अभिव्यक्ति की 'स्वतंत्रता' को लेकर सरकार गंभीर
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सरकार ने लोकसभा में कहा है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवाल के जवाब में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उनकी सरकार गंंभीर है और इस प्रकार के सवाल करने वालों को 1975 के दौर को याद करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सर्वोपरि है इसलिए किसी टीवी चैनल को मान्यता देने से पहले गृह मंत्रालय की तरफ़ से स्वीकृति ज़रूरी है। यह बेबुनियाद आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर किसी भी चैनल के साथ भेदभाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने टीवी चैनलों के खिलाफ 159 मामले शुरू किए हैं। सरकार नियम और प्रक्रियाओं का पालन करके ही चैनलों को रीन्यू करती है।
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