विकास कार्यों को छोड़कर चील कौवों की जांच में लगा दिए गए सरकारी कर्मचारी
योगी सरकार के फरमान पर जिसने आंकड़े जुटाने में की लापरवाही उसे मिलेगा कठोर दण्ड
कौशांबी। उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार द्वारा नित नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। सरकार के आदेशों को लेकर सरकारी नुमाइंदों के साथ-साथ आम जनता भी जहां परेशान होती दिख रही है, वही आमजनता को सरकार के निर्णय पर हंसी आ रही है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को चील कौवों चींटी मटा कीड़े मकोड़ो की गिनती करने का आदेश भेजा है, इस आदेश के मुताबिक विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को लगाकर गांव गांव में पक्षियों की प्रजाति और पक्षियों की संख्या का आंकड़ा और कीड़े मकोड़ो की गिनती कर शासन को 1 सप्ताह में आंकड़े भेजना है। इतना ही नहीं कोबरा सर्प नाग चींटी मटा चील कौवा तोता गिलहरी सहित विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों कीड़ो मकोड़ो की गिनती करने का जिम्मा भी शासन ने कर्मचारियों को सौंपा है। सरकार के इस फैसले पर कार्य करना टेढ़ी खीर है। कीड़े मकोड़े बिभिन्न प्रजाति के पक्षियों की गिनती करना सरकारी कर्मचारियों के बस की बात नहीं है। अब बिल में छुपे साँप को बिल से निकाल कर गिनती करने का आदेश सरकार का है, तो उनको बिल से बाहर निकालकर गिनती करने का साहस किस कर्मचारी अधिकारी और नेता में है, योगी सरकार का निर्देश है। और कर्मचारी अपनी गर्दन बचाने के लिए चींटी मटा कीड़े मकोड़े पक्षियों की गिनती का किसी तरह आंकड़ा बनाकर सरकार को भेजने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फरमान से विकास कार्य पूरी तरह से बाधित हो चुका है और योजनाएं जहां की तहां रुक गई है। गांव-गांव नालियां शौचालय निर्माण आवास निर्माण सहित विभिन्न कार्य योजनाओं को रोककर पक्षियों चील कौओं तोता मैना गिलहरी आदि की जांच कराए जाने आकड़ो जुटाए जाने का क्या मकसद है। और इस पर आंकड़े एकत्र करने के बाद सरकार इन आंकड़ों की आड़ में आम जनता को क्या लाभ दे सकेगी यह भी बड़ा सवाल है लेकिन सरकार का निर्देश है, तो जी हुजूरी कर्मचारियों को करना ही होगा जिस कर्मचारी ने सरकार के इस आदेश की अनदेखी की उसका निलंबित होना भी तय होगा। योगी सरकार के चींटी मटा पक्षियों की गिनती कराए जाने के फैसले और निर्देश पर गांव की जनता को हंसी आ रही है।
सुशील केशरवानी
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