गाजियाबाद: 24 घंटे में 364 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव

अश्वनी उपाध्याय               

गाज़ियाबाद। पिछले 24 घंटों की अवधि में 364 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है। इस अवधि में 608 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और 2 मरीजों की मौत के बाद सक्रिय संक्रमितों की संख्या 2760 हो गई। मेरठ जिले में 442 नए संक्रमित मिले और 1039 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसके फलस्वरूप अब यहाँ 7470 सक्रिय मरीज रह गए हैं। यहाँ 4 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में 239 नए संक्रमित मिले और 436 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। यहाँ 4 मरीजों की मौत के बाद 4964 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया।

दयनीय स्थिति का जिम्मेदार खुद मुस्लिम समाज

सत्येंद्र पंवार               

मेरठ। मुसलमान समाज आज जिस हाशिये पर है, उसकी देन भाजपा नही कांग्रेस है। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष आर डी गादरे ने एक साक्षात्कार मे कहा कि मुस्लिम समाज की दयनीय स्थिति के जिम्मेदार खुद मुस्लिम समाज के खुदगर्ज नेताओं की करनी भरनी पढ़ रही है। आज देश में मुस्लिमों के प्रति आज माहौल बनाने और उनको मजलूम पसमांदा बनाने की हरकतें हैं। उसके जिम्मेदार कांग्रेस और मुस्लिम लीडर हैं। ग्रेट इंडिया ग्रेट भारत में कांग्रेस की सरकार में ही मुस्लिम सबसे ज्यादा कमजोर हुआ। कॉंग्रेस चाहती तो देश के आतंकवादी संगठनो पर पाबंदी लगा सकती थी, गुजरात के कातिलों को जेल मे डाल सकती थी। लेकिन नही किया। बल्कि मुस्लिम समाज को लगातार कमजोर करने का कार्य करते रहे और ऊपर से दिखावा मुस्लिमों का हितैषी बनकर दिखावा किया। मुसलमान आज पुलिस, सेना और न्यायालयों मे ना के बराबर बचा है। उसकी देन कॉंग्रेस और रीजनल क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं। चाहे वह समाजवादी पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी या अन्य कोई। अगर शासन_प्रशासन मे संख्या के हिसाब से सभी धर्म, जाति के लोगो को जगह दी जाती तो आज ये हालात ना होती। आज भी अपनी वफात परस्ती के लिए और अपनी जेब भरने के लिए समाज का कोई ध्यान नहीं रख कर जनता को गुमराह करने का भी कार्य किया जा रहा है क्योंकि उनको पहले से ही उन पार्टियों में हराम की खाने की आदत बन चुकी है और उनको खून मुंह लग गया उनकी आने वाली नस्लें चाहे बर्बाद हो या आबाद हो उनको आज भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा जबकि आज देश के हालात दोबारा से गुलामी की ओर बन गए हैं। जनता भूखमरी की कगार पर है। महंगाई चरम सीमा पर है, रोजी-रोटी कारोबार बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं और वर्तमान सरकार बीमारी में भी अपनी जेब भरने पर लगी हुई हैं। सबसे पहले हम भारतीयों को अपने देश का नाम भारत ग्रेट इंडिया जो कानूनी है। वही कहना चाहिए हिंदुस्तान कहना अपराध है। क्योंकि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं इंडिया दैट इज भारत है। यह हमें समझना होगा अदर वाइज ब्राह्मणी षड्यंत्र को हम हिंदुस्तान कहकर उनका साथ देने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं।और उनके मंसूबे इसी बात के हैं कि वह भारत देश यानी इंडिया को हिंदुस्तान बनाने पर लगे हैं। जबकि हिंदू कोई जाति या मजहब नहीं है। यदि ग्रंथ पढ़ते हैं या और सत्यार्थ प्रकाश या अन्य के दावे पढ़ते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा यह ब्राह्मणी षड्यंत्र है? इससे बचना होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी अपनी विचारधारा पर अडिग है और सभी मूल निवासियों के लिए कार्यरत है। अब ऐसा नही है। इसलिये शोषित पीडित लोग मजबूर होकर जन क्रांति के लिए सड़को पर उतरेंगे जो ना गोलियों से डरेंगे ना डंडे से अब एक ये ही रास्ता बचा है? काश कितना अच्छा होता कि देश मे गैर बराबरी का निजाम ना होता।

खुदगर्ज़ नेतार्ओ का भी क्या कहना! विधायक/सांसद बनने के शौक में कभी अपने समाज की आवाज़ ही नही उठाई, देश के चारों स्तंभ और प्रशासन मे सरकारी जगहो पर अपने लोगो को बैठाया ही नही ऐसे नेता सिर्फ मुसलमानो मे ही नही है, बल्कि एससी/एसटी और ओबीसी मे भी भरपूर मात्रा मे हैं।

मै आर डी गादरे बामसेफ की विचार धारा वाली एकमात्र बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यकर्ता खुले आम कहता हूँ। सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण लड़ाई लड़ेंगे वो एस सी, एस टी, ओ बी सी, अल्पसंख्यक सबको समानुपाती जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से मुसलमानो को 22% हिस्सेदारी (आरक्षण) फौरन दिया जाये। मुझे पूरा भरोसा भी है और अगर ऐसा करने मे आनाकानी हुई तो उसी वक्त बहुजन मुक्ति पार्टी का दामन छोड़ दूंगा। अन्य नेताओं की तरह जमीर बेच कर समाज का काम नही करता।

डीएम कमल ने दुकान का किया औचक निरीक्षण

गोपीचंद                  

बागपत। जिलाधिकारी राज कमल यादव ने आज गांव बावली में खाद्य रसद विभाग की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सतवीर सहित जनपद के समस्त कोटेदारो को निर्देश दिए। किसी भी राशन धारक को राशन कम ना दिया जाए। पात्र गृहस्थी कार्ड में 5 किलो यूनिट राशन दिया जाता है। जिसमें ₹3 प्रति किलो से 2 किलो चावल व ₹2 प्रति किलो से 3 किलो गेहूं दिए जाते हैं। उन्होंने कहा इस स्थिति में अगर कोई कोटेदार किसी राशन धारक को राशन कम देता है तो ऐसे कोटेदारों की सूचना तत्काल दी जाए। जिलाधिकारी ने कहा सरकार की मंशा के अनुरूप पात्र व्यक्ति को राशन दिया जाए जनपद का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य सुरक्षा खान पीन के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। अगर इसमें कोई कोटेदार किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी करता है तो कोटेदार की जिम्मेदारी तय करते हुए उस पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।जिलाधिकारी ने ग्राम वासियों से भी कोटेदार के बारे में फीडबैक लिया और उन्होंने निगरानी समितियों के बारे में भी जानकारी ली ग्राम वासियों ने कहा निगरानी समिति गांव में एक्टिव हैं और संक्रमित व्यक्तियों के घर तक मेडिसिन कीट उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा अगर किसी को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कोविड- कंट्रोल रूम 0 121-2220027 पर कॉल करें।

जिलाधिकारी में कोटेदार को निर्देश दिए कि राशन वितरण करते समय सैनिटाइजेशन अवश्य कराएं और टेबल पर सैनिटाइजर रखा होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगा कर आए और मास्क लगाए जाने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाए।

वेतन आयोग के तहत रुके हुए महंगाई भत्ते पर रोक

राणा ओबराय               
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के तहत रुके हुए महंगाई भत्ते पर जनवरी से रोक लगी हुई है। हालांकि कर्मचारियों को इसके लिए अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान जून में कर सकती है। काउंसिल-जीसीएम-स्टाफ साइड ने इस बारे में जानकारी दी है। डीए में इजाफे के बाद कर्मचारियों की सैलरी कम से कम 4 फीसदी बढ़ जाएगी। जून में होगा डीए में इजाफा जेसीएम-स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिवा गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान जून में कर सकती है। इससे बेसिक सैलरी में कम से कम 4 परसेंट का इजाफा होगा। कर्मचारियों के डीएए इजाफे को लेकर नेशनल काउंसिल लगातार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) के अधिकारियों से बातचीत कर रहा है।विभाग के मुताबिक, देशभर में फैली कोरोना की दूसरी लहर की वजह से डीए के इजाफे में देरी हो रही है। पहले महंगाई भत्ते में इजाउा अप्रैल तक होना था, लेकिन कोरोना संकट के चलते यह अब जून तक हो सकता है।काम के हिसाब से क्या सही सैलरी मिलती है आपको? – अंडर पेमेंट का मसला। शिवा गोपाल मिश्रा का कहना है कि इससे केंद्रीय कर्मचारियों के 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए, डीआर जून 2021 तक फ्रीज करके रखा हुआ है। मार्च 2021 में राज्य सभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि डीए, डीआर बढ़ोतरियों को फिर से 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए अगर 1 जनवरी 2021 का DA बढ़ोतरी आज ऐलान हो भी जाता है तो ये शुरू 1 जुलाई 2021 से ही होगा। शिवा गोपाल मिश्रा ने कहा कि DA में इजाफे की बात की जाए तो उम्मीद है कि कैलकुलेशन के हिसाब से जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए औसत महंगाई करीब 3.5 परसेंट रही है तो इस हिसाब से इसमें करीब 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है। अगर पेंडिंग किस्तों की बात की जाए तो शिवा गोपाल मिश्रा ने कहा कि इस बारे में लगातार अधिकारियों से बातचीत हो रही है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वो कर्मचारियों को डीए की बकाया तीन किस्तों को अगर एक साथ देने में समर्थ नहीं हैं तो उसे कई हिस्सों में भी दे सकते हैं।

समाज समिति के सदस्यों ने घटनाक्रम पर चर्चा की

गोपीचंद                     

बागपत। बड़ोत के सकल जैन समाज के द्वारा प्रवीन जैन प्रकरण के संचालन हेतु घोषित की गई 6 सदस्यों की सर्वाधिकार प्राप्त सकल जैन समाज समिति की बैठक। आज दिगंबर जैन बाल सदन के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न हुई। जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने हालिया घटनाक्रम पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

बैठक का संचालन ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष डॉ अमित राय जैन ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि फिलहाल देश एवं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत क्षेत्र में हमारे सभी जनप्रतिनिधि भाजपा से ही है। जिनमें से बागपत भाजपा जिलाध्यक्ष सूरज पाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, बड़ौत विधायक केपी मलिक, बड़ोत चेयरमैन डॉक्टर अमित राणा इस प्रकरण की शुरुआत में ही नगर के कपड़ा व्यवसाई प्रवीण जैन पर लगाए गए आरोपों को फर्जी करार दे चुके हैं। इन सभी जनप्रतिनिधि एवं नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से व्यापारी प्रवीन जैन पर लगाए गए फर्जी मुकदमे को वापस लेने एवं दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

उसी श्रंखला में सकल जैन समाज समिति द्वारा इन सभी नेताओं का धन्यवाद किया गया एवं सभी की उपस्थिति में इन सभी नेताओं से दूरभाष पर निवेदन किया गया कि प्रशासन से बात कर वह निर्दोष प्रवीण जैन को जेल से रिहा करने में अपनी भूमिका अदा करें।

सकल जैन समाज समिति द्वारा सार्वजनिक बयान जारी करके बागपत जिला प्रशासन से दोबारा अपील की गई कि प्रशासन के प्रतिनिधि द्वारा जैन समाज की बैठक में दिए गए आश्वासन के अनुसार सकारात्मक प्रक्रिया अपनाते हुए फर्जी मुकदमे को समाप्त किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ करें। अगर न्यायालय में आगामी जमानत की तारीख तक कोई ठोस सकारात्मक प्रक्रिया प्रशासन नहीं अपनाता है तो जैन समाज को मजबूरन आंदोलन प्रदर्शन एवं जैन समाज की महिलाओं को अनशन का रास्ता अपनाना होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

बैठक में यह भी तय किया गया की अगर आंदोलन की घोषणा की जाएगी तो उससे पूर्व जैन समाज सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा तैयार करेगा। बैठक में दिगंबर जैन कॉलेज के संयुक्त सचिव धनेंद्र जैन, अजीतनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी के महामंत्री मुकेश जैन, श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सोसायटी शहर के महामंत्री संजय जैन, लघु उद्योग भारती से आनंद जैन उपस्थित रहे।

चिकित्सकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की

कौशाम्बी। नोडल अधिकारी सुधीर महादेव बोबडे़ सदस्य (न्यायिक) राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गुरूवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनपद में कोविड-19 के संबंध में संचालित निजी अस्पतालों के चिकित्सकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में नोडल अधिकारी ने कोविड-19 के रूप में वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति एवं सम्भावित तीसरी लहर से निपटने हेतु सभी आवश्यक तैयारियो के संबंध में जनपद में संचालित निजी अस्पतालों के चिकित्सकों के साथ बैठक कर जानकारी प्राप्त की। उन्होने अस्पतालों में सभी आवश्यक तैयारियो को समय से पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर से निपटने हेतु सभी आवश्यक संसाधनों की पूर्ति समय से करा लें इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। नोडल अधिकारी ने निजी अस्पतालों में बेडों की क्षमता तथा आक्सीजन की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। 

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पीएन चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि सम्भावित तीसरी लहर से बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की सम्भावना है। जनपद के सरकारी अस्पतालों में कुल तीन पीडियाट्रिशन है।जबकि निजी अस्पतालों ने बताया कि उनके पास एक भी पीडियाट्रिशन नही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी विषम परिस्थिति में इस महामारी से निपटने के लिए अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। बैठक में उपस्थिति निजी अस्पतालों को सुझाव दिया गया कि वे अपने यहां अभी से सांसद विधायक व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पीडियाट्रिक बेडों की व्यवस्था कर लें इसी प्रकार जिला चिकित्सालय में भी पीडियाट्रिक इन्टेन्सिव केयर यूनिट की तैयारी पूर्ण कर ली जाये। साथ ही सिम्टोमैटिक, प्राइमरी, मॉडरेट व सवियर स्टेज के मरीजों के लिए अलग-अलग मेडिकल किट भी तैयार कर ली जाये जिससे सम्भावित तृतीय लहर आने पर त्वरित उपचार सम्भव हो सके। बैठक में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि उनके यहां कोविड-19 टेस्ट की अनुमति नहीं इसके लिए समय-समय पर आरआरटी टीम अस्पताल में आकर मरीजों का कोविड टेस्ट करती है और जो मरीज कोविड संक्रमित पाया जाता उसे कोविड प्रोटोकाल के तहत सरकारी अस्पताल अथवा होम अइसोलेशन में भेज दिया जाता है। इस प्रकार यदि निजी अस्पतालों को एन्टीजन टेस्ट की सुविधा प्रदान कर दी जाये तो कोविड मरीज की समय से पहचान होगी। जिससे उसका त्वरित उपचार शुरू हो जायेगा। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि जनपद में लोकल स्तर पर एक भी पैथोलैब नहीं है सभी निजी अस्पातल कलेक्शन एजेन्ट के माध्यम से पैथोलॉजी टेस्ट कराते हैं। यदि इस जनपद में किसी निजी अस्पताल में अथवा व्यक्तिगत स्तर पर पैथलैब बनाया जाता है तो इसके लाभदायक सकारात्मक परिणाम होंगे। 

इसी प्रकार जनपद में एक भी आक्सीजन गैस प्लॉन्ट अथवा रिफलिंग प्लॉन्ट नही है। बैठक में जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालो में जनपद के बाहर से आक्सीजन सिलेन्डर की व्यवस्था हो रही है। डॉ. नीतू कनौजिया तेजमती हास्पिटल, मंझनपुर द्वारा बताया गया कि उनके यहां आक्सीजन प्लान्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। बैठक में यह भी सुझाव दिये गये कि यदि सामूहिक भागीदारी के आधार पर जनपद में आक्सीजन रिफिलिंग प्लॉन्ट लगाया जाये तो कोविड-19 के दौरान एवं उसके बाद भी इसका व्यावसायिक उपयोग होता रहेगा। इस अवसर पर अतिरिक्त उपजिलाधिकारी विनय कुमार गुप्ता, डिप्टी सीएमओ डॉ. एसके झॉ सहित अन्य अधिकारी गण एवं निजी अस्पतालों के चिकित्सकगण उपस्थित रहे।

सुशील केसरवानी 

हापुड़: डीएम ने गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया

अतुल त्यागी                  

हापुड़। जिलाधिकारी अनुज सिंह के द्वारा ग्राम उपेड़ा के गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गेहूं क्रय केंद्र पर लगभग 1600 बोरिया बहार खुले में बारिश से भीगती हुई नजर आई। जिसे देखकर जिलाधिकारी ने विपणन अधिकारी गरिमा दुबे पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि क्यों ना वर्षा से खराब हुए राशन की आपकी सैलरी से कटौती करके भरपाई की जाए। उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई आपकी तनख्वाह से कटौती करके क्यों ना की जाए। गेहूं क्रय केंद्र पर वितरण अधिकारी गरिमा दुबे उपस्थित मिली। जिलाधिकारी ने जो बोरिया वर्षा ऋतु में भीगने से बच गई है। उनको तत्काल सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु विपणन अधिकारी को निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने जिला विपरण अधिकारी को निर्देशित किया, कि लापरवाह वितरण अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें।

दिल्ली में संक्रमण से मौतों की संख्या 22,579 हुईं

रवि चौहान   

नई दिल्ली। दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के 3,231 नए मामले सामने आए हैं। वहीं, संक्रमण से 233 और लोगों की मौत के बाद शहर में इससे जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 22,579 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर में नमूनों के संक्रमित मिलने की दर अब 5.5 प्रतिशत है। अद्यतन स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 3,231 नए मामले सामने आए, शहर में लगातार दूसरे दिन संक्रमण के चार हजार से कम नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के बीच लगा लॉकडाउन मामलों में कमी का एक बड़ा कारण है। दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 3,846 नए मामले सामने आए थे और इससे 235 और लोगों की मौत हुई थी।

केरल: विजयन ने सीएम पद की दूसरी बार शपथ ली

अकांशु उपाध्याय   

तिरुवनंतपुरम। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता पिनाराई विजयन ने गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री पद की लगातार दूसरी बार शपथ ली। उनके साथ 20 मंत्रियों ने भी शपथ ली। विजयन के नेतृत्व में माकपा नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ने छह अप्रैल को हुए चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक सादे समारोह में विजयन एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। सेंट्रल स्टेडियम में अपराह्न 03:30 बजे महज 500 लोगों की मौजूदगी में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया।माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य श्री विजयन ने उत्तर केरल के धर्मादम सीट से 50,123 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इससे पहले उन्होंने 1970, 1977, 1991 और 1996 में भी विधानसभा के चुनाव में भी जीत हासिल की थी। इस बार 140 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीटों पर जीत हासिल की जबकि इससे पहले 2016 के चुनाव में पार्टी ने 91 सीटों पर विजय हासिल की थी।

चुनाव परिणाम ने विजयन के लगातार दूसरे कार्यकाल का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसके साथ ही चार दशक पुराने उस चुनावी परंपरा बदल गयी जिसमें एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच सत्ता का वैकल्पिक हस्तांतरण माना जाता था। मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में के कृष्णनकुट्टी जद (एस), ए के शशिन्द्रन, राकांपा, के राधाकृष्णन माकपा, जे चिंचुरानी भाकपा, रोशी ऑगस्टीन, केसी (एम), पी राजीव माकपा, के राजन, भाकपा, वीना जॉर्ज माकपा, प्रोफेसर आर बिंदू माकपा, एमवी गोविंदन मास्टर माकपा, पीए मोहम्मद रियास माकपा, अहमद देवरकोविल आईएनएल, वी अब्दुरहिमन, नेशनल सेक्युलर कॉन्फ्रेंस, वी शिवनकुट्टी माकपा, एंटनी राजू डेमोक्रेटिक केरल कांग्रेस, जीआर अनिल, भाकपा, केएन बालगोपाल माकपा, साजी चेरियन माकपा, पी प्रसाद, सीपी और वीएन वसावन, माकपा शामिल हैं।

विजयन, एके शशिन्द्रन और के कृष्णाकुट्टी को छोड़ कर मंत्रिमंडल में सभी नये चेहरे हैं। समारोह से पहले, कार्यक्रम स्थल पर 54 गायकों का एक आभासी संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया गया। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी समेत अन्य लोग शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर मौजूद थे।

सेंसेक्स लुढका, सर्वाधिक नुकसान में ओएनजीसी

हरिओम उपाध्याय   

मुंबई। कमजोर वैश्विक रुख के बीच बीएसई सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 338 अंक लुढ़क गया। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक की अगुवाई में यह गिरावट आयी। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स कारोबार की समाप्ति पर 337.78 अंक यानी 0.68 प्रतिशत की गिरावट के साथ 49,564.86 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 124.10 अंक यानी 0.83 प्रतिशत लुढ़क कर 14,906.05 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में ओएनजीसी रही। इसमें करीब 3 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसके अलावा सन फार्मा, पावरग्रिड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल और कोटक बैंक के शेयरों में भी गिरावट रही। दूसरी तरफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, टाइटन, एल एंड टी अैर बजाज फिनसर्व समेत अन्य शेयर लाभ में रहे। रिलायंस सिक्योरिटीज के रणनीति प्रमुख विनोद मोदी के अनुसार घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन सुधार आया। इसका कारण वित्तीय, दैनिक उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनियों और धातु कंपनियों के शेयरों पर बिकवाली दबाव रहा।

उन्होंने कहा, ”इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख का भी घरेलू बाजार पर असर पड़ा। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) बैठक का ब्योरा आने के बाद निवेशकों के बीच कुछ आशंका बढ़ी है। इससे भी धारणा पर असर पड़ा है।” एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग और सोल में गिरावट रही जबकि जापान में निक्की बढ़त में रहा। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरूआती कारोबार में तेजी का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.15 प्रतिशत मजबूत होकर 66.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

संक्रमण की जांच मात्र 1 सेकंड में, प्रणाली विकसित

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। वैज्ञानिकों ने एक नई किस्म की सेंसर प्रणाली विकसित की है जिसमें लार के नमूने लेकर नोवेल कोरोना वायरस का पता एक सेकेंड के भीतर ही चल जाएगा। यह प्रक्रिया वर्तमान की जांचों से कहीं अधिक तेजी से परिणाम देती है। इस जांच में, कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए बहुत अधिक संख्या में वायरल बायोमार्कर की आवश्यकता पड़ती है। यह पॉलीमेरिज चेन रिएक्शन (पीसीआर) या अन्य प्रक्रियाओं के जरिए किया जा सकता है।इस तेज प्रणाली की जानकारी ‘वैक्यूम साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी बी’ नाम की पत्रिका में दी गई है। अभी तक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरिज चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) को ही कोविड-19 का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जांच माना जाता है। लेकिन इसके परिणाम मिलने में कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक का समय लग जाता है।

फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से जुड़े मिंघान शियान कहते हैं, ”इस प्रणाली से जांच में लगने वाला समय कम होगा। इसमें जो बायोसेंसर स्ट्रिप है वह सामान्य तौर पर उपलब्ध ग्लुकोज स्ट्रिप जैसी दिखती हैं।” शोधकर्ताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया से जांच का शुल्क भी कम होगा। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल न केवल कोविड-19 बल्कि अन्य रोगों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है।

जहां भी दवा उपलब्ध हो वहीं से लेकर आए: एचसी

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह उन कदमों की जानकारी दे जो ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के आयात के लिए उठाए जा रहे हैं। बता दें कि कोविड-19 के ठीक हो रहे कई मरीजों में ब्लैक फंगस का संक्रमण देखने को मिला है और इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा की देश में कमी है।

अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह, दवा की मौजूदा उत्पादन क्षमता, इसके उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं की विस्तृत जानकारी, इस दवा के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि और कब तक बढ़ा हुआ उत्पादन शुरू होगा, यह जानकारी मुहैया कराए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि केंद्र को अब एम्फोटेरिसिन बी दवा को, दुनिया में जहां भी उपलब्ध है, वहां से लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। अदालत को बताया गया कि इस समय दिल्ली में म्यूकरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के करीब 200 मामले हैं।