नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने 5100 करोड़ रुपये की स्वदेशी रक्षा खरीद को मंजूरी प्रदान की है। इस खरीद में नौसेना के लिए ली जा रही 6 पनडुब्बियां भी शामिल हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र की मदद से तैयार किया जाएगा। वहीं, पनडुब्बी खरीद सौदे की दौड़ से अडानी समूह बाहर हो गया है। इन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर कांग्रेस ने पहले ही सवाल खड़े किए थे कि सरकार अडानी समूह को यह सौदा देना चाहती है, लेकिन बैठक में अडानी व इसके स्वामित्व वाले संयुक्त उपक्रम के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है। बल्कि लार्सन एंड टुब्रो व मझगांव डाक शिपबिल्डर के प्रस्तावों को स्वीकार किया है। मंत्रालय का कहना है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में खरीद प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। डीएसी ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में भारतीय रणनीतिक भागीदारों व संभावित मूल उपकरण विनिर्माताओं के चयन को भी मंजूरी दे दी, जो रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत भारत में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण का कार्य करेंगे।
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