अतुल त्यागी
हापुड़। गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में जिलाधिकारी अनुज सिंह व मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह जनपदीय अधिकारियों के साथ पर्यावरण और गंगा समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने विभागों से संबंधित सूचनाएं। निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत जिला और अर्थ सांख्यिकी अधिकारी से संपर्क कर शासन द्वारा जारी की गई वेबसाइट पर अपलोड कराए। जिससे अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी माह के प्रथम कार्य दिवस में प्रभागीय वन अधिकारी हापुड़ को सूचना उपलब्ध करा दें। बैठक में सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य समय अवधि में पूर्ण न किए जाने के कारण पर्यावरणीय क्षति पूर्ति के लिए शासन से निर्देश हैं। जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय पर 5 लाख रुपये प्रतिमाह एसटीपी की दर से जुर्माना वसूल किए जाने का प्रावधान किया गया है और एसटीपी संचालन प्रारंभ ना करने की दशा में प्रत्येक स्थानीय निकाय पर 10 लाख रुपये प्रति माह का दंड शासन द्वारा निर्धारित है। जिला अधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में स्थित वेटलैंड की सूची क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद को जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाएं। वेटलैंड के संरक्षण एवं भूमि चिन्हित कर एक्शन प्लान भी तैयार किए जाये। इसी क्रम में कार्य योजना के प्रारूप में विभाग से संबंधित कार्यों को शामिल करते हुए कार्य योजना जिला पंचायती राज अधिकारी हापुड़ को भेज दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि वेटलैंड के संरक्षण के संबंध में तैयार की जा रही कार्य योजना ने अपने विभाग के कार्यों को शामिल करते हुए यथा शीध्र वन विभाग को उपलब्ध करायें। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से कहा कि जनपद के अंतर्गत 15 वर्ष पुराने पेट्रोल तथा 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को चिन्हित करते हुए उनको ब्लैक लिस्ट करते हुए वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि जनपद हापुड़ के अंतर्गत वृक्षारोपण वर्ष 2021-22 में 11. 90 लाख पौधों को रोपण के लक्ष्य शासन द्वारा प्राप्त हुए हैं। संबंधित विभागों को लक्ष्य का आवंटन किया जा चुका है अतः सभी विभागीय अधिकारी आवंटित पौधा रोपण लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत स्थल का चयन करते हुए स्थलों की सूचना प्रभागीय वन अधिकारी हापुड को उपलब्ध करा दें। इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी ने गंगा समिति की बैठक करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंगा के आसपास की भूमि जो कब्जा की हुई है। उसको कब्जा रहित कराएं साथ ही उसका उपयोग शासकीय हितों में किया जाये। गंगा के किनारों के चारों ओर खस-खस घास रोपित करें जिससे नदी से हो रहे कटाव को रोकने के साथ-साथ जनसामान्य में इसकी खेती के प्रति प्रेरणा उत्पन्न हो। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधारोपण द्वारा जो लक्ष्य विभागों को दिए गए हैं। उनको शत प्रतिशत सही तरीके से पूर्ण किया जाए अधिकतर देखने में आता है कि विभागों द्वारा अनावश्यक स्थानों पर पौधारोपण कर लक्ष्य पूर्ण कर दिया जाता है। जिससे पर्यावरण दूषित होता हैं। पौधारोपण हेतु उपयुक्त स्थान का चिन्हित करते हुए पौधे रोपित किए जाएं जिससे पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाया जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी जयनाथ यादव, अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिस्र , वन अधिकारी दीक्षा भंडारी सहित समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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