रविवार, 12 फ़रवरी 2023

सप्तकोटेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार पर सरकार को बधाई 

सप्तकोटेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार पर सरकार को बधाई 

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/पणजी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार पर गोवा सरकार को बधाई देते हुए कहा है कि यह मंदिर युवाओं को आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ेगा और इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी से 35 किलोमीटर दूर उत्तर गोवा जिले के नार्वे गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा तीन शताब्दी पहले बनवाए गए मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा होने के बाद शनिवार को इसका उद्घाटन किया। गोवा सरकार के पुरालेख एवं पुरातत्व विभाग ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘बिचोलिम के नार्वे में स्थित पुनर्निर्मित श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थान हमारे युवाओं को हमारी आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ेगा। इससे गोवा में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा।’’ केंद्रीय मंत्री शाह ने भी जीर्णोद्धार के बाद ऐतिहासिक मंदिर को फिर से खोलने पर गोवा सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा, ‘‘कई आक्रमणकारियों के हमलों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। एक बड़े तीर्थ स्थान के रूप में यह भारत भर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा।’’

प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में सावंत ने कहा, ‘‘माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी इस अमृतकाल में आपके लगातार सहयोग से गोवा सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों को विकसित एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके।’’

4 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 

4 उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। चार उच्च न्यायालयों में रविवार को मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोनिया गिरिधर गोकानी को इसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उन्हें शुक्रवार को गुजरात उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था जबकि इसके मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को पदोन्नति देकर उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर दिया गया। 

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप मेहता को गौहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जसवंत सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

दावा: पूर्वाेत्तर राज्यों में ‘अद्वितीय’ परिवर्तन देखा गया

दावा: पूर्वाेत्तर राज्यों में ‘अद्वितीय’ परिवर्तन देखा गया

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दावा किया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के शासनकाल में पूर्वाेत्तर राज्यों में ‘अद्वितीय’ परिवर्तन देखा गया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट के जवाब में कहा,“पूर्वोत्तर ने पिछले आठ वर्षों में अद्वितीय परिवर्तन देखा है, जिससे वहां के लोगों को व्यापक लाभ हुआ है।”

उन्होंने कहा कि कोई भी क्षेत्र चुनें, लाभ असंख्य हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, श्री मोदी ने 2017-22 तक 44 बार पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को ‘अष्टलक्ष्मी’ करार दिया। श्री मोदी ने पहले केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपेक्षा की है।

टीएमसी: ‘आतंक, माफिया व भ्रष्टाचार’ का पर्याय करार

टीएमसी: ‘आतंक, माफिया व भ्रष्टाचार’ का पर्याय करार

इकबाल अंसारी 

कोलकाता/पूर्बस्थली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को ‘आतंक, माफिया और भ्रष्टाचार’ का पर्याय करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने रविवार को उसपर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के क्रियान्वयन में ‘‘बड़े पैमाने पर’’ अनियमितताएं करने का आरोप लगाया। 

टीएमसी के शासन में राज्य के ‘‘ठहर’’ जाने का दावा करते हुए नड्डा ने कहा कि भाजपा ‘‘ममता बनर्जी के जंगलराज’’ को खत्म करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘जब पीएमएवाई का ऑडिट किया जा रहा है तब बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इससे पता चला है कि जिन लोगों के पास तीन मंजिला-दो मंजिला मकान हैं, उन्हें इस योजना के तहत मकान मिले हैं। पश्चिम बंगाल में यह स्थिति है।’’ 

नड्डा ने यह भी कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी पश्चिम बंगाल महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की सूची में ‘‘शीर्ष’’ पर है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ टीएमसी यानी ‘टेरर’ (आतंक), ‘माफिया’ और ‘करप्शन’ (भ्रष्टाचार) है। पश्चिम बंगाल में सर्वत्र भ्रष्टाचार है। चाहे एसएससी भर्ती हो या किसी अन्य प्रकार की भर्ती, नौकरियां बेची जा रही हैं।’’

भाजपा मुख्यालय के बाहर 'आप' का विरोध-प्रदर्शन

भाजपा मुख्यालय के बाहर 'आप' का विरोध-प्रदर्शन

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने हिंडनबर्ग शोध रिपोर्ट में अडाणी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की मांग को लेकर रविवार को यहां भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि विभिन्न दलों के सदस्यों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति को मामले की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा जांच से भाग रही है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही एक मात्र नेता हैं जो किसी भी जांच से नहीं डरते।’’ अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ द्वारा गौतम अडाणी के नेतृत्व वाले समूह पर फर्जी लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद समूह के शेयर की कीमतों में गिरावट आई है।

व्यावसायिक समूह ने आरोपों को झूठ बताया है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि अडाणी समूह के शेयरों में गिरावट एक घोटाला है जिसमें आम लोगों का पैसा शामिल है क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने उनमें (अडाणी समूह में) निवेश किया है। पार्टी इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की भी मांग कर रही है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-123, (वर्ष-06)

2. सोमवार, फरवरी 13, 2023

3. शक-1944, पौष, कृष्ण-पक्ष, तिथि-अष्टमी, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 07:09, सूर्यास्त: 06:01। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 11 डी.सै., अधिकतम- 22+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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