शुक्रवार, 5 मई 2023

अध्यक्ष का पद छोड़ने के फैसले को खारिज किया 

अध्यक्ष का पद छोड़ने के फैसले को खारिज किया 

कविता गर्ग 

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि राकांपा का नया अध्यक्ष चुनने के लिए गठित की गई एक समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर, पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने के शरद पवार के फैसले को खारिज कर दिया है। पटेल ने समिति की बैठक के बाद कहा, समिति ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव पवार के पद छोड़ने के फैसले को खारिज करता है और उनसे पार्टी का अध्यक्ष बने रहने का आग्रह करता है। राकांपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने के बाद दो मई को पवार ने, पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसमें उनके भतीजे अजीत पवार, पुत्री सुप्रिया सुले, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल शामिल थे।

समिति के उपाध्यक्ष और संयोजक पटेल ने कहा, हम इस प्रस्ताव के साथ पवार साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेंगे। पटेल ने कहा कि पार्टी और देश को पवार जैसे नेता की जरूरत है। उन्होंने कहा, पवार साहब देश के एक सम्मानित नेता हैं। पवार के फैसले के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया सामने आईं।भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। जब समिति की बैठक हो रही थी तब मैं साहेब के साथ हूं संदेश वाली टोपी पहने राकांपा के कई कार्यकर्ताओं ने मांग की कि शरद पवार पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। पवार ने मंगलवार को उस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था, जिसकी स्थापना उन्होंने 1999 में की थी।

उस समय उन्होंने अपना राजनीतिक रास्ता तय करने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। एक कार्यक्रम में की गई घोषणा ने 24 साल पुरानी राकांपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्तब्ध कर दिया। राज्यसभा सदस्य और विपक्ष के दिग्गज नेताओं में से एक, पवार ने तब कहा था कि वह राकांपा प्रमुख का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन से संन्यास नहीं ले रहे हैं। यह घोषणा उन अटकलों के बीच की गई कि पवार के भतीजे अजीत पवार और कुछ विधायक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। हालांकि, पूर्व उपमुख्यमंत्री ने इस बात का खंडन करते हुए दावा किया था कि वह आजीवन राकांपा के साथ रहेंगे।

लोकसभा चुनाव, वोट हासिल करने में मदद नहीं 

लोकसभा चुनाव, वोट हासिल करने में मदद नहीं 

इकबाल अंसारी 

कोलकाता/शमशेरगंज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी जांच एजेंसियां अगले साल के लोकसभा चुनावों में वोट हासिल करने में उसकी मदद नहीं करेंगी। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने और 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मिलकर मुकाबला करने का आग्रह किया।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद राज्य प्रशासन को गंगा का कटाव रोकने के लिए कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि गंगा का कटाव मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में एक बड़ा मुद्दा है। इस अवसर पर ममता ने उन लोगों को पट्टे (जमीन के दस्तावेज) सौंपे, जिन्होंने क्षेत्र में नदी के कटाव के कारण अपनी जमीन खो दी है।

सीएम ने चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों को खारिज किया

सीएम ने चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों को खारिज किया

इकबाल अंसारी 

बेंगलुरू/शिग्गांव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस को बढ़त दिखाने वाले चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों को शुक्रवार को खारिज कर दिया और विश्वास जताया कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जनता दल (सेक्युलर) के समर्थन के बिना आसानी से बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी करेगी।

पीटीआई-भाषा के साथ एक साक्षात्कार में बोम्मई ने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, इस पर फैसला भाजपा आलाकमान और पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। हुबली-धारवाड़ सेंट्रल से एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर को टिकट नहीं दिए जाने का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि वह (शेट्टर) चुनाव हार जाएंगे। भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद शेट्टर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं।

बोम्मई ने दावा किया कि 2019 में कांग्रेस- जद (एस) के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने में भाजपा की मदद करने वाले 14 बागी विधायक अपने संबंधित क्षेत्रों से जीत दर्ज करेंगे। बोम्मई ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी वाद-विवा को निचले स्तर पर ले गई है। बोम्मई ने कहा, कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम जानते हैं कि ये सर्वेक्षण कैसे किए जाते हैं। मैं आसानी से बहुमत हासिल करने की उम्मीद करता हूं।

उन्होंने यह भी कहा कि संभव है, पार्टी को जद (एस) के समर्थन की कोई जरूरत नहीं पड़े। उन्होंने कहा, इसकी (जद (एस) के समर्थन की) कोई जरूरत नहीं होगी। हम पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या शेट्टर के जाने से लिंगायत समुदाय के वोटों पर असर पड़ेगा, मुख्यमंत्री ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम शेट्टर की सीट पर भी जीत दर्ज करेंगे। प्रमुख लिंगायत समुदाय कर्नाटक की आबादी का 17 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, उनकी पृष्ठभूमि और इतिहास को देखते हुए यह न तो भाजपा और न ही कांग्रेस के कुछ समर्थकों के लिए स्वीकार्य है। जाति आधारित आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत आंतरिक आरक्षण और अन्य चीजें काफी समय से लंबित मांग हैं और मैंने उनका समाधान किया है। उन्होंने कहा कि पहले कई लोगों को लाभ नहीं होता था। क्योंकि आरक्षण आबादी के अनुरूप नहीं दिया जा रहा था।

उन वर्गों के लोगों को अब आंतरिक आरक्षण से उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा, हमने आंतरिक आरक्षण की सिफारिश की, आखिर में केंद्र सरकार ने भी इसपर संज्ञान लिया। चुनाव से पूर्व राज्य सरकार ने लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों को ओबीसी में शामिल कर उन्हें आरक्षण का लाभ देने के लिए दो नयी श्रेणियों का निर्माण किया। बोम्मई ने उनके नेतृत्व वाली सरकार में 40 प्रतिशत कमीशन के कांग्रेस के आरोप का खंडन किया और चुनौती देते हुए कहा, प्रेस या विपक्ष या ठेकेदार का संगठन एक भी मामला (हमारी सरकार के खिलाफ) लेकर आए। मैं उसका जवाब दूंगा।

नाबालिगों को दंडित करने के लिए नहीं है 'कानून'

नाबालिगों को दंडित करने के लिए नहीं है 'कानून'

कविता गर्ग 

मुंबई। पॉक्सो कानून रोमांटिक व सहमति से बने रिश्ते में शामिल नाबालिगों को दंडित व अपराधी करार देने के लिए नहीं बनाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में दो साल से जेल में बंद एक आरोपी युवक को जमानत देते हुए यह बात कही है। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने कहा कि आरोपी युवक फरवरी, 2021 से जेल में बंद है, ऐसे में यदि आरोपी को जेल में खूंखार अपराधियों के साथ रखा जाता है, तो यह उसके लिए हानिकारक होगा।

निकट भविष्य में मुकदमे की शुरुआत होने की संभावना भी नहीं दिख रही है। इसलिए आरोपी को जमानत दी जाती है। जस्टिस ने मामले से जुड़ी पीड़िता के बयान पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी व पीड़िता के बीच सहमति से रिश्ते बने थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पॉक्सो कानून नाबालिगों को यौन हमलों व उत्पीड़न से बचाने के लिए लाया गया है। इस कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि पॉक्सो कानून रोमांटिक व सहमति से बने संबंधों में शामिल नाबालिगों को दंडित करने के लिए है।

बता दें कि पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ दिंडोशी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 363,376 व पॉक्सो कनून की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। घटना के समय आरोपी की उम्र 22 साल थी और पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी। कुछ दिनों बाद आरोपी ने जनवरी, 2021 को फिर पीड़िता को बुलाया। तब भी आरोपी ने पीड़िता के साथ सहमति से संबंध बनाए थे। वर्तमान में मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दिंडोशी कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। इसे देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को 30 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।

मिंधे सरकार एवं भाजपा पर ठाकरे का हमला 

मिंधे सरकार एवं भाजपा पर ठाकरे का हमला 

कविता गर्ग 

मुंबई। बारसू में गरीब ग्रामवासियों पर अत्याचार कर जबरदस्ती परियोजना लगानेवाली मिंधे सरकार एवं भाजपा पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि बारसू में गरीब ग्रामीणों पर अत्याचार करके परियोजना को जबरन थोपने की कोशिश की जा रही है। भूमाफियाओं द्वारा बारसू की भूमि पर कब्जा किए जाने की साजिश हो रही है। उन्होंने मिंधे सरकार को फटकारते हुए कहा कि क्या मेरे भूमिपुत्रों को हल्का समझ रहे हो?

पहले लोगों का भ्रम दूर करो वरना परियोजना पर रोक लगाओ। उद्धव ठाकरे ने सरकार को जमकर कोसते हुए कहा कि भूमिपुत्रों के सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। ‘मातोश्री’ में आयोजित पत्रकार परिषद में वे बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी को शिवसेना नहीं तोड़ेगी। शिवसेना महाविकास आघाड़ी में मजबूती से रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कोई कुछ भी कहे लेकिन केंद्र सरकार मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की साजिश कर रही है। लेकिन शिवसेना के रहते यह संभव नहीं है।

यहां बिहार विधान परिषद अध्यक्ष देवेशचंद्र ठाकुर ने कल उद्धव ठाकरे से ‘मातोश्री’ आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के नेता व सांसद संजय राऊत, विधायक आदित्य ठाकरे, शिक्षक भारती के विधायक कपिल पाटील मौजूद थे। संजय राऊत ने बताया कि इस बैठक में गैर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों से बातचीत की और बारसू समेत विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का उन्होंने विस्तृत जवाब दिया।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे ६ मई को बारसू जाएंगे और अपने भूमिपुत्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानेंगे। उन्होंने कहा कि वहां मिंधे के दुस्साहस को देखने नहीं जा रहा हूं, बल्कि वहां के भूमिपुत्रों से मिलने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि नाणार परियोजना रद्द कर दी गई। दिल्ली से फोन आया कि नाणार परियोजना अच्छी है। जाने न दें, लेकिन अब महाराष्ट्र में आनेवाली अच्छी परियोजनाओं को गुजरात में भेजा जा रहा है।

आखिर महाराष्ट्र को राख और गुजरात को रंगोली क्यों दी जा रही है। महाराष्ट्र की सभी अच्छी परियोजनाएं गुजरात भेजी जा रही हैं। उद्धव ठाकरे ने केंद्र में मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उस समय बारसू में परियोजना लगाने के लिए मुझ पर दबाव नहीं था, बल्कि जोर दिया गया था। मैंने कहा था कि अगर प्रोजेक्ट अच्छा है, वहां के लोग मान जाएं तो वहां हो सकता है। लोगों की सहमति से ही वहां परियोजना संभव होगी।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण


1. अंक-204, (वर्ष-06)

2. शनिवार, मई 6, 2023

3. शक-1944, बैशाख, शुक्ल-पक्ष, तिथि-प्रतिपदा, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 18 डी.सै., अधिकतम- 24+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु  (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसैन पंवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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(सर्वाधिकार सुरक्षित)

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