यूनिवर्सल एक्सप्रेस

बुधवार, 8 जून 2022

मेडिकल कॉलेजों में 1,456 सीटें खाली, नाराजगी जताई

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों में 1,456 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आप छात्रों के भविष्य से नहीं खेल सकते हैं। आप सीट खाली नहीं छोड़ सकते है। आपको मॉप उप राउंड कराना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब आप को मई में पता चला गया था कि सीट खाली हैं, तो आपने मॉप उप राउंड क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि आपको सीट खाली रखकर क्या मिलेगा, जब आपको डॉक्टरों और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। हम हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जनरल को कोर्ट में तलब करेंगे और आदेश पारित करेंगे।

दरअसल याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1456 सीट अभी खाली हैं। इस पर जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने कहा कि मेडिकल काउंसिल और केंद्र छात्रों के लिए काउंसलिंग का मॉप अप राउंड नहीं कराकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें देश में डॉक्टरों और सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है। अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो हम आदेश पारित करेंगे और उन्हें मुआवजा भी देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने आज ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में ये बताने को कहा है कि सीटें क्यों खाली थीं और वे क्यों नहीं भरी गई। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई करने वाला है।

पीड़िता के पिता को 2 दिन की सजा, 500 रूपये जुर्माना

संदीप मिश्र

इटावा। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले की एक अदालत ने दुष्कर्मियो के पक्ष मे बयान देने से नाराज पीड़िता के पिता को 2 दिन की सजा सुनाते हुए 500 रूपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दो दिन की यह सजा न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट संख्या-2 अवधेश कुमार ने सुनाई है। बुलडोजर- जमींदोज किए गए 50 से ज्यादा फार्म हाउस उन्होेने बताया कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट संख्या-2 अवधेश कुमार ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए वादी के अपना साक्ष्य बदले जाने व प्रतिवादी के पक्ष में बयान देने पर वादी के खिलाफ ही न्यायालय में मुकदमा चलाने का आदेश दिया और दो दिन की सजा व 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता रमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि थाना ऊसराहार में जागेश्वर दयाल ने 14 अगस्त 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था कि गांव के ही रवि व अखिलेश ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने एससीएसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में आरोपित रवि व अखिलेश के तलब होने पर जागेश्वर दयाल ने यह साक्ष्य दिया कि गांव वालों के कहने के अनुसार उसने एफआइआर दर्ज कराई थी। इस आधार पर 29 अक्टूबर 2020 को न्यायाधीश ने रवि व अखिलेश को दोष मुक्त मानते हुए उन्हें बरी कर दिया जबकि जागेश्वर दयाल के खिलाफ अपना बयान पलटने को लेकर व आरोपितों के पक्ष में खड़े होने को लेकर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।

इटावा। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले की एक अदालत ने दुष्कर्मियो के पक्ष मे बयान देने से नाराज पीड़िता के पिता को दो दिन की सजा सुनाते हुए पांच सौ रूपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दो दिन की यह सजा न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट संख्या-2 अवधेश कुमार ने सुनाई है। बुलडोजर- जमींदोज किए गए 50 से ज्यादा फार्म हाउस उन्होेने बताया कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट संख्या-2 अवधेश कुमार ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए वादी के अपना साक्ष्य बदले जाने व प्रतिवादी के पक्ष में बयान देने पर वादी के खिलाफ ही न्यायालय में मुकदमा चलाने का आदेश दिया और दो दिन की सजा व 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता रमाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि थाना ऊसराहार में जागेश्वर दयाल ने 14 अगस्त 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था कि गांव के ही रवि व अखिलेश ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने एससीएसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में आरोपित रवि व अखिलेश के तलब होने पर जागेश्वर दयाल ने यह साक्ष्य दिया कि गांव वालों के कहने के अनुसार उसने एफआइआर दर्ज कराई थी। इस आधार पर 29 अक्टूबर 2020 को न्यायाधीश ने रवि व अखिलेश को दोष मुक्त मानते हुए उन्हें बरी कर दिया जबकि जागेश्वर दयाल के खिलाफ अपना बयान पलटने को लेकर व आरोपितों के पक्ष में खड़े होने को लेकर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।

भाजपा के कारण जोर पकड़ रहा हैं, इस्लामोफाबिया

भानु प्रताप उपाध्याय

मुजफ्फरनगर। पूर्व सांसद व उत्तर प्रदेश के पूर्व गृहराज्य मंत्री सईदुज्जमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसते हुए कहा, कि भाजपा के कारण ही देश में इस्लामोफाबिया जोर पकड़ रहा है।

भाजपा ने हेट स्पीट के मामले में अपने नेताओं पर देर से कार्रवाई की। जिससे दूसरे मुल्कों में देश की बदनामी हुई। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सामाजिक तथा सांस्कृतिक विरासत के चलते दूसरे देशों में लोकप्रिया रहा है, लेकिन भाजपा अब देश में नफरत का माहौल पैदा कर इसकी साख पर बट्टा लगाने का प्रयास कर रही है।

शहीद चौक स्थित अपने आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा की योगी सरकार एक तानाशाही सरकार है। जिसमें गरीब व मजदूरों की आवाज को दबाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई ने प्रदेशवासियों की कमर को तोड़ कर रखा हुआ है। बढ़ती मंहगाई के कारण लोगों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। वही उन्होंने कहा कि प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है।

प्रदेश में योगी सरकार सत्ता में युवाओं को रोजगार व बढ़ती मंहगाई पर अंकुश लगाने के मुद्दो को लेकर आई थीं, मगर आज भाजपा की योगी सरकार में ही महंगाई ने आसमान को छू रखा है, जिसके कारण आम जनता को रोजी रोटी कमाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अलावा उन्होंने सत्ता पक्ष से भी अपील करते हुए प्रजातंत्र और संविधान की गरिमा रखते हुए देश के 135 करोड नागरिकों को सांप्रदायिक भेदभाव बुलाकर विकास और प्रगति की ओर ले कर चले ताकि हमारे देश वह प्रदेश में खुशहाली का माहौल कायम हो सके। उन्होंने कहा कि नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है प्यार और भाईचारे का रास्ता ही भारत को प्रगति की दिशा में ले जा सकता है यह भारत जोड़ने का वक्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता को हथियाने के लिए देश व प्रदेश की जनता को जातिवाद एवं बिरादरी वाद के मुद्दों में उलझा कर वोट हासिल करने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की कूटनीति को समझ चुकी है।

जिसका खामियाजा जनता के द्वारा आगामी होने वाले चुनाव में भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा।

पूर्व गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमां ने भाजपा की योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं मगर अभी तक भी कोई किसी प्रकार का रोजगार प्रदेश के युवाओं को नहीं मिल पाया है।

प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा सत्ता हासिल करने के लिए प्रदेश की भोली भाली जनता को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ देने का लालच देकर सत्ता हासिल की है। योगी सरकार के द्वारा किए गए वादे अभी तक एक भी पूरा नहीं किया गया है फिर चाहे वह बिजली बिल आधा करने या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई हो। जनता को केवल बहला-फुसलाकर एवं लाभकारी योजनाओं का लाभ देने का लालच दिया गया है।

पूर्व सांसद सईदुज्जमां ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी से भी निवेदन करेंगे कि नफरत की इस राजनीति को खत्म कर भाईचारा व एकता बनाएं। यदि नफरत का माहौल खत्म कर एकता बनाएंगे तो इससे उनका भी देश में वजन बढ़ेगा। जिन लोगों ने समाज में नफरत फैलाई उनका वजूद नहीं बचा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत का माहौल समाप्त कर एकता व मोहब्बत स्थापित करे। मदनमोहन शर्मा, मो. तारिक कुरैशी, अनमोल जैन, सत्य प्रकाश त्यागी, भगवंत सिंह, तेगबहादुर एड. आदि शामिल रहे।

राष्ट्रीय लोक आंदोलन का गठन, ऐलान करेंगे हजारे

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। वर्ष 2011 के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ राजधानी दिल्ली में जबरदस्त आंदोलन चलाते हुए कांग्रेसनीत गठबंधन सरकार को सत्ता से बेदखल कर चुके सामाजिक कार्यकर्ता 84 वर्षीय अन्ना हजारे अब एक बार फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने नए संगठन राष्ट्रीय लोक आंदोलन का गठन किया है, जिसका विधिवत ऐलान वह अपने जन्मदिन पर 19 जून को करेंगे। फार्म हाउस दरअसल 84 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आगामी 19 जून को राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। वह यहां पर अपने नए संगठन राष्ट्रीय लोक आंदोलन के कार्यकर्ताओं के एक दिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनका यह संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाते हुए इमानदारी की लड़ाई लड़ेगा। 84 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून में देरी को लेकर पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी थी। उन्होंने इस मामले को लेकर पूरे महाराष्ट्र में पब्लिक से आंदोलन करने का आह्वान किया है। बूचड़खाना उन्होंने कहा है कि यदि महाराष्ट्र सरकार की ओर से अगस्त महीने तक लोकायुक्त कानून नहीं बनाया जाता है तो पूरे राज्य में आंदोलन चलाया जाएगा। पिछले महीने की 15 मई को अन्ना हजारे की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस बाबत पत्र भी लिखा गया था।

जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में कुछ राज्यों द्वारा लोकायुक्त कानूनों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अधिसूचित कर दिया गया है लेकिन महाराष्ट्र में यह काम अभी तक नहीं किया गया है। दी बेटे की हत्या-किया गिरफ्तार वर्ष 2019 में पूर्ववर्ती देवेंद्र फडणवीस सरकार के समय मैंने आंदोलन किया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा मुझे लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद मैंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद महा विकास आघाडी सरकार की ओर से भी लोकायुक्त कानून बनाने का वायदा किया गया था, लेकिन अभी तक इस बाबत कुछ नहीं किया गया है।

सपा के वरिष्ठ नेता मौर्य सहित 4 उम्मीदवारों का नामांकन

संदीप मिश्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर आगामी 20 जून को होने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सहित चार उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन किया। सपा ने मौर्य के अलावा जासमीर अंसारी और कन्नौज के पूर्व विधायक सोबरन सिंह यादव के बेटे मुकुल यादव और शाहनवाज खान ‘शब्बू’ को भी उम्मीदवार बनाया है।

गौरतलब है कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल और अंसारी ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ नामांकन करने के लिये विधान सभा पहुंचे थे। आनन फानन में चौथे उम्मीदवार शाहनवाज खान को भी नामांकन के लिये विधान सभा बुलाया गया।

चारों उम्मीदवारों ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम और सपा के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी भी शामिल थे। गौरतलब है कि शाहनवाज खान ‘शब्बू’ को आजम खान का करीबी माना जाता है। सहारनपुर के रहने वाले शब्बू, आजम के निजी सचिव भी हैं। वहीं, पूर्व विधायक अंसारी हाल ही में संपन्न हुए विधान सभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ कर सपा में शामिल हुए थे।

विधान परिषद चुनाव के लिये 20 जून को होने वाले मतदान के लिये नामांकन की अंतिम तिथि 09 जून है। नामांकन पत्रों की जांच 10 जून को होगी जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 13 जून है।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-243, (वर्ष-05)

2. बृहस्पतिवार, जून 9, 2022

3. शक-1944, ज्येष्ठ, शुक्ल-पक्ष, तिथि-नवमी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:22, सूर्यास्त: 07:15।

5. न्‍यूनतम तापमान- 34 डी.सै., अधिकतम-44+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

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मंगलवार, 7 जून 2022

एक साथ 16 कविताओं का पाठ, रिकॉर्ड बनाया

दुष्यंत टीकम

गरियाबंद। 6 वर्षीय सिद्धार्थ शर्मा द्वारा अनवरत सत्ताइस मिनट तक एक साथ 16 कविताओं का पाठ मंच पर किया गया। जिसमें लगभग दो हजार चार सौ शब्द हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मिरथी का तृतीय सर्ग, यह प्रदीप जो दिख रहा है तथा शक्ति और क्षमा, जयशंकर प्रसाद की कविता हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, सोहनलाल द्विवेदी की कविता लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। दुष्यंत कुमार की गजल हो गई है।

पीर पर्वत-सी, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कदम मिलाकर चलना होगा, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा, हरिवंशराय बच्चन की कविता अग्निपथ, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता वीर तुम बढ़े चलो, नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता जागो प्यारे, केदारनाथ अग्रवाल की कविता जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है।

शिवमंगल सिंह सुमन की कविता तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सुजश कुमार शर्मा की कविता आखिर क्या है ? सत्य तथा स्वरचित कविता मुझे तो सब अच्छा लगता है। एक साथ सिद्धार्थ शर्मा द्वारा काव्य प्रस्तुति दी गई, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस रिकॉर्ड को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। कविता, शतरंज और गणित के त्रिवेणी संगम सिद्धार्थ शर्मा को उनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण इसके पूर्व चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में द चाइल्ड प्रोडिजी एवार्ड-2022 से अलंकृत किया जा चुका है। द चाइल्ड प्रोडिजी संस्था ने उन्हें विश्व के 100 विलक्षण प्रतिभासंपन्न बालकों में से एक माना है।

सिद्धार्थ को छत्तीसगढ़ प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज रायपुर के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में विलक्षण प्रतिभासंपन्न बालक सम्मान-2022 से भी सम्मानित किया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर एवं अन्य मंचों द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों में उनके द्वारा काव्य पाठ किया जा चुका है, उक्त अवसरों पर उन्हें प्रशस्तिपत्र, पदक एवं स्मृति चिन्ह से अलंकृत किया गया।

राजिम की वरिष्ठ कवयित्री सुधा शर्मा एवं डायरीकार शरद शर्मा के पोते सिद्धार्थ को सौ तक का पहाड़ा, बीस तक का वर्ग एवं वर्गमूल पांच वर्ष की उम्र में याद हो गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें दशमलव और प्रतिशत इत्यादि की समझ है। वे पच्चीसों अंक की संख्या का जोड़-घटाना पांच वर्ष की उम्र से ही कर लेते हैं। सिद्धार्थ को शतरंज के सौ प्रकार की ओपनिंग, शतरंज के लगभग पांच सौ तकनीकी शब्द एवं शतरंज के विश्व चैंपियनों के नाम, भारत के राज्यों की राजधानियाँ के नाम, छत्तीसगढ़ के जिलों के नाम तथा भारत में स्थित रेलवे भर्ती बोर्डों के नाम एवं अन्य सामान्य ज्ञान पाँच वर्ष की उम्र में याद हो गए थे।

सिद्धार्थ कठिन शब्दों वाली कविताओं का सहजता से पाठ करने में सक्षम हैं। उक्त कविताओं का पाठ वे मंच पर अनवरत सत्ताइस मिनट तक करने में समर्थ हैं। सिद्धार्थ के तत्संबंधी वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। विलक्षण प्रतिभासंपन्न बालक सिद्धार्थ द्वारा कविता के क्षेत्र में अभूतपूर्व विलक्षण योग्यता अर्जित करने के कारण उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उक्त उपलब्धि पर नगरवासियों सहित क्षेत्र में हर्ष का माहौल व्याप्त है।

खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध जारी रहेंगे: गोयल

इकबाल अंसारी

कोच्चि। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अपदस्थ प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणी का केंद्र में सत्तारूढ़ राजग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि वह एक सरकारी पदाधिकारी नहीं थीं। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध जारी रहेंगे, जिन्होंने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने शर्मा के निलंबन का हवाला देते हुए कहा कि प्रवक्ता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है।

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कुछ मुस्लिम देशों के विरोध से विवाद बढ़ने पर भाजपा ने रविवार को नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मुस्लिम समूहों के प्रदर्शनों, कुवैत, कतर और ईरान जैसे देशों की तीखी प्रतिक्रिया के बीच भाजपा ने एक बयान जारी कर कहा ”वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है।

झोपड़ियों को हटाने के लिए चलाया बुलडोजर

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के मंगोलपुरी इलाके में अवैध रूप से बनाए गए ढांचों के खिलाफ नगर निगम (एमसी) का विध्वंस अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। मंगोलपुरी में एक सड़क के किनारे बनी झोपड़ियों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। नगर निकाय ने वाई ब्लॉक से एच ब्लॉक तक लगभग 400 मीटर की सड़क से अतिक्रमण हटाकर साफ कर दिया। नगर निगम के अधिकारी विध्वंस अभियान की निगरानी करते दिखे और क्षेत्र के लोगों द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। एहतियात के तौर पर अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ पुलिस बल भी पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया था।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि नगर निगम ने पहले लोगों को विध्वंस प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया था और कुछ अवैध अतिक्रमण को लोगों ने खुद हटा दिया। गौरतलब है कि यह दूसरी बार है, जब मंगोलपुरी इलाके में बुलडोजर चलाया गया है। इससे पहले 10 मई को शाहीन बाग में इसी तरह का अभियान चलाने के प्रस्ताव के ठीक एक दिन बाद बुलडोजर ने सड़क के किनारे बने कई बूथों और खोखे को तोड़ दिया था। उसी दिन यानी 10 मई को आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने नगर निगम के अधिकारियों को तोड़फोड़ का काम करने से रोका और जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।

79 तकनीशियन के पदों पर भर्ती की जाएंगी

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही तकनीशियन के 79 पदों के लिए अप्लाई करें। विस्तृत विज्ञापन सीएसआईआर-एनपीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.nplindia.org पर उपलब्ध है।सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली ने 79 तकनीशियन भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। आवेदन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 3 जुलाई 2022 है। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही तकनीशियन के 79 पदों के लिए अप्लाई करें। विस्तृत विज्ञापन सीएसआईआर-एनपीएल की आधिकारिक वेबसाइट www.nplindia.org पर उपलब्ध है‌।

भर्ती विवरण...

इस भर्ती अभियान के द्वारा 79 तकनीशियन के पदों पर भर्ती की जाएंगी।

अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा 3 जुलाई को 28 वर्ष होनी चाहिए।

“निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला” के पक्ष में कम से कम 3 महीने के लिए वैध किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक पर डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के रूप में आवेदन शुल्क के रूप में 100 रूपये का होना चाहिए।

तालाबों को साफ करने के लिए नौकरी छोड़ी

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। किसी आम नौजवान की तरह ही गाजियाबाद के डाढ़ा गांव के रामवीर तंवर भी इंजीनियरिंग करने के बाद अपना करियर बनाना चाहते थे। उनके पिता भी चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बन कर अच्छी नौकरी करे। रामवीर तंवर की पढ़ाई के लिए उनके किसान पिता ने अपनी कुछ जमीन भी भेज दी थी। रामवीर तंवर इंजीनियर भी बने और वह नौकरी भी करने लगे। इसी दौरान वे मशहूर पर्यावरणविद अनुपम मिश्र के संपर्क में आए। रामवीर तंवर ने महसूस किया कि शहरों में लोग वॉटर पंप लगाकर पानी खींच रहे हैं और वॉटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है। जबकि तालाबों की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है।

अपने गांव और आसपास के इलाकों में तालाबों की बिगड़ती हालत को देखने के बाद रामवीर तंवर के मन में तालाबों के बेहतर बनाने के लिए काम करने की इच्छा जागी। रामवीर तंवर ने 2014 में तालाबों को सुधारने का काम शुरू कर दिया। उस समय रामवीर तंवर कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। उन बच्चों के परिवार वालों को साथ लेकर रामवीर तंवर ने अपने गांव के तालाब को साफ सुथरा करने का काम किया। इससे उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने तालाबों को साफ करने का काम करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी।

6 राज्यों में साफ कर चुके 42 तालाब...

रामवीर तंवर ने जब तालाबों को साफ करने का काम शुरू किया तो जल्द ही उन्हें इसमें कुछ एनजीओ और कारपोरेट कंपनियों का भी समर्थन मिलने लगा. आज रामवीर तंवर हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे 6 राज्यों में करीब 42 तालाबों की हालत सुधार चुके हैं। इस काम में उनकी मदद 12 लोगों की एक कोर टीम करती है।जिसके साथ 100 के करीब वालंटियर जुड़े हैं। इसके अलावा रामवीर तंवर 150 मजदूरों को भी काम देते हैं। रामवीर तंवर की कोशिश से अब तक डेढ़ लाख वर्ग मीटर इलाके में तालाबों की हालत बेहतर हो चुकी है। जिससे सालाना 20 करोड़ लीटर पानी का संरक्षण होता है।

अपने काम से रामवीर तंवर अब गाजियाबाद के पांडमैन बन चुके हैं। उनको तालाबों का एक्सपर्ट मान लिया गया है। रामवीर तंवर सरकारी संस्थाओं और निजी संस्थाओं को कंसल्टेंसी भी देते हैं।

एक्सपोर्ट कंसल्टेंट के तौर पर रामवीर तंवर तालाबों को सुधारने के लिए काम करते हैं और इसके लिए फीस भी लेते हैं। अपने तालाब संरक्षण के काम को संस्थागत रूप देने के लिए उन्होंने ‘से अर्थ’ नामक एक एनजीओ बनाया है।भविष्य में रामवीर तंवर ने शहरों में अर्बन फॉरेस्ट लगाने का काम आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने जापान की मियावाकी पद्धति अपनाई है। गाजियाबाद में उन्होंने अर्बन फॉरेस्ट तैयार करने के तीन प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। अभी तक उन्होंने जितने पौधे लगाए हैं, उनमें 95% सफल हैं।

तालाब हो आर्थिक तौर पर सक्षम...

रामवीर चाहते हैं कि देश में तालाब खुद आर्थिक रूप से समर्थ हों और खुद पर निर्भर हों।इसके लिए वे तालाबों में मछली पालन, सिंघाड़ा और कमल उगाने जैसे काम शुरू करने पर जोर देते हैं। इससे तालाबों से एक नियमित आय हासिल होती है और इस काम में लगे लोग तालाबों को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर होते हैं। क्योंकि तालाब के साथ उनकी आमदनी जुड़ जाती है। तालाबों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए रामवीर तंवर ने जल चौपाल नामक कार्यक्रम भी शुरू किया है। जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आए और वे अपने आसपास के तालाबों और वॉटर बॉडी की साफ-सफाई और देखरेख करें। रामवीर तंवर का मानना है कि तालाबों को उन्होंने एक बार साफ तो कर दिया लेकिन उसे सुरक्षित रखना स्थानीय लोगों का काम है। इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के अनेक कार्यक्रम वे करते रहते हैं।

रामवीर तंवर ने तालाबों के संरक्षण के लिए नौजवानों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में एक अनोखी पहल सेल्फी विद पांड शुरू किया है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने पसंदीदा तालाब के साथ एक सेल्फी लें और सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट करें। अपने तालाबों की पहचान के लिए जगह का नाम भी लिखें। सोशल मीडिया पर अपलोड करने के साथ उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है।

‌इससे वह तालाब के साथ सेल्फी लेने वाले लोगों से संपर्क करके अपने साथ उनको जोड़ने लगते हैं। इससे एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और देश में तालाबों की हालत के बारे में रामवीर तंवर को जानकारी मिल जाती है। रामवीर तंवर को इससे पता चल जाता है कि कहां के तालाब पर उनको जल्द से जल्द काम करने की जरूरत है।

वेव ग्रुप की याचिका खारिज, 1 करोड़ का जुर्माना

विजय भाटी

गौतमबुद्ध नगर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल

(एनसीएलटी) ने सोमवार को हुई सुनवाई में वेव ग्रुप की याचिका खारिज कर दी। बिल्डर ग्रुप ने वेव मेगा सिटी सेंटर परियोजना पर दिवालिया प्रक्रिया चलाने की याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद याचिका खारिज करते हुए वेव समूह पर एक करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही घर खरीदारों, प्राधिकरण के पैसों की हेरफेर की आशंका को देखते हुए वेव समूह की जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) से कराने का आदेश दिया है। कोर्ट का मानना है कि वेव ग्रुप ने अपने घर खरीदारों को धोखे की मंशा से दिवालिया प्रक्रिया चलवाने की कोशिश की।

सेक्टर-32-25 के वेव मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूएमसीसी) ने एनसीएलटी में दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन किया गया। उस दौरान खरीदारों के हित में कंपनी ने ऐसा फैसला लेने की बात कही गई थी। इससे पहले कंपनी की 1.08 लाख वर्गमीटर जमीन का आवंटन निरस्त करते हुए नोएडा प्राधिकरण ने वेव ग्रुप की एक परियोजना पर सीलिंग और कब्जे की कार्रवाई की थी।

वेव ग्रुप का कहना था कि नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-32 और 25 में आवासीय-सह-वाणिज्यिक परियोजना को मनमाने तरीके से सील कर दिया है। कंपनी प्रवक्ता ने बताया था कि इस परियोजना में 3,800 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। जिसमें इसके प्रमोटर्स और उनके सहयोगियों के 2,213 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। इसके अलावा बैंक लोन के रूप में 200 करोड़ रुपये की राशि ली गई है। जबकि खरीदारों से करीब 1400 करोड़ रुपये की राशि ली गई है। इसमें से 2000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया है, जिसमें नोएडा प्राधिकरण को किया गया लगभग 1600 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है।

निरस्त की गई 1.08 लाख वर्गमीटर जमीन वापस लेने के लिए वेव को देने होंगे करीब 2700 करोड़

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल वेव ग्रुप के पास 56 हजार वर्गमीटर जमीन है। जिसके एवज में प्राधिकरण का 90 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं, अगर वेव ग्रुप निरस्त की गई 1.08 लाख वर्गमीटर जमीन की वापसी चाहता है तो उसे बकाये का करीब 2700 करोड़ रुपये वापस करने होंगे।

2300 खरीदार अब भी फंसे...

वेव ग्रुप की विभिन्न परियोजनाओं में अब भी करीब 2300 ग्रुप हाउसिंग और कॉमर्शियल के खरीदार फंसे हुए हैं। वेव ग्रुप के खरीदारों की ओर से यहां आंकड़ा दिया गया है। उनका कहना है कि अब तक एक भी खरीदार की रजिस्ट्री नहीं हुई है। वेव ग्रुप की ओर से पैसे जमा कराने के बाद ही रजिस्ट्री संभव है। एनसीएलटी का मानना है कि सुनवाई के दौरान खरीदारों ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने बिल्डर को पैसे दिए। लेकिन इन पैसों का हेरफेर किया गया। ऐसे में घर खरीदारों के मकान भी नहीं मिल पाए। प्राधिकरण को भी पैसे नहीं मिले। आखिर यह पैसे कहां गए। लिहाजा इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए।

यह है वेव मेगा सिटी सेंटर का मामला...

नोएडा के सेक्टर 25 और 32 के बीच स्थित वेव मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने 2011 में लीजहोल्ड के आधार पर 6.18 लाख वर्गमीटर भूमि का आवंटन लगभग 1.07 लाख रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 6,622 करोड़ रुपये में कराया था। मूल योजना के हिसाब से पुनर्भुगतान की अवधि पहले दो साल मोरेटोरियम के बाद 16 अर्द्धवार्षिक किस्तों में थी। दिसंबर 2016 में खरीदारों को समय पर युनिट्स की डिलीवरी देने तथा किस्तों पर बकाया राशि की वसूली के लिए नोएडा प्राधिकरण प्रोजेक्ट सैटलमेंट पॉलिसी (पीएसपी) लेकर आया। पीएसपी के तहत प्राधिकरण ने डब्ल्यूएमसीसी की 4.5 लाख वर्गमीटर जमीन वापस ले लीं। इसमें ग्रुप की ओर से जमा किए गए पैसे को ब्याज की राशि मान लिया गया। 10 मार्च 2021 को, नोएडा प्राधिकरण द्वारा 1.08 लाख वर्ग मीटर अधिग्रहण जमीन के आवंटन को निरस्त कर दिया गया और साथ ही दो टावरों को भी सील कर दिया गया। हालांकि अभी भी करीब 56 हजार वर्गमीटर जमीन कंपनी के पास है।

देश में न्याय प्रणाली अभी भी जिंदा है और यह फैसला इसका प्रमाण है। इस फैसले से फंसे हुए घर खरीदारों में एक नई उम्मीद जगी है। अब घर खरीदार के साथ नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे लिए यह पहली जीत है। हालांकि लड़ाई लंबी है।