भारतीय कानूनों व गाइडलाइन का पालन: टिकटॉक
अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय
नई दिल्ली/बीजिंग। टिकटॉक को सरकार के भारत में बंद करने के बाद कई क्रिएटर्स काफी प्रभावित हुए थे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, अब चीजें बदल सकती हैं। क्योंकि टिकटॉक के मालिक कथित तौर पर भारत में नए साझेदारों की तलाश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बाइटडांस भारत में वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को फिर से शुरू करने के लिए हीरानंदानी ग्रुप के साथ बातचीत कर रही है।
हीरानंदानी समूह मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई में प्रोजेक्ट्स के साथ भारत में सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है।
ये रियल एस्टेट कंपनी योट्टा के तहत डाटा सेंटर ऑपरेशंस भी चलाती है। इन्होंने हाल ही में एक प्रौद्योगिकी-आधारित कंज्यूमर सर्विस आर्म-टेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों कंपनियों के बीच बातचीत अभी शुरूआती चरण में है। हालांकि सरकार से अभी तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। लेकिन उन्हें प्रोजेक्ट्स की जानकारी दे दी गई है। जब भी वे सरकार के पास मंजूरी के लिए आएंगे, तो सरकार उनके अनुरोध की जांच करेंगी।
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि भारत सरकार चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के बाद भारत में एक चीनी-संचालित ऐप को फिर से लॉन्च करने देगी या नहीं। सुरक्षा कारणों से टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया है। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय यूजर्स के व्यक्तिगत डाटा को स्टोर करते हुए पाया गया। भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि संग्रहीत डाटा चीन में सरकारी आउटलेट्स के साथ साझा किया जाता है। सरकार इस बार निश्चित है कि अगर टिकटॉक देश में वापस आता है, तो उन्हें भारतीय कानूनों और गाइडलाइन का पालन करना होगा।
बता दें कि भारत में टिकटॉक का बहुत बड़ा यूजर बेस था। यह चीन के बाहर सबसे बड़े बाजारों में से एक था। 2019 में वीडियो प्लेटफॉर्म भारत में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप था। इसका उपयोग न केवल मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाता था बल्कि अलग क्षेत्रों के लोगों और उनके बैकग्राउंड के परे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता था।
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