आवास दिलाए जाने की सीडीओ से गुहार लगाई
कौशाम्बी। विकासखंड मंझनपुर के ग्राम सभा लहना के तीरथ ने मुख्य विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में तमाम लोगों को आवास दिया गया है। लेकिन उसके पास रहने के लिए आवास नहीं है। इसके बाद भी उसका नाम आवास सूची में नहीं रखा गया है। शिकायतकर्ता ने गांव के कुछ लोगों का नाम बताते हुए कहा कि इन्हें 2002 बीपीएल सूची के हिसाब से पहले भी आवास मिल चुका है और इन सभी को दोबारा आवास दे दिया गया। हम जैसे कई लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा में बैठकर अपना समय और धन दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अधिकारी के पास जाओ वह फार्म और कागजों के पैसे भी ले लेते हैं। इसके बाद भी हमारे फार्म और कागजात की कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाती है।
आखिरकार किस प्रकार की प्रधानमंत्री आवास योजना देश में लागू की गई है ? यदि इसकी तह तक पहुंचा जाएंं तो इसमें बड़े अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक के दलाल शामिल है। हालांकि इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं की जा सकती है कि प्रशासन अथवा सरकार से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि योजनाओं के नाम पर सरकार के ही द्वारा पाल पोस कर ऐसे लुटेरे तैनात किए गए हैं।
राजकुमार
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