प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट मे सोमवार यानी आज नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के आरोपियों से वसूली का पोस्टर लगाने के मामले में राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक सभी आरोपियों के पोस्टर हटाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, अभी तक पोस्टर नहीं हटाए गए हैं।
जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से इसके लिए और वक्त मांगा जाएगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने लखनऊ के डीएम की रिपोर्ट दाखिल करेंगे।वहीं चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा कि यूपी सरकार हमें यह बता पाने में नाकाम रही कि चंद आरोपियों के पोस्टर ही क्यों लगाए गए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.