अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश मजदूर विरोधी है, संविधान सम्मत कानून नहीं है ?यह अध्यादेश मनमाना है ,यह असविधानिक है ,अंतर्राष्ट्रीय विधि विरोधी है यह मजदूर विरोधी अध्यादेश है?यह सविधान व मजदूरो के विरुद्ध केवल छल है ?लोकडाउन मे मजदूरो के विरुद्ध इतनी जल्दबाजी का क्या कारण है? कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के कारण पूरे देश में राष्ट्रीय आपात घोषित है ।जनस्वास्थ्य लोकहित में देश प्रदेश वासियों को घरो मे लोकडाउन किया गया है ।लाकडाउन के दौरान मजदूरों के सविधानिक मूलाधिकारो संवैधानिक सुरक्षा विधिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाना, अध्यादेश लाना कौन सा मजदूरों के स्वास्थ्यहित में है ?जबकि लोकडाउन स्वास्थ्य हित में है ?यह अध्यादेश किसके स्वास्थ्यहित में है ?लोकहित जनस्वास्थहित मे जारी लाकडाउन के दौरान सविधान विरुद्ध मजदूर विरोधी अध्यादेश जारी करना साजिश है ,छल है ,संविधान विरोधी है ।भारत में संवैधानिक लोकतांत्रिक समाजवादी कानून है ,देश मे पूंजीवाद नहीं है ?सविधानिक भारत मे किसी के संवैधानिक मूल अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता ।मजदूरों के विरुद्ध जारी अध्यादेश देश के मजदूरों के मानव अधिकारों के विरुद्ध है ?संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है ?विधिक अधिकारों के विरुद्ध है ?इसे अविलंब वापस किया जाए, निरस्त किया जाए। मजदूरों के हित में मजदूरों के जनस्वास्थ्य हित में, मजदूरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मजदूर हित के लिऐ कानूनी प्रावधान किये जाये,मजदूरो के कल्याण के लिऐ मजदूरो का पंजीकरण स्थानीय स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जाये ,मजदूर देश की बुनियाद है देश की नीव है देश का बुनियादी विकास,बुनियादी निर्माण,बुनियादी स्वास्थ साफ सफाई की मजदूरो के बिना कल्पना भी नही की जा सकती है । देश की सुख समर्द्धी खुशहाली स्वास्थ का मानक पैमाना मजदूरो की खुशहाली स्वास्थ कल्याण सुरक्षा मे ही छुपा है। मजदूरो की सुरक्षा के लिऐ व किसी भी मानवक्षति को रोकने के लिऐ तथा किसी भी निर्माण,औद्योगिक साइट आदि पर मृत्यु होने पर ,कम से कम 50 लाख का बीमा अभिलंब निर्धारित किया जाए।मजदूरो के प्राथमिक स्वास्थ ,कल्याण की प्रत्येक ग्राम स्थानिय नगर निकाय, वार्ड/जोन स्तर पर अधिकारिक जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहीऐ।
सुरेन्द्र कुमार एडवोकेट
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