और आदमी हैं।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक 531 एफआईआर दर्ज की हैं, इसमें 47 केस आर्म्स एक्ट में दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक 1647 लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच केवल हत्या के उन मामलों की जांच करेगी जो राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी हिस्से में हिंसा के बाद दर्ज किए गए थे। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक दंगों के वे मामले जो हत्या से जुड़े हैं, उनकी जांच क्राइम ब्रांच का विशेष जांच दल करेगा, बाकी के मामले दिल्ली पुलिस की सामान्य टीमें देखेंगी।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

होली पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस (हिंदी-दैनिक)

मार्च06, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-208 (साल-01)
2. बृहस्पतिवार , मार्च 06, 2020
3. शक-1941,फाल्गुन - शुक्ल पक्ष, तिथि- द्वादशी, संवत 2076

4. सूर्योदय प्रातः 06:41,सूर्यास्त 06:15
5. न्‍यूनतम तापमान 14+ डी.सै.,अधिकतम-23+ डी.सै.।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
7. स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102