जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं

जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो नहीं
अविनाश श्रीवास्तव 
गाजियाबाद,लोनी। क्षेत्र की जनता प्रदूषण की मार झेल रही है। वायु गुणवत्ता सूचाकं चिंताजनक स्थिति में बना हुआ है। वर्तमान में एक्यूआई 235 से ऊपर चल रहा है। निकट भविष्य में इसके कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदूषण को बढ़ाने वाले व्यवसाय और संसाधनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही का अभाव प्रतीत किया जा रहा है। जल-प्रदूषण की स्थिति इतनी भयावह बनती जा रही है कि कहीं-कहीं पर पानी का टीडीएस 1700 पार जा चुका है। आकलन कर स्थिति के विरुद्ध उपजिला-अधिकारी प्रशांत तिवारी के निर्देशन में लगभग 40 से अधिक अनाधिकृत औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया है। लगभग एक माह तक चले इस अभियान में रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र, आर्यनगर औद्योगिक क्षेत्र, कृष्णा नगर कॉलोनी आदि क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक इकाइयों को सीज कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे एक नई कहानी बहुत तेजी से क्षेत्र में फैलती जा रही है। सूत्र बताते हैं कि प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। सीज की गई औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए अवैध उगाही की गहमा-गहमी तेज हो गई है। सूत्रों पर विश्वास किया जाए तो यह अवैध उगाही करोड़ों रुपए में हो सकती है। यह योजनाबद्ध ढंग से होने वाली अवैध उगाही की ओर संकेत करती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। उपजिला-अधिकारी की कर्तव्यनिष्ठा पर अभी तक कोई सवाल खड़ा नही किया जा सकता है। हो सकता है यह विषय राजनीति से प्रेरित हो,परंतु जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी नेता अथवा जनप्रतिनिधि को जनता के स्वास्थ्य से खेलने का कोई अधिकार नहीं है! घटिया राजनीति के चलते इस प्रकार के प्रकरण पहले भी संज्ञान में आते रहे हैं! क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। वायु और जल प्रदूषण से फेफड़े, हृदय और हड्डियों के जोड़ों से संबंधित रोग अधिक तेजी से विकसित होते हैं। ऐसी अवस्था में जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखना उपजिला-अधिकारी का नैतिक-कर्तव्य बन जाता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को हर संभव प्रयास करना चाहिए। भविष्य में प्रदूषण का नागरिकों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।