उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में कैबिनेट की बैठक आयोजित की। जिसमें कुल 13 प्रस्ताव लाए गए थे, 13 में से 10 पर तो निर्णय लिया गया। लेकिन तीन फैसले अगली कैबिनेट तक के लिए टाल दिए गए हैं। दस प्रस्ताव कुछ यूं हैं कि, निजी पट्टे के खनन पर अब स्वीकृति देने का अधिकार जिलाधिकारी को मिल गया है। अब सरकार ने नीति को काफी सरल कर दिया है। नैनीताल में एचएमटी की बंद फैक्ट्री की जमीनें संबंधित विभागों को वापस कर दी गयी हैं और शेष बची भूमि को सरकार 72 करोड रु में खरीदेगी। बची हुई भूमि का मूल्य एनबीसीसी ने निकाला। साथ ही उत्तराखंड में स्टूडेंट पांचवी और आठवीं कक्षा में फेल हो सकेंगे। उत्तराखंड नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन किया गया है। कक्षा 5 और 8 में से अगली कक्षाओं में वही बच्चे जा सकेंगे जो इन कक्षाओं को पास करेंगे। साथ ही देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा विधानसभा का बजट सत्र 3 से 6 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम 1995 में संशोधन करके उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड का नाम कर दिया गया है और उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत होंगे।