चढूनी ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पिछले साल नौ दिसंबर को आंदोलनकारियों से लिखित समझौता किया था, जिसमें बिंदु 2 और 2 ए को लागू नहीं किया गया। इसमें आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दाखिल सभी तरह के मामले वापस लेने पर सहमति बनी थी। लेकिन अभी तक केंद्र की तरफ से इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है जिस कारण रेलवे पुलिस व अन्य एजेंसियां किसानों का प्रताड़ित कर रही हैं। श्री चढूनी ने श्री शाह से अपील की है कि केंद्र व किसानों के बीच हुए समझौते के सभी बिंदुओं को पूर्णतया लागू करवाएं ताकि सरकार के प्रति जनता का विश्वास कायम रहे।
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