आबकारी निगम स्थापित करने की वकालत

शराब माफिया से छुटकारा पाने और खजाने की लूट को रोकने के लिए शराब निगम स्थापित करने की वकालत

अमित शर्मा

बठिंडा। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता नील गर्ग ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को 'शराब निगम' बनने की सलाह दी और कहा कि आम आदमी पार्टी के चुनाव क्षेत्र से विधायक आम आदमी हैं। पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने भी फरवरी 2017 में मुलाकात की और शराब माफिया और राजनीतिक कदाचार से शराब के कारोबार को हटाने के उद्देश्य से एक निजी सदस्य बिल प्रस्तुत किया। वर्तमान स्तर की मांग की है, लेकिन राज्य के वित्त मंत्री खजाने को खाली कर के दुर्भाग्य से रो रहे थे आँसू कहना पक्ष अन्य माफिया पल राजनीतिक दण्ड मुक्ति का सामना करना पड़ चूना लगातार सरकारी खजाने है। दो साल बाद, न तो पंजाब सरकार और न ही विधायक अमन अरोड़ा के निजी सदस्य ने बिल को मंजूरी दी, और न ही सरकार ने इसे शराब निगम बनाने के लिए कोई बिल लाया। नील गर्ग ने कहा कि तमिलनाडु जैसा राज्य or शराब निगम ’बनाकर लगभग 29,000 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करता है जबकि पंजाब सरकार शराब माफियाओं के लिए केवल 5,000 करोड़ रुपये एकत्र कर सकती है। नील गर्ग ने विधानसभा से पहले निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के घोषणा पत्र में किए गए वादे को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, आदि इस सरकार की तर्ज पर बनाए गए थे। कारी निगम शराब माफिया खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे राजस्व को बढ़ाकर दिवालिया सरकार के खजाने को राहत मिलेगी, लेकिन लंबे समय से पारंपरिक पार्टियों के कारोबारी नेताओं को शराब के कारोबार में शामिल होने के कारण नजरअंदाज किया जा रहा था। AAP प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब सरकार को इस व्यवसाय माफिया को समाप्त करने के लिए शराब निगम के थोक और खुदरा बिक्री को ध्यान में रखना चाहिए। शराब कारखानों और बोतलबंद पौधों का शराब और आत्माओं के उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। प्रत्येक बोतल में नकली और नकली शराब की बिक्री को रोकने के लिए होलोग्राम और बार कोडिंग होनी चाहिए। उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा सकता था और जनता को उचित और उचित दर पर शराब उपलब्ध कराई जा सकती थी। इस उद्देश्य के लिए, पंजाब सरकार को आगामी बजट में प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग आबकारी पुलिस स्टेशन स्थापित करने चाहिए। नील गर्ग ने कहा कि सरकार के राजस्व में वृद्धि के इस फैसले के साथ, हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार होगा।