केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक सीमित आकार तक की इकाइयों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का भविष्य निधि में भुगतान सरकार की तरफ से किए जाने की योजना तीन महीने यानी अगस्त तक के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने योजना अगस्त तक बढ़ाये जाने का मंजूरी दे दी है जिसके तहत सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं का भविष्य निधि में योगदान राशि देगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत भविष्य निधि में नियोक्ता और कर्मचारियों का 12-12 फीसदी मिलाकर कुल 24 फीसदी योगदान सरकार कर रही है। सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित हुए छोटे प्रतिष्ठानों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है। यह योजना उन यूनिट के लिए है जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है तथा उनमें से 90 फीसदी कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है। इससे पहले यह योजना मार्च, अप्रैल और मई के लिए थी, जिसे अब बढ़ाकर जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया है।
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