किसानों को किस आधार पर बनाया बंदी

रायपुर! भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने राजिम से पदयात्रा कर राजधानी जा रहे किसानों को अकारण बंधक बनाए रखने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। शर्मा ने कहा कि अपने भुगतान के लिए भटकते किसानों को राजधानी जाने से रोकना शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन के अधिकारों का खुला हनन है। भाजपा किसान नेता शर्मा ने कहा कि मंडी प्रांगण से अपनी मांगों को लेकर निकल रहे किसानों को घंटेभर तक बंधक बनाए रखा गया, जो प्रदेश सरकार के किसान विरोधी चेहरे को बेनकाब करने के लिए पर्याप्त है। लोकतांत्रिक अधिकारों की दुहाई देने और किसानों के प्रति हमदर्दी का राग अलापने वाली प्रदेश सरकार और उसके प्रशासन ने किसानों को बंधक बनाकर यह साबित कर दिया है कि गंगाजल हाथ में लेकर किसानों के हितों की कसमें खाने वाले कांग्रेस नेता और प्रदेश सरकार के लोग किसानों को महज वोटों की फसल से ज्यादा कुछ नहीं मानते और किसानों के लिए कांग्रेस सरकार न तो पहले कभी संवेदनशील रही है, और न ही अब भी संवेदनशील है। शर्मा ने कहा कि किसानों को सब्जबाग दिखाने वाली मौजूदा प्रदेश सरकार अपने किसान विरोधी राजनीतिक चरित्र और एजेंडे का परिचय दे रही है। धान खरीदी के नाम पर अपने वादे से मुकरने की नीयत का प्रदर्शन कर रही सरकार एक ओर किसानों के हितों का गला घोटकर धान खरीदी के मसले का राजनीतिकरण करने पर आमादा है। दूसरी ओर किसानों के बिके धान का भुगतान दिलाने में सहायक होने की बजाय वह उन्हें बंधक बनाकर शांतिपूर्ण पदयात्रा-आंदोलन के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का निंदनीय कृत्य कर रही है। शर्मा ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि किसानों के प्रति वह राजनीतिक नजरिये से काम करने की बजाय संवेदनशील बने। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के हितों की लड़ाई लड़कर किसानों का अहित करने वालों के मंसूबे किसी कीमत पर सफल नहीं होने देगी!

दिल्ली पुलिस के समर्थन में उतरा 'परिवार'

नई दिल्ली। स्टार्टअप्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फंडिंग के मोर्चे पर राहत देने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है. सूत्रों के मुताबिक, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एक प्लान तैयार किया है जिसके मुताबिक मौजूदा रेगुलेटरी फाइलिंग होती है, उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक एग्जम्पट किया जा सकता है!
इसके अलावा जो दूसरी बड़ी राहत मिल सकती है वो पेडअप कैपिटल शेयर पर मिल सकती हैै! सरकार पेडअप शेयर कैपिटल का 50 फीसदी हिस्सा तक कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स और इम्लाइज के लिए स्वीट शेयर के तौर पर जारी करने की इजाजत दे सकती है! अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक पेडअप शेयर कैपिटल के 100 फीसदी से ज्यादा डिपॉजिट्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. लेकिन सरकार इस मोर्चे पर भी राहत दे सकती है!
रेगुलेटरी फाइलिंग के लिए कंपनीज एक्ट में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो फंडिंग को लेकर नियम आसान करने की बात की जा रही है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा! इसके लिए सरकार जल्द ही ऐलान कर सकती है!

मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने के मूड में

नई दिल्ली। स्टार्टअप्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फंडिंग के मोर्चे पर राहत देने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है! सूत्रों के मुताबिक, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एक प्लान तैयार किया है जिसके मुताबिक मौजूदा रेगुलेटरी फाइलिंग होती है, उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक एग्जम्पट किया जा सकता है!
इसके अलावा जो दूसरी बड़ी राहत मिल सकती है वो पेडअप कैपिटल शेयर पर मिल सकती हैै! सरकार पेडअप शेयर कैपिटल का 50 फीसदी हिस्सा तक कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स और इम्लाइज के लिए स्वीट शेयर के तौर पर जारी करने की इजाजत दे सकती है! अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक पेडअप शेयर कैपिटल के 100 फीसदी से ज्यादा डिपॉजिट्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता है! लेकिन सरकार इस मोर्चे पर भी राहत दे सकती है.
रेगुलेटरी फाइलिंग के लिए कंपनीज एक्ट में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो फंडिंग को लेकर नियम आसान करने की बात की जा रही है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा! इसके लिए सरकार जल्द ही ऐलान कर सकती है!

मृत प्रेमी की फोटो से की जाएगी शादी

उत्तर-प्रदेश लखनऊ
मृत प्रेमी के फोटो के साथ शादी रचायेगीं तीन बच्चों की मां

लखनऊ। चौंक गए न,तीन बच्चों की मां और मृत प्रेमी के फोटो से शादी। लेकिन हकीकत यही है। एक महिला ने अपने प्रेमी की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी ही अनूठी शादी करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए बाकायदा धूमधाम से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शादी आठ नवंबर को नगर के प्राचीन शिवमंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार व सभी रस्मों को निभाते हुए की जाएगी।

ये अनूठा मामला अतरौली के एक मोहल्ले का है। यहां रहने वाली एक महिला तकरीबन 15 साल पहले विवाह करके आई थी। तीन बच्चे भी हैं। शादी के कुछ साल बाद ही उसका प्रेम संबंध मोहल्ले के निवासी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले सौरभ वर्मा से हो गए। तीन साल पहले जब बीमारी के चलते महिला के पति की मौत हुई तो प्रेमी ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। दोनों ने सहमति जाहिर की और एक दूसरे के साथ शादी करने व साथ जीने मरने की कसमें भी खा लीं। लेकिन अचानक इसके कुछ माह बाद ही सितंबर 2017 में सौरभ ने आत्महत्या कर ली।
अब महिला ने प्रेमी के साथ शादी की कसम व उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी फोटो से शादी करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए बाकायदा मुहूर्त निकलवाकर शादी की तैयारियों में जुट गई है। नाते रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्र भेजकर शादी में आने का न्योता दिया जा रहा है। महिला की इस तैयारी से पूरा मोहल्ला ही नहीं परिवार और नाते-रिश्तेदार भी असमंजस में हैं।
ढाई साल पहले महिला से शादी न होने पर आत्महत्या करने वाले प्रेमी सौरभ वर्मा की फोटो से शादी करने के महिला के निर्णय से परिवार ही नहीं मोहल्ले में भी तनाव है। हालांकि महिला का कहना है कि अपने प्रेमी की फोटो के साथ शादी करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हकीकत इसके उलट है।

9 साल बाद कोर्ट ने बुलाया कटघरे में

आगरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व इटावा के सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए उमाकांत जिंदल के कोर्ट से नौ साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। कोर्ट ने आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 13 नवंबर को उन्हें पेश करने का आदेश दिया गया है।

सांसद रामशंकर कठेरिया व अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2010 में प्रदर्शन के एक मामले में जीआरपी आगरा कैंट ने रेलवे अधिनियम की धारा 143,147, 174 आदि में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपीध्एमएलए उमाकांत जिंदल के कोर्ट में चल रही है। कठेरिया के कई तारीख पर हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया और कई बार पुलिस को आदेश जारी कर उन्हें कोर्ट में हाजिर जारी कराने को कहा, फिर भी कठेरिया कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश जारी किया है। साथ ही पुलिस को 13 नवंबर को कोर्ट में हाजिर करने को कहा है। प्रो. रामशंकर कठेरिया पूर्व में आगरा से सांसद थे, पिछले संसदीय चुनाव में भाजपा ने उन्हें आगरा के बजाए इटावा से टिकट दिया। वर्तमान में वह इटावा से ही सांसद हैं।

मुख्य सचिव ने माना प्रदूषण रोकने के प्रयास अधूरे

दिल्ली के मुख्य सचिव ने माना प्रदूषण रोकने के प्रयास अधूरे

नई दिल्ली ! दिल्ली में प्रदूषण की लगातार बिगड़ी स्थिति पर मंगलवार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण(एनजीटी) ने सुनवाई की। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपकी सरकार कूड़ा जलाने को रोकने के मामले में क्या कर रही है।

एनजीटी ने कहा कि जब प्रदूषण बढ़ता है तो हमें बताया जाता है कि सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए। इससे किसे नुकसान होता है। मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और उनके भलाई के लिए बना लाखों का फंड धरा रह जाता है। इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने एनजीटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए माना कि प्रदूषण रोकने की उनकी कोशिशें अधूरी हैं और कूड़ा जलाने की समस्या से सख्ती से निपटेंगे। अगर कोई कहीं कूड़ा जलते देखे तो हमें सूचित करे हम कार्रवाई करेंगे।

एनजीटी ने इस मामले में केंद्र को भी तलब किया। उसने केंद्र सरकार से उसके द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम की भी जानकारी मांगी। इस पर केंद्र सरकार ने एनजीटी को बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए सचिव स्तर की बैठकें जारी हैं। हमने राज्यों को इस समस्या से निपटने के लिए 1150 करोड़ रुपये दिए हैं।

पुलिस में होना थैंकलेस, डिलीट किया मैसेज

किरन रिजीजू ने पुलिस के समर्थन वाला ट्वीट बाद में किया डिलीट

नई दिल्ली ! तीस हज़ारी कोर्ट हिंसा के बाद वकीलों के कोर्ट में किए गए रवैये पर केंद्रीय मंत्री किरन रिजीजू ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ''पुलिस में होना थैंकलेस है। लेकिन वो वाहवाही के लिए काम नहीं करते। वे रोज़ाना अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाते हैं। अगर वे काम करते हैं तो उनकी निंदा होती है और नहीं करते हैं तो भी निंदा होती है। इस पुलिस विरोधी रवैये के बीच हम ये बात भूल जाते हैं कि जब वे ड्यूटी कर रहे होते हैं तो उनके घर, उनका परिवार होता है।'' हालांकि किरण रिजीजू ने यह ट्वीट बाद में अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से हटा दिया है।

गौरतलब है कि तीस हज़ारी कोर्ट में शनिवार को वकीलों और पुलिस की झड़प का विवाद थमता नज़र नहीं आ रहा है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस वर्दी में सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को वकीलों ने कामकाज बंद रखा था और इस दौरान उनकी गुंडागर्दी भी सामने आई थी। दिल्ली की अलग-अलग अदालत परिसरों में पुलिस और मीडिया के अलावा आम लोगों के साथ मारपीट की गई थी। इधर बार काउंसिल ने वकीलों से जल्द से जल्द काम पर लौटने की अपील की है।

आईटीओ स्थित दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों ने 'हमें न्याय चाहिए' के नारे लगाए और कहा कि हमें असुरक्षा का एहसास हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों से दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने मुलाकात की। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों से कहा, 'आप सभी शांति बनाए रखें। सरकार और जनता को हमसे उम्मीदें है। हमारे लिए परीक्षा, अपेक्षा और प्रतीक्षा की घड़ी है। आप सभी ड्यूटी पर वापस जाए। इस मसले पर न्यायिक जांच चल रही है। हमें अनुशासन बनाए रखना है। पहले से हालात बेहतर हो रहे हैं।