यूनिवर्सल एक्सप्रेस

गुरुवार, 27 अप्रैल 2023

3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के संबंध में अधिसूचना

श्रीराम मौर्य

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बृहस्पतिवार को यहां जारी अधिसूचना के अनुसार, इससे 2.15 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों को एक जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अप्रैल माह का महंगाई भत्ता मई माह में मिलने वाले वेतन के साथ अदा होगा।

जबकि एक जनवरी 2022 से 31 मार्च तक का महंगाई भत्ते का एरियर जीपीएफ खातों प्रेषित किया जाएगा। इन जीपीएफ खातों पर ब्याज एक जून 2023 से देय होगा। जो कर्मचारी एक जनवरी 2022 से 31 मार्च तक की अवधि में सेवानिवृत हुए हैं उन्हें एरियर का नकद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तीन फीसदी किस्त जारी होगी। 31 के बजाय अब 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

नेता चुग को निष्कासित करने का आदेश रद्द

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी के विवादित वृत्तचित्र को विश्वविद्यालय परिसर में दिखाए जाने के मामलें में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के नेता लोकेश चुग को एक साल के लिए निष्कासित किए जाने के दिल्ली विश्वविद्यालय के आदेश को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि पीएचडी शोधार्थी और एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग के खिलाफ कार्रवाई न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए की गई और आदेश में प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा कारण बताए जाना आवश्यक है।

न्यायाधीश ने कहा, अदालत 10 मार्च 2023 के आक्षेपित आदेश को बनाए रखने में असमर्थ है। आदेश रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता का दाखिला बहाल किया जाता है।विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने याचिका का विरोध किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्याय के सिद्धांत का पालन न करने के कारण निष्कासित करने के आदेश को खारिज किया जा रहा है । विश्वविद्यालय कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा। गौरतलब है कि गुजरात में वर्ष 2002 के दौरान हुए दंगों पर बीबीसी के वृत्तचित्र इंडिया : द मोदी क्वेश्चन- रिलेटेड टू द गोधरा राइट्स को प्रदर्शित करने में कथित तौर पर संलिप्त होने पर एक साल के लिए निष्कासित किए जाने के विश्वविद्यालय के आदेश को चुनौती देते हुए चुग ने इस महीने की शुरुआत में उच्च न्यायालय का रुख किया था।

1,000 से अधिक पायलटों की नियुक्त: एयर इंडिया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया (एआई) अपने बेड़े और नेटवर्क के विस्तार के लिए 1,000 से अधिक पायलटों की नियुक्त करेगी। इनमें वरिष्ठ पायलटों के अलावा प्रशिक्षु शामिल होंगे। एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस को 470 विमानों का ऑर्डर दिया है। इनमें बड़े आकार के विमान भी शामिल हैं। कंपनी के पास अभी 1,800 से अधिक पायलट हैं। एयरबस के ऑर्डर में 210 ए320/321 नियो/एक्सएलआर और 40 ए350-900/1000 विमान शामिल हैं। वहीं बोइंग को एयरलाइन ने 190 737-मैक्स, 20 787एस और 10 777 विमानों का ऑर्डर दिया है। टाटा समूह ने जनवरी, 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था।

एयर इंडिया द्वारा बृहस्पतिवार को निकाले गए एक विज्ञापन के अनुसार, एयरलाइन अब 1,000 से अधिक पायलटों की भर्ती कर रही है। कंपनी ने कहा कि 500 से अधिक विमान इसके बेड़े में शामिल हो रहे हैं। एयर इंडिया ने 17 अप्रैल को अपने पायलटों और चालक दल के सदस्यों के लिए एक नया वेतन ढांचा पेश किया था। हालांकि, दोनों पायलट यूनियनों...इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन (आईसीपीए) और इंडियन पायलट्स गिल्ड ने इसे खारिज कर दिया था। पायलट यूनियनों ने कहा है कि एयरलाइन ने नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने से पहले उनके साथ बातचीत नहीं की है।

मजबूती के रुख के साथ खुला शेयर बाजार

कविता गर्ग

मुंबई। विदेशी कोषों के प्रवाह तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लिवाली से बृहस्पतिवार को शेयर बाजार मजबूती के रुख के साथ खुला। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 88.71 अंक की बढ़त के साथ 60,389.29 अंक पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19.40 अंक के लाभ से 17,833 अंक पर कारोबार कर रहा था।

सेंसेक्स की कंपनियों में कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर लाभ में थे। वहीं पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एक्सिस बैंक के शेयर नुकसान में थे। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कम्पोजिट लाभ में था। वहीं जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में कारोबार कर रहा था। बुधवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे।

बिहार: 16 साल बाद जेल से रिहा हुए सिंह

अविनाश श्रीवास्तव

पटना। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह बृहस्पतिवार को जेल से रिहा हो गए हैं। बाहुबली नेता 16 साल बाद जेल से बाहर आए हैं। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी (DM) जी. कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन उम्र कैद की सजा काट रहा था। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार सरकार की तीखी आलोचना भी हो रही है। इस बीच नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की गई है और बिहार सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की गई है।

गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को बृहस्पतिवार सुबह सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। मोहन की रिहाई ‘जेल सजा क्षमादान आदेश’ के तहत हुई है। हाल में बिहार सरकार ने जेल नियमावली में बदलाव किया था, जिससे मोहन समेत 27 अभियुक्तों की समयपूर्व रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में मोहन उम्रकैद की सजा काट रहे थे।

बता दें कि बिहार सरकार ने हाल ही में आनंद मोहन के सहित 27 दोषियों को रिहा करने की अनुमति देते हुए जेल नियमों में संशोधन किया था। बाहुबली नेता 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। 1994 में मुजफ्फरपुर में एक गैंगस्टर की शवयात्रा के दौरान आईएएस अधिकारी कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। मोहन संभवत: बृहस्पतिवार को दिन में अपने घर पहुंच जाएंगे। वह कृष्णैया हत्याकांड में दोषी पाए जाने के बाद पिछले 15 वर्षों से सलाखों के पीछे थे। अक्टूबर 2007 में एक स्थानीय अदालत ने मोहन को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन दिसंबर 2008 में पटना उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को उम्रकैद में बदल दिया था।

मोहन ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। नीतीश कुमार नीत बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार जेल नियमावली, 2012 में संशोधन किया था और उस उपबंध को हटा दिया था, जिसमें कहा गया था कि ‘ड्यूटी पर कार्यरत जनसेवक की हत्या’ के दोषी को उसकी जेल की सजा में माफी/छूट नहीं दी जा सकती। सरकार के इस कदम से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। बिहार में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नीतीश सरकार के इस कदम की आलोचना की थी।

भाजपा सांसद एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के समर्थन से सत्ता में बने रहने के लिए कानून की बलि चढ़ा दी। वहीं, दिवंगत आईएएस की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर निराशा जाहिर की है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-196, (वर्ष-06)

2. शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023

3. शक-1944, बैशाख, शुक्ल-पक्ष, तिथि-अष्टमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23।

5. न्‍यूनतम तापमान- 21 डी.सै., अधिकतम- 33+ डी.सै.।

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