गुरुवार, 18 मार्च 2021
कौशाम्बी: प्रेरणा शिक्षा महोत्सव का हुआ आयोजन
हरियाणा के पूर्व चेयरमैन रॉकी की याचिका खारिज
कैथल। हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे रॉकी मित्तल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उन्होने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। अब वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। दरअसल, छह साल पुराने केस में रॉकी मित्तल को पंचकूला से कैथल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने तीन दिन के रिमांड पर जयपुर लेकर गई थी।
रिमांड पूरा होने के बाद रॉकी मित्तल को कोर्ट में पेश किया गया था जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। रॉकी मित्तल केस में अगली सुनवाई 25 मार्च को होनी है। पूर्व बार एशोसिएशन प्रधान अशोक गौतम और आरडी शर्मा ने सेशन कोर्ट में रॉकी मित्तल की जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में दलील दी गई थी कि छह साल पहले हुए हमले में अभी कोई सबूत नहीं मिला है कि रॉकी मित्तल ने ही जज पर हमला किया था। रॉकी मित्तल के भाई सुरेश मित्तल ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और रॉकी मित्तल के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है। फिर भी उन्हे परेशान किया जा रहा है। जानिये क्या है पूरा मामला ?
18 मई 2015 के दिन कैथल की नई अनाज मंडी में दोपहर के समय एक बदमाश ने आढ़ती की दुकान में घुसकर गोली मार दी थी। आढ़ती का नाम मुनीष मित्तल था।
इसी मामले में आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड जाम किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान न्यायाधीश अपनी गाड़ी में सवार होकर जींद रोड से निकल रहे थे तो रॉकी मित्तल ने उनका रास्ता रोक लिया था। रॉकी मित्तल पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। सिटी थाना पुलिस ने इस मामले में रॉकी मित्तल सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस में लगातार पुलिस अनट्रेस दिखा रही थी। लेकिन अब पुलिस ने दोबारा से इस केस में सख्ती दिखा दी है और रॉकी मित्तल को आज उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है।
हरियाणा: 10 हजार की रिश्वत लेते अकाउंटेंट अरेस्ट
राणा ओबराय
करनाल। हरियाणा के जिला करनाल में करनाल नगर पालिका इंद्री में बतौर अकाउंटेंट कार्यरत एक कर्मचारी को स्टेट विजिलेंस ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने उसे सैनिटरी इंस्पेक्टर से 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू किया। आरोपी ठेके पर लगे कर्मचारियों को अपना निशाना बना नौकरी से हटवाने के नाम पर पैसे ऐंठता था। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी अकाउंटेंट की पत्नी भी कुरुक्षेत्र विजिलेंस में एसआई के पद पर कार्यरत है। आरोपी ने नगर पालिका में डीसी रेट पर लगे भाजपा नेता के बेटे से 20 हजार रुपये मांगे थे। शिकायतकर्ता भाजपा नेता का बेटा है। स्टेट विजिलेंस द्वारा अब पकड़े गए आरोपी प्रवीण कुमार निवासी अंसल सिटी गांव उमरी (कुरुक्षेत्र) को वीरवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीड़ित विकास तोमर जो इंद्री के गांव रामगढ़ का रहने वाला है। उसके पिता महेंद्र पाल तोमर भाजपा में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और अंबाला के लोकसभा प्रभारी भी है। विकास तोमर ने बताया कि एक जनवरी 2020 को वह डीसी रेट पर नगर पालिक इंद्री में सफाई निरीक्षक के पद पर लगा था। पिछले एक सप्ताह से अकाउंटेंट प्रवीण उसे परेशान कर रहा था। वह उससे कहता था कि अब डोर टू डोर का काम पूरा हो गया है, दूसरा ठेकेदार आ गया है अब तुम्हें हटाया जाएगा।
यदि तुम्हें यहीं नौकरी पर रहना है तो 20 हजार रुपये देने होंगे। उसने रुपये देने से मना किया तो वह नौकरी से हटाने की धमकी देने लगा। इसके बाद उसने स्टेट विजिलेंस को इसकी सूचना दी और विजिलेंस को सबूत भी दिए। विकास के अनुसार इसके बाद दोबारा प्रवीण का फोन रुपये के लिए आया, तो उसने कहा कि वह दस-दस हजार रुपये की राशि दो बार देगा। इस बारे में उसने अपने पिता को भी बताया हुआ था। जिसके बाद स्टेट विजिलेंस इंस्पेक्टर जगतराम की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ करनाल पंचम लता को बनाया गया। टीम में एसआई नफे सिंह, एएसआई सूबे सिंह, एचसी संजीव, संजय, महेश शामिल थे। टीम ने पीड़ित विकास तोमर के साथ इंद्री नगर पालिका के समीप बस स्टैंड पर दस हजार रुपये लेते आरोपी प्रवीण को पकड़ लिया। आरोपी रिश्वत के रुपये लेते ही ऑटो में बैठ गया था। आरोपी से 500-500 के 20 नोट बरामद किए हैं। वहीं ब्यूरो चौकसी टीम के इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया की सूचना के आधार पर हमने कार्रवाई करते हुए अकाउंटेंट परवीन को 10 हजार की रिश्वत लेते हुए इंद्री से गिरफ्तार किया है।
जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर मेडिकल करवा कर आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, उन्होंने यह भी बताया की इस प्रकरण में और कौन-कौन लोग जुड़े हो सकते हैं। इसके बारे में भी जांच की जाएगी।
हाईवे पर लगें टोल प्लाजा सेंटर को हटा लिया जाएं
नई दिल्ली। अब नेशनल हाईवे पर सफर करते समय वाहन चालकों को बार-बार टोल प्लाजा पर रूकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि, देश में एक साल में सभी नेशनल हाईवे पर लगे टोल प्लाजा सेंटर को हटा लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बड़ा ऐलान किया है।
नितिन गडकरी ने कहा है, कि सरकार अगले एक साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा। जितना वो सड़क पर चलेंगे। दरअसल, अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने गढ़ मुक्तेश्वर के पास सड़क पर नगर निगम की सीमा में टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाया। इसी पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली सरकार में सड़क परियोजनाओं के ठेके में थोड़ी और मलाई डालने के लिए ऐसे कई टोल प्लाजा बनाए गए जो नगर की सीमा पर हैं। यह निश्चित तौर पर गलत हैं और अन्याय करने वाला है। नितिन गडकरी ने कहा कि अब अगर इन टोल प्लाजा को निकालने जाएंगे तो सड़क बनाने वाली कंपनी मुआवजा मांगेगी। लेकिन सरकार ने अगले एक साल में देश में ‘सारे टोल खत्म’ करने की योजना बनाई है। साल में खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा, जीपीएस तकनीक पर होगी टोलिंगकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि टोल खत्म करने का मतलब टोल प्लाजा खत्म करने से है। अब सरकार ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसमें आप हाईवे पर जहां से चढ़ेंगे। वहां जीपीएस की मदद से कैमरा आपकी फोटो लेगा और जहां आप हाईवे से उतरेंगे वहां की फोटो लेगा, इस तरह उतनी ही दूरी का टोल चुकाना होगा। गौरतलब है कि टोल प्लाजों के कारण लगातार लगने वाले जाम और यात्रियों को होने वाली परेशानी का मसला लंबे वक्त से उठता रहा है। अभी केंद्र सरकार ने सभी नेशनल हाइवे पर फास्टैग की सुविधा को लागू किया है। जिससे वाहन ऑटोमैटिक तरीके से बिना लाइन में लगे टोल प्लाजा पर टोल भर सकते हैं।
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