यूनिवर्सल एक्सप्रेस

मंगलवार, 15 मार्च 2022

लगातार 131वें दिन भी पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर

लगातार 131वें दिन भी पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर

अखिलेश पांडेय

नई दिल्ली/कीव/मास्को। रूस यूक्रेन संकट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ दिन पहले 139 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचे कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखी जा रही है। बाजार में कच्चे तेल की कीमत 5.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ मंगलवार को 100.83 डॉलर प्रति बैरल पर। कीमतों में लगातार हो रहे बदलाव के बावजूद घरेलू स्तर पर मंगलवार को लगातार 131वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे।

केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में पांच और 10 रुपये घटाने की घोषणा के बाद 04 नवंबर 2021 को ईंधन की कीमतों में तेजी से कमी आई थी। इसके बाद राज्य सरकार के मूल्य वर्धित कर (वैट) कम करने के फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में भी वैट को कम करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद राजधानी में 02 दिसंबर 2021 को पेट्रोल लगभग आठ रुपये सस्ता हुआ था। डीजल की भी कीमतें हालांकि जस की तस बनी रहीं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूयार्क में ब्रेंट क्रूड में 5.68 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी। जिससे कीमत 100.83 डॉलर प्रति बैरल पर थी, जबकि अमेरिकी क्रूड 5.78 प्रतिशत की गिरावट से 97.06 डॉलर प्रति बैरल पर था।पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की नित्य प्रतिदिन समीक्षा होती है और उसके आधार पर प्रतिदिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं।

सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 1 आतंंकी मारा गया

इकबाल अंसारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मंगलवार को हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा जिले के चारसू इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था।

उन्होंने बताया कि वहां छिपे आतंवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दीं,जिस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी और उसके संगठन की पहचान अभी नहीं हो पाई है।

सेना में सरकार से अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस सदस्य दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में सरकार से सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग की। श्री हुड्डा ने सदन में शून्यकाल के दौरान अहीरों की सौर्यगाथा की चर्चा करते हुये कहा कि अहीरवाल क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान समेत देश के अन्य हिस्सों में है। अहीरवालों का हल और हथियार से पुराना नाता रहा हैै और वे ‘ जय जवान जय किसान’ में विश्वास करते हैं।

उन्होंने अहीरवालों को देशभक्त बताते हुये कहा कि इस समुदाय से जुड़े लोगों ने तैमूर आक्रमणकारियों का मुकाबला किया था और 1857 की क्रांति में भी योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि एक जमाने में अंग्रेजों ने अहीरों की भर्ती पर रोक लगायी थी।अहीरों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी काम किया था। उन्होंने कहा कि सेना में अहीर समुदाय से जुड़े अनेक लोगों को परमवीर चक्र और दूसरे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। सरकार को सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने पर विचार करना चाहिए।

धन-शोधन के मामलें में रिहाई पर आदेेश पारित

कविता गर्ग

मुंबई। उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक को धन-शोधन के एक मामले में अंतरिम राहत देने और न्यायिक हिरासत में उनकी रिहाई पर आदेश पारित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहायकों से कथित तौर पर जुड़े एक संपत्ति सौदे को लेकर धन-शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत इस साल 23 फरवरी को मलिक को गिरफ्तार किया था।वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और अंतरिम राहत के तौर पर हिरासत से तत्काल रिहा किए जाने का अनुरोध किया था।

बेहरहाल, न्यायमूर्ति पी.बी. वराले और न्यायमूर्ति एस.एम. मोदक की पीठ ने मंगलवार को मलिक को ऐसी कोई राहत देने से इनकार कर दिया।पीठ ने कहा कि मंत्री की याचिका से कुछ विचारणीय मुद्दे उठे हैं और अदालत को कोई अंतिम आदेश देने से पहले दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से सुनवाई करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ विचारणीय मुद्दे उठाए गए हैं तो उन पर विस्तार से सुनवाई करने की आवश्यकता है। हम अंतरिम याचिका में किए गए अनुरोध को मंजूर नहीं करते।

अपनी गिरफ्तारी के बाद मलिक ने वरिष्ठ वकील अमित देसाई के जरिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दावा किया था कि ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जाना और उसके बाद हिरासत में भेजा जाना गैरकानूनी है। उन्होंने अनुरोध किया था कि मामले में उनकी गिरफ्तारी रद्द की जाए और अंतरिम राहत देते हुए उन्हें फौरन हिरासत से रिहा किया जाए। ईडी ने मलिक पर मुंबई के कुर्ला इलाके में एक संपत्ति हड़पने के लिए कथित आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा होने का आरोप लगाया है। इस संपत्ति की बाजार में कीमत 300 करोड़ रुपये है।

अभिव्यक्ति की 'स्वतंत्रता' को लेकर सरकार गंभीर

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सरकार ने लोकसभा में कहा है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवाल के जवाब में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उनकी सरकार गंंभीर है और इस प्रकार के सवाल करने वालों को 1975 के दौर को याद करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सर्वोपरि है इसलिए किसी टीवी चैनल को मान्यता देने से पहले गृह मंत्रालय की तरफ़ से स्वीकृति ज़रूरी है। यह बेबुनियाद आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर किसी भी चैनल के साथ भेदभाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने टीवी चैनलों के खिलाफ 159 मामले शुरू किए हैं। सरकार नियम और प्रक्रियाओं का पालन करके ही चैनलों को रीन्यू करती है।

सूखा राहत का लाभ, किसानों को देने की मांग की

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस सदस्य नीरज डांगी ने सूखा राहत का लाभ भूमिहीन किसानों को भी दिये जाने की मांग की है। श्री डांगी ने मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि सूखा राहत का लाभ वर्तमान में लघु और सीमांत किसानो को ही मिलता है। भूमिहीन, दलित और आदिवासी किसान इस राहत से वंचित रह जाते है।

उन्होंने कहा कि सूखे से न केवल फसलें नष्ट हाे जाती है, बल्कि पशुचारे की भी समस्या हो जाती है। चारे की कमी के कारण किसान अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं। जिसे कुछ स्थानों पर गौशालाओं में शरण दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि सूखे राहत के प्रावधान को इस तरह से बनाया जाना चाहिए। जिससे भूमिहीन किसानों को भी इसका लाभ मिल सके।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एलामारन करीम और बी शिवदासन ने आज आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मामला उठाया और उन्हें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा दिये जाने की मांग की। उन्होंने कि आंगनबाड़ी सेविकायें बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार करती हैं लेकिन उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है।

साथ ही उन्होंने कहा कि इनके बजट आवंटन को भी घटा दिया गया है और आंगनबाड़ी और आशा से जुड़े लोग राजधानी में धरना दे रहें जिनकी मांगों पर तुरंत ध्यान दिये जाने की जरूरत है। एमडीएमके के वाईको ने तमिलनाडु के मछुआरों पर श्रीलंका के सुरक्षा बलों के हमलों के मामलों को उठाते हुये कहा कि सरकार को इसे गंभीरता से लेनी चाहिए।

राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने देश में महिला बड़ी श्रमिकों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि इन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में करीब 50 लाख निबंधित महिला बीड़ी श्रमिक हैं जो कई बीमारियों से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि क्षय रोग , आंखों की समस्या और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्होंने इन श्रमिकों के लिए स्व सहायता समूह बनाने की मांग की।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-158, (वर्ष-05)

2. बुधवार, मार्च 16, 2022

3. शक-1984, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-त्रियोदशी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 07:04, सूर्यास्त: 06:24।

5. न्‍यूनतम तापमान- 12 डी.सै., अधिकतम-34+ डी सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।

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7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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